आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर। मंत्रियों और सचिवों का विशेष समूह (GoM) बनाने का निर्देश। तेल, गैस और ऊर्जा सप्लाई को हर हाल में बनाए रखने का फैसला। खाद्य, ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस। उर्वरकों के पर्याप्त भंडार और खरीफ सीजन की जरूरतों की समीक्षा। उर्वरक के वैकल्पिक आयात स्रोत तलाशने पर जोर। कोयले के पर्याप्त भंडार से बिजली संकट नहीं होने का आश्वासन। रसायन, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए आयात स्रोतों में विविधता लाने का निर्णय। नए निर्यात बाजार विकसित करने की योजना। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार करने का फैसला। सप्लाई चेन को मजबूत और लॉजिस्टिक्स सुधारने के निर्देश। वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखने और त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति। देश की अर्थव्यवस्था पर असर का विस्तृत आकलन करने का निर्णय। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर। समुद्री मार्गों और वैश्विक सप्लाई रूट्स की सुरक्षा पर ध्यान। उद्योग और आम लोगों पर असर कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश। करीब साढ़े तीन घंटे चली इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस यह रहा कि देश में किसी भी तरह की सप्लाई बाधित न हो। इसके लिए लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, वितरण व्यवस्था सुधारने और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।बैठक में पीएम क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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