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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर 10 अगस्त को होने वाले तीसरे चरण के मतदान से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। आतंकियों के बीच हुई बातचीत और उनके संदेश इंटरसेप्ट होने पर सुरक्षा एजेंसियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। एजेंसियों के अनुसार, इन संभावित हमलों को पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों के कथित प्रतिरोध के रूप में प्रचारित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रामक संदेश दे सके। उसकी कोशिश पीओके में हो रहे नरसंहार से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाकर भारत पर केंद्रित करना है।पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर में जारी आंदोलन को नियंत्रित करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान ने अब प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रेंजरों की तैनाती कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इन जवानों को सेटेलाइट निगरानी से बचाने के लिए सिविल ड्रेस पहनाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार चारों प्रमुख शहरों के सरकारी भवनों, प्रशासनिक परिसरों, प्रमुख चौराहों और ऊंची इमारतों पर पाकिस्तानी रेंजरों की मौजूदगी देखी गई है।सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को सौंपी गई है। इसका उद्देश्य आतंकी घटनाओं को स्थानीय असंतोष का रूप देकर पीओके में चुनाव के दौरान उत्पन्न हो रहे राजनीतिक दबाव और वहां की वास्तविक परिस्थितियों से वैश्विक समुदाय का ध्यान हटाना है।सैन्य प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विभागीय आदेश के अनुसार शनिवार को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों की पढ़ाई और अन्य निर्धारित गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इसके बाद 12 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा और भोजन के बाद छात्रों की छुट्टी कर दी जाएगी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 1 बजे तक अध्यापन कार्य और अन्य निर्धारित गतिविधियां संचालित होंगी। इसके बाद छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी। शिक्षकों को पाठ्य योजना तैयार करने, कॉपियों की जांच, मूल्यांकन, शिक्षक डायरी अपडेट, प्रयोगशाला प्रबंधन और रिमेडियल क्लास जैसे कार्य पूरे करने के बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करना होगा।प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समायोजन और समानुपातीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए, जिनमें राज्यभर से 73,151 शिक्षकों ने आवेदन किया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी तथा 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।मंत्री ने बताया कि पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण के लिए 4,259 आवेदन मिले हैं। यह प्रक्रिया 10 से 14 सितंबर के बीच पूरी होगी। वहीं सामान्य स्थानांतरण के लिए 16 सितंबर को संशोधित रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी और 17 से 23 सितंबर तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण सूची जारी करने, अपीलों का निस्तारण और अंतिम आदेश जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जो शिक्षक पहले आवेदन नहीं कर सके या सरप्लस सूची में थे, उन्हें भी सामान्य स्थानांतरण …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुए खर्च का ब्योरा संसद को दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 74.58 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ है। वहीं, वर्ष 2021 से अब तक उनकी विदेश यात्राओं पर कुल खर्च 550 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2026 में जिन यात्राओं का खर्च उपलब्ध है, उनमें मई में हुई प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के दौरान नॉर्वे दौरे पर सबसे अधिक 17.46 करोड़ रुपये खर्च हुए। जून में फ्रांस यात्रा का व्यय अभी संकलित किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्ष 2026 के कुछ अन्य खर्च अभी अस्थायी (प्रोविजनल) हैं और बिलों के निपटारे के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर वर्ष 2025 में 180 करोड़ रुपये से अधिक, वर्ष 2024 में 109 करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में 93 करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 55 करोड़ रुपये और वर्ष 2021 में 36 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के उच्चस्तरीय विदेशी दौरे भारत के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने का एक स्थापित माध्यम हैं। इन यात्राओं के जरिए प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को यह भी बताया कि जुलाई 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान 316 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और समझौतों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस कथित विफलता को उजागर किया है, जिसमें खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान आदिवासी समुदाय के हितों की समुचित रक्षा नहीं की गई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच, जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार थी, तब आदिवासी भूमि के बदले उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला और पुनर्वास प्रक्रिया भी गंभीर खामियों से घिरी रही। CAG ने आदिवासी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की ऑडिट के दौरान वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भूमि अधिग्रहण के 66 मामलों की जांच की। इनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के सालानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोरिया और परबेलिया क्षेत्र तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के बाराकर क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल थीं।रिपोर्ट के मुताबिक, आदिवासी जमीनों का बाजार मूल्य 17.79 करोड़ रुपये आंका गया था, लेकिन ECL और BCCL ने प्रत्यक्ष खरीद के जरिए केवल 2.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस तरह आदिवासियों को 15.25 करोड़ रुपये यानी बाजार मूल्य का करीब 85.68 प्रतिशत कम मुआवजा मिला।CAG ने बताया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाला 100 प्रतिशत सोलैटियम (अतिरिक्त मुआवजा) भी आदिवासियों को नहीं दिया गया। इससे उन्हें लगभग 17.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाजार मूल्य पर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से मिलने वाला अतिरिक्त मुआवजा भी किसी भी जांचे गए मामले में नहीं दिया गया।CAG ने ECL द्वारा भुगतान की गई भूमि कीमतों में भारी असमानता का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा आईटी हेड का केजरीवाल पर पलटवार अमित मालवीय ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने ई20 से आगे मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने केजरीवाल के तर्क को तथ्यों के बजाय भय पर आधारित बताया। मालवीय ने कहा कि ई20 बिना वैज्ञानिक अध्ययन के लागू नहीं किया गया था। देश का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। ई20 पर आप-भाजपा आमने सामने केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि मोदी सरकार एटीएफ में भी इथेनॉल मिश्रण की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार माहौल शांत होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद वह पेट्रोल में 50 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिलावट करेगी। केजरीवाल ने कहा कि यदि आज कोई नया ई20 वाहन खरीदता है, तो सरकार कुछ दिनों बाद उसमें ई50 पेट्रोल डालकर उसे खराब कर देगी। उन्होंने सरकार के इस तरीके को विज्ञान और तकनीक का अनादर बताया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिलनाडु में आधिकारिक कार्यक्रमों के प्रोटोकॉल को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राज्य के 21 सांसदों ने राज्यपाल आर. एन. रवि अर्लेकर को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और सरकारी समारोहों में तमिल राज्य गीत को परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में गाए जाने की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। 5 अगस्त को भेजे गए पत्र में सांसदों ने 28 जुलाई को तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का उल्लेख किया है। सांसदों के अनुसार, राजभवन से मिले निर्देशों के तहत कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से हुई, इसके बाद राष्ट्रीय गान बजाया गया और राज्य गीत को तीसरे स्थान पर प्रस्तुत किया गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:29 PM, 06-Aug-2026 राज्यसभा की कार्यवाही फिर स्थगित राज्यसभा की कार्यवाही आज के दिन दूसरी बार स्थगित की गई है। इससे पहले दिन के 11:30 बजे उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, जो फिर 12 बजे शुरू हुई। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हंगामे के बीच कार्यवाही चली और फिर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही आज के दिन दूसरी बार स्थगित की गई है। इससे पहले दिन के 11:30 बजे उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, जो फिर 12 बजे शुरू हुई। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हंगामे के बीच कार्यवाही चली और फिर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12:27 PM, 06-Aug-2026 शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का केंद्र पर हमला शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रयागराज में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए वेन्यू देने वालों ने इजाजत रद्द करने पर कहा, ‘इसे ही इमरजेंसी, तानाशाही और डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। आप बहुत डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे हैं’। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रयागराज में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए वेन्यू देने वालों ने इजाजत रद्द करने पर कहा, ‘इसे ही इमरजेंसी, तानाशाही और डिक्टेटरशिप कहते हैं। आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। आप बहुत डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे हैं’। 12:17 PM, 06-Aug-2026 राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है। इससे पहले सुबह 11 बजे शुरू होने के आधे घंटे की चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Top News Today: आज गुरुवार, 06 अगस्त 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। देश-दुनिया में आज कई बड़ी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। संसद के मानसून सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना है और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बोलने पर सभी की नजर रहेगी। दूसरी ओर, जंतर-मंतर आंदोलन के बाद CJP महाराष्ट्र में अपनी आगे की रणनीति का एलान करेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में हुई चूक की जांच जारी है। वहीं, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना और रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों और बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से सेना की संगठनात्मक व्यवस्था और बेहतर होगी।देश के राष्ट्रपति भवन- क्रेमलिन में रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव, रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव और सेंटर और ईस्ट सैन्य समूहों के कमांडरों के साथ बुधवार को इस संबंध में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कमान और लॉजिस्टिक्स (सैन्य आपूर्ति व्यवस्था) को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पुतिन ने बताया कि हाल ही में हथियारों की खरीद और आपूर्ति की जिम्मेदारी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर सांचिक को सौंपी गई है, जो पहले फील्ड कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने वालेरी सोलोडचुक को भी उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। सोलोडचुक अब सेना की सभी पीछे की सहायता और लॉजिस्टिक्स सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पुतिन ने मोर्चे पर तैनात कई सैन्य समूहों के नेतृत्व में भी बदलाव को मंजूरी दी है। आंद्रे इवानायेव को ‘सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेज’ का कमांडर नियुक्त किया गया है। पुतिन ने कहा कि यह समूह डोनेट्स्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम देने की जिम्मेदारी संभालता है।प्योत्र बोल्गारेव को ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कार्यवाहक कमांडर और ‘ईस्ट ग्रुप ऑफ फोर्सेज’ का प्रमुख बनाया गया है। पुतिन ने घोषणा की कि डेनिस ल्यामिन, जो पहले सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब रूस की नई स्थापित मानवरहित सैन्य प्रणाली के गठन और विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पुतिन ने एक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एनजीओ के विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाने, कानूनी खामियों को दूर करने के लिए लोकसभा में बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 पेश कर सकती है। इस बिल को मार्च में बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो सका था। सूत्रों का कहना है कि जब यह बिल पेश किया जाएगा तब शाह संसद में बोलेंगे। इससे पहले संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के तहत संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने मानसून सत्र के बाकी अवधि के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए उनका सहयोग मांगा। लेकिन राहुल ने गतिरोध दूर करने के लिए सदन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा की शर्त रखी। उन्होंने साफ कहा कि माने बिना वह सरकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे।सूत्रों ने बताया कि संसद परिसर में राहुल के कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और रिजिजू के बीच करीब 50 मिनट चली बैठक में गतिरोध खत्म करने पर बात हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। राहुल ने रिजिजू से कहा कि नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान और अयोध्या में राम मंदिर में दान की गई राशि की कथित चोरी पर चर्चा सदन चलाने के लिए बेहद जरूरी शर्तें हैं। विपक्ष सदन की कार्यवाही से शाह की गैरमौजूदगी पर सवाल उठा रहा है। पिछले 10 दिनों में रिजिजू की गांधी के साथ यह दूसरी मुलाकात है।मुलाकात के दौरान रिजिजू ने महिला आरक्षण और लोकसभा-विधानसभा की सीटों के परिसीमन से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...