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और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर जनरल चौहान ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के साथ संबंध स्थायी नहीं होते। परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बदलती रहती हैं। ऐसे में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी गठबंधन या साझेदारी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत के मौजूदा सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन जैसी धारणाएं भरोसेमंद नहीं होतीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को हर परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सेंट्रल विस्टा क्या है? नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किमी लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का एलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शान्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन-बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस (जो अब राष्ट्रपति भवन है), इंडिया गेट, काउंसिल हाउस (पुराना संसद भवन), नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू (जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया) का निर्माण किया था। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया। इसका नाम भी अब कर्तव्य पथ हो गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वे जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की सिफारिशों को हर हाल में लागू करें। यह कमेटी पीड़ितों के पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में तीन पूर्व महिला जज शामिल हैं, जो अब तक पीड़ितों की मदद के लिए कई रिपोर्ट सौंप चुकी हैं।मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं और कई घायल हुए हैं। यह हिंसा तब भड़की थी जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था।सुनवाई के दौरान पीड़ित की तरफ से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने एक पीड़ित महिला का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गैंगरेप की शिकार एक कुकी महिला की पिछले महीने सदमे और बीमारी से मौत हो गई। वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने चार्जशीट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और मुख्य आरोपी भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर में अब हालात पहले से बेहतर और शांतिपूर्ण हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पर वकील उपलब्ध नहीं हैं, तो गुवाहाटी बार से वकील भेजे जा सकते हैं। वहीं, वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने शिकायत की कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिससे पुनर्वास का काम धीमा पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संवेदनशील जानकारी हो सकती है, इसलिए उसे सावधानी से साझा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई कर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को औपनिवेशिक दौर की पहचान रहे साउथ ब्लॉक से अपने नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में कार्यभार संभाल लिया। यह दिन खास भी रहा, क्योंकि 13 फरवरी को ही वर्ष 1931 में नई दिल्ली को औपचारिक रूप से आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ परिसर पहुंचकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक ही स्थान पर समाहित किया गया है।प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सेवा तीर्थ की दीवार पर देवनागरी में इसका नाम अंकित है और नीचे ‘नागरिक देवो भव’ का मंत्र लिखा गया है, जो नागरिक-केंद्रित शासन की भावना को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।नए कार्यालय से काम शुरू करते ही प्रधानमंत्री ने कई अहम फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें ‘पीएम राहत योजना’ (PM RAHAT Scheme) की शुरुआत शामिल है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि समय पर उपचार के अभाव में किसी की जान न जाए।सरकार पहले ही तीन करोड़ ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य हासिल कर चुकी है, जो निर्धारित समयसीमा से एक वर्ष पहले पूरा हुआ। अब प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक इस संख्या को बढ़ाकर छह करोड़ करने का नया लक्ष्य तय किया है। यह कदम महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ‘कृषि अवसंरचना कोष’ को बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये कर दिया गय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

FIR हो, मुकदमा दर्ज हो या Privilege प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। pic.twitter.com/gNVMEYFp3i — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 12, 2026 राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता के साथ-साथ किसानों और कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने बताया कि बैठक के दौरान किसान संघ के नेताओं ने अपना विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की।पार्टी ने कहा गया है कि किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने और किसानों-कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की।बता दें कि राहुल गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल एस खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हरियाणा के अशोक बलहारा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव एस जीरा, प्रगतिशील किसान मोर्चा के आर नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत एस मोहरी, किसान मजदूर मोर्चा - भारत के गुरमनीत एस मंगत और जेके जमीदारा फोरम के हमीद मलिक शामिल थे।यह बैठक राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उनके खिलाफ मामले या विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वे क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘सेवा तीर्थ’ नाम से बने नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन के साथ कर्तव्य भवन-1 और कर्तव्य भवन-2 का उद्घाटन किया। यह तारीख ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1931 में नई दिल्ली को औपचारिक रूप से आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में उद्घाटित किया गया था। प्रधानमंत्री शाम लगभग 6 बजे यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज ही बनी थी दिल्ली आधुनिक भारत की राजधानी करीब 95 वर्षों में देश ने आजादी, गणतंत्र बनने और वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने जैसे अनेक ऐतिहासिक पड़ाव तय किए हैं। इन सभी बदलावों का साक्षी रहा राजधानी का प्रतिष्ठित रायसीना हिल परिसर, जो एक बार फिर एक बड़े प्रशासनिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और कैबिनेट सचिवालय को एक ही स्थान पर समेकित किया गया है। पहले ये संस्थान सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग-अलग भवनों में स्थित थे। वहीं, नए कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि सहित कई प्रमुख मंत्रालयों के दफ्तर स्थापित किए जाएंगे। स्थापित किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक समन्वय, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएमओ के बयान के मुताबिक, यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक संरचना में एक परिवर्तनकारी पड़ाव है। है। यह आधुनिक, कुशल और सुलभ शासन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नॉर्थ ब्लॉक-साउथ ब्लॉक की …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत में खुदरा महंगाई मापने के पैमाने यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में हाल ही में किए गए बदलावों ने अर्थशास्त्रियों और बाजार विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की नवीनतम रिपोर्ट ने सीपीआई के नए गणना तरीके में बाजारों के चयन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नए इंडेक्स में शामिल किए गए नए बाजारों का वितरण भौगोलिक रूप से असंतुलित है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का गैरवाजिब रूप में दबदबा है। यह गड़बड़ी देश की महंगाई की वास्तविक तस्वीर को धुंधला कर सकती है। नए बाजारों पर निर्भरता: पुरानी 2012 की सीरीज के मुकाबले नई सीरीज में कुल 565 नए ग्रामीण और शहरी बाजारों को जोड़ा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 565 नए बाजारों में से अकेले 43% हिस्सेदारी केवल दो राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। पुरानी 2012 की सीरीज के मुकाबले नई सीरीज में कुल 565 नए ग्रामीण और शहरी बाजारों को जोड़ा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 565 नए बाजारों में से अकेले 43% हिस्सेदारी केवल दो राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। असंतुलित प्रतिनिधित्व: रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि नए बाजारों प्रतिनिधित्व बहुत हद तक असमान है और यह कुछ खास राज्यों की ओर झुका हुआ है।" इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय महंगाई दर पर इन दो राज्यों की कीमतों का असर जरूरत से अधिक हो सकता है। सरकार ने महंगाई के आंकड़ों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए सीपीआई-2024 सीरीज पेश की है, जिसमें भौगोलिक कवरेज और वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि, एसबीआई की रिपोर्ट इस विस्तार की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है: सीपीआई बास्केट से क्या बाहर क्या-अंदर? महंगाई की गणना क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अश्वराओपेटा नगरपालिका: भद्राद्री कोठागुडेम जिले की अश्वराओपेटा नगरपालिका की 22 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिसमें कांग्रेस को 17, बीआरएस को 2 और भाजपा को महज एक सीट मिली है। वहीं अन्य के खाते में दो सीटें गई हैं। भद्राद्री कोठागुडेम जिले की अश्वराओपेटा नगरपालिका की 22 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिसमें कांग्रेस को 17, बीआरएस को 2 और भाजपा को महज एक सीट मिली है। वहीं अन्य के खाते में दो सीटें गई हैं। मंथानी नगरपालिका: पेद्दापल्ली जिले की मंथानी नगरपालिका के सभी 13 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 11, बीआरएस ने 1 और अन्य के खाते में एक सीट आई है। यहां भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई। पेद्दापल्ली जिले की मंथानी नगरपालिका के सभी 13 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 11, बीआरएस ने 1 और अन्य के खाते में एक सीट आई है। यहां भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाई। अब तक घोषित 30 नगर पालिकाओं में से कांग्रेस 24 में आगे है, जबकि बीआरएस 6 में और भाजपा एक भी सीट पर आगे है। रंगा रेड्डी जिले के 59 वार्डों में जहां परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, वहां कांग्रेस-24 सीटें, बीआरएस-23, भाजपा-सात और निर्दलीयों ने पांच सीटें हासिल की हैं। देवरकद्रा नगर पालिका के कुल 12 वार्डों में से कांग्रेस ने छह, बीआरएस ने चार, जबकि भाजपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक वार्ड जीता। #WATCH | Telangana Congress leaders distribute sweets, burst crackers, beat drums and dance as they celebrate at the party office in Nampally, Hyderabad, expressing confidence that they will win more seats in today’s municipal election results. As per the State Election… pic.twitter.c …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी व्यापार समझौते में किसानों के हितों को लेकर अहम बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश में कहा कि पीएम मोदी हमेशा से किसान हितैशी रहे हैं। विभिन्न मुख्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वालें किसानों के लिए क्या? संवेदनशील क्षेत्र को लेकर कही अहम बात बाजार विस्तार की संभावनाओं पर डाला प्रकाश राहुल गांधी पर साधा निशाना चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उसमें भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित है।कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता विशेष रूप से विभिन्न मुख्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले किसानों की जरूरतों को पूरा करता है। चौहान ने कहा कि हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादों किसानों के हितों को भी इस समझौते में पूरी तरह संरक्षीत किया गया है।चौहान ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कुछ संवेदनशील क्षेत्र के लिए सख्त सीमाएं बनाए रखी हैं। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री के लिए , डेयरी उत्पाद के लिए देश के दरवाजे नहीं खोले गए हैं। सच तो ये है हमारे मसाला उत्पाद किसानों को नया विशाल बाजार मिलेगा।मंत्री ने नए समझौते के तहत विभिन्न भारतीय उत्पादों के लिए बाजार विस्तार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चाय, कॉफी, पनीर सहित अनेकों वस्तुओं को नया बाजार मिलने से निर्यात बढ़ेगा। इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। टेक्सटाइल के न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:48 PM, 13-Feb-2026 एक भी सीट नहीं जीत पाई अवामी लीग की पुरानी सहयोगी पार्टी बांग्लादेश चुनाव में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की पुरानी सहयोगी पार्टी जातीय पार्टी (जेपी) एक भी सीट जीत नहीं पाई। देखा जाए तो जेपी की इस चुनाव में हार अबतक की सबसे बड़ी हार है। पार्टी ने 196 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई। 12:36 PM, 13-Feb-2026 बीएनपी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया बीएनपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने पार्टी के नेता तारिक रहमान को उनकी निर्णायक चुनावी जीत पर बधाई दी। बीएनपी के चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि पीएम मोदी को बधाई देने के लिए पार्टी आभारी है और वे मानते हैं कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध और लोगों के बीच भरोसा मजबूत होगा। 10:49 AM, 13-Feb-2026 इन तीन जगहों पर बीएनपी ने मारी बाजी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने ढाका, बारिसल और तंगेल जैसे सभी बड़े जिलों में जीत हासिल की है। पार्टी ने तंगेल की आठ में से सात सीटें और ढाका के सभी पांच जिलों की सीटें जीती हैं. 10:39 AM, 13-Feb-2026 सात महिलाओं ने दर्ज की जीत बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में सात महिला उम्मीदवार संसद में जीत हासिल करने में सफल रहीं, यह जानकारी अनौपचारिक नतीजों पर आधारित है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, के छह महिला उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों से जीतकर संसद में पहुंचे। ये उम्मीदवार धान के बंडल (Paddy Sheaf) प्रतीक के साथ चुनाव लड़ी थीं। चयनित महिला उम्मीदवारों में अफरोजा खान रीता- मणिकगंज-3, इसरत सुल्ताना …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...