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और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी बंगाल में जीत हासिल करती है, तो अगला लक्ष्य दिल्ली की राजनीति में कदम बढ़ाना होगा। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या राम मंदिर जाने की अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से आती हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का सीधा असर अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच श्रीलंका सरकार ने ईंधन की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी कर दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट गहरा गया है और तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने आधी रात से नई कीमतें लागू कर दीं। यह एक हफ्ते में दूसरी और 1 मार्च के बाद तीसरी बढ़ोतरी है। इस फैसले से पेट्रोल, डीजल और केरोसीन सभी महंगे हो गए हैं। इससे आम जनता, ट्रांसपोर्ट और उद्योग पर सीधा असर पड़ने वाला है।नई कीमतों के अनुसार ऑटो डीजल 303 श्रीलंकाई रुपये से बढ़कर 382 रुपये प्रति लीटर हो गया, यानी करीब 79 श्रीलंकाई रुपये की बढ़ोतरी। सुपर डीजल 353 से बढ़कर 443 श्रीलंकाई रुपये हो गया, यानी 90 श्रीलंकाई रुपये महंगा। पेट्रोल 92 ऑक्टेन 317 से बढ़कर 398 श्रीलंकाई रुपये हुआ, यानी 81 श्रीलंकाई रुपये की वृद्धि। पेट्रोल 95 ऑक्टेन 365 से बढ़कर 455 श्रीलंकाई रुपये हो गया, यानी 90 रुपये महंगा। वहीं, केरोसीन 195 से बढ़कर 255 श्रीलंकाई रुपये पहुंच गया, यानी 60 श्रीलंकाई रुपये की बढ़ोतरी हुई।इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध है। अमेरिका और इस्राइल के हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से खाड़ी क्षेत्र में तनाव फैल गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, प्रभावित हुआ है। इससे वैश्विक सप्लाई बाधित हुई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं।ईंधन महंगा होने से सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है। निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया गया तो 90 प्रतिशत बसें बंद हो सकती हैं। उन्होंने कम से कम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि तेल की कीमतें कब कम होंगी, इस पर अभी कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। उनके मुताबिक यह 50 दिन भी लग सकते हैं और 100 दिन भी - यानी हालात पूरी तरह अनिश्चित हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।बैठक में मंत्रियों और सचिवों का एक विशेष समूह बनाने का फैसला लिया गया, जो इस संकट से निपटने के लिए लगातार काम करेगा। साथ ही केमिकल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जरूरी आयात के वैकल्पिक स्रोत तलाशने पर जोर दिया गया। सरकार ने माना कि यह संकट सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि मध्यम और लंबे समय तक असर डाल सकता है, इसलिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। कैबिनेट सचिव ने वैश्विक हालात और सरकारी उपायों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।बैठक में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी चिंता जताई गई, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर वैश्विक बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सरकार ने साफ किया कि वह हालात पर लगातार नजर रख रही है और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार है।सरकार ने कहा कि तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कदम उ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बैठक में प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कच्चे तेल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिति की समीक्षा हुई। साथ ही बिजली और उर्वरक सेक्टर की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने, स्थिर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने और पूरे देश में वितरण प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने पर था, ताकि आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट को रोका जा सके। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ईंधन की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों की स्थिति पर जानकारी दी।सूत्रों के अनुसार, सरकार वैश्विक घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं और उद्योगों को प्रभावित न होने देने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच पर्याप्त भंडार बनाए रखने और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र तेल और गैस आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।मुख्य समुद्री मार्गों, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान को लेकर भी चिंता जताई गई है, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आरक्षण की मांग और भावनात्मक अपील मंत्री डॉ. संजय निषाद ने निषाद समाज को उसका संवैधानिक हक दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके समाज का मूलभूत अधिकार है। अपनी बात रखते हुए वे इतने भावुक हुए कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सरकार से अपने समाज के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की अपील की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उपभोक्ता और उद्योग हितों की रक्षा के लिए सरकार वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है। पीएम मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत की। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का दौर लेकर आएगा।प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हालिया हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं। प्रधानमंत्री ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरान के निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उपभोक्ता और उद्योग हितों की रक्षा के लिए सरकार वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है। पीएम मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत की। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि का दौर लेकर आएगा।प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हालिया हमलों की निंदा करते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करती हैं। प्रधानमंत्री ने नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने देश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ईरान के निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रविवार (22 मार्च 2026) को मोदी कुल मिलाकर 8931 दिन तक अलग-अलग सरकारों के प्रमुख रह चुके हैं। यानी वे अब भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं। अपनी इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 8930 दिन तक सिक्किम में सरकार के प्रमुख रहे थे। आइये जानते हैं पीएम मोदी के देश और गुजरात में कुल 8931 दिन तक सरकार का प्रभार संभालने के दौरान क्या अहम पड़ाव रहे हैं? उन्होंने अपने इस पूरे राजनीतिक करियर में कौन-कौन से रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? कौन से रिकॉर्ड अब भी उनकी पहुंच से कुछ दूर हैं? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी अब भी पीएम मोदी से किस मामले में आगे हैं? 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत की। 2024 में 240 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीन कार्यकाल के लिए नियुक्त होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं।उन्होंने पिछले साल इंदिरा गांधी (4,077 दिन) को लगातार प्रधानमंत्री रहने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2025 में अपने तीसरे कार्यालय के दौरान वे लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार दो पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में कुल 8,931 दिन पूरे कर उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और वह भारत में किसी भी चुनी हुई सरकार के सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहने वाले नेता बन गए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

🔴 یک جنگندۀ متجاوز مورد هدف پدافند هوایی ارتش قرار گرفت قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور: ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت. pic.twitter.com/BCcuxUVb6Q — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 22, 2026 ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है। ईरानी ‘जॉइंट एयर डिफेंस कमांड’ के मुताबिक, उनके रडार ने दक्षिण तट के पास एक अज्ञात लड़ाकू विमान की पहचान की थी। चेतावनी के बावजूद जब विमान ने अपनी दिशा नहीं बदली, तो ईरानी मिसाइल ने उसे लॉक किया और ध्वस्त कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी विमान सीधे तौर पर उनकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा था। जारी किए गए वीडियो में आसमान में एक जोरदार धमाका होता दिखाई दे रहा है।बता दें कि फरवरी 2026 के अंत से ही ईरान, इस्राइल और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य टकराव जारी है। पिछले कुछ हफ्तों में तनाव इस कदर बढ़ा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आवाजाही को बाधित किया गया, तो ईरान के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमले किए जाएंगे। ईरान का यह ताजा पलटवार उसी चेतावनी का जवाब माना जा रहा है।हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग ने अभी तक अपने किसी F-15 विमान के गिरने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले भी मार्च की शुरुआत में ईरान ने एक F-35 विमान को गिराने का दावा किया था। लेकिन अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया था।बता दें कि इस्राइल-अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...