Politics

परीक्षा केंद्र और एग्जाम सिटी को लेकर क्या बदला? परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया? सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया गया? धांधली रोकने और निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए? इस बार कितने उम्मीदवार परीक्षा देंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, संशोधित व्यवस्था में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के लिए तीन राज्यों की प्राथमिकता देनी होगी। इसमें उनका पत्राचार वाला राज्य पहली और अनिवार्य प्राथमिकता होगा। इससे अधिकतर उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा 30 अगस्त को होने वाली परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले ही उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी। इससे उन्हें यात्रा और होटल जैसी व्यवस्थाएं करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है। अब परीक्षा में 180 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 210 मिनट का समय मिलेगा। इससे प्रत्येक प्रश्न के लिए उम्मीदवारों को पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा। हालांकि परीक्षा की कुल अवधि पहले की तरह ही रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव से अभ्यर्थियों पर समय का दबाव कम होगा और वे बेहतर तरीके से प्रश्न हल कर सकेंगे।सरकार ने परीक्षा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा के दिन आधार आधारित सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का फिंगरप्रिंट सत्यापन सफल नहीं होता है तो आईरिस आधारित बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तर की एन्क्रिप्शन तकनीक, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जौहर यूनिवर्सिटी की भी जांच सूत्र बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के दौरान सरकारी जमीन, शत्रु संपत्ति पर कब्जों जैसे आरोपों पर आधारित एक शिकायत केंद्र सरकार से की गई थी। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए कुल खर्च का सवाल भी उठा था। निर्माण में बाहरी लोगों के आर्थिक सहयोग के नाम पर काला धन खपाने के आरोप भी चर्चा में आए थे। इसके बाद एक तरफ आयकर विभाग सक्रिय हुआ था, जबकि ईडी की ओर से वर्ष 2019 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा आजम खां के जल निगम का अध्यक्ष रहते समय निगम में भर्ती घोटाले का मुद्दा उठने पर वर्ष 2022 में लखनऊ में भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ‘भाजपा परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। परिसीमन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है। यह भाजपा की साजिश है… जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु और उसके भविष्य के साथ धोखा कर रहा है, और आरएएसएस व भाजपा को तमिलनाडु के लोगों और उनके भविष्य पर हमला करने का मौका दे रहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विपक्षी नेताओं का समर्थन सूर्य मैथिल ने आरोप लगाया कि इस कृत्य को राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश कुमार और ‘इंडी’ गठबंधन के अन्य सांसदों का पूरा समर्थन प्राप्त था। शिकायतकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस आयुक्त, डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट और जहांगीरपुरी एसएचओ से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इन सभी लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Khabaron Ke Khiladi: किन मुद्दों पर होगा यूपी का विधानसभा चुनाव, विश्लेषकों ने बताया किस दल की क्या तैयारी? पीयूष पंत: मेरा मानना है भाजपा के साथ अगड़ी जातियों का वोटर इंटैक्ट है। ये जरूर है कि जो मध्यमवर्ग का वोटर भाजपा के साथ है, उसका वोट चढ़ावा चोरी मामले बाद शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि उसका भाजपा से मोहभंग हुआ है। अगर शिफ्ट होता है तो वो किधर जाएगा ये देखना होगा। भाजपा के लिए स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण हुई है। समाजवादी पार्टी भी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। मेरा मानना है भाजपा के साथ अगड़ी जातियों का वोटर इंटैक्ट है। ये जरूर है कि जो मध्यमवर्ग का वोटर भाजपा के साथ है, उसका वोट चढ़ावा चोरी मामले बाद शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि उसका भाजपा से मोहभंग हुआ है। अगर शिफ्ट होता है तो वो किधर जाएगा ये देखना होगा। भाजपा के लिए स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण हुई है। समाजवादी पार्टी भी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादा चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसंपर्क और सभाएं शुरू कर दी है। बीते दो महीन में सीएम ने 10 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महंत बालक दास ने कहा कि संत समाज हमेशा राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करता आया है। संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर संतों के स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन में उपयोग कर पूरे संत समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में पप्पू यादव समेत प्रदर्शन में शामिल राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद सहित अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस की गुटबाजी बरकरार: नाराज नेताओं की खामोशी से चुनावी बढ़ी चिंता, हाईकमान की चुप्पी से अटकलें तेज ऐसे में नेताओं की खामोशी पार्टी पर दबाव बढ़ा रही है और विधानसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए नुकसान की आशंका के रूप में देखा जा रहा है। शनिवार को पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने फतेहगढ़ साहिब से प्रदेशव्यापी हर बूथ मजबूत अभियान की शुरुआत की। इस दौरान चन्नी गुट के कोई प्रमुख नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी थमने के बजाय और स्पष्ट होती दिख रही है। संगठन में जिन मुद्दों को लेकर वरिष्ठ नेता लंबे समय से नाराज हैं उनमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाईकमान ने भी इस विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। इसे संगठन के भीतर जारी खींचतान का संकेत माना जा रहा है। बघेल का बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद का यह अभियान आठ अगस्त तक विभिन्न जिलों में चलेगा। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि नाराज नेताओं की सार्वजनिक चुप्पी भी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। यदि चुनाव से पहले मतभेद दूर नहीं हुए तो इसका असर संगठन और चुनावी तैयारी दोनों पर पड़ सकता है। चन्नी गुट का दबाव बरकरार पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उपमुख्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में मजदूरों की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएमओ के अनुसार मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाने वाली यह 10 लाख रुपये की सहायता राशि जिला प्रशासन की ओर से घोषित 6 लाख रुपये की तत्काल राहत राशि के अतिरिक्त होगी। अधिकारियों के मुताबिक, कुलगाम जिले के दक्षिण कश्मीर स्थित केलम इलाके में शुक्रवार देर शाम ईंट भट्ठे पर हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के रहने वाले दीपक रात्रे और बोपिंदर, दोनों की उम्र करीब 20 वर्ष, को निशाना बनाया गया था। हमले में दीपक रात्रे ने अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि बोपिंदर को पहले जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के एसकेआईएमएस सौरा रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में अभियान तेज कर दिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जुलाई 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कुल संग्रह 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा।सरकार की ओर से शनिवार को जारी मासिक जीएसटी राजस्व रिपोर्ट के अनुसार, यह जुलाई 2025 के 1.83 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15.4 फीसदी ज्यादा है। यानी एक साल में जीएसटी संग्रह में 15.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, सरकार 13 वर्ष की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) जारी करेगी। इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिए संपन्न होगी। इस नीलामी में बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और अन्य अधिकृत निवेशक भाग ले सकेंगे। नीलामी से प्राप्त धनराशि सीधे राज्य सरकार के खाते में आएगी, जिसका उपयोग बजट में स्वीकृत योजनाओं और पूंजीगत विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से बाजार से ऋण जुटाती है। यह प्रक्रिया राज्यों को केंद्र सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित उधार सीमा के भीतर वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की अनुमति देती है। राज्य सरकार का मानना है कि विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और पूंजीगत निवेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर बाजार से ऋण लेना आवश्यक है। बढ़ता कर्ज और वित्तीय चुनौतियां हालांकि, इस नई उधारी के साथ हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ भी बढ़ने की आशंका है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश की कुल देनदारियां और बकाया ऋण 1.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुके हैं। इस आंकड़े में बाजार से लिए गए ऋण, केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज, सार्वजनिक खाते की देनदारियां और अन्य वित्तीय दायित्व शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में सीमित संसाधनों और अधिक विकास लागत के कारण उधारी पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक रहती है। वित्तीय जानकारों के अनुसार, यदि ऋण की राशि का उपयोग सड़क, पुल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाए, तो यह भविष्य में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...