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भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया जाखड़ बोले-धमाकों से ज्यादा सीएम का बयान चिंताजनक सीएम भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब में कहा कि इन धमाकों की जांच चल रही है। यह पंजाब चुनावों के लिए भाजपा की तैयारी है। भाजपा लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा करना बंद करे। पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है, वह वहां जाकर झगड़े करवाती है। मान पंजाब के गृह मंत्री भी हैं।वहीं भाजपा ने सीएम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा की तरफ से सीएम को अपने आरोपों के सबूत देने के लिए कहा गया है। साथ ही भाजपा ने कहा कि अगर बिना सबूत सीएम मान ने ये बात कही है तो इस्तीफा दें।केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भगवंत मान को चुनाैती देते हुए कहा कि यदि उनमें दम है तो वे भाजपा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर दिखाएं।भाजपा की तरफ से कहा गया कि लगता है कि भगवंत मान की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना सही इलाज करवाना चाहिए। पंजाब एक बॉर्डर वाला राज्य है और वे इसे मैनेज करने में पूरी तरह फेल हो गए हैं। भाजपा पर कीचड़ उछालकर जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वह उनकी घटिया सोच का सबूत है।पंजाब के लोग पिछले साढ़े 4 साल से गोलियों, धमाकों, हत्याओं और रोज़ाना होने वाली घटनाओं से परेशान हैं, जो आप की निकम्मी सरकार की देन है। भाजपा के लिए पंजाब की शांति और भाईचारा सबसे जरूरी और सबसे पहले है। भाजपा हमेशा पंजाब के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी।पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाके गंभीर चिंता का विषय हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक मुख्यमंत्र …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में वोट की शर्मनाक लूट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसे कतई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट भाजपा के पास नहीं है। पीडीए का वोट सबसे ज्यादा है। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। अखिलेश मंगलवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाने की बड़ी लड़ाई होगी। सपा आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए संकल्पित है। महिलाओं का आरक्षण पार्टी आधारित होना चाहिए। पहले जातीय जनगणना हो, फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने प्रतापगढ़ के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉपर छात्रों सत्यम यादव एवं ईशान शुक्ला को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 11 Bareilly Murder - फोटो : अमर उजाला Link Copied आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने शारदा यादव का भरोसा जीत लिया था, लेकिन वह उसे जायदाद नहीं दे रही थीं। उसने उन्हें बहाने से बुलाया। कार में बातचीत के दौरान जब शारदा ने उसे लालची कहा तो उसने उनकी हत्या कर दी। बरेली के सुभाषनगर इलाके में सेवानिवृत्त दरोगा गजराज सिंह की बुजुर्ग पत्नी शारदा यादव की हत्या करने वाले मुंहबोले बेटे नगर निगम टैक्स विभाग के संविदाकर्मी वरुण पाराशरी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। 2 of 11 यहीं मिला था शारदा का शव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी सुभाषनगर थाना प्रभारी सतीश कुमार नैन ने बताया कि आरोपी संविदा कर्मी वरुण पाराशरी ने जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि उसकी सेवा से खुश होकर शारदा उसे बेटा मानती थीं और उसके नाम सात बीघा जमीन करने की बात कहती थीं। 3 of 11 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और मृतक शारदा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी दो मई को वरुण ने शारदा को फोन करके मंदिर जाने के बहाने बुलाया। उन्हें लेकर वह कार से मंदिर की ओर बढ़ा। फिर जमीन अपने नाम करने के लिए कहा। शारदा ने उसे लालची कहा और साफ इन्कार कर दिया। कहा कि उनके तीन बेटे हैं, वह किसी और को संपत्ति कैसे दे सकती हैं। 4 of 11 पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी गुस्साए वरुण ने पाने से हमला कर बेहोश कर दिया। इसके बाद शारदा का मुंह व नाक बंद कर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। रातभर कार में शव रखकर वरुण घूमता रहा। तीन मई की सुबह शव पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में कुकरी गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। 5 of 11 जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी - फोटो : स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में हुआ था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से तीन लोगों (सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव) ने शपथ लिया था। इसके बाद 22 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिया गया है। सात मई को सभी दिग्गजों का जुटान गांधी मैदान में होगा। इधर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? यह सबकुछ फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने सम्राट चौधरी के मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लगा दी है। बिहार सरकार में 36 मंत्रियों के लिए जगह है। फिलहाल सभी विभाग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के बीच में बंटा हुआ है। सात मई को एनडीए के 27 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार में 30 मंत्री होंगे। मंत्री पद के छह सीट सम्राट चौधरी भविष्य के लिए खाली रखना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस में जारी उथलपुथल के बीच अगर कुछ विधायक टूटकर आते हैं तो उनके लिए जगह खाली रखा जाए। फिलहाल जो स्वरूप तय हुआ है, उसमें भाजपा से 12, जदयू से 11, लोजपा (रा) से दो और हम से एक और रालोमो से एक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 2025 के नवंबर जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस वक्त जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, उनमें से एक या दो को छोड़कर बाकी सभी को दोबारा मौका दिया जाएगा।भाज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें निर्वाचन आयोग (ईसी) ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कदम उठाया गया है। अधिसूचना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भेज दी गई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त मानी जाती है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। हेलाल ने कहा कि वह विजेता पार्टी भाजपा और शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की यह जीत सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सरकार के बीच संबंध पहले की तरह ही अच्छे और मजबूत बने रहें। बीएनपी की इस प्रतिक्रिया ने ढाका और कोलकाता के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा पार विवादों को लेकर कूटनीतिक उम्मीद का एक दुर्लभ और सकारात्मक क्षण पेश किया है। उनका मानना है कि यह सत्ता परिवर्तन दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के साथ-साथ काफी बेहतर बनाएगा।बीएनपी के इस पूरे बयान में सबसे अहम बात तीस्ता जल बंटवारा संधि को लेकर कही गई है, जो पिछले एक दशक से अधिक समय से अधर में लटकी हुई है। बीएनपी के नेता हेलाल ने सीधे तौर पर निवर्तमान तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व और विशेषकर ममता बनर्जी को इस समझौते में सबसे बड़ी बाधा बताया है।बीएनपी का दावा है कि ममता बनर्जी का पिछला प्रशासन ही तीस्ता बैराज समझौते में रुकावट डाल रहा था। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि अब चूंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के हाथ में आ गई है, इसलिए राज्य सरकार इस संधि को अंतिम रूप देने के लिए मोदी प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। हेलाल ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस की जगह भाजपा के सत्ता में आने से अब तीस्ता बैराज परियोजना को जरूर लागू किया जाएगा।भारत और बांग्लादेश आपस में कुल 54 नदियां साझा करते हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच केवल दो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह फैसला पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की अपील पर लिया गया है। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। इसके अलावा, ईरानी प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है।इस रोक का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि क्या तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौता फाइनल होकर साइन हो सकता है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि समझौते की संभावना को देखते हुए आपसी सहमति से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ यानी जहाजों की आवाजाही को केवल थोड़े समय के लिए रोका गया है ताकि बातचीत को अंजाम तक पहुंचाया जा सके।राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ही इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने अपने जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने यह ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इस मिशन के लिए अमेरिकी सेना ने बड़ी तैयारी की थी। इसमें मिसाइल नष्ट करने वाले युद्धपोत, 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन शामिल किए गए थे। साथ ही, 15,000 सैनिकों को भी इस काम में लगाया गया था। यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली- एनसीआर समेत उत्तर भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ ओले गिरने की आशंका है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इस अस्थायी राहत के बाद तापमान में तेज बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे गर्मी फिर जोर पकड़ सकती है। राहत की बात यह है कि फिलहाल लू का अंदेशा कहीं नहीं है।मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली- एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे अल्पकालिक राहत मिलेगी।पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई गई है।नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ राजस्थान में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 9 मई तक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जिससे कुछ दिनों की राहत के बाद गर्मी फिर तेज होगी। वहीं मध्य भारत में 6 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद इसमें स्थिरता बनी रहेगी।आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में उमस भरा मौसम बना रह सकता है। हालांकि फ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में मिली करारी हार को पचा पाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने नतीजों के एक दिन बाद अपने चिरपरिचित अंदाज में इस्तीफा देने तक से इन्कार कर दिया। हठधर्मी रहीं ममता के लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी है। आखिरकार, उन्हें पूरा भरोसा था कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को घेरना उन्हें चुनावी लाभ पहुंचाएगा, लेकिन नतीजों ने उन्हें हैरान कर दिया। उनकी तमाम कोशिशें सत्ता विरोधी लहर से उबारने में काम नहीं आईं। चुनावों के दौरान ममता बनर्जी ने इस पर जमकर आवाज उठाई कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जनता की याचिकाकर्ता के तौर पर दलीलें पेश करके यह साबित किया कि चाहे कोलकाता की गली हो या दिल्ली का न्यायालय, उन्होंने अंत तक लड़ने की अपनी प्रवृत्ति नहीं खोई थी। लेकिन नतीजे दर्शाते है कि एसआईआर तृणमूल के लिए सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने का हथियार साबित नहीं हुआ।ममता शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर पार्टी सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तक कई मोर्चों पर घिरी थीं। कानून-व्यवस्था के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा था और यही तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के कारण भी बने। 2021 में भी ममता को मोदी-नीत भगवा पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब वह कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाने की अपील के दम पर जीत हासिल करने में सफल रहीं।इस बार उन्होंने युवा साथी योजना (21 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार दसवीं पास छात्रों के लि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर के स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी अब अभिभावक संभालेंगे। केंद्र सरकार राज्यों के साथ बैठक के आधार पर तैयार पहली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की गाइडलाइन बुधवार को जारी करेगी। इसका मकसद, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा का तनाव कम करना, ड्रॉपआउट में लाने, शिक्षा व पोषण में सुधार, 12वीं कक्षा में सौ फीसदी एनरोलमेंट पर फोकस करना है। अभी तक स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का संचालन करते थे। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, केंद्र और राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठकों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत समग्र शिक्षा अभियान 3.0 में पॉलिसी रिफॉर्म के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में संशोधन किया जा रहा है।इसमें अभिभावकों के साथ-साथ आम लोग भी शामिल होंगे। स्कूलों खासकर सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के वेतन आदि की जिम्मेदारी तो सरकार की रहेगी, लेकिन स्कूलों के बेहतर संचालन का जिम्मा अभिभावकों को सौंपा जाएगा। इसमें स्थानीय लोगों व प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। यह पढ़ाई, खेलकूद, कौशल, फीस और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी सुझाव देगी।सरकार का फोकस स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ छात्रों और शिक्षकों का समग्र विकास भी है। इसमें सीखने और पोषण पर भी ध्यान देना है। विकसित भारत 2047 और अभिभावकों के माध्यम से छात्रों की जरूरतों के आधार पर समाज को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...