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पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से कच्चे तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होने से एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। 15 अप्रैल से सहालग शुरू हो रहे हैं। इधर आयोजकों को आतिथ्य के साथ ही केटरर्स और मैरिज हॉल संचालक को कारोबार की चिंता सता रही है।बताते हैं कि पूर्व में हुई बुकिंग निरस्त कराने के लिए आयोजक संपर्क करने लगे हैं, लेकिन कारोबारी सांत्वना दे रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सिलिंडर वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है, ताकि वैवाहिक आयोजनों को लेकर लोग निश्चिंत रहें। हालांकि, यह सिलिंडर सशर्त ही उपलब्ध होंगेविभागीय जानकारी के अनुसार प्रार्थनापत्र में मेहमानों की संख्या और अनुमानित सिलिंडरों की जरूरत का स्पष्ट विवरण और आयोजन की तिथि भी स्पष्ट बतानी होगी। कार्ड संलग्न करना होगा। विचार के बाद पूर्ति विभाग कितने कॉमर्शियल सिलिंडर जारी होंगे, इस संख्या के साथ संबंधित गैस एजेंसी के नाम पत्र जारी करेगा। फिर एजेंसी, पेट्रोलियम कंपनी को मांगपत्र देगी। कंपनी से निर्धारित संख्या में सिलिंडर मिलेंगे। अस्थायी कनेक्शन देकर आयोजक से सिलिंडर की कीमत और सिक्योरिटी मनी के 4500 रुपये लेकर सिलिंडर दे दिए जाएंगे। सिलिंडर के दाम घटने और बढ़ने पर इसमें बदलाव भी हो सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है।उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब नाटो सहयोगी देशों की तरफ से ब्रिटेन पर इस जंग में कूदने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वह देश की सेना को किसी ऐसे आक्रामक अभियान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, जिससे ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचे।वहीं, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने एलान किया है कि जंग की मार झेल रहे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन इसी हफ्ते करीब 35 देशों की एक ‘महाबैठक’ की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने बताया कि इस बेहद संवेदनशील बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर करेंगी। हालांकि, उन्होंने बैठक के सटीक दिन का खुलासा अभी नहीं किया है।प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि इस चर्चा में हम उन सभी कूटनीतिक और राजनीतिक कदमों का आकलन करेंगे, जो हम होर्मुज की आजादी को बहाल करने के लिए उठा सकते हैं। हमारा मकसद वहां फंसे जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जरूरी सामानों की आवाजाही को फिर से शुरू करना है। कीर स्टार्मर ने कहा कि इस बैठक के बाद हम सैन्य योजनाकारों को भी एक साथ लाएंगे। उनका काम यह देखना होगा कि युद्ध खत्म होने के बाद हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करें, जिससे इस समुद्री रास्ते को हमेशा के लिए सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सके।इस महाबैठक में वे देश शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी सभी शिकायतों और साक्ष्यों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करे। #WATCH | Delhi: Advocate Vishnu Shankar Jain says, “Regarding the Bhojshala case, a Special Leave Petition (SLP) was filed in the Supreme Court today on behalf of Maula Kamaluddin. The primary demand made in this petition was that a copy of the videography, conducted in… https://t.co/t7mzCo8RY6 pic.twitter.com/ENjQKPJjLM — ANI (@ANI) April 1, 2026 मामले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया X पर ट्वीट कर कहा कि भोजशाला मामले के संबंध में, आज मौला कमालुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की गई थी। इस याचिका में मुख्य मांग यह थी कि ASI सर्वे के संबंध में 11 मार्च, 2024 के कोर्ट के आदेश के पालन में की गई वीडियोग्राफी की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले का निपटारा करते हुए कहा कि वीडियोग्राफी के संबंध में उनकी जो भी आपत्तियां होंगी, उन पर हाई कोर्ट विचार करेगा। इस मामले से जुड़ी सुनवाई 2 अप्रैल को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष शुरू होनी है।इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही कमाल मौलाना वेलफेयर सोसायटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोसायटी ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी।मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत विशेष आवेदन मे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार ने कहा कि है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है, और देश ने अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल के बीच भारतीय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत ने अपनी ईंधन और कृषि आपूर्ति शृंखला को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। ईंधन बाजार: अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता और घरेलू राहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगभग दो महीने पहले 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार करने वाला ब्रेंट क्रूड अब 100 डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि, इस तेज उछाल के बावजूद भारत में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव और खरीफ सीजन की तैयारियां आंकड़ों के अनुसार, 6 अप्रैल, 2022 के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं; इसके विपरीत, मार्च 2024 में दोनों ईंधनों की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों की अस्थिरता से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उत्पाद शुल्क को कम किया है, ताकि मूल्य वृद्धि का कोई भी भार सीधे जनता पर न पड़े। सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में देश की रिफाइनरियां अपनी चरम क्षमता पर काम कर रही हैं।पांच किलो के एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई पर शर्मा ने बताया कि कई सारे माइग्रेंट परिवारों ने उज्जवला योजना के तहत आवेदन किया और उन्हें सिलिंडर मुहैय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दरअसल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अभियान में कतई शामिल नहीं होगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है।उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब नाटो सहयोगी देशों की तरफ से ब्रिटेन पर इस जंग में कूदने का भारी दबाव बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वह देश की सेना को किसी ऐसे आक्रामक अभियान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, जिससे ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचे। हालांकि, ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने साफ किया है कि वो होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठक में शामिल होंगे।बता दें कि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कूटनीति की बारीकियों को समझते हुए पूरी तरह से हाथ भी नहीं खींचे हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को साइप्रस में स्थित अपने ‘आरएएफ अक्रोतिरी’ सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। हालांकि, सख्त शर्तें भी रखी हैं। स्टार्मर सरकार ने साफ कर दिया है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रक्षात्मक कार्यों, जैसे कि आसमान में आ रही मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने के लिए ही किया जा सकता है। पिछले दिनों रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) ने खाड़ी क्षेत्र में सहयोगियों की मदद के लिए कुछ ईरानी ड्रोन को मार गिराया था।ब्रिटेन के इस सख्त रूख से अमेरिकी राष्ट्रपति की नाराजगी साफ देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन की ओर से अपने सैन्य ठिकानों के असीमित इस्तेमाल की इजाजत न देना दोनों देशों के पुराने और खास रिश्तों में दरार का संकेत है।इस फैसले का सीधा असर ब्रिटेन की अर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में जीएसटी संग्रह में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में सकल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 2,00,064 करोड़ रुपये हो गया, जो मार्च 2025 के 1,83,845 करोड़ रुपये के मुकाबले 8.8% अधिक है। जीएसटी संग्रह बढ़कर 22.27 लाख करोड़ रुपये पहुंचा पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कुल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 20.55 लाख करोड़ रुपये से 8.3% ज्यादा है। यह आंकड़े टैक्स कलेक्शन में लगातार बने हुए मजबूत रुझान को दर्शाते हैं। मार्च में दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना साल के अंत में बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत माना जा रहा है। आयात में हुई वृद्धि से आईसीएसटी संग्रह बढ़ा आंकड़ों के अनुसार, घरेलू जीएसटी राजस्व मार्च में 5.9% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो देश के भीतर स्थिर खपत को दर्शाता है। वहीं, आयात से जुड़े जीएसटी कलेक्शन में 17.8% की तेज वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ती आयात गतिविधियों और बेहतर कस्टम्स कलेक्शन की ओर इशारा करती है। आयात में भारी वृद्धि के चलते मार्च में आईजीएसटी संग्रह बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी संग्रह में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो केंद्र और राज्य कर घटकों में संतुलित वृद्धि को दर्शाती है। जीएसटी रिफंड में हुई 13.8% की वृद्धि मार्च में कुल जीएसटी रिफंड में सालाना आधार पर 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 22,074 करोड़ रुपये हो गया। रिफंड को समायोजित करने के बाद, शुद्ध जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2026 के लिए शुद्ध ज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इससे पहले मंगलवार रात ब्रेंट क्रूड 118.35 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। बाजार में यह गिरावट उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से राहत की उम्मीद जगी कि मौजूदा संघर्ष दो से तीन हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप के बयान के बाद निवेशकों में सकारात्मक संकेत गए, जिससे तेल समेत वैश्विक बाजारों में राहत भरी तेजी देखने को मिली और कीमतों में गिरावट आई।(यह खबर अपडेट की जा रही है) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजधानी दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में 100% की अधिक की बढ़ोतरी को लेकर जताई जा रही आशंका गलत साबित हुई। पहले खबरें आई थीं कि एटीएफ की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़कर दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे काफी कम है। ATF की कीमतों में लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है और वर्तमान कीमत करीब 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर है। तनाव के कारण एटीएफ की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ने की आशंका थी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के चलते 1 अप्रैल से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका थी। उन्होंने बताया कि 2001 से डीरगुलेटेड एटीएफ की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के आधार पर हर महीने तय होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार ने संतुलित और व्यावहारिक फैसला लिया है। With ATF prices in India—deregulated since 2001 and revised monthly based on international benchmarks, facing extraordinary pressure due to global energy disruptions and the closure of the Strait of Hormuz, a steep increase of over 100% was anticipated from 1 April. In this… — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) April 1, 2026 सरकार ने नागरिकों के हित में फैसला लिया उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF कीमतों में केवल 25% (लगभग 15 रुपये प्रति …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रशंसकों की भीड़ के बीच खड़े मुस्कुराते रहे सलमान सलमान खान कार्यक्रम में सुरक्षाकर्मियों के काफिले के साथ ही पहुंचे थे। लेकिन उनकी टीम को स्टार की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी। जैसे ही सलमान मंच से उतरे उन्हें प्रशंसकों के हुजूम ने घेर लिया। वीडियो में दिखता है कि इस दौरान कई फैंस उनके करीब आने और उनके साथ तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद भीड़ इस कदर बढ़ गई कि सुरक्षाकर्मियों को भी उन्हें रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। सुरक्षाकर्मी लोगों को धक्का देकर हटाते नजर आए। अफरा-तफरी के माहौल के बीच सलमान शांत और मुस्कुराते हुए बाहर निकलने के लिए जगह तलाशते नजर आए। कार के करीब पहुंचे फैंस कुछ वीडियो में अभिनेता को पुलिस वाहनों के काफिले में कार्यक्रम स्थल से निकलते हुए भी देखा गया, लेकिन तब भी सुरक्षा दल भीड़ को काबू में रखने के लिए संघर्ष करता नजर आया। कई प्रशंसक अपने फोन से सलमान की तस्वीरें खींचने की कोशिश करते नजर आए, कुछ तो उनके करीब जाकर बेहतर तस्वीर लेने के लिए उनकी कार की खिड़की से सटकर खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अफरा-तफरी के वीडियो सामने आने के बाद, कई लोगों ने एक्टर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कुछ ने सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका का मिशन चांद: 54 साल बाद चार अंतरिक्ष यात्री रच सकते हैं इतिहास, क्या और कैसी है तैयारी, जानें सबकुछ यह वीडियो/ हटाएं नासा की तरफ से यह पूरी योजना ऐसे समय में रखी गई है, जब उसके आर्टेमिस-2 मिशन लॉन्च होने की तारीख नजदीक आ चुकी है। माना जा रहा है कि एक अप्रैल को सभी स्थितियों को परखने के बाद नासा चार अंतरिक्ष यात्रियों को अपने पहले चंद्र मिशन के लिए रवाना कर देगा। इस तरह करीब 54 साल बाद अमेरिका एक बार फिर चांद पर इंसान भेजने की रेस में शामिल होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी- नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने अगले कुछ वर्षों में चांद पर एक स्थायी बेस स्थापित करने की योजना रखी है। बीते हफ्ते ही एजेंसी ने अगले एक दशक के चांद से जुड़े मिशन्स का रोड मैप सामने रखा था। इसमें ही चांद पर बेस बनाने और इसके लिए कुछ आधारभूत ढांचों को लगाने की समयसीमा का भी खुलासा किया गया। आखिर 54 साल बाद जिस आर्टेमिस-2 मिशन को नासा मुकम्मल करने जा रहा है, वह है क्या? कौन-कौन इस मिशन का हिस्सा होगा? इसकी लॉन्चिंग की तैयारी कब से की जा रही है? आर्टेमिस-2 का लक्ष्य क्या तय किया गया है? इसके चांद पर लैंडिंग कराने की क्या तैयारी है? इस मिशन के बाद क्या होगा? आइये जानते हैं… क्या है नासा का आर्टेमिस-2 मिशन? नासा का आर्टेमिस-2 मिशन उनके आर्टेमिस कार्यक्रम की दूसरी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...