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लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार आज खत्म होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग शाम तक चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त अधियाचना पर सारा काम फाइनल हो चुका है। आज शाम तक 32,388 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती में सबसे अधिक 16,101 पद 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में रिक्तियां निकाली गई हैं। जानिए पदों के विवरण के बारे में… कक्षा 1 से 5 : 3,847 पद कक्षा 6 से 8 : 8,563 पद कक्षा 9 से 10 : 3,877 पद कक्षा 11 से 12 : 16,101 पद कुल पद : 32,388 सीएम सम्राट चौधरी बोले- शिक्षकों की कमी दूर होगी बता दें कि हाल में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में जानकारी सोशल मीडिया साझा की थी। तब उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस भर्ती प्रक्रिया से एक ओर जहां हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। आज से धरने पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थी बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से टीआरई 4 का जारी करने की मांग कर रहे थे। आज छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

झारखंड सरकार की ओर से सोमवार को JSSC-CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। परीक्षा के जरिए नियुक्त होकर अपने-अपने पदों पर सेवा दे रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और न्याय की मांग कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने से नियुक्त अभ्यर्थियों में नाराजगी झारखंड सरकार के सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (JSSC-CGL) रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के एक वर्ग में नाराजगी सामने आई है। उनका कहना है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की और नियुक्ति के बाद अपने पदों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करना शामिल था। ‘हमने निष्पक्ष प्रक्रिया से परीक्षा पास की, फिर हमारा क्या दोष?’ प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने ANI से कहा, “हमने निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए परीक्षा पास की और नियुक्त हुए हैं, फिर हमारे साथ ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? हम तो कथित अनियमितताओं की जांच की मांग कर रहे थे। अगर जांच में कोई गलती सामने आती है, तो उसमें शामिल संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए।” एक अन्य प्रदर्शनकारी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने एक गहरी साजिश के तहत जाति जनगणना से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी को जान-बूझकर हटा दिया है। पार्टी के ओबीसी विभाग के प्रमुख अनिल जयहिंद ने सोमवार को कहा कि जनगणना प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न रखना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इससे ओबीसी समुदाय की आबादी के सही आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते हैं।जयहिंद ने कहा कि वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से जाति जनगणना कराने के बजाय, सरकार एक ऐसी प्रक्रिया अपना रही है जिससे ओबीसी को सरकारी आंकड़ों से बाहर करने का रास्ता बनता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि असल में एक ‘मनुवादी’ (जाति-पदानुक्रम वाली) व्यवस्था काम कर रही है।14 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए जयहिंद ने बताया कि प्रश्नावली के 10वें सवाल में ओबीसी कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए कोई कॉलम नहीं है। वहीीं, कांग्रेस नेता सुभाषिनी शरद यादव ने कहा कि जनगणना में जातियों की सही पहचान होनी चाहिए, क्योंकि देश के अलग-अलग इलाकों में जातियों का स्वरूप और उनकी मौजूदगी अलग-अलग होती है।14 अगस्त 2026 को, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने जनसंख्या जनगणना के लिए 40 सवालों वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें सवाल नंबर 10 सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें ‘अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बारे में पूछा गया है। 2027 की जनगणना में जाति दर्ज करने का यही एकमात्र तरीका है।इस जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल एक बड़ा बदलाव है। आजाद भारत में पहली बार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा दूसरी जातियों की भी गिनती की जाएगी। 2011 की जनगणना म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 278.32 अंक गिरकर 77,450.64 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी में भी 57.65 अंक की गिरावट आई और यह 24,230.45 पर बंद हुआ। भारतीय बाजार क्यों गिर रहे हैं? भारतीय शेयर बाजार में लगातार तेज नुकसान दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में शांति समझौते की उम्मीदें धूमिल होने के कारण यह गिरावट आई है। सेंसेक्स लगातार तीसरे सत्र में गिरा है। निफ्टी में लगातार छठे सत्र में नुकसान हुआ है। शुरुआती कारोबार में रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर 95.68 पर आ गया। निवेशकों में वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव को लेकर चिंता बनी हुई है। इस गिरावट ने बाजार की धारणा को और कमजोर कर दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से भारतीय बाजार प्रभावित हुए हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य और कच्चे तेल की कीमतें बाजार के लिए मुख्य कारक बनी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच विरोधाभासी स्थितियां जल्द समाधान की उम्मीदों को कमजोर कर रही हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का जोखिम बढ़ गया है। निवेशकों की नजर इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जुलाई बैठक के कार्यवृत्त पर भी है। इससे वैश्विक ब्याज दर के दृष्टिकोण पर संकेत मिल सकते हैं। वैश्विक बाजार कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं? वैश्विक बाजारों में भी मिला-जुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय के अनुसार सुबह 10:54 बजे तक S&P 500 वायदा 0.1 फीसदी गिरा। जापान का Nikkei 225 वायदा (OSE) 1.3 फीसदी नीचे आया। जापान का Topix भी 0.3 फीसदी गिर गया। हांगकांग का Hang Seng 0.6 फीसदी नीचे रहा। इन बाजारों में भी निवेशकों की सतर्कता साफ दिखी। अन्य प्रमुख बाजारों का क्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भाजपा की नवीन राष्ट्रीय टीम में चुनाव के मुहाने पर खड़े यूपी की भागीदारी को तरजीह दी गई है। यही नहीं, टीम में पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज के प्रमुख चेहरों पर दांव भी लगाया गया है। साफ है कि भाजपा 2027 की जंग के लिए विपक्ष के पीडीए को ध्वस्त करने के हथियार सजाने में जुट गई है। लंबे इंतजार के बाद घोषित भाजपा की राष्ट्रीय टीम में यूपी के आठ चेहरों को शामिल कर राज्य का सियासी संतुलन साधे रखने की कोशिश की गई है। इनमें उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्री पद पर दो-दो लोगों तथा दो को अलग-अलग मोर्चों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।एक तिहाई से अधिक यानी तीन महिलाओं को शामिल करके भाजपा ने बड़ी चाल चली है। पार्टी नेतृत्व ने छह महीने बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण पर पार्टी की प्रतिबद्धता के प्रचार को विश्वसनीयता देने का आधार तैयार किया है।भाजपा ने अगड़े, पिछड़े और दलित को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास भी किया है। जातियों के संतुलन के लिहाज से देखें तो यूपी के आठ चेहरों में तीन ओबीसी (यादव, कुर्मी, मौर्य), एक ब्राह्मण, एक पारसी, एक दलित और दो मुस्लिम को जगह मिली है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आगे की योजना क्या है? आगे सरकार का जोर सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने पर नहीं, बल्कि देश में ड्रोन से जुड़े पूरे उद्योग को मजबूत करने पर है। आईबीईएफ के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 240 मिलियन डॉलर यानी 2,219 करोड़ रुपये के ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन कार्यक्रम का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 तक ड्रोन क्षेत्र में 40 प्रतिशत स्थानीयकरण हासिल करना है। इस योजना में खासतौर पर ड्रोन के पुर्जे, सॉफ्टवेयर और सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश का प्रस्ताव है। भारत में कितने ड्रोन और पायलट हैं? 9 फरवरी 2026 तक भारत में 38,575 ड्रोन पंजीकृत थे और उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या दी गई थी। वहीं 39,890 रिमोट पायलट प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके थे। देश में 244 प्रशिक्षण संस्थानों को डीजीसीए की मंजूरी मिली थी। ड्रोन से कैसे खुले रोजगार के मौके? ड्रोन उद्योग में रोजगार सिर्फ पायलट बनने तक सीमित नहीं है। इसके साथ ड्रोन बनाने, सॉफ्टवेयर विकसित करने, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करने, ड्रोन की मरम्मत, आंकड़ों का विश्लेषण और सर्वे जैसे काम जुड़े हैं। सरकार का स्वायन कार्यक्रम ड्रोन और मानव रहित विमान तकनीक के क्षेत्र में कौशल विकास पर काम कर रहा है। इसके तहत 857 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए निडार जैसे कार्यक्रम भी हैं, जिनमें स्वचालित ड्रोन के नए इस्तेमाल पर काम करने का अवसर मिलता है। इसमें 40 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता का प्रावधान है। आईबीईएफ के अनुमान के मुताबिक, इस क्षेत्र से 1.20 लाख से …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर में राजनीति, प्रशासन, मौसम, सुरक्षा, शिक्षा और अपराध से जुड़ी कई अहम खबरें सुर्खियों में रहीं। झारखंड में करीब एक महीने से चल रहे छात्र आंदोलन को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने का एलान किया और मंत्री इरफान अंसारी ने आंदोलनकारी देवेंद्र महतो समेत छात्रों का अनशन खत्म कराया, हालांकि सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन जारी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वहीं, एलन मस्क के एक्स पर सरकारी कंटेंट कार्रवाई को अधिक पारदर्शी बनाने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। भाजपा में नई टीम के बाद अब संसदीय बोर्ड में संभावित बदलाव और योगी आदित्यनाथ तथा देवेंद्र फडणवीस जैसे नामों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने वाले बयान ने हिंदू राष्ट्र की बहस को फिर हवा दे दी है। पूर्वी भारत में भारी बारिश से बंगाल और ओडिशा में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना के लिए दो एमक्यू-9बी सी गार्डियन ड्रोन लेने का 1,943 करोड़ रुपये का समझौता हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से कथित मारपीट के मामले में पीएचडी छात्र को निलंबित किया गया है। गुजरात में ईडी ने फर्जी सरकारी दफ्तर और रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामलों में 152.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। नाबालिग की शादी और मां बनने का मामला भी सामने आया है। मनोरंजन में काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव से जुड़ा रियलिटी शो चर्चा में है, जबकि त्विषा शर्मा मामले में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

झारखंड का छात्र आंदोलन बीते लगभग एक माह से सुर्खियों में है। जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ियों से आक्रोशित छात्रों और युवाओं ने सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए धरना-प्रदर्शन और अनशन का रास्ता चुना। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते करीब एक महीने से जारी आंदोलन को सफलता उस समय मिली जब कई दौर की वार्ता के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने का एलान किया। हालांकि, इसके बावजूद छात्रों का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के मुद्दे पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। सीएम हेमंत की तरफ से किए गए एलान के बाद बीते लगभग तीन सप्ताह से अनशन कर रहे आंदोलनकारी देवेंद्र महतो समेत अन्य छात्र और युवा अपनी भूख हड़ताल और अनशन खत्म करने पर राजी हो गए। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने खुद देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाकर युवाओं का अनशन खत्म कराया। ये भी पढ़ें- JPSC-JSSC आंदोलन: सीएम हेमंत सोरेन के एलान के बाद छात्रों में खुशी, CBI जांच की मांग पर आंदोलन जारी कई अहम सवाल, CM से लेकर आंदोलनकारियों तक, किसने क्या कहा? इस मामले में सोमवार को पूरे दिन क्या कुछ हुआ? झारखंड सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद खुद सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा? राज्य सरकार के मंत्री, आंदोलन कर रहे युवा, अभ्यर्थी और छात्रों की प्रतिक्रिया क्या रही? जेपीएससी-जेएसएससी में गड़बड़ियों को दूर करने को लेकर भावी योजना या रणनीति क्या होगी? बीते करीब एक महीने के दौरान इस आंदोलन में कौन से पड़ाव अहम रहे? इस खबर में जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस मामले में सोमवार को पूरे दिन क्या कुछ हुआ? झारखंड सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के बाद खुद स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

VIDEO | Jharkhand CM Hemant Soren says, “Today, we held a special Cabinet meeting to bring this matter to a conclusion. After considering all aspects and finding solutions to the issues, we have decided to cancel all examinations conducted by TDPL, the results published by TDPL,… pic.twitter.com/vPGtEHLSzK — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमने इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए विशेष कैबिनेट बैठक की। सभी पहलुओं पर विचार करने और समस्याओं का समाधान तलाशने के बाद हमने फैसला लिया है कि टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, टीडीपीएल द्वारा जारी किए गए परिणाम तथा टीडीपीएल के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार का चयन या भागीदारी रद्द की जाती है। इस संबंध में टीडीपीएल द्वारा की गई सभी गतिविधियां भी रद्द कर दी गई हैं।जेपीएससी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र से भी मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की बात कही थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद आंदोलनरत छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया।हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।इस बीच सरकार के ऐलान के बाद आंदोलन स्थल पर छात्रों के बीच उत्साह का माहौल है, लेकिन सीबीआई जांच के मुद्दे पर आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है, “हम लोगों का क्या दोष है, जो हमारी परीक्षा रद्द कर दी गई?” सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार से उनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...