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दोनों नेताओं की मुलाकात सोमवार को नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला को भारत-अमेरिका आर्थिक संवाद के केंद्र में रखा गया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को स्वीकार किया और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट को इस साल के अंत में नई दिल्ली आने का न्योता दिया, ताकि भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक हो सके। इस प्रस्तावित दौरे से दोनों सरकारों को आर्थिक और वित्तीय सहयोग की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का एक और मौका मिलेगा, जिनमें साझेदारी का विस्तार किया जा सकता है। भारत के वित्त मंत्रालय के अनुसार, बेसेंट ने जी7 प्लस ढांचे में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों पर जी7 के नेतृत्व वाले संवादों में भारत की भागीदारी का भी स्वागत किया। महत्वपूर्ण खनिजों पर दोनों देश क्यों साथ आए? मंत्रालय ने बताया कि ये चर्चाएं आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने और शोध व तकनीक साझा करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। महत्वपूर्ण खनिज प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और रणनीतिक चर्चाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। एशविले में हुई बैठक ने भारत और अमेरिका को इस मुद्दे को अपनी व्यापक वित्तीय और आर्थिक साझेदारी से जोड़ने का अवसर दिया। सीतारमण-बेसेंट की बैठक ने इस बात को भी रेखांकित किया कि दोनों सरकारें आर्थिक मामलों पर नियमित उच्च-स्तरीय संपर्क बनाए रखने को कितना महत्व …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों ने मंगलवार को आतंकवाद से लड़ाई में ‘दोहरा मापदंड’ अपनाने को ‘अस्वीकार्य’ बताया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील की। इसमें आतंकवादियों की एक देश से दूसरे देश में सीमा पार आवाजाही रोकना भी शामिल है।बिश्केक में एससीओ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। इसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसे ‘बिश्केक घोषणापत्र’ कहा गया है। इसमें सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। साथ ही ईरान पर अमेरिका के हमलों की निंदा की।एससीओ सदस्य देशों ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में ‘दोहरा मापदंड’ अपनाना ‘अस्वीकार्य’ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को पूरी तरह लागू करना चाहिए।इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की अपील की। इसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकना भी शामिल है। बयान में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को पूरी तरह लागू करना चाहिए। यह काम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।एससीओ में रूस, चीन, भारत, पाकिस् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर प्रदेश में 1 से 6 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही कई जिलों में आकस्मिक बाढ़, मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका भी है। योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में अगस्त के दौरान 631.6 मिमी और बांदा में 646 मिमी बारिश दर्ज हुई। इन दोनों जिलों में वर्ष 1901 से अब तक अगस्त में इतनी बारिश कभी दर्ज नहीं की गई। राहत आयुक्त कार्यालय ने जिला प्रशासन को मौसम पर लगातार नजर रखने को कहा है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंदों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज में आकस्मिक बाढ़ की संभावना है। पूर्वांचल, मध्य यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के जिलों में वज्रपात का अलर्ट है।राहत आयुक्त कार्यालय ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत किट बांटी।मंगलवार को दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक 147 मिमी और सोनभद्र में 140 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए यूपी के 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले तीन से चार दिन दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अच्छी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी बलों ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले शुरू किए हैं। बताया गया है कि ये कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ आईआरजीसी के हालिया हमले के प्रयासों के बाद की गई है। बंदर अब्बास के पास कितने धमाके सुने गए? ईरान के बंदर अब्बास के पूर्वी इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान के सरकारी प्रसारक के मुताबिक, केशम में मस्सान गांव के आसपास पांच से ज्यादा धमाकों की आवाज आई। इसके अलावा क़ेशम में होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर से भी चार धमाकों की आवाज सुनी गई। इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और अमेरिकी कार्रवाई को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। क्या हमलों में किसी के हताहत होने की खबर है? बंदर अब्बास जिस होर्मोजगान प्रांत में स्थित है, वहां के उप राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक मामलों के अधिकारी के मुताबिक अब तक किसी के घायल होने या किसी अन्य घटना की सूचना नहीं मिली है। यानी शुरुआती जानकारी के अनुसार अमेरिकी हमलों और धमाकों में फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। लाल सागर में हूती की चार विस्फोटक नौकाएं रोकी गईं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘दिल्ली में प्याज का संकट नहीं होने देंगे’ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। सरकार का प्रयास है कि राजधानी में किसी भी स्थिति में प्याज का संकट पैदा न हो और लोगों को उचित दर पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रहे। दिल्ली सरकार आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्याज की सस्ती और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बिहार में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इस बार दिलचस्प बात यह है कि आरक्षण को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के भीतर ही दो बड़े दलित नेताओं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच सीधी बहस छिड़ गई है। मुद्दा है अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण में उप-वर्गीकरण यानी कोटा के भीतर कोटा और क्रीमी लेयर। दोनों नेता दलित समाज के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों नेता एक-दूसरे का इस्तीफा तक मांगने लगे। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया और दोनों को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह दोनों आरक्षण के विरोधी है, क्योंकि यह दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आइये जानते हैं पूरी बात… जीतन राम मांझी का तर्क है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सभी जातियां समान रूप से पिछड़ी नहीं हैं। कुछ समुदाय आरक्षण का अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा चुके हैं, जबकि कई जातियां आज भी शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के मामले में काफी पीछे हैं। मांझी चाहते हैं कि एससी आरक्षण के भीतर ही अधिक वंचित जातियों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए। उनके अनुसार इससे आरक्षण कमजोर नहीं होगा, बल्कि उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें अब तक अपेक्षित हिस्सा नहीं मिल पाया है। मांझी की राजनीति में यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बिहार में महादलित और अत्यंत वंचित दलित समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। मांझी ने कहा कि आरक्षण के लाभ का न्यायसंगत वितरण हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) का पुराना सिद्धांत रहा है। पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी राय र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शीर्ष अदालत केंद्र की याचिका पर मंगलवार यानी आज सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के उठने से ठीक पहले मौखिक उल्लेख किया और मामले की मंगलवार को सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट पहले ही जता चुका है मंशा सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि यह अंतरिम अर्जी प्रदर्शन से संबंधित है। यह एफआईआर रद्द करने के लिए है। उन्होंने कहा, हम संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, आवेदन दाखिल कीजिए। अगर पक्षकार सुलह कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। 18 अगस्त को छात्र प्रदर्शनों से जुड़े याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की मंशा व्यक्त की थी। तब अदालत को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने में कानूनी जटिलताएं हैं। इन्हें केवल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके बंद किया जा सकता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट खारिज करने का अधिकार रखता है। कितनी एफआईआर रद्द करने की मांग? दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन में नीट प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने दिल्ली से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भविष्य में छात्रों को निशाना नहीं बनाए जाने या परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया है। छात्रों के मुआवजे को लेकर भी क्या उम्मीद? 18 अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सिक्किम से जुड़े क्या जरूरी बदलाव लागू हो रहे? चारा महंगा होने के कारण डेयरी एसोसिएशनों (विशेषकर मुंबई के तबेला मिल्क एसोसिएशन) ने 1 सितंबर से दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर जनता के दैनिक चाय-नाश्ते और मासिक राशन बजट पर पड़ेगा। सिक्किम सरकार 1 सितंबर से पर्यटन से संबंधित कई सेवाओं के लिए डिजिटल-फर्स्ट सिस्टम अपनाएगी। पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने कहा कि होटल और रिसॉर्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान, सर्विस अपार्टमेंट, हॉलिडे होम, होमस्टे और रेस्तरां के पंजीकरण के लिए आवेदन सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा और संसाधित किए जाने होंगे। तमिलनाडु में शराब की खुदरा बिक्री पर सरकारी एकाधिकार रखने वाली संस्था ‘टासमैक’ (TASMAC) ने राज्यभर की दुकानों के लिए बड़ा एलान किया है। आगामी 1 सितंबर से राज्य की सभी खुदरा दुकानों में पुरानी कागजी प्रक्रिया समाप्त कर नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस प्रणाली के तहत दुकानों के सुपरवाइजरों को अपने स्टॉक की मांग केवल समर्पित हैंडहेल्ड डिवाइस (हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण) के माध्यम से भेजनी होगी। इस तकनीकी बदलाव का सबसे बड़ा फायदा सीधे आम ग्राहकों को मिलेगा, जिन्हें अब अपनी स्थानीय मांग और पसंद के आधार पर पसंदीदा ब्रांड आसानी से मिल सकेंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

सीबीआई ने एफआईआर में एफसीआई और नेरामैक के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम दर्ज किए हैं। एजेंसी ने कई तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। इनमें चावल का वितरण नियमों के खिलाफ करना, अधिकारियों पर दबाव बनाना, चावल को कारोबारियों तक पहुंचाना और जनता को चावल बांटने का दिखावा करने के लिए कथित तौर पर गलत दस्तावेज तैयार करना शामिल है। इससे एफसीआई को 28 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का आरोप है।सीबीआई के अनुसार, नेरामैक के गुवाहाटी स्थित अतिरिक्त महाप्रबंधक ने 7 जनवरी को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखा था। इसमें हर सप्ताह 31 हजार मीट्रिक टन चावल देने की मांग की गई थी। यह मांग खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2025-26 के तहत की गई थी।इसमें नीलामी के बिना चावल बेचने की श्रेणी के तहत चावल आवंटित करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इसका मकसद आम लोगों, रोज कमाने वाले मजदूरों, श्रमिकों, दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और उन लोगों को सस्ती दर पर चावल उपलब्ध कराना था, जिन्हें राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का लाभ नहीं मिल रहा था।इसके बजाय जांच में आरोप है कि नेरामैक ने तीन निजी संस्थाओं के साथ समझौता किया। इसके बाद इन संस्थाओं के जरिये कारोबारियों को चावल उठाने की सुविधा दी गई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि चंडीगढ़ बॉर्डर पर एसकेएम का यह पहला बड़ा प्रदर्शन है। इस दिन-रात के मोर्चे के दौरान किसानों की मांगों पर प्रतिदिन चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वह मंगलवार को सुबह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ही बॉर्डर पर यह मोर्चा शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों में पानी से संबंधित पुराने समझौते रद्द करना शामिल है।इसके अलावा, गन्ने के किसानों को उचित और समय पर भुगतान की वह मांग कर रहे हैं। धरने में अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों जैसे अहम मुद्दों पर भी आवाज उठाई जाएगी। नेताओं ने कहा कि वे सरकार के बातचीत के आमंत्रण पर पूरी तरह तैयार हैं। यूनियन ने मोर्चे की पूरी तैयारी कर ली है जिसके लिए किसानों ने अपने स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए हैं। प्रदर्शनकारी अपने साथ लंगर का सारा जरूरी सामान लेकर जाएंगे। धरने वाले स्थान पर ही लंगर तैयार किया जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...