बंगाल में 45 दिन में एक्शन: BSF-SSB को मिली 1,129 एकड़ जमीन; अमित शाह ने बताया कैसे मजबूत होगी सीमा सुरक्षा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और एसएसबी को 1,129 एकड़ जमीन दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर यह कदम उठाया गया और इसकी वजह BJP सरकार होना नहीं, बल्कि घुसपैठ के खतरे को समझना है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि घुसपैठ पर रोक लगाए बिना न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 1 min · National Desk

Rajasthan: स्कूल की जांच करने पहुंची CJP टीम पर ग्रामीणों का हमला, आशुतोष रांका बोले- शर्ट फाड़ी, मोबाइल तोड़ा

सीजेपी कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचते ही ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी धक्का-मुक्की हो गई। ग्रामीणों का कहना था कि वे स्कूल को अपने स्तर पर ही ठीक करा लेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से इसके लिए 12.50 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं को ‘बाहरी व्यक्ति’ बताते हुए गांव से धक्का देकर बाहर निकाल दिया।सीजेपी की टीम का जयपुर में दो सरकारी स्कूलों- रामपुरा कंवरपुरा और वाटिका रोड स्थित भट्टा वाला राजकीय स्कूल का दौरा करने का कार्यक्रम था। पार्टी की मानें तो टीम का उद्देश्य वहां की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और स्कूल की इमारतों का जायजा लेना था। बताया जा रहा है कि रामपुरा कंवरपुरा का प्राथमिक स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसके कारण मुख्य स्कूल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। स्कूल की छत की पट्टियां टूट चुकी हैं, जिन्हें सहारे के लिए नीचे से लोहे के एंगल लगाकर रोका गया है। इस जर्जर हालत के कारण स्कूल को 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट किया गया है, जहां बच्चे टीनशेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस बाड़े के पास पशुओं का चारा भरा हुआ है और दीवार की ईंटें भी गिरी हुई हैं।यह पूरा विवाद तब और गहरा गया जब पिछले दिनों सीजेपी द्वारा किए गए स्कूलों के निरीक्षण के बाद, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मीडिया और आम जनता की बिना वजह एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को छिपाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे इस पाबंदी से पीछे नहीं हट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

'पांच दिन क्यों दबा रहा मामला': YSRCP ने सांसद के बेटे को बचाने का आरोप, 'हॉटलाइन पॉलिटिक्स’ पर क्या कहा?

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि हैदराबाद में 16 अगस्त की घटना से जुड़े मामले को दबा दिया गया। इस घटना में जन सेना के सांसद लिंगमनेनी रमेश के बेटे की कार से कुचले जाने के बाद एक युवती की मौत हो गई थी। पार्टी का कहना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बीच ‘हॉटलाइन पॉलिटिक्स’ के कारण ऐसा हुआ। कार्तिक येल्लाप्रगडा ने क्या कहा? वाईएसआरसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्तिक येल्लाप्रगडा ने कहा कि लिंगमनेनी रमेश के बेटे के खिलाफ पांच दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, ‘केस दर्ज हुए पांच दिन हो चुके हैं। अब तक इस खबर को दबाकर रखा गया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की और वे बस इसलिए चुप रहे क्योंकि मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर नायडू के बीच हॉटलाइन का रिश्ता बहुत साफ है।’ कार्तिक ने किस मामले से तुलना की? इस मामले में न्याय की मांग करते हुए, वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने जन सेना सांसद के बेटे से जुड़ी घटना की तुलना वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री सीडिरी अप्पलाराजू के बेटे से जुड़े इसी तरह के मामले से की। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्पलाराजू और उनके बेटे दोनों को राजनीतिक बदले की भावना के कारण जेल भेजा गया था। वहीं. जन सेना सांसद के बेटे से जुड़े मामले को दबा दिया गया। मामला दर्ज किया साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने लिंगमनेनी संजूश के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चार दिन पहले उन्होंने लापरवाही और तेजी से कार चलाते हुए एक दुर्घटना में एक युवती की जान ले ली थी। क्या है पूरा मामला? माधापुर के आईटी कॉरिडोर में एक मॉल के स्टो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

JSSC CGL Row: 1,932 अभ्यर्थियों की नौकरी पर छाया संकट टला, हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर लगाई रोक

(खबर अपडेट हो रही है) भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने JPSC के बाद अब JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद परीक्षा के जरिए चयनित 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नौकरी पर मंडरा रहा तत्काल संकट फिलहाल टल गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 1 min · National Desk

MP: खतरे में 4338 बच्चों की जान, 44 अब भी अस्पताल में भर्ती; बालाघाट में बैगा मासूमों पर क्यों मंडरा रहा संकट?

बालाघाट में बैगा बच्चों की मौत की संख्या भले ही प्रशासन आठ बता रहा है, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और ही तस्वीर सामने आने की बात कही जा रही है। करीब 21 से अधिक बच्चों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इन घटनाओं के पीछे शासन-प्रशासन की लापरवाही के साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी प्रमुख कारण बताया जा रहा है।बालाघाट के बैहर एवं बिरसा विकासखंड में दूषित पानी और कुपोषण के कारण बच्चों की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। धीरे-धीरे कुपोषण और गंदगी का असर दिखाई देने लगा और एक-एक करके बच्चों की मौत के मामले सामने आने लगे। इसके बाद जुलाई महीने में अलग-अलग कारणों से कई बच्चों की मौत हुई। तब प्रशासन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हरकत में आया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।बालाघाट के कई क्षेत्रों में पहाड़ी और ग्रामीण इलाका होने के कारण ग्रामीणों तक पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जहां सरकार ने नल-जल योजना के तहत पानी की सुविधा उपलब्ध कराई भी है, वहां कई जगह पानी नहीं मिल पाता। मजबूरन ग्रामीण नालों और डोबरों से पानी निकालकर उसे छानकर पीने को मजबूर होते हैं। ऐसे पानी में मौजूद संक्रमित जीवाणु और बैक्टीरिया उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। दूषित पानी और कुपोषण का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।ये भी पढ़ें-बालाघाट जिले में संक्रमण और कुपोषण के चलते सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठ बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि, जमीनी स्तर पर आंकड़े इससे अलग होने का दावा किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक 207 लोगों का जिला चिकित्सालय में इलाज किया गया है, जिनमें से 163 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं, 44 मरीजों क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

अल-नीनो: घटते आयात व कम पैदावार के चलते महंगी हो सकती हैं दालें, कीमत वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर

अल-नीनो के खतरे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंताओं के बीच दालों के घटते आयात ने महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 70 फीसदी सूखे की आशंका जताई है, जो व्यापारियों के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार का कहना है कि दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 14 अगस्त तक देशभर में 108.14 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो चुकी है। पिछले साल यह आंकड़ा 108.49 लाख हेक्टेयर था। इस लिहाज से दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 35 हजार हेक्टेयर कम है। तुअर और मूंग की बुआई सबसे पीछे चल रही है। अरहर का रकबा अब तक 40.31 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 42.01 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1.69 लाख हेक्टेयर कम है। मूंग का रकबा 32.05 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 33.42 लाख हेक्टेयर से 1.37 लाख हेक्टेयर कम है। उड़द, कुल्थी और मोंठ का रकबा पिछले साल के मुकाबले अधिक होने से दलहन के कुल रकबे की कमी का अंतर कम हुआ है। अन्य दालों का रकबा 14 अगस्त तक 3.14 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 3.40 लाख हेक्टेयर से 27 हजार हेक्टेयर पीछे है। कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत का दाल आयात घटकर 31.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले के 32.27 लाख टन से 1.46 पुीसदी कम है। इस अवधि के दौरान तुअर का आयात 5.05 लाख टन रहा। अधिकांश आपूर्ति मोजाम्बिक, तंजानिया और सूडान जैसे अफ्रीकी उत्पादक देशों से हुई। इस वर्ष जनवरी-जून के दौरान मोजाम्बिक 1.83 लाख टन से अधिक आपूर्ति के साथ तुअर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसके बाद म्यांमार से 1.23 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

जांच के बाद जेल भेजे गए इमरान खान: छह डॉक्टरों की टीम ने किया चेकअप; नौ महीने बाद पत्नी और बहन से हुई मुलाकात

पीटीआई संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें हिरासत में रखना सुरक्षित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में जांच और इलाज का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। इस बीच इमरान खान को बनी गाला भेजने और विदेश में इलाज कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पीटीआई का कहना है कि जेल की परिस्थितियां उनकी सेहत पर असर डाल रही हैं, जबकि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उम्मीद की नई किरण बताया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 1 min · National Desk

अयोध्या : चंपत राय के पत्र पर नृपेंद्र मिश्रा बोले- मैंने पत्र नहीं देखा, राम मंदिर निर्माण को लेकर दी जानकारी

राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने के साकार होने जैसा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा है। मंदिर और परिसर के निर्माण का कार्य ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धनराशि से कराया गया है। निर्माण के लिए तय किए गए करीब 70 कार्यों में से लगभग 60 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। अब इन निर्माणों के रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।मंदिर परिसर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था को मुख्य नाले से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी को बेहतर बनाना है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब रामकथा संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संग्रहालय की गैलरी नंबर-7 के निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क लिया जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय ट्रस्ट करेगा।चंपत राय के पत्र में अपना नाम होने को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वह पत्र देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने स्प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

21 August Rashifal: इन 4 राशि वालों को आज काम में मिलेगी अच्छी खबर, पढ़ें 12 राशियों का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें मेष राशि आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने वाला रहेगा। लेकिन काम को लेकर कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। इस समय छोटी-सी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए रिश्तों में धैर्यवान रहें। 2 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala वृषभ राशि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि, कोई बड़ी डील को लेकर फैसला करना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपकी समझदारी और सूझबूझ आज व्यापार में काम आएगी। 3 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। कोई बड़ा अवसर भी नौकरी को लेकर आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से मन को सुकून मिल सकता है। 4 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala कर्क राशि आज का दिन आपको सोच-समझकर बोलने वाला है। समाज में छवि अच्छी रहेगी और लोगों का समर्थन भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ मामलों में चुप रहना ही बेहतर होगा। अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया था, तो उसकी वापसी के संकेत मिल सकते हैं। 5 of 12 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk

राजस्थान में खनन नियमों में बड़ा बदलाव; मेजर मिनरल की लीज में अब शामिल होंगे माइनर मिनरल

खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने बुधवार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 30 दिन में देनी होगी जानकारी नए प्रावधान के तहत यदि किसी मेजर मिनरल की माइनिंग लीज वाले क्षेत्र में कोई माइनर मिनरल मिलता है तो लीजधारक को इसकी जानकारी 30 दिन के भीतर संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को देनी होगी। जब तक उस माइनर मिनरल को औपचारिक रूप से लीज में शामिल नहीं किया जाता, तब तक लीजधारक को उसका खनन या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। यह भी पढें- ऑनलाइन करना होगा आवेदन माइनर मिनरल को अपनी लीज में शामिल कराने के लिए लीजधारक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता आवेदन की जांच के बाद उसे एक महीने के भीतर निदेशालय को भेजेंगे। निदेशालय भारतीय खान ब्यूरो (IBM) से परामर्श के बाद प्रस्ताव को अगले एक महीने के भीतर राज्य सरकार के पास भेजेगा। राज्य सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। आवेदन खारिज करने की स्थिति में सरकार को इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। माइनर मिनरल जोड़ने पर बढ़ेगा वित्तीय भार नए मिनरल को लीज में शामिल कराने पर लीजधारक को अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां भी पूरी करनी होंगी। उसे मेजर या माइनर मिनरल में लागू जो डेड रेंट अधिक होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा लागू डेड रेंट की दो गुना राशि के बराबर वन टाइम प्रीमियम भी देना होगा। साथ ही रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DM …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

August 21, 2026 · 2 min · National Desk