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ईरान का यह प्रस्ताव वॉशिंगटन की ओर से पहले भेजे गए नौ सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में आया है, जिसमें कथित तौर पर दो महीने के संघर्ष विराम की समय-सीमा शामिल थी। हालांकि, तेहरान ने किसी भी विस्तारित अंतरिम व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है। इसके बजाय ईरान ने 30 दिनों के भीतर एक व्यापक समाधान पर जोर दिया है, जिसे अस्थायी युद्धविराम के बजाय स्थायी युद्ध की समाप्ति के रूप में देखा जाएगा।ईरान के प्रस्ताव में कड़ी सुरक्षा गारंटी शामिल हैं। इसमें भविष्य में ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य आक्रामकता को रोकने की मांग की गई है। साथ ही अमेरिका को ईरान के आसपास के इलाके से सेना वापस बुलाने की मांग भी की गई है। इसमें मौजूदा नौसैनिक प्रतिबंधों और नाकाबंदी को हटाने के साथ-साथ विदेशों में जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग शामिल है। वहीं, तेहरान द्वारा प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है।आर्थिक मोर्चे पर, प्रस्ताव में ईरान पर लगाए गए सभी अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने की मांग की गई है। क्षेत्रीय स्तर पर, प्रस्ताव ईरान-अमेरिका के तनाव से परे जाकर, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध को समाप्त करने का आह्वान करता है।यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल पारगमन बिंदु, होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए एक नई प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का भी सुझाव देता है, जिसका उद्देश्य स्थिरता और निर्बाध समुद्री प्रवाह सुनिश्चित करना है। ईरान अब व\शिंगटन से आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम घरीबाबादी ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया यह कूटनीतिक प्रस्ताव थोपे गए युद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तीन महीने का वेतन जुर्माना भुगतान बिजली बिल कंटेनर डेमरेज चार्ज रिपोर्ट के अनुसार, हैंगेंग ट्रेड कंपनी (Hangeng Trade Company) ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन यह बड़ा फैसला लिया। कंपनी ने कहा कि गैर-व्यावसायिक कारणों और संचालन संबंधी समस्याओं के चलते उसका व्यवसाय जारी रखना संभव नहीं था।कंपनी ने दावा किया कि उसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन और निर्यात तो किया, लेकिन उसकी खेप (शिपमेंट) लगातार अटकी रही। इससे व्यापार को भारी नुकसान हुआ। कंपनी के अनुसार, पिछले तीन महीनों से वह संबंधित अधिकारियों के संपर्क में थी, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।फैक्ट्री बंद करने से पहले कंपनी ने दावा किया कि उसने अपने सभी वित्तीय दायित्व पूरे कर दिए हैं। इसमें शामिल हैं:-हालांकि, कर्मचारियों की नौकरी जाने से स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।ग्वादर बंदरगाह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की एक प्रमुख परियोजना है। कंपनी ने कहा कि उसका निवेश दोनों देशों के सहयोग की भावना से किया गया था, लेकिन स्पष्ट और स्थिर नीति वातावरण की कमी के कारण कारोबार जारी रखना मुश्किल हो गया। कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य के निवेशक ग्वादर जैसी परियोजनाओं में निवेश से पहले जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करें। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चीन दौरे की तैयारी चल रही है। इस दौरे में व्यापार और निवेश पर चर्चा होनी है। ऐसे में इस फैसले ने विदेशी निवेश और CPEC परियोजनाओं की स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:45 AM, 03-May-2026 अमेरिका का बड़ा फैसला: जर्मनी से सैनिकों की वापसी अमेरिका ने जर्मनी में तैनात अपने लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। इस कदम के बाद जर्मनी अपनी सुरक्षा में अमेरिका पर निर्भरता को लेकर दोबारा विचार कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, इस फैसले के साथ-साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ (EU) में बनी कारों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी से जर्मनी को हर साल करीब 15 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इससे यूरोप की आर्थिक और रक्षा रणनीति पर भी असर पड़ने की आशंका है। 12:44 AM, 03-May-2026 दक्षिण लेबनान में इस्राइली हमले तेज, घरों में आगजनी का आरोप लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बिंत ज्बैल जिले के बुर्ज कलाविया इलाके पर हवाई हमला किया है। साथ ही इलाके में भारी तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। एजेंसी ने यह भी बताया कि सीमा से लगे गांव ख़ियाम में कई घरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार, इस्राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बिंत ज्बैल जिले के बुर्ज कलाविया इलाके पर हवाई हमला किया है। साथ ही इलाके में भारी तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। एजेंसी ने यह भी बताया कि सीमा से लगे गांव ख़ियाम में कई घरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर पंजाब में 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। सांसद के खिलाफ पंजाब के 2 अलग-अलग जिलों में अलग-अलग धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों ही प्राथमिकी गैर-जमानती धाराओं में उनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। दिल्ली में रह रहे सांसद पर अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच संदीप पाठक अपने दिल्ली के घर से जल्दबाजी में निकलते नजर आए। बता दें कि राघव चड्ढा के साथ आप से बगावत कर संदीप पाठक, बीजेपी में आए हैं।हालांकि सांसाद संदीप पाठक ने मीडिया को दिए अपनी पहले बयान में कहा कि मुझे ऐसी किसी एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है, न ही किसी पुलिस अफसर ने मुझको इस बारे में सूचित किया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा में बिताई है। भारत, किसी भी पार्टी से बड़ा है। मैं कभी भी अपने देश के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा, न ही किसी और को ऐसा करने दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि मेरे जैसे किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो यह सिर्फ उनकी दहशत को दर्शाता है। मैं इसको लेकर और कुछ नहीं कहना चाहता।आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार सुबह पहुंची। तिलक मार्ग थाने के थानाध्यक्ष और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी संदीप पाठक के घर के बाहर मौजूद नजर आए। इसके बाद, संदीप पाठक अपने सरकारी आवास के पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल गए। पुलिस ने उनके आवास के रास्ते बंद करते हुए बेरीकेड लगा रखे थे।आवास के जिस दरवाजे से संदीप पाठक बाहर निकले, उसके बाहर घास जमी हुई है। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस दरवाजे का इस्तेमाल आमतौर पर आने-जाने के लि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वहीं, इस घटना के खिलाफ जिले में शनिवार की देर रात लोगों ने पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इन लोगों को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। इस मामले के 65 वर्षीय आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक अदालत ने सात मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में कहा, “यह जघन्य अपराध गहरा दुख और आक्रोश पैदा करता है। यह युवा लड़कियों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंताएं उजागर करता है।” आयोग ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अपराध बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं।आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने, जांच की निगरानी सुनिश्चित करने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता और मुआवजा प्रदान करने, पॉक्सो के तहत समयबद्ध आरोप पत्र दाखिल करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। आयोग ने कहा कि हर लड़की की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।यह भयावह घटना एक मई को पुणे जिले के भोर के नसरापुर इलाके में हुई, जब कथित तौर पर 65 वर्षीय एक व्यक्ति ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नसरापुर की नाबालिग पीड़िता के बलात्कारी और हत्यारे के लिए मौत की सजा का वादा किया है। वहीं, राज्य की विपक्षी पार्टियों ने प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत दक्षिण 24 परगना जिले की 144-फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों (सहायक मतदान केंद्रों समेत) पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नए सिरे से मतदान कराया जाएगा और मतों की गिनती 24 मई 2026 को होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवालों से जोड़ रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल आयोग के निर्णय पर नजर बनाए हुए है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत दक्षिण 24 परगना जिले की 144-फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों (सहायक मतदान केंद्रों समेत) पर 21 मई 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नए सिरे से मतदान कराया जाएगा और मतों की गिनती 24 मई 2026 को होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवालों से जोड़ रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल आयोग के निर्णय पर नजर बनाए हुए है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सुदूर दक्षिणी छोर इन दिनों देश की राजनीति और भू-रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंपबेल बे का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार के ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ को ‘विकास के नाम पर विनाश’ और ‘देश की प्राकृतिक तथा आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला’ करार दिया है। एक तरफ विपक्ष और पर्यावरणविद् इसे प्रकृति और आदिवासियों के लिए मौत का फरमान मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक ‘अपरिहार्य सामरिक जरूरत’ बता रही है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): गैलाथिया बे में 14.2 मिलियन TEU क्षमता का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनेगा। गैलाथिया बे में 14.2 मिलियन TEU क्षमता का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट: सैन्य और नागरिक उपयोग (Dual-use) के लिए एक नया हवाई अड्डा बनेगा, जिसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। सैन्य और नागरिक उपयोग (Dual-use) के लिए एक नया हवाई अड्डा बनेगा, जिसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। पावर प्लांट: 450 MVA क्षमता का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। 450 MVA क्षमता का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप: एक नया शहर बसाया जाएगा, जहां भविष्य में 3.36 लाख से 6.5 लाख लोगों के बसने की योजना है। भारत सरकार ‘द्वीपों के समग्र विकास’ (Holistic Development of Islands) कार्यक्रम के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप को एक वैश्विक समुद्री और व्यापारिक हब में बदलना चाहती है। इस मेगा-प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 72,000 करोड़ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का सुदूर दक्षिणी छोर इन दिनों देश की राजनीति और भू-रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंपबेल बे का दौरा करने के बाद केंद्र सरकार के ‘ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट’ को ‘विकास के नाम पर विनाश’ और ‘देश की प्राकृतिक तथा आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला’ करार दिया है। एक तरफ विपक्ष और पर्यावरणविद् इसे प्रकृति और आदिवासियों के लिए मौत का फरमान मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक ‘अपरिहार्य सामरिक जरूरत’ बता रही है। कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): गैलाथिया बे में 14.2 मिलियन TEU क्षमता का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनेगा। गैलाथिया बे में 14.2 मिलियन TEU क्षमता का एक विशाल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनेगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट: सैन्य और नागरिक उपयोग (Dual-use) के लिए एक नया हवाई अड्डा बनेगा, जिसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। सैन्य और नागरिक उपयोग (Dual-use) के लिए एक नया हवाई अड्डा बनेगा, जिसकी क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। पावर प्लांट: 450 MVA क्षमता का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। 450 MVA क्षमता का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इंटीग्रेटेड टाउनशिप: एक नया शहर बसाया जाएगा, जहां भविष्य में 3.36 लाख से 6.5 लाख लोगों के बसने की योजना है। भारत सरकार ‘द्वीपों के समग्र विकास’ (Holistic Development of Islands) कार्यक्रम के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप को एक वैश्विक समुद्री और व्यापारिक हब में बदलना चाहती है। इस मेगा-प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 72,000 करोड़ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Khabaron Ke Khiladi: क्या इस बार सही साबित होंगे एग्जिट पोल, विश्लेषकों ने बताया आखिर कहां दिख रहा झोल और पढ़ें अनुराग वर्मा: एग्जिट पोल को लेकर हमेशा ये रहा है कि जो एग्जिट पोल में हार रहा होता है वो कहता है कि हम इसे मानते ही नहीं हैं। ये गलत हैं। वहीं, जो जीत रहा होता है वो उसे ही असली नतीजे बताता है। जहां तक बंगाल की बात है तो वहां जिस तरह बंपर वोटिंग हुई है, उससे ये तय है कि बंगाल का मतदाता किसी की झोली बहुत बंपर तरीके से भरने वाला है। असम में सभी एग्जिट पोल एक ही तरह का अनुमान लगा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर हमेशा ये रहा है कि जो एग्जिट पोल में हार रहा होता है वो कहता है कि हम इसे मानते ही नहीं हैं। ये गलत हैं। वहीं, जो जीत रहा होता है वो उसे ही असली नतीजे बताता है। जहां तक बंगाल की बात है तो वहां जिस तरह बंपर वोटिंग हुई है, उससे ये तय है कि बंगाल का मतदाता किसी की झोली बहुत बंपर तरीके से भरने वाला है। असम में सभी एग्जिट पोल एक ही तरह का अनुमान लगा रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। सभी राज्यों के एग्जिट पोल भी सामने आ गए। तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में एक बार फिर से सत्ताधारी दलों की वापसी के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं, केरल और तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के आसार जताए जा रहे हैं। इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में इसी पर चर्चा हुई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...