Politics

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को इलाज और स्वास्थ्य जांच के लिए निजी अस्पताल ले जाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह निर्देश मंगलवार को इमरान खान की आंखों की बीमारी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया। तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस शाहिद वहीद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 73 वर्षीय इमरान खान को अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए। अदालत ने कहा कि यह आदेश कैदी के मौलिक अधिकारों और उसकी सेहत एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह ने 2022 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बस्सी पठाना से निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और उनके भाई फतेह जंग सिंह बाजवा भी इसका उदाहरण हैं। प्रताप बाजवा कांग्रेस में विपक्ष के नेता बने रहे जबकि फतेह जंग ने भाजपा का दामन थामा।बादल परिवार में भी चचेरे भाइयों के रास्ते अलग हुए। मनप्रीत सिंह बादल ने अकाली दल छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई, फिर कांग्रेस और बाद में भाजपा में गए। वहीं, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल की कमान संभालते रहे। दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। उनके चचेरे भाई गुरकीरत सिंह कोटली कांग्रेस में ही विधायक और मंत्री बने रहे। बटाला के अश्वनी सेखड़ी और इंदरवीर सिंह सेखड़ी ने 2017 में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। बाद में दोनों भाजपा में शामिल हुए, पर 2023 में जमीन विवाद में हाथापाई तक हुई। चौधरी और नाभा परिवार में राजनीतिक विभाजन जालंधर के चौधरी परिवार में भी राजनीतिक मतभेद सामने आए। पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी की पत्नी कर्मजीत कौर चौधरी ने 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा। उनके बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी कांग्रेस में ही बने रहे। टिकट और राजनीतिक उपेक्षा से कर्मजीत कौर की नाराजगी चर्चा में रही। रणदीप सिंह नाभा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं। उनके भाई जसदीप सिंह निक्कू ने आम आदमी पार्टी का रास्ता चुना। मलूका और जाखड़ परिवार की बदलती निष्ठाएं सिकंदर सिंह मलूका शिरोमणि अकाली दल के पुराने नेता और पूर्व मंत्री हैं। उनकी बहू परमपाल कौर सिद्धू, जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, भाजपा में शामिल हो गईं। उनके बे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग शाम तक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 5 : 3,847 पद कक्षा 6 से 8 : 8,563 पद कक्षा 9 से 10 : 3,877 पद कक्षा 11 से 12 : 16,101 पद कुल पद : 32,388 मंगलवार शाम 32,388 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जारी होते ही प्रतिभागियों के चेहरे खिल उठे। इस भर्ती में सबसे अधिक 16,101 पद 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं। सीएम सम्राट चौधरी बोले- शिक्षकों की कमी दूर होगी बता दें कि हाल में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई चार के बारे में जानकारी सोशल मीडिया साझा की थी। तब उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस भर्ती प्रक्रिया से एक ओर जहां हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से टीआरई चार का जारी करने की मांग कर रहे थे। आज छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। वह टीआरई 4 , बीएसएससी एग्जाम डेट, लाइब्रेरियन बहाली, बीईटी, दरोगा, सिपाही, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सोमवार रात सहमति बन गई। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। यह खबर सुनकर अच्छा लगा। कांग्रेस नेता ने क्या कहा? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,’मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम बरता और अपनी बात रखी। यही सही तरीका है, जब छात्र सवाल उठाएं, तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। हम इस रिकवरी सिस्टम को पूरी तरह बदल देंगे। ताकि हर छात्र को अपनी मेहनत का पूरा फल मिले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अधिकार मिले। यह सिस्टम पूरे देश में बदलेगा। अब एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जो छात्रों को आगे बढ़ाए। न कि उन्हें पीछे रोके। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाया? इसके साथ ही कांग्रेस ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जाति जनगणना को बाधित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पूछा कि 2027 की जनगणना में जाति चयन के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू क्यों शामिल नहीं किया गया है। वहीं, केंद्र ने सितंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में इसकी सिफारिश की थी। विपक्षी दल ने क्या दावा किया? विपक्षी दल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल, 2025 को जाति जनगणना की घोषणा करके पूरी तरह से यू-टर्न लिया था। इसके साथ ही अब वे अपने पहले के यू-टर्न पर भी यू-टर्न ले रहे हैं। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 21 सितंबर, 2021 को मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर जाति जनगणना की याचिका …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Hingoli, Maharashtra | On his group’s ‘School thik Karo’ campaign for rural schools, Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, “The school principal here used to come drunk to the school. We have been protesting, demanding the principal’s removal. I have… pic.twitter.com/wgWQMCkGbt — ANI (@ANI) August 18, 2026 अभिजीत दीपके ने कहा, ‘‘यहां के प्रधानाचार्य नशे की हालत में स्कूल में आते थे। हम प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया गया है। हम दो और शिक्षकों की भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। यहां के ग्रामीण तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है।‘‘सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के गांवों में सरकारी स्कूलों के हालात पर सवाल उठाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर इन स्कूलों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली में अपने पैतृक गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत की थी।उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, सरकारी स्कूलों की अनदेखी होती रही है। दीपके ने कहा कि बच्चों को समान अवसर नहीं मिल रहा है और गांवों के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब सवाल पूछने होंगे। उन्होंने निजी स्कूलों में फीस तय करने की भी मांग की।दीपके ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी में अपने पैतृक गांव जाने से पहले सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के ढांचे और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राजनीतिक दल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पारा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर पथराव और हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपी महिलाओं खुशबू और आफरीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में नामजद और अज्ञात समेत कुल 24 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हमले में ये पुलिस कर्मी हुए थे घायल नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को नगर निगम की टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी बल पहुंचा। सभी जवान हेलमेट, बुलेटप्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा लीं। दरअसल, रविवार को नगर निगम जोन-6 की टीम पुलिस बल के साथ पारा में अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के मुताबिक टीम ने कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। हमलावरों ने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर पीटा। आरोप है कि उन पर लोहे की चेन से भी हमला किया गया। मारपीट में उनकी वर्दी फट गई और वह कीचड़ में गिरकर घायल हो गए। उनके सिर में छह टांके लगे हैं। हमले में नगर निगम के तीन कर्मचारी अवधेश कुमार, अभिनव और फुरकान भी घायल हुए। इसके अलावा निगम के तीन सरकारी वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। मामले में चौकी प्रभारी और नगर निगम की ओर से पारा थाने में तहरीर दी गई है।इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिस, नसीम, रानू, जीशान और नाफिस स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। याचिका में पेपर लीक में शामिल आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति की जांच कर उसे जब्त करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिल भाषा में लिखे इसे संपादकीय में लिखा गया, स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराने वाले मुख्यमंत्री विजय की इज्जत की हवा निकल गई। उन्हें न शर्म थी और न झिझक। उन्होंने एक अभिनेत्री को सामने की पंक्ति में बैठाया और दोनों ने बारी-बारी से एक-दूसरे को सलामी दी। यह दृश्य उन लोगों से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जिन्होंने विजय को वोट दिया था। इस तरह की अश्लील और शर्मनाक हरकत को सही ठहराने की कोशिश करने वाले विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें आगे लिखा गया, सिर्फ तीन महीने में ही उन्हें डर लगने लगा है कि उनका प्रभाव और उनका पद टिकेगा या नहीं। उनके भाषण से भी यह डर साफ दिखाई देता है। ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने कहा- आप सभी ने हमें वोट दिया है। विजय को जिताकर मुख्यमंत्री बना दिया है। इसलिए ऐसा कोई न सोचे कि उसका काम अब पूरा हो गया। तभी मैं आपके लिए जिन-जिन अच्छी योजनाओं के बारे में सोच रहा हूं, उन्हें लागू कर पाऊंगा। संपादकीय में कहा गया है कि विजय यह बात कहते हुए रोने और शिकायत करने जैसी मुद्रा में दिखाई दिए। आखिर इस रोने और शिकायत की वजह क्या है? जिन लोगों ने विजय पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया था, वे अब कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी। इसमें कोयंबटूर की 10 साल की बच्ची के साथ हुई यौन हिंसा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि विजय सरकार इस घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। एक महिला के हवाले से लिखा गया है- ‘आप तो एक्शन हीरो हैं। हमने यह सोचकर आपको वोट दिया था कि अगर कोई गलत काम होगा तो आप कार्रवाई करेंगे’। ऐसी बातें कहकर कई लोग अपना दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। फिल्म बनाने वालों को पद देने का आरोप द्रमुक के मुखपत्र ने …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मनप्रीत के सहारे मालवा पर नजर: भाजपा के लिए ब्रिज बने बादल, शिअद के लिए चुनौती; पंजाब के चेहरों को जिम्मेदारी मनप्रीत बादल की राजनीतिक पूंजी में बादल परिवार से संबंध, लंबा प्रशासनिक अनुभव और मालवा की राजनीति की समझ शामिल है। वह अकाली दल, अपनी पार्टी और कांग्रेस में रहने के बाद अब भाजपा में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक पहुंचे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रो. कुणाल के अनुसार, मनप्रीत बादल की नियुक्ति असंतुष्ट नेताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। उनके पुराने अकाली संपर्क, खासकर मालवा क्षेत्र में, भाजपा को उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं जो अकाली दल से संतुष्ट नहीं हैं। मनप्रीत बादल की राजनीतिक पूंजी में बादल परिवार से संबंध, लंबा प्रशासनिक अनुभव और मालवा की राजनीति की समझ शामिल है। वह अकाली दल, अपनी पार्टी और कांग्रेस में रहने के बाद अब भाजपा में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक पहुंचे हैं।राजनीतिक विश्लेषक प्रो. कुणाल के अनुसार, मनप्रीत बादल की नियुक्ति असंतुष्ट नेताओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। उनके पुराने अकाली संपर्क, खासकर मालवा क्षेत्र में, भाजपा को उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकते हैं जो अकाली दल से संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। यह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आईएएस-आईपीएस का कैडर घटाकर 200 करोड़ बचाने का दावा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा: राकेश जमवाल भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का कैडर घटाने के प्रदेश सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं, वित्तीय कुप्रबंधन और कथित भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए छोटे-छोटे फैसलों को बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। सरकार का यह रवैया नाखून कटाकर शहीद होने जैसा है। राकेश जमवाल ने कहा कि इससे भी गंभीर विषय यह है कि हिमाचल के अनेक वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार इसे केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था के कारण प्रशासनिक तंत्र में घुटन का वातावरण बनता जा रहा है। राकेश जमवाल ने कहा कि एक तरफ सरकार 100 या 200 करोड़ रुपये बचाने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और सेस बढ़ाकर जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। बिजली, पानी, राशन, बस किराया, सीमेंट और स्टांप ड्यूटी सहित अनेक मदों में जनता का खर्च बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महंगाई और टैक्स के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालकर फिर 200 करोड़ रुपये की कथित बचत का प्रचार करना आर्थिक सुधार नहीं बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...