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संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भारत का नजरिया साफ किया। उन्होंने कहा कि हर देश को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से एआई सिस्टम विकसित करे और तय करे कि उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए। जयशंकर ने बदलती दुनिया में देशों की ज्यादा भागीदारी और उनकी आवाज को महत्व देने की भी पैरवी की। जयशंकर ने कहा, ‘हम हर देश के अपने इकोसिस्टम को आकार देने के अधिकार में विश्वास करते हैं।’ एआई मॉडल के विकास और उनके इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि देशों को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों के मुताबिक फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। यानी दुनिया के सभी देशों के लिए एआई को विकसित करने और इस्तेमाल करने का कोई एक ही मॉडल जरूरी नहीं है।विदेश मंत्री ने एआई को ऐसी तकनीक बताया जो लोगों को सशक्त बना सकती है, आर्थिक विकास को गति दे सकती है और बड़े स्तर की समस्याओं से निपटने में मदद कर सकती है। उन्होंने फरवरी में भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि भारत एआई को ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारियों का हिस्सा बनाना चाहता है। हालांकि, उन्होंने एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी दी। उनके मुताबिक, इसका दुरुपयोग पूर्वाग्रह को और गहरा कर सकता है और आपसी सम्मान को कमजोर कर सकता है। जिस तकनीक से कभी उम्मीदें जुड़ी थीं, वही अब चिंता का कारण भी बन रही है।जयशंकर के बयान में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को खास जगह मिली। उनका कहना था कि किसी देश को यह तय करने की आजादी होनी चाहिए कि वह कौन-से एआई मॉडल विकसित करना चाहता है और उन्हें किस तरह इस्तेमाल करेगा। यानी एआई के क्षेत्र में सभी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ओडिशा में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में रहने वाले 70 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उनके लिए 395 राहत शिविर बनाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य के 13 जिलों में अचानक आई बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार सुबह दक्षिण ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं, हीराकुंड बांध के 16 गेट खोले जा चुके हैं, जबकि ODRAF, NDRF और फायर सर्विस की टीमें राहत-बचाव में जुटी हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता के लिए रूस ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। वहीं, रूस ने पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें आवंटित किए जाने का विरोध भी किया है। लावरोव ने पश्चिमी देशों का विरोध क्यों किया? रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 81वीं बैठक के दौरान कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत वैश्विक दक्षिण, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। लावरोव ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत पश्चिमी देशों के लिए कोई अतिरिक्त सीट आवंटित नहीं की जानी चाहिए। खासकर जर्मनी और जापान के लिए, जो इस समय सैन्यवाद और बदले की भावना की राह पर हैं। रूस ने यूएन में भारत के समर्थन में क्या कहा? उन्होंने कहा, हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में हैं। हम स्थायी सीट के लिए ब्राजील और भारत की दावेदारी का समर्थन करते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिए। रूस ने स्थायी सीट के लिए भारत और ब्राजील की दावेदारी का समर्थन किया है। यूएनएससी का ढांचा कैसा, अभी कितने सदस्य देश हैं? गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कुल 15 देश शामिल हैं। इनमें से कुछ देशों की सदस्यता स्थायी है, जबकि कुछ अन्य देश अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। स्थायी सदस्यता इसलिए अहम है क्योंकि इ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के नौवें दशक में प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और इसके लिए मिलकर काम करना था। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आपसी मित्रता बढ़ाने और विश्व में शांति मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन आज भी संघर्ष और टकराव बड़ी चुनौती बने हुए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चुनाव आयोग के मुताबिक, यह पत्र प्रतिनियुक्ति पर आयोग में काम कर रहे एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित था। संबंधित अधिकारी ने काम के पुनर्वितरण से जुड़े जो आदेश जारी किए थे, उन्हें वास्तव में लागू नहीं किया गया। दोनों चुनाव आयुक्तों के आदेश के बाद काम के पुनर्वितरण वाले आदेशों को लागू नहीं किया गया था। आयोग के मुताबिक, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की आईटी डिविजन पर निगरानी वास्तव में कभी वापस नहीं ली गई। यानी आईटी डिविजन की निगरानी हटाए जाने की बात को आयोग ने सही नहीं माना है।केंद्रीय चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। आयोग की शनिवार को हुई बैठक में तय किया गया कि अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के मामलों में नोटिस पाने वाले लोगों को सुनवाई के लिए ईआरओ और एईआरओ कार्यालय बुलाने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार, ऐसे लोगों के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ईसीआईनेट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) दस्तावेजों के आधार पर फैसला करेंगे।आयोग ने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियों में, ईआरओ के निर्णय के अनुसार, सुनवाई आयोजित की जाएगी और इसे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन कराया जाएगा। यदि सुनवाई की आवश्यकता पड़ती है तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से अधिकृत कर सकता है। आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को और मजबूत करने का भी फैसला किया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरत के अनुसार पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क स्थापित करें या …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी बहुसदस्यीय संस्था में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि उसके आदेशों को पूरी कानूनी मंजूरी हासिल है और वे वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। इससे पहले 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने एसआईआर प्रक्रिया तथा चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सामूहिक रूप से संपर्क किया था। इससे इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच व्यापक समन्वय का संकेत मिला है। हुगली के श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया भाजपा को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए की गई और वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल भाजपा के हित में किया गया। उन्होंने कहा कि अब इससे जुड़ी सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक आरोप हैं और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तथा इससे जुड़े दावों पर अपना पक्ष अदालत में रखा है।ममता बनर्जी ने कहा “मैंने राहुल गांधी को संदेश भेजा और उनसे कहा कि हमें साथ बैठना चाहिए।” उनके मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 30 स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली अखबार ‘द डेली इत्तेफाक’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि निरंजन की हत्या किसने की या इसके पीछे क्या मकसद था; शुक्रवार तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी।कोतवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के ओसी मुहम्मद शिबिरुल इस्लाम के अनुसार, मृतक के सिर और छाती पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पुलिस का मानना है कि शव को ड्रम में डालकर पानी में फेंकने से पहले ही निरंजन की हत्या कर दी गई थी।पुलिस ने बताया कि ड्रम से मिले शव की पैंट की जेब से मयमनसिंह हिंदू कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन लिमिटेड का एक टोकन मिला। टोकन के जरिए संस्था से संपर्क करने पर पुलिस मृतक की पहचान निरंजन चंद्र के तौर पर कर पाई। बाद में उनकी पत्नी सुमिता रानी सूत्रधार और बेटे जॉय सूत्रधार ने शव की पहचान की।‘द डेली इत्तेफाक’ ने कोतवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर (एसआई) रूहुल अमीन के हवाले से कहा, “टोकन मिलने के बाद मयमनसिंह हिंदू कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन लिमिटेड से संपर्क किया गया। संस्था के लोगों ने टोकन देखकर निरंजन की पहचान करने में मदद की। बाद में परिवार से संपर्क करके उनकी पहचान की पुष्टि की गई।“रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार सुबह बेगुनबाड़ी इलाके में नहर के पास पानी में एक ड्रम तैरता हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया।इस हालिया घटना ने पूरे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी को उजागर किया है। यह सिलसिला मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार के दौरान शुरू हुआ था और मौजूदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रशासन के तहत भी जारी है।ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने बुलाई है। यूएफबीयू बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सात यूनियनों का साझा मंच है और उसके मुताबिक यह बैंकिंग क्षेत्र के 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल? बैंक कर्मचारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं? उनकी क्या मांगे हैं? सरकार उनकी मांगों को लेकर क्या कर रही है? रविवार को बैंक क्यों खुले रहेंगे? ग्राहकों को बैंक क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इस हड़ताल से इस महीने आपकी सैलरी देर से आएगी? आइए जानते हैं… इस हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों में पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग है। अभी बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन काम करते हैं। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को काम होता है। मई 2015 में हुए समझौते में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी घोषित की गई थी। इसके बदले बाकी शनिवार को आधे दिन की जगह पूरे दिन काम करने की व्यवस्था की गई और आगे चलकर सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई थी।नवंबर 2020 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उस समय भारतीय बैंक संघ और बैंक प्रबंधन ने मांग पर आगे बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया।इसके बाद मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते में भारतीय बैंक संघ और बैंक प्रबंधन ने बाकी शनिवार को भी छुट्टी घोषित करने पर सहमति जताई। इसके बदले यूनियनों ने सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाने पर सहमति दी। यह समझौता मंजूरी के लिए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलों में फिर इजाफा होने के आसार है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके मंत्री रहने के दौरान जल निगम में हुए सभी कार्यों का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा है। खासकर उनके मंत्री रहने के दौरान जिन फर्मों को अधिक कार्य दिए गए, उनके बारे में पूछा है। बता दें कि आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी जौहर ट्रस्ट की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जौहर ट्रस्ट, जौहर विश्वविद्यालय की जांच के दौरान ईडी को जल निगम में वर्ष 2012 से 2019 के बीच बड़े पैमाने पर अनियमिताएं अंजाम दिए जाने के पुख्ता सुराग मिल रहे हैं। आजम खां वर्ष 2012 से 2017 तक नगर विकास विभाग के मंत्री थे, जिसके अधीन जल निगम भी था। वर्ष 2019 के बाद संबंधित कार्य जल जीवन मिशन की स्थापना होने की वजह से उसके तहत कराए जाने लगे। आजम खां के मंत्री रहने के दौरान हुए कार्यों की विस्तृत जांच के लिए ईडी ने सभी कार्यों से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। ये भी जानकारी देने को कहा है कि आजम खां के मंत्री रहने के दौरान कितनी निविदाएं स्वीकृत हुईं, किन फर्मों को प्रचार-प्रसार का काम दिया गया, कितना भुगतान हुआ और कितने अनुबंध किए गए। साथ ही इस दौरान किन अधिकारियों की तैनाती जल निगम में थी। सूत्रों के मुताबिक जौहर ट्रस्ट, जौहर विश्वविद्यालय की जांच के दौरान ईडी को जल निगम में वर्ष 2012 से 2019 के बीच बड़े पैमाने पर अनियमिताएं अंजाम दिए जाने के पुख्ता सुराग मिल रहे हैं। आजम खां वर्ष 2012 से 2017 तक नगर विकास विभाग के मंत्री थे, जिसके अधीन जल निगम भी था। वर्ष 2019 के बाद संबंधित कार्य जल जीवन मिशन की स्थापना होने की वजह से उसके तहत कराए जाने लगे।आजम खां के मंत्री रहने के दौरान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, अपराध, सुरक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 84 साल की उम्र और कांग्रेस में वापसी को लेकर दिए बयान से सियासी हलचल तेज है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का पाकिस्तानी पत्रकार को दिया जवाब भी चर्चा में है। वहीं मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रेड अलर्ट, ओडिशा में बारिश-बाढ़ और छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद किए जाने की खबर है। आज से पितृपक्ष और श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। बैंक हड़ताल से ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है। जमुई प्रकरण में एफआईआर सुर्खियों में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलस्तीन, और रूस के चुनाव चर्चा में हैं। खेल में भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज, रोहित-कोहली और शुभमन गिल से जुड़ी खबरें अहम हैं। मनोरंजन में बिस्वजीत चटर्जी और अभिजीत सावंत के बयान चर्चा में हैं। अमर उजाला के इस लिंक पर राजनीति, अपराध, कारोबार, मौसम, कूटनीति, खेल, सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय जगत की तमाम प्रमुख खबरें एक ही क्लिक में पढ़ें… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...