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झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते का कंप्यूटर ऑपरेटर, तीन छात्र और एक अन्य आरोपी शामिल हैं। नई गिरफ्तारियों के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 19 हो गई है। क्या पहले भी इस मामले में गिरफ्तारियां हुई थीं? इससे पहले 4 अगस्त को सीआईडी ने उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने और कथित अनियमितताओं से जुड़ी रही है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्ता का प्रस्ताव दिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत की जाएगी। क्या राज्यपाल ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया? राजभवन की ओर से जारी बयान के अनुसार, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिस पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे। म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में यह बात सामने आई कि संगठन राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगा, बल्कि जन दबाव समूह के रूप में काम करेगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का भरोसा कम हुआ है और इसे बहाल करने के लिए जनआंदोलन की जरूरत है। क्या जंतर-मंतर आंदोलन के बाद नई रणनीति पर मंथन हुआ? दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद देशभर के युवाओं के मुद्दों को लेकर सीजेपी की दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले आंदोलन की सफलता के बाद लोगों की उम्मीदें और संगठन की जिम्मेदारी दोनों बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर का आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन गया। क्या बैठक में देशभर के युवाओं के लिए रणनीति पर चर्चा हुई? अभिजीत दीपके ने बताया कि दो दिनों की बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा की जा रही है कि देशभर के युवाओं के लिए किस तरह काम किया जाए और आगे की रणनीति क्या हो। बैठक में सौरव दास, आशुतोष रांका सहित अन्य प्रमुख सदस्य भी मौजूद हैं। क्या ई-20 पेट्रोल होगा सीजेपी का अगला मुद्दा? कोर कमेटी की बैठक में संकेत मिले हैं कि छात्रों के मुद्दों के साथ-साथ संगठन का अगला फोकस इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल भी हो सकता है। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और देशभर में ई-20 पेट्रोल को लेकर लोगों की नाराजगी के बीच सीजेपी इसके विरोध में उतर सकती है। संगठन ने कहा कि वह बृहस्पतिवार को अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के मगुरा स्थित घर पर बुधवार शाम अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला रात करीब 8:45 बजे मगुरा शहर के केशब मोड़ इलाके में स्थित शाकिब के आवास पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। राजनीतिक संबंधों के चलते विवादों में रहे हैं शाकिब बांग्लादेश के महानतम ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले शाकिब अल हसन लंबे समय से अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। वह 2024 के आम चुनाव में अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में मगुरा-1 सीट से सांसद चुने गए थे। हालांकि, विपक्षी दलों और आलोचकों ने उस चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद अवामी लीग पर बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुधवार को निर्वासन में रह रहीं शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी से प्रतिबंध हटाने की मांग की और कहा कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, जबकि उनके खिलाफ कई कानूनी मामले लंबित हैं। हसीना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे शाकिब शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन भी शामिल हुए थे। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके घर पर हमला हुआ। ऐसे में इस घटना को देश के मौजूदा राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी संभावित कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 2 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार ट्रेनर विमान और सीप्लेन के निर्माण का इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही, देश में पायलट प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए के साथ मिलकर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर चर्चा कर रहा है। क्या 11 नए एफटीओ को मंजूरी दी गई है? नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने 11 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) सौंपे। ये एफटीओ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के सात हवाई अड्डों पर अपने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। वर्तमान में देश में 41 एफटीओ के 63 प्रशिक्षण केंद्र हैं। क्या पायलट प्रशिक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी? एएआई के अनुसार, 11 नए एफटीओ शुरू होने के बाद देश की वार्षिक पायलट प्रशिक्षण क्षमता में करीब 750 कैडेट की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में देश में छह नए एफटीओ स्थापित हुए हैं। इस दौरान भारतीय एफटीओ के पास प्रशिक्षण विमानों की संख्या 324 से बढ़कर 385 हो गई, जिससे वार्षिक उड़ान घंटों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। क्या कमर्शियल पायलट लाइसेंस की संख्या बढ़ी है? के. राममोहन नायडू ने बताया कि वर्ष 2024 में 1,347 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए गए थे, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,652 हो गई, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। क्या 2035 तक 25 हजार अतिरिक्त पायलटों की जरूरत होगी? मंत्री ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस ने 1,640 विमानों का ऑर्डर दिय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Umashankar Singh Passed Away: रसड़ा बसपा विधायक उमा शंकर सिंह की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत की खबर लगते ही विधान सभा सहित जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उमाशंकर सिंह बसपा के एकलौते विधायक थे। बसपा के कद्दावर नेताओं में उमाशंकर सिंह गिनती होती थी।। रसड़ा विधान सभा में सामान्य सीट होने पर रसड़ा विधायक बने। उसके बाद लगातार तीन बार विधायक बने। एक बार उनकी विधायकी एक पद पर रहते हुए दो लाभ लेने पर उनकी विधायकी खत्म हुईं थी। लेकिन पुनः विधायकी बहाल हो गई थीं। सर्व प्रथम 2012 में होने सामान्य सीट होने पर बसपा से बंपर वोट से चुनाव जीते। उसके बाद 2022 चुनाव में बसपा के एकलौते विधायक बन कर इतिहास लिखा था।उनके 251 शादी कराने के बाद प्रदेश में चर्चा में विधायक उमाशंकर सिंह ने पुनः 351 जोड़ो की शादी कराकर विधान सभा सहित प्रदेश में चर्चा का विषय बने। विधान क्षेत्र सहित जनपद के बाहर समाज सेवा में कार्य कर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर शोक संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा- ‘मेरे गृह जिले बलिया के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह के असामयिक निधन की खबर अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाली है। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जनसेवा और क्षेत्र के विकास में जो योगदान दिया, उसे सदा सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। उनका निधन सामाजिक और राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को दिव्य चरणों में स्थान मिले और शोक संतप्त परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति मिले। ओम शांति। विनम्र श्रद्धांजलि।‘यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शोक संवेदना …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के मगुरा स्थित घर पर बुधवार शाम अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय अखबार प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला रात करीब 8:45 बजे मगुरा शहर के केशब मोड़ इलाके में स्थित शाकिब के आवास पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। राजनीतिक संबंधों के चलते विवादों में रहे हैं शाकिब बांग्लादेश के महानतम ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले शाकिब अल हसन लंबे समय से अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। वह 2024 के आम चुनाव में अवामी लीग के उम्मीदवार के रूप में मगुरा-1 सीट से सांसद चुने गए थे। हालांकि, विपक्षी दलों और आलोचकों ने उस चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद अवामी लीग पर बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बुधवार को निर्वासन में रह रहीं शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी से प्रतिबंध हटाने की मांग की और कहा कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, जबकि उनके खिलाफ कई कानूनी मामले लंबित हैं। हसीना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे शाकिब शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाकिब अल हसन भी शामिल हुए थे। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके घर पर हमला हुआ। ऐसे में इस घटना को देश के मौजूदा राजनीतिक तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी संभावित कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 2 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अखिलेश ने कहा था- PDA में P पंडित है, PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म है अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां ब्राह्मण समाज को साधने के उद्देश्य से आयोजित ‘प्रबुद्धजन सम्मेलन’ में शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेशभर से ब्राह्मण समाज से जुड़े पार्टी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज भी उनके विचार पार्टी की ताकत हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क में बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इससे 2027 में बदलाव की आवाज को रोका नहीं जा सकता। लोहिया पार्क भले छोटा हो, लेकिन विचारों के लिहाज से वह देश का सबसे बड़ा पार्क है। उन्होंने भाजपा पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति से घबराने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब पीडीए की नई-नई परिभाषाएं गढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में सभी वर्गों को एकजुट होकर भाजपा को जवाब देना होगा। जबसे PDA से हारे हैं यह सब कर रहे हैं। जो लोग समय समय पर PDA की परिभाषा समय समय पर बदलते हैं वो जान लें, PDA में P पंडित है, PD पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। पंडित को जितना सताओगे पंडित और मजबूत होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर अब यात्रियों को टोल नहीं देना पड़ेगा। घटिया सड़क निर्माण के चलते मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इसके पूरा होने तक टोल फ्री रहेगा। इतना ही नहीं एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया गया है तथा पूर्व परियोजना निदेशक साैरभ चाैरसिया को चार्जशीट दी गई है। निर्माण एजेंसी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया गया। थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को डिबारमेंट नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, बीती 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने पर नेशनल हाइवे अथाॅरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने 42 साै करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपये प्रति चार पहिया वाहन है। जोकि देश में सबसे महंगा है। पिछले बीस दिनों में एक्सप्रेसवे पर पांच जगहों पर सड़क धंस चुकी है। इससे एनएचएआई के साथ-साथ सरकार की भी किरकिरी हो रही थी।इसे लेकर बुधवार को गोमतीनगर स्थित एनएचएआई की लखनऊ यूनिट में प्रेसवार्ता आयोजित की गई। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गाैतम विशाल ने बताया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को लापरवाही के चलते हटाया गया है। उनकी जगह बरेली के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नवरतन को लखनऊ की जिम्मेदारी साैंपी गई है। नकुल को मुख्यालय भेज दिया गया है। इसके अलावा एनएचएआई के पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को चार्जशीट दी गई है। इनके कार्यकाल के दौरान ही एक्सप्रेसवे का अधिकांश निर्माण कार्य हुआ था।सड़क धंसने के मामले में इससे पूर्व निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार त …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक सेवाओं में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक वायरल रील पर संज्ञान लिया है, जिसमें एक आवश्यक दवा देने से इनकार किया गया था। यह इनकार फर्श की सफाई का बहाना बनाकर किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने अस्वीकार्य बताया। वायरल रील में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति को दवा नहीं दी गई। दवा न देने का कारण बताया गया कि फर्श पर पोंछा लगाया जा रहा था। वीडियो में संबंधित व्यक्ति यह कहते हुए भी दिख रहा है कि “जिसे शिकायत करनी है, कर दो।“मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस व्यवहार को सार्वजनिक सेवाओं के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संबंधित विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह घटना सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही की कमी को उजागर करती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक को उन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह घटना नागरिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता की कमी दर्शाती है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी नागरिक बिना किसी बाधा के सेवाएं प्राप्त कर सकें।मुख्यमंत्री ने सेवा का अधिकार विधेयक का उल्लेख किया। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में जवाबदेही को बढ़ाना है। यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को समय पर और उचित सेवाएं मिलें। सरकार इस विधेयक के माध्यम से जवाबदेही मजबूत करने पर काम कर रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जानें दूसरे दिन क्या हुआ दरअसल, दूसरे दिन मंगलवार को भी इसी मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सपा विधायक सचिन यादव द्वारा उनकी तस्वीर लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए थे। उन्होंने सचिन यादव को पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया और कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। निष्कासन के बाद सचिन यादव विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके समर्थन में रागिनी सोनकर, अतुल प्रधान सहित 20 से अधिक सपा विधायक भी धरने में शामिल हुए। बाद में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के समझाने पर सचिन यादव ने धरना समाप्त कर दिया। उधर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। भाजपा और सपा के विधायक आमने-सामने आ गए, जबकि महिला विधायक भी एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आईं। लगातार हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने सदन में चर्चा कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...