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क्या आप भी निजी कैब कंपनियों की मनमानी और कैंसिलेशन की समस्याओं से परेशान हैं? अब इस समस्या का एक नया और ठोस समाधान ‘को-ऑपरेटिव मॉडल’ (सहकारी ढांचे) के जरिए सामने आया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला ऐसा राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मालिकाना हक सीधे तौर पर इसे चलाने वाले ड्राइवर्स के पास होगा। भारतीय मोबिलिटी सेक्टर में इस पहल को ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ‘भारत टैक्सी’ की शुरुआत कहां हुई और इसके विस्तार की क्या योजना है? लॉन्चिंग के पहले चरण में इस सेवा को गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। सरकार और सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य बेहद आक्रामक है; उन्होंने अगले एक महीने के भीतर इस सर्विस के ऑपरेशंस का विस्तार पूरे गुजरात राज्य में करने की योजना बनाई है। इस नए को-ऑपरेटिव मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? लॉन्चिंग कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ टैक्सी सेवाओं की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और आज यह जरूरत हर घर तक पहुंच गई है। उन्होंने साफ किया कि प्राइवेट सेक्टर की टैक्सी सेवाओं में कई तरह की दिक्कतें उभर कर सामने आ रही थीं, जिससे परेशान होकर आम जनता और ड्राइवर्स दोनों ने ही उनसे मुलाकात कर समाधान की उम्मीद जताई थी। इसी वजह से एक नए सहकारी ढांचे को विकसित करने का निर्णय लिया गया। क्या प्राइवेट कंपनियों पर लगाम कसने के लिए केवल नया कानून बनाना काफी नहीं था? अमित शाह के अनुसार, जब यह मुद्दा सामने आया, तो शुरुआत में यह विचार भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पार्टी कह रही है कि यही समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की असली राजनीतिक काट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले और काशी क्षेत्र के तीनों बड़े संगठनात्मक पद ओबीसी को दिए गए हैं। अशोक चौरसिया से पहले दिलीप पटेल काशी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। दिलीप से पहले महेश श्रीवास्तव अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पार्टी कह रही है कि यही समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की असली राजनीतिक काट है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले और काशी क्षेत्र के तीनों बड़े संगठनात्मक पद ओबीसी को दिए गए हैं। अशोक चौरसिया से पहले दिलीप पटेल काशी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। दिलीप से पहले महेश श्रीवास्तव अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। भाजपा के नए संगठनात्मक ढांचे में पहले प्रदीप अग्रहरी को महानगर अध्यक्ष और राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब अशोक चौरसिया को काशी क्षेत्र का अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने तीनों बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारियां पिछड़े वर्ग के नेताओं को सौंप दी। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनका संसदीय क्षेत्र भाजपा के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती है। पार्टी ने इसी क्षेत्र से सामाजिक संतुलन का ऐसा मॉडल पेश किया है जिसके दूरगामी राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। इससे पहले जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा भी ओबीसी समाज से थे जिन्हें बाद में राज्यमंत्री बनाया दिया। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल भी पिछड़े वर्ग से थे। अब उन्हें प्रदेश इकाई में जगह दी गई है। हालांकि महानगर अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग के विद्यासागर राय के पास था, लेकिन अब तीनों प्रमु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा में जारी संघर्ष को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की पत्थर जैसी चुप्पी न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के नजरिये से भी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बना ली है और इस कारण देश की कूटनीतिक स्थिति प्रभावित हुई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए? केंद्र सरकार ने गाजा मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सरकार की चुप्पी को नैतिक या रणनीतिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत वैश्विक जनमत से दूर होता जा रहा है। भारत को मानवीय आधार पर फलस्तीनी लोगों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाने पर जोर दिया। लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि गाजा में बच्चों और आम नागरिकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के कई देशों ने गाजा में इस्राइल की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर चुप है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति उपनिवेशवाद विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय शांति के सिद्धांतों पर आधारित रही है, लेकिन मौजूदा समय में देश उस रास्ते से दूर होता दिख रहा है। विदेश नीति को लेकर सोनिया गांधी ने क्या कहा? सोनिया गांधी ने दावा किया कि भारत धीरे-धीरे इस्राइल के रणनीतिक दायरे में जाता दिख रहा है, जबकि दुनिया के कई देश गाजा मुद्दे पर अलग रुख अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन, ईरा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स दौरे के लिए रवाना हुए । यहां वे देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स की यात्रा कर रहे हैं। कई मुद्दें पर होगी चर्चा विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। भारत के महासागर विजन में सेशेल्स का अहम स्थान विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘भारत और सेशेल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते, सेशेल्स भारत के विजन महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) और वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है।’ इसमें आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता की पुष्टि करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। इससे पहले अप्रैल में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉरीशस में आयोजित 9वें हिंद म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि इस ढांचा समझौते का उद्देश्य इस्राइल की सभी लेबनानी क्षेत्रों से वापसी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इससे देश की संप्रभुता बहाल होगी और लोग अपने घरों में सुरक्षित लौट सकेंगे।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस समझौते के दौरान लेबनान से यह अपेक्षा है कि वह अपने सभी क्षेत्रों पर राज्य की सेना के जरिये पूरा नियंत्रण स्थापित करे।प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के मंत्रिमंडल के बयान और संसद का विश्वास इस बात की पुष्टि करता है कि देश में युद्ध और शांति का निर्णय केवल सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका, अरब देशों और अन्य मित्र देशों के प्रयासों से यह समझौता संभव हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस्राइल अपनी वापसी शुरू करेगा, जिससे विस्थापित लोग अपने घरों में सम्मान के साथ लौट सकेंगे और पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सकेगा। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका, इस्राइल और लेबनान के बीच हुआ यह शुरुआती (फ्रेमवर्क) समझौता ईरान के लिए एक बड़ा झटका है।उन्होंने एक टेलीविजन संबोधन में कहा कि यह समझौता ईरान के प्रभाव को कमजोर करता है। इस्राइली सेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए उनके बयान के अनुसार, नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब तक लेबनान हिजबुल्ला को निरस्त्र नहीं करता, तब तक इस्राइल की सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। 12:46 AM, 27-Jun-2026 West Asia LIVE: इस्राइल और लेबनान ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, अमेरिका ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को इस्राइल और लेबनान के बीच एक शुरुआती शांति समझौते की घोषणा की है। इसे कई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जांच टीम में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने 18 जून से पहले और लोहागढ़ की घटना के बाद अपने फोन से चैट डिलीट कर दी थीं। ये चैट उनके फोन के रीसाइकल बिन से भी हटाई गई थीं। पुणे ग्रामीण पुलिस की जांच से पता चला है कि गोयल (20) और उसका प्रेमी चेतन चौधरी (22) घटना से लगभग छह महीने पहले से लगातार संपर्क में थे। उन्होंने इस दौरान कुल 238 घंटे की बातचीत के साथ 2,004 फोन कॉल किए थे।लोनावला डिवीन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) गजानन टोनपे ने कहा कि जांचकर्ताओं ने दोनों संदिग्धों की सक्रिय भूमिका को पुख्ता तौर पर साबित कर दिया है। पुलिस ने गोयल के भाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और अन्य रिश्तेदारों व दोस्तों को भी बुला रही है। अब तक, केतन की कथित हत्या में सिया और चेतन दोनों की भूमिका साबित हो चुकी है।पुलिस ने बताया कि चौधरी ने शुरू में दावा किया था कि वह चट्टान वाली उस जगह पर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने देखा कि पूछताछ के दौरान उसका बयान जल्द ही गलत साबित हो गया, जिसके बाद दोनों संदिग्धों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह साफ था कि वह झूठ बोल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि आखिरकार दोनों ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली और घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी।पुलिस का दावा है कि योजना के अनुसार सिया गोयल ने बैठकर पहले से तय सिग्नल दिया, जिसके बाद चौधरी पीछे से आया और अग्रवाल को खाई में धकेल दिया। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत दखल दिया है।इससे पहले दिन लोनावला पुलिस ने बताया था कि मुख्य आरोपी सिया गोयल पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रही है। पुलिस न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सोमवार को फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश #WATCH | Ayodhya, UP: KC Verma, Prosecution Officer for Ayodhya, CJM Court, says, “8 accused persons were arrested, and they have been remanded until Monday. They will be produced in court again on Monday. They have been placed in judicial custody. In total, ₹79,85,493 was… pic.twitter.com/ahfHPL2yKx — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 26, 2026 सीजेएम कोर्ट में अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि आठ आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। उन्हें सोमवार तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके पास से कुल 79 लाख 85 हजार 493 रुपये बरामद किए गए हैं। सुभाष के पास से पैसे नहीं मिले हैं। वह साज़िश में शामिल था।अन्य आरोपियों से अलग-अलग रकम बरामद की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ी स्पेशल कोर्ट आज नहीं बैठी थी। आज कामकाज का दिन नहीं था। चूंकि आज छुट्टी थी, इसलिए सोमवार तक की रिमांड दी गई है। शामिल लोगों में सरकारी कर्मचारी, सरकार से सैलरी पाने वाले लोग और SBI के पांच-छह कर्मचारी भी शामिल हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ केंद्र सरकार अपनी कार्रवाई को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की की। इस दौरान उन्होंने ‘नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ जारी किया। इससे देश को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए अगले तीन वर्षों का रोडमैप तय किया गया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

10:27 AM, 26-Jun-2026 ला गुएरा में तबाही, काराकस मेट्रोपॉलिटन इलाके में भी नुकसान वेनेजुएला में बुधवार रात (स्थानीय समय) आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप को लेकर देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद आए लगातार झटकों (आफ्टरशॉक्स) के कारण क्षतिग्रस्त इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। देश के उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा में बहुत ज्यादा तबाही मची है। काराकस मेट्रोपॉलिटन इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है। वेनेजुएला में बुधवार रात (स्थानीय समय) आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप को लेकर देश की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद आए लगातार झटकों (आफ्टरशॉक्स) के कारण क्षतिग्रस्त इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। देश के उत्तर-मध्य राज्य ला गुएरा में बहुत ज्यादा तबाही मची है। काराकस मेट्रोपॉलिटन इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है। 10:05 AM, 26-Jun-2026 मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम क्या बोलीं? वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। विदेश मामलों के सचिव देश (वेनेजुएला) की सरकार के संपर्क में है। राहत और बचाव अभियान में स्वास्थ्य में विशेषज्ञों से भी मदद की अपील की गई है। मेक्सिको आपदा के ऐसे मौके पर हमेशा एकजुट रहेगा। वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए मेक्सिको की महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वैश्विक समुदाय की भूमिका पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए पर्याप्त और गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के रुख की सराहना की और दो-राष्ट्र समाधान के प्रति नई दिल्ली के निरंतर समर्थन और शांति स्थापित करने की कोशिशों का विशेष रूप से जिक्र किया।भारत से दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की फिलिस्तीन की मांग के बारे में बताएं?जब से इस्रायली युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मात्रा में दवाइयां और मेडिकल सामान भेजे हैं। पिछले शुक्रवार को मैंने फिलिस्तीन दूतावास में एक मी मीडिया वार्ता की थी, जिसमें मैंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी, खासकर भारत के लोगों और भारत सरकार से कहा था कि वे फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आएं। मेरी हालिया मीडिया वार्ता फिलिस्तीन की स्वास्थ्य व्यवस्था के पूरी तरह टूट जाने को लेकर थी। उससे कुछ दिन पहले ही मेरी विदेश मंत्रालय के मंत्री के साथ अच्छी बातचीत हुई थी।उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सच कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार बहुत जल्द कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। मुझे दो दिन पहले विदेश मंत्री की ओर से भी फोन आया था। प्रक्रिया जारी है और ऐसा लग रहा है कि हम भारत के दूतावास या विदेश मंत्रालय से बड़ी मदद मिलने के काफी करीब हैं। इसके अलावा सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, बल्कि कई भारतीय लोग और संस्थाएं भी संपर्क कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि भारतीय लोगों की ओर से जल्द ही काफी चिकित्सा उपकरण, मेडिकल सामान और दूसरी जरूरी चीजें मिलेंगी।आप गाजा की मौजूदा मानवीय स्थिति को कैसे देखते हैं और आज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...