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जानकारी के मुताबिक, सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हमले में तीन सिंध रेंजर्स जवानों समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इलाके में कई धमाके हुए और करीब आधे घंटे तक गोलीबारी भी हुई। रिपोर्टों के मुताबिक, आत्मघाती हमलावर ने रेंजर्स मुख्यालय को निशाना बनाते हुए विस्फोट किया। इसी दौरान उसके अन्य साथियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई।कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में मौजूद यूनिवर्सिटी रोड पर जोरदार धमाके और गोलीबारी की खबर आई।पाकिस्तानी मीडिया एआरवाई न्यूज के मुताबिक, यह धमाका पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तर के बिल्कुल पास हुआ।सूचना मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया।सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है।घटना की खबर मिलते ही एधी फाउंडेशन ने अपनी एम्बुलेंस और बचाव कर्मियों को तुरंत मौके के लिए रवाना कर दिया।जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, धमाके के बाद भी काफी देर तक रुक-रुक कर गोलियां चलती रहीं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।किसी भी उग्रवादी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सोशल मीडिया पर ‘जमात-उल-अहरार’ का नाम चल रहा है, लेकिन यह दावा पूरी तरह असत्यापित है।कराची में पहले भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) जैसे संगठन हमले करते रहे हैं। हालांकि, प्रशासन ने इस घटना को अभी किसी भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

क्या पुलिस को इस लीक की भनक पहले ही लग गई थी? हां, पुलिस को इसकी सटीक खुफिया जानकारी मिली थी। ठाणे के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक दुधे के अनुसार, डीसीपी (जोन 2) पवन बंसोड को सूचना मिली थी कि कुछ लोग टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र बेचने के लिए शनिवार को भिवंडी आ रहे हैं।सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक टीम तैयार की और कोनगांव इलाके में जाल बिछाया। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को दबोच लिया। जब उनकी तलाशी ली गई, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। उनके पास से मोबाइल फोन, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नकदी के साथ-साथ अगले दिन होने वाली परीक्षा के चार प्रश्नपत्र बरामद हुए। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुष्टि की कि जब्त किए गए पेपर हुबहू असली प्रश्नपत्रों से मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली।क्या आप जानते हैं कि यह लीक कितना बड़ा था और इसका असर कितने छात्रों पर पड़ा? आइए इन 5 पॉइंटर्स से पूरी घटना को समझते हैं।यह परीक्षा रविवार, 28 जून 2026 को पूरे महाराष्ट्र के 1,028 केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी, जिसे अब पूरी तरह टाल दिया गया है।पकड़े गए आरोपियों के पास से परीक्षा के चार सेट बरामद हुए, जिनकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने असली होने की पुष्टि की है।एमएससीई ने सार्वजनिक नोटिस में माना कि हालिया नीट 2026 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए सभी सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए थे, फिर भी यह चूक हो गई।ठाणे पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, जो इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचेगी।परीक्षा परिषद ने कहा है कि विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Explainer: क्या है डिजिटल सेवा कर, जिसे लेकर ट्रंप ने दी 100% टैरिफ की धमकी, क्या जद में आ सकता है भारत भी? डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शर्तें लगभग तय कर ली हैं और दोनों देशों के बीच इस पर मुहर लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस के साथ अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत में तेजी दिखाई है और इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक ट्रेड डील फाइल करने की कोशिशें जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शर्तें लगभग तय कर ली हैं और दोनों देशों के बीच इस पर मुहर लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस के साथ अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत में तेजी दिखाई है और इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक ट्रेड डील फाइल करने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक बड़ा एलान किया। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई देश अमेरिका की डिजिटल सेवा से जुड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाता है, तो उनकी सरकार ऐसे देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाएगी। ट्रंप ने साफ किया कि यह टैरिफ उन देशों पर ऊपर से लगेगा, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार समझौता लागू होगा। आइये जानते हैं… पहले जा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? - फोटो : Amar Ujala AI National Cyber Crime Reporting Fake Portal Alert: सोचिए कि सरकार ने शिकायत करने के लिए एक पोर्टल बनाया, जहां पर आप साइबर क्राइम या किसी धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। पर जालसाज अगर इसी वेबसाइट के नाम पर ठगी करने लगे तो फिर क्या? दरअसल, स्कैमर्स ‘नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के स्क्रीनशॉट और नकली वेबसाइट के नाम पर ठगी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर मामला क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय स्तर पर बने कड़ा नियम: पूरे देश के सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले परिसरों के लिए एक समान और सख्त राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाए। तीन से चार महीने में हो विशेष ऑडिट: सभी राज्यों में स्कूल, कोचिंग, अस्पताल, होटल और मॉल का समय सीमा के भीतर सघन फायर ऑडिट हो। अवैध निर्माणों पर लगे तुरंत रोक: बिना मंजूरी के चल रहे बेसमेंट, छतों, अस्थायी ढांचों और अवैध मंजिलों पर क्लासरूम, लाइब्रेरी या रेस्तरां चलाने पर पूरी तरह पाबंदी हो। दोषी अफसरों की तय हो जवाबदेही: बिना फायर एनओसी के खतरनाक इमारतों को चलने देने वाले सरकारी अधिकारियों पर सीधे क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। हादसों के सबूत रखे जाएं सुरक्षित: मालवीय नगर और अलीगंज जैसे हालिया हादसों के सीसीटीवी फुटेज, एनओसी और निरीक्षण रिकॉर्ड को तुरंत सील कर सुरक्षित किया जाए। यह याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, होटल, रेस्तरां, मॉल और अस्पतालों के लिए एक सख्त नियम होना चाहिए। भारी भीड़ वाली इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं।याचिका में सभी राज्यों को एक बड़ा निर्देश देने की मांग की गई है। वकील ने कहा कि तीन से चार महीने के भीतर सभी राज्यों में फायर ऑडिट होना चाहिए। खासकर कोचिंग हब, स्कूल, अस्पताल और मॉल की जांच पहले हो।हाल ही में दिल्ली और लखनऊ में दो बड़े हादसे हुए। याचिका में इन हादसों का जिक्र है। वकील ने कहा कि देश में एक जैसा कड़ा कानून नहीं है। इसी वजह से बार-बार ऐसी लापरवाही और मौतें हो रही हैं। याचिका में लिखा है, ‘हादसे के बाद सिर्फ कमेटी बनाना काफी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। सरक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजनीतिक बयान बाजी तेज मामला प्रकाश में आने पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, ‘नीट पेपर लीक होने के बाद अब ठाणे में फिर से शिक्षक बनाने वाली टीईटी (TET) परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वाह रे भाजपा सरकार! पार्टी चुराते हो, सांसद चुराते हो, विधायक चुराते हो… अरे कम से कम बच्चों के पेपर तो छोड़ दो, वो तो मत चुराओ!’ वहीं, भिवंडी विधायक रईस शेख ने लिखा, ‘कल NEET, आज TET। अब अगला कौन सा एग्जाम है? पेपर लीक होना अब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक नाकामी का सबूत है। सरकार की अक्षमता का खामियाजा लाखों छात्र भुगत रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

UP: गुटबाजी पर अखिलेश यादव सख्त, इन बड़े नेताओं को लखनऊ बुलाकर दी ये हिदायत; साथ ही ये बात भी कही बृहस्पतिवार को लखनऊ में हुई अहम बैठक में उन्होंने मुरादाबाद के पांच प्रमुख नेताओं को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली और साफ संदेश दिया कि गुटबाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सांसद रुचि वीरा, राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व मंत्री एवं विधायक कमाल अख्तर, जिलाध्यक्ष जयवीर यादव और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद की सियासत इन दिनों अंदरूनी खींचतान के कारण गरमाई हुई है। पीडीए बैठक में सांसद रुचि वीरा को न बुलाने और कार्यक्रम के पोस्टर-बैनरों से उनका फोटो गायब रहने के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि आखिरकार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले रुचि वीरा ने अपनी शिकायत रखते हुए कहा कि मुरादाबाद में उनके खिलाफ लगातार माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए बैठक में उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया और पोस्टरों से उनका फोटो भी हटाया गया। इसके पीछे उन्होंने कमाल अख्तर की भूमिका होने की बात कही। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी करने वाले नेताओं से नाराज हैं सांसद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव से साफ कहा कि उनकी नाराजगी पार्टी या राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं, बल्कि स्थानी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

क्या आप भी निजी कैब कंपनियों की मनमानी और कैंसिलेशन की समस्याओं से परेशान हैं? अब इस समस्या का एक नया और ठोस समाधान ‘को-ऑपरेटिव मॉडल’ (सहकारी ढांचे) के जरिए सामने आया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला ऐसा राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मालिकाना हक सीधे तौर पर इसे चलाने वाले ड्राइवर्स के पास होगा। भारतीय मोबिलिटी सेक्टर में इस पहल को ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ‘भारत टैक्सी’ की शुरुआत कहां हुई और इसके विस्तार की क्या योजना है? लॉन्चिंग के पहले चरण में इस सेवा को गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। सरकार और सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य बेहद आक्रामक है; उन्होंने अगले एक महीने के भीतर इस सर्विस के ऑपरेशंस का विस्तार पूरे गुजरात राज्य में करने की योजना बनाई है। इस नए को-ऑपरेटिव मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? लॉन्चिंग कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ टैक्सी सेवाओं की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और आज यह जरूरत हर घर तक पहुंच गई है। उन्होंने साफ किया कि प्राइवेट सेक्टर की टैक्सी सेवाओं में कई तरह की दिक्कतें उभर कर सामने आ रही थीं, जिससे परेशान होकर आम जनता और ड्राइवर्स दोनों ने ही उनसे मुलाकात कर समाधान की उम्मीद जताई थी। इसी वजह से एक नए सहकारी ढांचे को विकसित करने का निर्णय लिया गया। क्या प्राइवेट कंपनियों पर लगाम कसने के लिए केवल नया कानून बनाना काफी नहीं था? अमित शाह के अनुसार, जब यह मुद्दा सामने आया, तो शुरुआत में यह विचार भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पार्टी कह रही है कि यही समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की असली राजनीतिक काट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले और काशी क्षेत्र के तीनों बड़े संगठनात्मक पद ओबीसी को दिए गए हैं। अशोक चौरसिया से पहले दिलीप पटेल काशी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। दिलीप से पहले महेश श्रीवास्तव अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पार्टी कह रही है कि यही समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की असली राजनीतिक काट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले और काशी क्षेत्र के तीनों बड़े संगठनात्मक पद ओबीसी को दिए गए हैं। अशोक चौरसिया से पहले दिलीप पटेल काशी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। दिलीप से पहले महेश श्रीवास्तव अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। भाजपा के नए संगठनात्मक ढांचे में पहले प्रदीप अग्रहरी को महानगर अध्यक्ष और राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने तीनों बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंप दी। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका संसदीय क्षेत्र भाजपा के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती है। पार्टी ने इसी क्षेत्र से सामाजिक संतुलन का ऐसा मॉडल पेश किया है जिसके दूरगामी राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। इससे पहले जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी ओबीसी समाज से थे जिन्हें बाद में राज्यमंत्री बनाया दिया। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल भी पिछड़े वर्ग से थे। अब उन्हें प्रदेश इकाई में जगह दी गई है। हालांकि महानगर अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के विद्यासागर राय के पास था, लेकिन अब तीनों प्रमु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा में जारी संघर्ष को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की पत्थर जैसी चुप्पी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के नजरिये से भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बना ली है और इस कारण देश की कूटनीतिक स्थिति प्रभावित हुई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए? केंद्र सरकार ने गाजा मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सरकार की चुप्पी को नैतिक या रणनीतिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत वैश्विक जनमत से दूर होता जा रहा है। भारत को मानवीय आधार पर फलस्तीनी लोगों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाने पर जोर दिया। लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में बच्चों और आम नागरिकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के कई देशों ने गाजा में इस्राइल की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर चुप है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति उपनिवेशवाद विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय शांति के सिद्धांतों पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा समय में देश उस रास्ते से दूर होता दिख रहा है। विदेश नीति को लेकर सोनिया गांधी ने क्या कहा? सोनिया गांधी ने दावा किया कि भारत धीरे-धीरे इस्राइल के रणनीतिक दायरे में जाता दिख रहा है, जबकि दुनिया के कई देश गाजा मुद्दे पर अलग रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन, ईरा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...