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एक प्रेस वार्ता में शिवराज ने कहा कि विपक्ष यह झूठ फैला रहा है कि नई योजना में रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि यह योजना देश की सभी पंचायतों में लागू होगी। चौहान ने कहा कि यह बयान कि काम का अधिकार छीना जा रहा है एक झूठ है। बता दें कि कांग्रेस ने दस जनवरी को मनरेगा (MGNREGA) को खत्म करने के विरोध में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ नाम से 45-दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू किया।शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “राहुल गांधी और खड़गे गलत जानकारी देकर अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। हमने काम के अधिकार को कागज से उतारकर जमीन पर मजबूत किया है।” उन्होंने बताया कि अब 100 दिनों के बजाय 125 दिन का काम दिया जाएगा। साथ ही, 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता देने का नियम भी बनाया गया है।मंत्री ने तुलना करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा पर करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मौजूदा सरकार ने नौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि नई योजना छह महीने में लागू हो जाएगी और तब तक मनरेगा जारी रहेगी। उन्होंने कहा राज्यों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र पहले से ही ज्यादा पैसे दे रहा है। राज्य जो निवेश करेंगे, वह गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूपी के राजनीतिक गलियारों के इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी एवं भाजपा नेत्री अपर्णा यादव से तलाक लेने का एलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके यह बात सार्वजनिक की। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक सोमवार से दावोस में शुरू हो रही है। इस पांच दिवसीय आयोजन में दुनिया भर के नेता, उद्योगपति, शिक्षाविद, नागरिक समाज और श्रम संघों के 3,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के पांच सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व इस बैठक में बेहद मजबूत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रल्हाद जोशी और के राम मोहन नायडू शामिल होंगे। इसके अलावा छह मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के ए. रेवंत रेड्डी और झारखंड के हेमंत सोरेन बैठक में भाग लेंगे।इसके अलावा गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेशभाई संघवी और उत्तर प्रदेश का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दावोस में शामिल होंगे। भारतीय प्रतिनिधि समूह कई चर्चाओं में हिस्सा लेंगे, जिसमें यह भी चर्चा होगी कि भारत क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। द्विपक्षीय बैठकें भी इस दौरान आयोजित होंगी।पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी भी अलायंस फॉर ग्लोबल गुड: जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की संस्थापक और चेयरपर्सन के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगी। इस बैठक में भारत की प्रमुख कंपनियों के सीईओ भी शामिल हैं, जिनमें मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज), एन. चंद्रशेखरन (टाटा समूह), संजीव बजाज (बजाज समूह), हरि एस भरतिया (जुबिलेंट भरतिया ग्रुप) और सुदर्शन वेणु (टीवीएस मोटर) शामिल हैं।भारत की भागीदारी को प्रमुखता देने के लिए पवेलियन और विभिन्न स्ट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जमा करेंगे और उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। उधर, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। वहीं, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है, हरियाणा के नूंह में हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई वाहनों के टकराने की खबर है। दक्षिणी स्पेन में दो हाई स्पीड ट्रेनों की टक्कर से 20 लोगों की मौत हो गई है। उधर, गाजा में शांति बहाली के लिए अमेरिका ने भारत को ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। सीरिया सरकार ने एसडीएफ के साथ संघर्षविराम की घोषणा कर देश के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया है। लखनऊ में आज से तीन दिन तक देशभर की विधानसभाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। रूस से पढ़ाई कर आया एक साइबर एक्सपर्ट नोएडा में ठगी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खेल जगत की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 38 साल बाद भारत में वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विधानभवन में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन 19 जनवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। समापन सत्र को 21 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे।विधानमंडलीय परंपरा के तहत यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में आयोजित होता है। पिछली बार इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था। उत्तर प्रदेश में यह चौथी बार आयोजित किया जा रहा है, इससे पहले वर्ष 2015 में प्रदेश को इसकी मेजबानी मिली थी। सम्मेलन के समानांतर 19 जनवरी को विधानसभा और विधान परिषद सचिवों का अलग सम्मेलन भी होगा। वहीं, 20 जनवरी को मुख्य सत्र में विधायी संस्थाओं की भूमिका, संसदीय मर्यादा, कार्यकुशलता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।विधान भवन में 19 जनवरी से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां और विधायी निकाय के सचिवों का 62वां सम्मेलन आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के मद्देनजर तीन दिन तक यातायात परिवर्तित रहेगा। तीन दिन शहर में वीआईवी मेवमेंट के कारण ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक कार्यक्रम में अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यपाल व मुख्यमंत्री समेत अन्य शामिल होंगे। इसकी वजह से विधान भवन व इसके आस-पास 19 जनवरी से 21 जनवरी तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक डायवर्जन प्लान लागू रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस लोगाें को निकलवाएगी। इसके लिए कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने लोगों से डायवर्जन वाले मार्ग की ओर जाने से बचने की अपील की है। जानिए कहां बदला रहेगा यातायात - बंदरियाबाग चौराहा से सामान्य यातायात राजभवन, डीएसओ चौराहा, हजरतगंज चौराहा, जीपीओ मोड़, विधान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा में शांति बहाली के लिए बनाए जा रहे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यह पहल गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना से जुड़ी है। अमेरिका इस योजना के दूसरे चरण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि भारत को यह न्योता उसकी वैश्विक साख, संतुलित विदेश नीति और शांति प्रयासों में भूमिका को देखते हुए दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल देश गाजा की स्थिति पर नजर रखेंगे, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और संघर्ष रोकने से जुड़े कदमों पर विचार करेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यदि भारत इस पहल में शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गेब्रियल व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की। यह बोर्ड गाजा में शांति, स्थिरता, पुनर्निर्माण और लंबे समय तक विकास की निगरानी करेगा। इस बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार, बोर्ड में कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं, जिनमें इसके अलावा, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा में शांति बहाली के लिए बनाए जा रहे ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यह पहल गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना से जुड़ी है। अमेरिका इस योजना के दूसरे चरण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि भारत को यह न्योता उसकी वैश्विक साख, संतुलित विदेश नीति और शांति प्रयासों में भूमिका को देखते हुए दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल देश गाजा की स्थिति पर नजर रखेंगे, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और संघर्ष रोकने से जुड़े कदमों पर विचार करेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में यदि भारत इस पहल में शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गेब्रियल व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की। यह बोर्ड गाजा में शांति, स्थिरता, पुनर्निर्माण और लंबे समय तक विकास की निगरानी करेगा। इस बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार, बोर्ड में कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं, जिनमें इसके अलावा, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राज्य की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि घुसपैठ को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उनका ज़मीनी हकीकत से कोई मेल नहीं है। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार चुनावी माहौल में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का हवाला दिया। इस जांच के दौरान करीब 58 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। टीएमसी का कहना है कि एक भी मामला घुसपैठ से नहीं जुड़ा पाया गया। टीएमसी का दावा है कि जांच में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक नहीं मिले। पार्टी के अनुसार कोई भी रोहिंग्या मतदाता सूची में सामने नहीं आया। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष जॉय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से घुसपैठ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा दोहराते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसके ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीमा सुरक्षा केंद्र के अधीन है, तो फिर राज्य सरकार को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। कानून-व्यवस्था और महिला अपराध पर भी पलटवार प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल में कानून-व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उठाए गए सवालों पर भी टीएमसी ने जवाब दिया। पार्टी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में हालात बंगाल से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनिंदा आंकड़ों के जरिए बंगाल की छवि खराब की जा रही है। टीएमसी ने प्रधानमंत्री स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

झारखंड के लातेहार जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार महिलाओं समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ, जब शादी में शामिल होने जा रहे यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसा बंगला डारा घाटी में हुई। बस छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से लातेहार के महुआडांड़ में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। एक व्यक्ति की स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में एक व्यक्ति की महुआडांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई। बस में करीब 90 यात्री सवार थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लातेहार के उपायुक्त को घायलों को बेहतर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) विपिन कुमार दुबे ने बताया कि 60 घायलों को महुआडांड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि 20 से अधिक घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इनमें से 32 गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। ये भी पढ़ें- Jharkhand: पांच दिनों से लापता उद्योगपति कैरव गांधी का नहीं मिला सुराग, SIT गठित; कई राज्यों में छापेमारी बस चालक विकास पाठक ने बताया कि बस में करीब 90 यात्री सवार थे। चालक के अनुसार, बस के ब्रेक फेल हो गए थे। हैंडब्रेक लगाने और इंजन बंद करने की कोशिश के बावजूद बस पर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान में हुई हिंसा के लिए तेहरान विदेशी साजिश का आरोप लगा रहा है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि विरोध प्रदर्शन स्वतःस्फूर्त नहीं थे। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका और इस्राइल पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया। खामेनेई ने माना कि प्रदर्शनों में कई हजार लोगों की मौत हुई है। सरकार के मुताबिक बाहरी ताकतों ने देश के अंदर मौजूद असंतोष का फायदा उठाया। तेहरान का दावा है कि हालात बिगाड़ने के लिए विदेशी एजेंसियां सक्रिय रहीं। ईरानी अधिकारी के अनुसार, ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शुरू हुए थे। शुरुआत में लोग रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन दो हफ्तों के भीतर हालात तेजी से बिगड़ गए और आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया। कई शहरों में सरकार विरोधी नारे लगे और धार्मिक शासन को खत्म करने की मांग उठने लगी।अधिकारियों का कहना है कि अब तक सामने आए मौत के आंकड़े पूरी तरह से सत्यापित हैं। सरकार का दावा है कि अंतिम मृतक संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होने की संभावना नहीं है। प्रशासन का कहना है कि कई जगहों पर हिंसा इस हद तक बढ़ गई कि हालात काबू से बाहर हो गए और सुरक्षाबलों को सख्त कदम उठाने पड़े।ईरानी अधिकारियों के अनुसार, यह हिंसा 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे घातक मानी जा रही है। तब से अब तक देश ने कई बार विरोध प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौतें पहले कभी नहीं हुईं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है।सरकार ने साफ किया है कि देश में शांति बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...