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पेट्रोलियम पदार्थों से समृद्ध फारस की खाड़ी को खुले महासागरों से जोड़ने वाले एकमात्र समुद्री चैनल, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए जहाजों को किसी देश से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह दावा किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शिपिंग कंपनियां सुरक्षा और अन्य स्थितियों पर विचार करने के बाद आवाजाही का निर्णय लेती हैं। उन्होंने ईरान के साथ किसी समझौते की बात को खारिज किया। भारतीय जहाजों की आवाजाही पर क्या अपडेट? अमेरिका और इस्राइल की ओर से ईरान पर सैन्य हमले शुरू करने के बाद जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकानों और इजरायल को निशाना बनाया था। सिंह ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन सम्मेलनों के तहत आता है। यहां आवाजाही की स्वतंत्रता है। चूंकि जलडमरूमध्य संकरा है, इसलिए केवल प्रवेश और निकास लेन ही चिह्नित हैं जिनका शिपिंग लाइनों को पालन करना होता है। 23 मार्च को दो और भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे। ये जहाज 26 या 27 मार्च को भारतीय तट पर पहुंचने की उम्मीद है। एलपीजी टैंकर पाइन गैस करीब 45,000 टन एलपीजी ले जा रहा है और 27 मार्च को न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचेगा। जग वसंत 47,612 टन एलपीजी के साथ 26 मार्च को गुजरात के कांडला पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में कुल 92,612 टन एलपीजी है और 33 तथा 27 भारतीय नाविक सवार हैं। इससे पहले, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली कैपिटल्स को लगा झटका: बेन डकेट ने आईपीएल से नाम लिया वापस, जानें क्यों लग सकता है दो साल का प्रतिबंध? दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल का आगामी सीजन शुरू होने से पहले ही झटका लगा है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से हटने का फैसला लिया है। डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल हुई मिनी नीलामी में दो करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब घर पर समय बिताना चाहते हैं और लाल गेंद के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आईपीएल के नियमनुसार, डकेट पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी डकेट अब 2027 और 2028 आईपीएल सीजन में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं डकेट ने फ्रेंचाइजी से मांगी माफी डकेट ने कहा, यह बहुत कठिन निर्णय था और मैं दिल्ली में सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जब मैंने नीलामी में अपना नाम दर्ज कराया था, तब मुझे लगा था कि यह एक शानदार अवसर होगा और दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी द्वारा मुझे चुनना अद्भुत था। मैं बेहद खुश था। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और यह एक अद्भुत अनुभव होता। क्या डकेट पर होगी कार्रवाई? आईपीएल 2025 से पहले नियम में बदलाव किए गए थे जिसके अनुसार, अगर कोई विदेशी खिलाजडी नीलामी में चुने जाने के बाद लीग से बिना किसी वै …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इससे पहले ये प्रक्रिया हुई थी शुरू इससे पहले एलपीजी सिलिंडरों की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने एक नई प्रक्रिया शुरू की थी। जिसमें जिन उपभोक्ताओं ने सालाना कोटे के 12 सिलिंडर रिफिल करा लिए हैं, उन्हें नई बुकिंग के लिए हेलो बीपीसीएल एप पर जाकर सवालों के जवाब देने होंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या, आने वाले मेहमानों का विवरण, घर में शादी, भंडारा या कोई अन्य आयोजन है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। तभी सिलिंडर बुक होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) March 24, 2026 Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026 अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा। दोनों नेताओं ने माना कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला रहना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इस्राइल-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।बातचीत के दौरान भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों को लेकर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के एक दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और कई मुद्दों पर सहमति बनने की स्थिति है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं और अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ ही दिनो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और इसके कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, भारत ने अपनी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि आयात के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये की विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू की है। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता और रणनीतिक जोखिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा, “एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में दूसरे देशों में निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है। भारत आज जहाज निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है।” भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक आयात पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने उच्च सदन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब भी कोई वैश्विक चुनौती या संकट आता है, तो भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशी जहाजों से ही आता है। लॉजिस् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास अधिकांश राज्यों में सुचारू रूप से हुआ है, सिवाय पश्चिम बंगाल के। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर अभ्यास के दौरान लगभग कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

हर परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये सहायता। हर साल तीन फ्री गैस सिलिंडर राशन कार्ड वाली महिला मुखिया को मुफ्त फ्रिज। चावल के साथ 1 किलो दाल और 1 लीटर कुकिंग ऑयल मुफ्त। कामकाजी महिलाओं को 25,000 रुपये सब्सिडी पर अम्मा स्कूटर। शहरों में पुरुषों को भी मुफ्त बस यात्रा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये। बेघर परिवारों को अम्मा फ्री हाउस योजना के तहत पक्का घर। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2,000 रुपये मासिक भत्ता। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक लोन। रोजगार में तमिलों को प्राथमिकता देने के लिए कानून। ग्रामीण रोजगार योजना को 150 दिन तक बढ़ाना। 10 साल से काम कर रही नर्सों को स्थायी करना। शराब की दुकानों को धीरे-धीरे बंद करना। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलानीस्वामी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि इसमें कुल 297 वादे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग से सुझाव लेकर तैयार किया गया है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राहत देने पर जोर दिया गया है। पार्टी ने हर परिवार को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है ताकि टैक्स और बढ़ती कीमतों का बोझ कम हो सके।घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। चावल राशन कार्ड रखने वाली परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त फ्रिज देने की बात कही गई है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये की सहायता देने का भी वादा किया गया है। कामकाजी महिलाओं को ‘अम्मा’ स्कीम के तहत सब्सिडी पर दोपहिया वाहन देने की योजना भी शामिल है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास दिखता है।एआईएडीएमके न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब दो प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 74,068.45 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 445.15 अंक या 1.98 प्रतिशत चढ़कर 23,408.80 पर बंद हुआ। क्या है विशेषज्ञों की राय? डॉलर के मुकाबले मंगलवार को रुपया 35 पैसे गिरकर 93.88 (अस्थायी) पर आ गया, क्योंकि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को भयभीत कर दिया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निधि की निकासी से स्थानीय मुद्रा पर और दबाव पड़ा है।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 93.66 पर खुली और पूरे सत्र में अस्थिर बनी रही। अंततः यह 93.88 (अस्थायी) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 35 पैसे कम है। सोमवार को रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के स्तर को पार कर गया, लेकिन अंत में 93.53 पर स्थिर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रिकवरी के बावजूद निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि वैश्विक हालात अभी भी अनिश्चित हैं और बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आ रही खबरें और फिर उनके खंडन से बाजार तेजी से प्रभावित हो रहा है, जिससे कुछ निवेशक पहले से पोजिशन लेकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस बीच, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को पांच दिनों के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बीते 25 दिनों से जारी संघर्ष के चलते अब भारत की राजनीति में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। जहां एक तरफ सोमवार को लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत सरकार का रुख साफ किया। वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनकी विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बन गई है। इस बात का असर हम देख पा रहे हैं कि ये एक मजाक बनकर रह गया है। पूरी दुनिया इसे मजाक मानती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में होने का आरोप लगाया।राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं। ट्रंप को पूरा पता है कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। राहुल गांधी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हुई, तो देश की विदेश नीति भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, कल संसद में बेतुका भाषण दे दिया। इससे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कोई ठोस रुख नहीं दिखाई दिया।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इन कारणों के चलते आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने हालात को कोविड जैसी स्थिति से जोड़कर बताया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कोविड के दौरान कितनी जानें गईं और कितनी त्रासदियां ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच, कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए।सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की। ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है, तो ये दो विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।मामले को लेकर कई दलों की महिला सांसदों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जदयू सांसद लवली आनंद ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश की प्रगति तेज होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के प्रयास महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रहे हैं, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी।वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पहल का स्वागत करते हुए कार्यान्वयन की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरक्षण के मानदंड और व्यवस्थाएं क्या होंगी। हम सरकार की इस पहल से खुश हैं।संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...