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Bihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। समिति के अध्यक्ष श्री आनन्द किशोर ने जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग, बिहार के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा 23 मार्च, यानी आज परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे जारी होगा रिजल्ट रिजल्ट जारी होते ही भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी या क्रैश हो सकती है। ऐसे में छात्र अपनी सुविधा के लिए अमर उजाला के रिजल्ट पोर्टल पर पहले से पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि परिणाम घोषित होते ही वे बिना किसी देरी के सबसे पहले अपना रिजल्ट देख सकें। बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम 23 मार्च 2026 को अपराह्न 1:30 बजे जारी किया जाएगा। यह परिणाम शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा घोषित किया जाएगा, जबकि इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर भी उपस्थित रहेंगे। इस साल बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा में करीब 13,17,846 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये जरूरी जानकारी तैयार रिजल्ट देखने से पहले अपने सभी जरूरी विवरण जैसे रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि और लॉगिन जानकारी पहले से एक जगह नोट करके या सेव करके रखें। रिजल्ट के समय जल्दबाजी में इन जानकारियों को ढूंढने में परेशानी हो सकती है, जिससे समय भी बर्बाद होता है। यदि आप पहले से तैयारी करके रखते हैं, तो बिना किसी देरी के तुरंत अपना परिणाम देख पाएंगे। ये सभी जरूरी विवरण आपको आपके प्रवेश पत्र में मिल जा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Sone Chandi ka Aaj ka Rate: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सोमवार को एमसीक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत 13606 रुपये गिरकर 2.13 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 7135 रुपये गिरकर 1.37 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव वैश्विक बाजार में सोमवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और मजबूत डॉलर के दबाव में दोनों कीमती धातुओं में बिकवाली देखी गई। क्यों गिर रहे हैं सोना-चांदी के दाम? कॉमेक्स पर सोने की कीमत करीब 3% गिरकर 4,462 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले सप्ताह सोना लगभग 11% टूट चुका है, जो 1983 के बाद इसकी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट मानी जा रही है। वहीं, एशियाई कारोबार के दौरान चांदी की कीमत भी करीब 3% गिरकर 67.5 डॉलर प्रति औंस तक आ गई। विशेषज्ञों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने महंगाई की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व समेत अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है। चूंकि सोना एक नॉन-यील्डिंग एसेट है, ऐसे माहौल में इसकी मांग घटती है और कीमतों पर दबाव आता है। पश्चिम एशिया तनाव ने बढ़ाई अनिश्चितता इसके अलावा, डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती भी सोने-चांदी के लिए नकारात्मक साबित हो रही है। मजबूत डॉलर के कारण अन्य मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घटती है। तेल बाजार में उतार-चढ़ाव तब और बढ़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो दिन के भीतर स्ट्रेट ऑफ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पोस्ट में कहा ‘केरल में चल रहे विधानसभा चुनाव की वजह से मैं संसद को मिस करूंगा, फिर भी मैं वहां हो रहे विधायी घटनाक्रमों की रिपोर्ट पर नजर रख रहा हूं। लोकसभा में पेश किए गए ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026’ को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। इसे काफी गुपचुप तरीके से और संबंधित पक्षों से बिना उचित सलाह-मशविरे के पेश किया गया। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एनएएलएसए (2014) फैसले के बाद स्थापित अधिकार-आधारित ढांचे में एक बुनियादी उलटफेर जैसा लगता है।‘उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) को हटा दिया गया है, जो अपनी खुद की समझ के आधार पर अपनी लैंगिक पहचान तय करने के अधिकार की गारंटी देती थी। इसकी जगह अब एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है जिसमें पहचान को मान्यता मिलने से पहले मेडिकल बोर्ड से सत्यापन और सरकारी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। असल में अब सरकार यह तय करेगी कि कोई नागरिक खुद को क्या समझता है— यह एक ऐसा दखल है जो गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के साथ मेल नहीं खाता।शशि थरूर ने आगे कहा कि उतना ही चिंताजनक ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति’ की परिभाषा को बहुत ज्यादा सीमित कर देना भी है। इससे इस बात का खतरा है कि ट्रांस-पुरुष, ट्रांस-महिलाएं, नॉन-बाइनरी और लैंगिक रूप से विविध वे लोग, जिन्हें पहले कानून के तहत मान्यता मिली हुई थी, अब इस दायरे से बाहर हो सकते हैं। साथ ही, यह लैंगिक पहचान को केवल जैविक लक्षणों या कुछ चुनिंदा सामाजिक-सांस्कृतिक श्रेणियों तक ही सीमित कर देता है। यह विधेयक लैंगिक-पुष्टि सर्जरी की जानकारी अधिकारियों को देना अनिवार्य बनाता है। इससे निजता को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा ने क्षेत्रवार जिला कमेटियों के गठन के लिए बैठकों के बीच अब प्रदेश कमेटी के गठन और निगमों, आयोगों व बोर्डों में कार्यकर्ताओं के मनोनयन की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश कोर कमेटी की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई बैठक में चर्चा की गई। प्रदेश कमेटी में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्षों और मीडिया टीम समेत सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों के प्रस्तावित नामों पर चर्चा हुई। हालांकि, इन नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली में होने वाली बैठक में लगेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। करीब एक घंटे तक संगठन और मनोनयन पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी का सुझाव था कि जिन कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह नहीं मिल पा रही है या जिन्हें संगठन से हटाया जाना है उन्हें निगमों, बोर्डों और आयोगों में समायोजित किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि पहले यह बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री के शहर से बाहर होने से यह बैठक ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने फोन से सीएम को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पूरी सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। चूंकि इस समय संसद सत्र चल रहा है इसलिए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि दो-तीन दिन में दिल्ली में भी संगठन के प्रदेश स्तरीय कमेटी के गठन और मनोनयन संबंधी मुद्दों पर सभी प्रस्तावित नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद सूची जारी की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका के पूर्व खुफिया प्रमुख लियोन पेनेटा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट काफी हद तक ट्रंप की नीतियों का नतीजा है और अब अमेरिका ऐसी स्थिति में फंस गया है, जहां से निकलना आसान नहीं है। द गार्जियन से बात करते हुए पनेटा ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध का जोखिम नया नहीं था। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस बात से अवगत थीं कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बाधित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह खतरा पहले से ज्ञात था, लेकिन मौजूदा संघर्ष में इसे नजरअंदाज किया गया।पूर्व सीआईए प्रमुख के अनुसार, अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका या यह मान लिया कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात दिखाते हैं कि तैयारी में कमी थी और अब इसका असर न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है।पनेटा ने यह भी कहा कि शुरुआती सैन्य कार्रवाई से ईरान कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वहां की सत्ता और अधिक मजबूत नजर आ रही है। उन्होंने संकेत दिया कि अब नेतृत्व और ज्यादा कठोर रुख अपना रहा है, जिससे हालात और जटिल हो सकते हैं।पनेटा ने कहा कि ट्रंप के सामने अब दो ही विकल्प हैं या तो पीछे हटें, जिसे विफलता माना जाएगा या फिर संघर्ष को और बढ़ाएं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी ट्रंप प्रशासन की ही है।युद्ध लंबा खिंचने के साथ ही अमेरिका में भी ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों और अनिश्चितता के कारण आम जनता में असंतोष देखा जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक, बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक ईरान पर हम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के पहले दिन एक अहम राजनीतिक प्रस्ताव सामने आने वाला है। यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में लाया जा रहा है। भाजपा विधायक शिखा राय निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। यह प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए निष्कासन प्रस्ताव के विरोध में है। इस प्रस्ताव के जरिए संसदीय परंपराओं, अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता के समर्थन का संदेश दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसे विवाद का विषय बनाना सही नहीं है।इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता पहले ही अपनी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि राजनीतिक कारणों से ऐसे प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में इस प्रस्ताव का ध्वनि मत से खारिज होना इस बात का संकेत है कि सदन को अपने अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है।सोमवार सुबह 11 बजे वंदे मातरम के साथ बजट सत्र शुरू होगा। सबसे पहले सदन में दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नियम-280 के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे विशेष उल्लेख के जरिए उठाए जाएंगे। विधायक शिखा रॉय लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी।सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चौथी रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पहली, दूसरी और तीसरी रिपोर्ट तथा प्रिविलेज कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो वित्त मंत्री भी हैं, साल 2025-26 का दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे (हिंदी और अंग्रेजी में) सदन में पेश करेंगी।वित्तीय समितियो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:51 AM, 23-Mar-2026 ईरान का दावा- ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित इस बीच मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि देश में ऊर्जा, ईंधन और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक योजनाएं तैयार हैं और आम लोगों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सरकारी एजेंसी के अनुसार, वितरण नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं और भुगतान प्रणाली बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं। इस बीच मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि देश में ऊर्जा, ईंधन और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक योजनाएं तैयार हैं और आम लोगों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा है। सरकारी एजेंसी के अनुसार, वितरण नेटवर्क, बैंकिंग सेवाएं और भुगतान प्रणाली बिना किसी रुकावट के काम कर रही हैं। 12:51 AM, 23-Mar-2026 बगदाद के दक्षिण में हवाई हमले, कोई हताहत नहीं इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित ठिकानों पर तीन हवाई हमले किए गए। इन हमलों का निशाना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के लड़ाके बताए जा रहे हैं, जो इराक की आधिकारिक सुरक्षा संरचना का हिस्सा हैं। स्थानीय आपातकालीन इकाई के अनुसार, ड्रोन और हवाई हमलों में तीन अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि हमले के समय सभी ठिकाने खाली थे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में स्थित ठिकानों पर तीन हवाई हमले किए गए। इन हमलों का निशाना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) के लड़ाके बताए जा रहे हैं, जो इराक की आधिकारिक सुरक्षा संरचना का हिस्सा हैं।स्थानीय आपातकालीन इकाई के अनुसार, ड्रोन और हवाई हमलों में तीन अलग-अलग स्थानों को निशाना बनाया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि हमले के समय सभी ठिकान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा ने इस बार हाफलोंग सीट से नंदिता गरलोसा की जगह नए चेहरे रूपाली लांगथासा को मौका दिया है। टिकट न मिलने के बाद गरलोसा ने पार्टी से दूरी बना ली और कांग्रेस में शामिल हो गईं। कांग्रेस ने पहले इस सीट से अपने प्रदेश महासचिव निर्मल लंगथासा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने जनहित में अपना टिकट गरलोसा को देने पर सहमति जताई।कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि नंदिता गरलोसा पिछले पांच वर्षों से दीमा हसाओ की मजबूत आवाज रही हैं और उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए काम किया है।पार्टी ने आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार जनजातीय जमीनों को कॉरपोरेट्स को सौंपने में ज्यादा रुचि रखती है। गौरतलब है कि रविवार (22 मार्च) को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची जारी की थी। पांचवीं सूची में पार्टी की ओर से सात उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया है। इससे पहले तीन मार्च को 42 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची और शनिवार (21 मार्च) को 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। पार्टी ने असम में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए 15 सीट छोड़ी हैं। पहली दो सूचियों में शामिल उम्मीदवारों में कांग्रेस की असम इकाई के प्रमुख गौरव गोगोई का जोरहाट से, विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया का नाजिरा से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा का बरचल्ला से नाम शामिल है। असम विधानसभा चुनाव 2026 विधानसभा की कुल सीटें: 126, बहुमत के लिए: 64 अधिसूचना- 16 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख- 23 मार्च (आज) नामांकन पत्रों की जांच- 24 मार्च नाम वापसी की आखिरी तारीख- 26 मार्च मतदान- 9 अप्रैल, नतीजे- 4 मई कांग्रेस 2016 से इस पूर्वोत्तर राज्य में स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार, खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फघारी ने कहा कि फिलहाल होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मनों के लिए सीमित है, लेकिन अगर अमेरिका अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जलडमरूमध्य अभी ईरान के नियंत्रण में है और सुरक्षित आवागमन विशेष नियमों के तहत जारी है।जुल्फघारी ने स्पष्ट किया कि अगर ईरान को नुकसान पहुंचाया गया, तो होर्मुज को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राइल के सभी ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को व्यापक रूप से निशाना बनाया जाएगा।इसके अलावा ईरान ने उन खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों को भी वैध लक्ष्य बताया, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। जुल्फघारी ने चेतावनी दी कि ऐसे क्षेत्रीय कंपनियां, जिनमें अमेरिकी हिस्सेदारी है, उन्हें भी पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी आर्थिक हितों को खत्म करने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान युद्ध शुरू करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा।इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी बाधा के नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर। मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह (GoM) बनाने का निर्देश। तेल, गैस और ऊर्जा सप्लाई को हर हाल में बनाए रखने का फैसला। खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस। उर्वरकों के पर्याप्त भंडार और खरीफ सीजन की जरूरतों की समीक्षा। उर्वरक के वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने पर जोर। कोयले के पर्याप्त भंडार से बिजली संकट नहीं होने का आश्वासन। रसायन, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने का निर्णय। नए निर्यात बाजार विकसित करने की योजना। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करने का फैसला। सप्लाई चेन को मजबूत और लॉजिस्टिक्स सुधारने के निर्देश। वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखने और त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति। देश की अर्थव्यवस्था पर असर का विस्तृत आकलन करने का निर्णय। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर। समुद्री मार्गों और वैश्विक सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर ध्यान। उद्योग और आम लोगों पर असर कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।बैठक में पीएम क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...