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03:53 PM, 19-Jun-2026 खुला होर्मुज जलमार्ग, टोल टैक्स पर फंसा पेंच; शिपिंग इंडस्ट्री की थमी सांसें अमेरिका और इरान के बीच हुए समझौते के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन भविष्य में इरान की ओर से टोल टैक्स लगाए जाने की आशंका पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल, शिपिंग और ऊर्जा सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शुरुआती 60 दिनों के लिए जहाजों को ‘बिना किसी शुल्क के सुरक्षित मार्ग’ की गारंटी दी गई है, लेकिन इस अवधि के बाद जलमार्ग के स्थायी प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने के लिए इरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच होने वाली आगामी त्रिपक्षीय वार्ता पर दुनिया भर के जहाज मालिकों और ऊर्जा कंपनियों की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका और इरान के बीच हुए समझौते के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन भविष्य में इरान की ओर से टोल टैक्स लगाए जाने की आशंका पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल, शिपिंग और ऊर्जा सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शुरुआती 60 दिनों के लिए जहाजों को ‘बिना किसी शुल्क के सुरक्षित मार्ग’ की गारंटी दी गई है, लेकिन इस अवधि के बाद जलमार्ग के स्थायी प्रशासन और समुद्री सेवाओं को तय करने के लिए इरान, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच होने वाली आगामी त्रिपक्षीय वार्ता पर दुनिया भर के जहाज मालिकों और ऊर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हीरो की फिल्म को कोई नाम नहीं देता हिंदी सिनेमा में महिलाओं को लेकर बदलती सोच पर बात करते हुए माधुरी ने एक ऐसा सवाल उठाया, जिस पर इंडस्ट्री में बहस हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है ‘मां बहन’ जैसी फिल्में इस बात का संकेत हैं कि अब चीजें बदल रही हैं। आज हमारे पास ऐसे लेखक और निर्देशक हैं जो महिलाओं को कहानी के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आती। जब किसी हीरो की फिल्म आती है तो कोई उसे अलग नाम नहीं देता, लेकिन जैसे ही हीरोइन कहानी के केंद्र में होती है, फिल्म को तुरंत ‘फीमेल सेंट्रिक’ कह दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मैं कभी एक जैसी रही ही नहीं फिल्म ‘मां बहन’ के बाद कहा जा रहा है कि क्या माधुरी अपनी एक नई पहचान गढ़ रही हैं? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, ‘ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग मुझे धक धक गर्ल कहते थे, तब भी मैंने ‘मृत्युदंड’, ‘पुकार’ और ‘लज्जा’ जैसी फिल्में की थीं। मैं हमेशा वही करना चाहती हूं जो मैंने पहले कभी न किया हो। यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है। मैं हमेशा खुद को बदलते रहना चाहती हूं। अगर लोगों को अब ऐसा लग रहा है तो मुझे खुशी है।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस फैसले से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। राज्य में ‘ग्रीष्मकालीन 2026’ सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी मिली है। इन फसलों की कुल एमएसपी कीमत 1,490 करोड़ रुपये से अधिक है। कृषि मंत्री के अनुसार, इस कदम से राज्य के दाल और तिलहन उगाने वाले किसानों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी।गुजरात के लिए भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। वहां ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसकी कुल एमएसपी कीमत 160 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। इससे गुजरात के मूंग किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिल सकेंगे। इसी तरह, हरियाणा में भी ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के दौरान 2,115 मीट्रिक टन मूंग खरीदी जाएगी। इसकी कुल कीमत 18 करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। यह फैसला हरियाणा के किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने में बड़ी भूमिका निभाएगा।तमिलनाडु के किसानों के लिए भी राहत की खबर है। कृषि मंत्री ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 885 मीट्रिक टन थी, जिसे अब बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है। यानी अब 105 मीट्रिक टन अतिरिक्त मूंग खरीदी जाएगी। इस पूरी खरीद की एमएसपी कीमत 8.68 करोड़ रुपये है। सरकार के इन फैसलों से किसानों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह कदम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उठाया गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे उन्हें कार्यक्षेत्र में कदम रखते समय जरूरी आर्थिक सहायता मिल पाती है। वहीं, अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रतिमाह तक का प्रोत्साहन मिलता है।सरकार ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को चार वर्षों तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके विपरीत, अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को दो वर्षों तक यह लाभ मिलेगा। यह योजना रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।यह योजना एक अगस्त 2025 से लागू हुई है और इसका कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है। सरकार ने दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजन करने का लक्ष्य रखा है। इनमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना औपचारिक रोजगार बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार तड़के हथियारबंद हमलावरों ने बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 11 सैनिकों और दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 22 हमलावर भी मारे गए। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमलावरों ने राजधानी के डियोरी हमानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमले को विफल कर दिया। इस दौरान 20 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इससे पहले दिन में बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिति ने दादर में आयोजित एक सभा में घोषणा की थी कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर तय समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारी आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिति 12 संगठनों का संयुक्त मंच है। बेस्ट मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी परिवहन सेवा उपनगरीय रेल नेटवर्क के बाद बेस्ट मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है। बस सेवा चलाने के अलावा, यह दक्षिण मुंबई में 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली भी उपलब्ध कराती है। बेस्ट की बसों से हर दिन करीब 25 लाख यात्री सफर करते हैं। फिलहाल बेस्ट के पास करीब 2,700 बसों का बेड़ा है। इनमें से केवल 243 बसें बेस्ट की अपनी हैं। जबकि बाकी बसें निजी ऑपरेटरों से वेट-लीज आधार पर ली गई हैं। क्या मांगें हैं? कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बेस्ट के बजट का बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के बजट में विलय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी बकाये का एकमुश्त निपटारा, वर्ष 2016 से 2026 की अवधि के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, परिवहन और बिजली विभाग में संविदा व्यवस्था समाप्त करना और वेट-लीज बस कर्मचारियों को बेस्ट में समायोजित करना शामिल है। समिति ने रिक्त पदों पर भर्ती, बेस्ट के स्वामित्व में छह हजार बसों का संचालन, पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति तथा उपक्रम में निजीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को ठुकराने की भी मांग की है। बेस्ट के प्रवक्ता ने क्या कहा? हड़ताल की घोषणा के बाद बेस्ट उपक्रम ने औद्योगिक अदालत का रुख किया। बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने अंतरिम आदेश में कर्मचा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए शहर की विविधता और भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पेरिस रोशनी का शहर है। यह रंगों का शहर है। यहां विचार हैं और नवाचार के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विभिन्न राज्यों से आए भारतीय इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी पेरिस को नए रंगों से भर देते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है और कोई बंगाली है। उन्होंने कहा कि भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ‘भारत कनेक्ट’ कार्यक्रम में आया हूं। जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है। मैं आपके लिए 1.4 अरब भारतीय नागरिकों की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं। इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।पीएम मोदी ने कहा कि लगातार 12 साल तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की ही ताकत है कि एक चाय बेचने वाले को इस पद तक पहुंचाया है। पिछले 12 साल 140 करोड़ भारतीयों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण रहे हैं। इस दौरान भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है। एयरपोर्ट्स की संख …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम और शांति समझौते की दिशा में बढ़ी प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच 60 दिन की आधिकारिक वार्ता अवधि शुरू हो गई है। इस दौरान यह तय होगा कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है या नहीं। हालांकि अमेरिका ने समझौते को बड़ी सफलता बताया है, लेकिन वेंस के बयानों से साफ है कि वाशिंगटन अब भी तेहरान के रवैये को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। यही वजह है कि समझौते पर संकट के बादल अभी भी बने हुए हैं। नेतन्याहू पर क्या बोले वेंस? उपराष्ट्रपति वेंस ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका-ईरान समझौते को लेकर नाराज होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आई रिपोर्टें उनकी नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत को नहीं दर्शाती हैं। वेंस ने कहा कि उनकी बातचीत में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे लगे कि नेतन्याहू समझौते को लेकर बेहद नाराज हैं। इस्राइल को हमारी मदद नहीं भूलनी चाहिए- वेंस वेंस ने इस्राइल के कुछ मंत्रियों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में ट्रंप ही ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस्राइल के प्रति सबसे अधिक सहानुभूति रखते हैं। वेंस ने याद दिलाया कि पिछले तीन महीनों में इस्राइल की सुरक्षा में इस्तेमाल हुए लगभग दो-तिहाई रक्षात्मक हथियार अमेरिकी सहयोग से उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल में जो लोग यह सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। वेंस के बयान को अमेरिका-इस्राइल संबंधों और ईरान समझौत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह लोकसभा सांसदों को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ‘वाई-प्लस’ सुरक्षा प्रदान की है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब इन सांसदों के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलें तेज हैं और उनके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के खुफिया विभाग (एआईटी) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन सांसदों को वाई-प्लस सुरक्षा दी गई है, उनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-अष्टीकर और ओमप्रकाश राजे निंबालकर शामिल हैं। इस श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सीमा पार से मिल रहे थे निर्देश गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई है। मोहम्मद उमर जुल्फिकार का पुत्र है, जबकि फैजान शमीमुद्दीन का पुत्र है। दोनों कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर के निवासी हैं। एटीएस को काफी समय से इनकी संदिग्ध गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिल रही थी। तकनीकी निगरानी और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर टीम ने छापेमारी की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों आरोपी पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी से जुड़े थे। वे उसके नियंत्रक आबिद जट्ट के संपर्क में भी थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन्हें सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे। ये स्थानीय स्तर पर आतंकी तंत्र को मजबूत करने में जुटे थे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...