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चिराग ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उन राज्यों को तो देखता है जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन उन राज्यों को नहीं देखता जहां उसकी अपनी सरकारें हैं। उन्होंने सवाल किया कि केरल में उनकी सरकार कैसे बनी और हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार बनी है, जबकि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है।चिराग पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जगह चुनावी प्रक्रिया को गलत बताया जाए और दूसरी जगह उसी प्रक्रिया को सही माना जाए। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर सवाल उठाने हैं तो उन्हें सही तरीके से उठाया जाना चाहिए। आलोचना में एक ही तरह का नजरिया होना चाहिए।केंद्रीय मंत्री चिराग ने विपक्ष से सवाल किया कि अगर एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रियंका गांधी कैसे चुनाव जीत गईं। उन्होंने कहा कि विपक्ष उन जगहों पर चुप रहता है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। प्रियंका गांधी वर्तमान में केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं।चिराग की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग से जुड़े विवाद के बीच चिराग ने पहले भी कहा था कि आयोग को लोगों के मन में पैदा हो रहे संदेह दूर करने के लिए अपनी स्थिति साफ तौर पर रखनी चाहिए। एनडीए के कुछ अन्य सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश भर में डिजिटल पेमेंट क्रांति का मुख्य आधार बने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से होने वाले बड़े व्यावसायिक लेन-देन पर शुल्क लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने 14 और 15 सितंबर 2026 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ? मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और यूपीआई व सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी को नोटिस जारी कर इस निर्णय का विधिक आधार स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह मामला अंजन दत्ता बनाम भारत संघ का है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ₹2,000 से अधिक के व्यावसायिक लेन-देन पर शुल्क लगाने से अर्थव्यवस्था में नकदी और काले धन के लेन-देन में बढ़ोतरी हो सकती है, और व्यापारी इस अतिरिक्त लागत का बोझ आम उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं। यह न तो कोई कर है और न ही कोई सरकारी शुल्क, इसमें से एक भी रुपया सरकार के खाते में नहीं जाता। यह भुगतान एग्रीगेटरों और बैंकों के बीच का एक सेटलमेंट शुल्क है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि ये नियम 15 अक्तूबर 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि: पीठ की ओर से न्यायमूर्ति बागची ने आयकर अधिनियम की धार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पढ़ाई के साथ क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया 1925 और 1926 का समय भगत सिंह के अध्ययन और राजनीतिक सोच के विकास का महत्वपूर्ण दौर था। नेशनल कॉलेज में उन्होंने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। सुखदेव और भगवती चरण के साथ उन्होंने रूसी क्रांतिकारियों के अध्ययन के लिए एक स्टडी सर्किल बनाया। किताबें पढ़ने और राजनीतिक विचारों पर चर्चा के साथ वे उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क भी बनाए रखते थे। काकोरी मामले की सुनवाई के दौरान वे लखनऊ गए और जेल में बंद क्रांतिकारियों से गुप्त संपर्क स्थापित किया। उन्हें जेल से छुड़ाने की योजना पर भी काम किया गया। इस दौरान भगत सिंह दो बार गिरफ्तारी से बच निकले। योजना सफल नहीं हुई और वे फिर कानपुर चले गए। 1926 की शुरुआत में उन्होंने बिजॉय कुमार सिन्हा और सुखदेव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बचे हुए क्रांतिकारी संगठन को फिर से संगठित करने की कोशिश की। गिरफ्तारी और नौजवान भारत सभा 1926 में लाहौर में दशहरे के मौके पर बम विस्फोट हुआ। पुलिस ने भगत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें बोरस्टल जेल में रखा गया और कुछ समय तक एकांत कोठरी में भी रखा गया। उन पर दशहरे के दिन हुए विस्फोट में शामिल होने का आरोप लगाया गया। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान वे सीधे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। इसी दौर में नौजवान भारत सभा का संगठन मजबूत हुआ। काकोरी कांड के शहीदों की याद में काकोरी दिवस मनाया गया। भगत सिंह ने 1915 और 1916 के लाहौर षड्यंत्र मामलों के क्रांतिकारियों पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित कर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी विश्व चैंपियन खो-खो खिलाड़ी नाजिया बीबी के लिए महज 40 हजार रुपये के इनाम का एलान किया था। हैरानी तो यह है कि एक साल बाद भी सरकार नाजिया को इनामी धनराशि दे नहीं पाई है। 23 साल की नाजिया बीबी ने कहा, खो-खो वर्ल्ड कप जीतना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब यह जीत फीकी लगने लगी है। हमारी जीत को एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे जम्मू-कश्मीर सरकार से अभी तक एक रुपया भी नहीं मिला है। जनवरी 2025 में पहला वर्ल्ड कप होने के साथ भारत में खो-खो अचानक चर्चा में आ गया। विश्व विजेता टीम की नाजिया भी हिस्सा थीं। द प्रिंट से बात करते हुए नाजिया ने कहा, दूसरे राज्यों की उनकी वर्ल्ड कप विजेता साथी खिलाड़ियों को लाखों, यहां तक कि करोड़ों रुपये के इनाम मिले।वहीं जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिर्फ 40,000 रुपये देने का ऐलान किया। एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह पैसा उनके खाते में नहीं आया है। क्या राज्य सरकार किसी वर्ल्ड कप विजेता के साथ ऐसा व्यवहार करती है? मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। ये 40,000 रुपये कुछ नहीं, बल्कि एक अपमान है। एजेंसीनाजिया बीबी ने कहा, “हमें पहचान मिलने और लोगों को हम तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा। हमें ज्यादा ध्यान की जरूरत है। अच्छी डाइट के लिए पैसे चाहिए, जूतों के लिए पैसे चाहिए और सबसे जरूरी, अच्छी खेल सुविधाओं के लिए पैसे चाहिए। अभी उनके खर्च उनके पिता उठाते हैं। नाजिया जम्मू में पोस्टग्रेजुएट करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें पैसों की दरकार है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किसकी बैठक में क्या फैसला हुआ? Bank strike deferred after the meeting between the Indian Banks’ Association (IBA) and the United Forum of Bank Unions (UFBU) tonight. pic.twitter.com/SPJUwp63p2 — ANI (@ANI) September 27, 2026 बैंक अधिकारियों के लिए पीएलआई योजना पर क्या चर्चा हुई? क्या सरकार के पास नया प्रस्ताव भेजा जाएगा? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 सितंबर को जारी सर्कुलर में बताया कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल टालने को लेकर सहमति बनी। सर्कुलर के मुताबिक, रविवार रात 9:30 बजे IBA और UFBU के बीच बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि बैंकिंग क्षेत्र में बचे हुए शनिवारों को छुट्टी घोषित करने के मुद्दे पर IBA और UFBU की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी और संबंधित पक्षों से चर्चा कर समाधान निकालने की कोशिश करेगी।तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित करने का फैसला लेते हुए बैठक में सरकार के पास संशोधित प्रस्ताव भेजने पर भी सहमति बनी। बयान के मुताबिक स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएलआई योजना के संबंध में आईबीए के साथ चर्चा शुरू की जा सकती है।बयान में कहा गया कि यूनियनों/एसोसिएशनों की आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार के पास पीएलआई योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। रविवार को करीब ढाई साल पहले हुई बैठक का उल्लेख भी हुआ। इसका जिक्र करते हुए यूएफबीयू ने अपने बयान में कहा, 8 मार्च 2024 की कार्यवाही में सूचीबद्ध शेष मुद्दों पर पक्षों के बीच शीघ्र समाधान के लिए चर्चा की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

I love swimming in the sea when it’s rough. It teaches you that rough is just another kind of calm. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2026 राहुल गांधी की यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक बहस चल रही है। इसकी वजह 23 सितंबर को प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट है, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में न तो एसआईआर का नाम लिया और न ही चुनाव आयोग का कोई सीधा जिक्र किया।रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की। रिपोर्ट में कहा गया कि ये आपत्तियां उन फैसलों और आदेशों को लेकर थीं, जिन्हें दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी जानकारी के बिना लिए जाने की बात कही थी। इसी रिपोर्ट ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की चर्चा को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया।राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में चुनाव आयोग, एसआईआर या किसी चुनावी विवाद का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल समुद्र की उफनती लहरों और उससे मिलने वाली सीख की बात कही। उनकी पोस्ट में कोई अतिरिक्त संदर्भ या स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिए यह कहना कि उन्होंने निश्चित रूप से एसआईआर विवाद को लेकर ही यह पोस्ट की, मूल बयान से साबित नहीं होता। राजनीतिक पंडित राहुल गांधी की पोस्ट को डिकोड करने में जुटे हुए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस 29 सितंबर को दिल्ली में ‘दलित-आदिवासी स्वाभिमान बैठक’ आयोजित करेगी। पार्टी के मुताबिक, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगस्त में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद कथित तौर पर किए गए शुद्धिकरण अनुष्ठान समेत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। बैठक का आयोजन कांग्रेस एससी/एसटी सांसद मंच की ओर से किया जाएगा। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संबंधित विभाग भी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम दिल्ली के मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगा।कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से हल्द्वानी में खरगे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान पर चर्चा की जाएगी। खरगे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद 10 अगस्त को वहां कथित तौर पर शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद सामने आया।कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को दलित समुदाय के अपमान से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, भाजपा नेताओं ने इस कार्यक्रम से पार्टी का संबंध होने से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा था कि आयोजन स्थल पर सफाई और धार्मिक कार्यक्रम को कांग्रेस के कार्यक्रम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।मल्लू रवि ने आरोप लगाया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एससी और एसटी समुदायों से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में ऐसे मामलों को रोकने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर ’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोलकाता में आयोजित भगवद्गीता पाठ कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने लोगों से बिना डर भगवद्गीता का पाठ करने की अपील की और कहा कि राज्य में अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में किसी साधु या संत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग साधुओं का अपमान करेंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में धार्मिक बयानों और संतों को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को ‘टीका’, ‘शिखा’, ‘धोती’ और ‘तुलसी’ से जोड़ते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ‘गौमाता’ की रक्षा करना है। उन्होंने लोगों से अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बिना डर आगे आने की अपील की।शुभेंदु अधिकारी इससे पहले भी बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने सितंबर में कहा था कि उनकी सरकार राज्य में पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को अपने पैतृक घर पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर पूजा-अर्चना की और इसके बाद खुद गैंती चलाकर मकान का हिस्सा तोड़ा। अपने जन्मस्थान और बचपन की यादों से जुड़े घर को विकास कार्य के लिए समर्पित करते समय मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस घर में जन्म लिया, छोटे से बड़े हुए और खेले-कूदे, उसे तोड़ना पड़े तो मन पर असर होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर सिंहस्थ के लिए यह जरूरी है तो विकास के लिए यह बलिदान देना चाहिए। हम सब मिलकर यह काम कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि लोग दूसरों की सुविधा के लिए अपने मकान पीछे हटा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब वे पहली बार साइंस कॉलेज से चुनाव जीतकर आए और जॉइंट सेक्रेटरी तथा फिर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तब से उनके सामने हमेशा यह बात रही कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपने आचरण और कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वे व्यक्तिगत हितों से परे रहकर नियम, कानून और सुशासन के लिए आवश्यक विषयों को प्राथमिकता देते हैं। उनके सार्वजनिक जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन के लोगों ने अपने मकान खुद पीछे हटाए हैं। उज्जैन की आबादी करीब 8 लाख है, लेकिन सिंहस्थ के दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के आने का बोझ रहता है। सभी ने इसमें योगदान दिया है। उन्होंने अपनी सरकार को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि बिना भेदभाव के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों ने अपने देवस्थान तक पीछे किए हैं। इससे सरकार के प्रति विश्वास बनता है। यही उज् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज राजनीति, अपराध, मौसम, शिक्षा, कारोबार, तकनीक, ऑटोमोबाइल, मनोरंजन और खेल से जुड़ी कई अहम खबरें सुर्खियों में हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाया है। वहीं मतदाता सूची से नाम हटाने के नोटिस के बाद चुनाव आयोग ने बीएलओ को घर-घर भेजने और दावे-आपत्तियों के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार में डीजीपी विनय कुमार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मुख्य सूचना आयुक्त बनने की खबर भी चर्चा में है। असम में युवती की मौत का मामला और कथित ‘लव जिहाद’ से जुड़े सवाल सुर्खियों में हैं। मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है, जबकि ओडिशा में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजस्थान में दो करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में एसीबी की कार्रवाई भी चर्चा में है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी खबर अहम है। कारोबार में एपल के पेटेंट उल्लंघन मामले और त्योहारी सीजन में नई कारों की लॉन्चिंग पर नजर है। मनोरंजन जगत में ‘वीकेंड का वार’ से जुड़े विवाद और सलमान खान की फटकार चर्चा में है। खेल में शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमों के प्रदर्शन से जुड़ी खबरें प्रमुख हैं। अमर उजाला के इस लिंक पर राजनीति, अपराध, मौसम, कारोबार, शिक्षा, तकनीक, ऑटोमोबाइल, मनोरंजन और खेल जगत की तमाम प्रमुख खबरें एक ही क्लिक में पढ़ें… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...