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सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के मुताबिक, यह फैसला ‘होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कार्रवाई’ योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी मिलने के बाद लिया गया है। रेजाई ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने इस योजना के अनुच्छेद 3 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति पाने वाले देशों के जहाजों को ईरान की ओर से दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं में जहाजों की आवाजाही के लिए मदद, पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं, कुछ परिस्थितियों में ईंधन, बीमा, सुरक्षा और दूसरी सेवाएं शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि भुगतान के लिए लचीली वित्तीय व्यवस्था तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि शुल्क ईरानी रियाल या इस्लामी गणराज्य ईरान की ओर से पसंद की जाने वाली किसी दूसरी मुद्रा में लिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है। उन्होंने कहा था कि जब तक अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता और अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक यह जलमार्ग दोबारा नहीं खोला जाएगा। आईआरआईबी को दिए इंटरव्यू में रेजाई ने कहा कि अमेरिकी दावों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और अमेरिका का रवैया ठीक होने तक यह नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार अमेरिका को पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। ये भी पढ़ें: रेजाई ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सैन्य विकल्पों से निराश हो चुका है और अब आर्थिक नाकाबंदी के जरिये ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने घोषणा की कि यह मुफ्त यात्रा सेवा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की आधी रात तक उपलब्ध रहेगी। महिला यात्री उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में अपने साथ एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग, पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि त्योहार के लिए महिलाएं सुरक्षित और आसानी से घर लौट सकें। त्योहार के मौसम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उन्होंने शहरों, एक्सप्रेसवे, हाईवे और मुख्य मार्गों पर गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।यूपी सरकार के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन को देखते हुए रविवार को अपने सरकारी आवास पर परिवहन निगम/विभाग, शहरी विकास, पुलिस और ट्रैफिक जैसे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जोर दिया कि इस मौके पर शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित 900 से अधिक बसों में भी यह मुफ्त यात्रा सुविधा लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के ड्राइवरों के दस्तावेजों की जांच की जाए।आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में बस, टैक्सी और ऑटो-टेम्पो यूनियनों के साथ 25 अगस्त तक समन्वय बैठकें की जाएं। उन्होंने जोर दिया कि यात्रियों से केवल आधिकारिक तौर पर निर्धारित किराया ही लिया जाना चाहिए, और ओवरलोडिंग को रोकने, यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने और पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं को जनता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। हुगली से सामने आए ताजा मामले में जिला TMC अध्यक्ष और तारकेश्वर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन उत्तम कुंडू को आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ ने उत्तम पर हमले का प्रयास किया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हुगली ग्रामीण पुलिस ने 22 अगस्त को दर्ज तारकेश्वर पुलिस स्टेशन केस नंबर 463/2026 के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता उत्तम कुंडू को गिरफ्तार किया है। हुगली ग्रामीण थाने के पुलिस अधीक्षक (SP) कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगे हैं।आर्थिक अपराध, संपत्ति से जुड़ी धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोपों के साथ-साथ पुलिस ने उत्तम को आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपी बनाया है। अदालत में पेश किए जाने के बाद पुलिस ने उत्तम को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।पुलिस अधीक्षक (SP) कुंवर भूषण सिंह के मुताबिक, जब उत्तम कुंडू को तारकेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तो भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि, मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षा घेरे में भीड़ से अलग कर आगे निकाला। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नागरिक सुरक्षा सेवा के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। वहीं, छह लोगों की हालत गंभीर है। 22 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। भारी बारिश के कारण यह हादसा हुआ। गिनी सरकार ने एक्स पर बयान जारी कर बताया कि सोमवार की सुबह करीब दो बजे यह हादसा हुआ। बारिश का पानी कूड़े के ढेर पर बहने लगा। इससे वहां भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में पास बनी झोपड़ियां कूड़े और मिट्टी के नीचे दब गईं। गिनी के सैन्य इंजीनियरिंग बटालियन के सफाई अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बाल्दे मामादू बैलो ने बताया कि इस जगह को रविवार को बंद किया जाना था। सरकार ने बयान जारी कर क्या कहा? सरकार ने बयान में बताया कि हादसे के बाद शुरुआती घंटों में ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और राहत सामग्री भी मौके पर भेजी गई। बचाव दल उन लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। घायलों को बचाने का काम भी जारी है। राहत और बचाव कार्य में कौन शामिल हैं? मृतकों के शवों को निकालने का काम भी चल रहा है। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी जारी है। इस पूरे अभियान की निगरानी सरकार के संबंधित विभाग कर रहे हैं। रेड क्रॉस भी बचाव अभियान में मदद कर रहा है। रक्षा और सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद हैं। मेडिकल टीमें भी मदद कर रही हैं। प्रशासनिक और स्थानीय अधिकारी भी राहत काम में लगे हैं। आसपास रहने वाले लोग भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। ये भी पढ़ें: गिनी के प्रधानमंत्री ने किया घटनास्थल का दौरा गिनी के प्रधानमंत्री और सरकार के प्रमुख अमादौ ओउरी बा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सरकारी सेवाओं की ओर से किए जा रहे राहत और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, रात 10:45 बजे आया भूकंप होक्काइडो के तट के पास केंद्रित था। इसकी गहराई 40 किलोमीटर थी। भूकंप की तीव्रता 6.0 रही। वहीं, जापानी भूकंपीय पैमाने पर झटकों की तीव्रता अधिकतम सात में से चार दर्ज की गई। इसके बाद समुद्री लहरों की चेतावनी जारी नहीं की गई। इससे पहले तड़के दो बजे इबाराकी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 68 किलोमीटर की गहराई में था। जापानी भूकंपीय पैमाने पर इबाराकी और मध्य टोक्यो के कुछ हिस्सों में इसकी तीव्रता पांच से कम दर्ज की गई। भूकंप के झटके उत्तर-पूर्वी और मध्य जापान के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। इसके बाद कई रेल सेवाएं देर से शुरू हुईं। कुछ रेलगाड़ियां धीमी गति से चलाई गईं, जबकि तोबू रेलवे की कुछ तेज रफ्तार सेवाएं रुकी रहीं।अग्निशमन विभागों के अनुसार, सुबह के भूकंप में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें साइतामा में एक युवक और 70 वर्ष की एक महिला, कानागावा में नौ और चिबा में चार लोग शामिल हैं। टोक्यो के कोतो वार्ड में पानी की एक पाइप फट गई। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि इसका संबंध भूकंप से है या नहीं। साइतामा और चिबा के कुछ हिस्सों में भी पांच से कम तीव्रता दर्ज की गई। मध्य टोक्यो के अदाची वार्ड में भी इसी स्तर का झटका महसूस हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में आपात प्रतिक्रिया दल गठित करने की घोषणा की। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच, चीनी की जमाखोरी और कीमतों में तेजी को लेकर सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। शनिवार को खुली निविदाओं में मिलों से निकलने वाली चीनी का भाव करीब पांच रुपये प्रति किलो घट गया।ब्राजील से भारतीय बंदरगाहों तक चीनी पहुंचने में जहाज को करीब 40 से 45 दिन लगते हैं। इसके बाद कच्ची चीनी को बंदरगाहों से मिलों तक पहुंचाया जाता है और आगे उसकी प्रक्रिया होती है। नाईकनावारे ने कहा कि इसी वजह से 15 अक्तूबर तक भारत पहुंचने वाली चीनी की कुल मात्रा का अभी अनुमान लगाना संभव नहीं है। हालांकि, कुछ खेप के इस तारीख से पहले पहुंचने की संभावना अच्छी है।चीनी आयात की प्रक्रिया भी लंबी है। सबसे पहले विदेश व्यापार महानिदेशालय से मंजूरी और आयात का आवंटन होता है। इसके बाद भुगतान के लिए साख पत्र जारी किया जाता है। फिर चीनी की खेप और जहाज की व्यवस्था की जाती है। ब्राजील के बंदरगाहों पर भीड़ भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में खेप कब रवाना होगी और भारत कब पहुंचेगी, यह कई बातों पर निर्भर करेगा। नाईकनावारे ने यह भी कहा कि सरकार 31 अक्तूबर तक खेप पहुंचने की समयसीमा को बहुत सख्ती से लागू नहीं करेगी। अगर कोई खेप इस अवधि में रवाना हो चुकी है और रास्ते में है, लेकिन कुछ देर से पहुंचती है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख टन तक कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया, जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही थी। एक महीने के दौरान चीनी के दाम करीब 24 प्रतिशत बढ़ गए थे। कीमतें 56 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं। इसके बाद सरकार ने आयात की अनुमति देने के साथ ही जमाखोरी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को वापस लेने या रद्द करने का आश्वासन दिया गया था। भविष्य में किसी छात्र या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर दंडात्मक कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले नीट-यूजी अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आश्वासन था। सीजेपी ने छात्रों, युवाओं, समर्थकों और स्वयंसेवकों से सोमवार के फैसले के लिए तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीजेपी आगे की पूरी रणनीति तय करेगी। सीजेपी ने साफ-साफ कहा है कि सोमवार की बैठक में आगे के हर विकल्प पर चर्चा होगी। जरूरत पड़ी तो फिर से देशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। पार्टी का कहना है कि उसने सरकार के भरोसे पर अपना आंदोलन खत्म किया था। इसलिए उसके इस भरोसे को कमजोरी समझना गलत होगा।सीजेपी का यह रुख सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को हुई सुनवाई के कुछ दिन बाद सामने आया है। उस दिन शीर्ष अदालत ने देशभर में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी की एक संयुक्त सूची मांगी थी। सीजेपी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन बार यह सूची देने को कहा था। अदालत इस बात पर विचार करना चाहती थी कि अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर इन मामलों को रद्द किया जा सकता है या नहीं। पार्टी ने कहा कि बार-बार कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने सूची देने की कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई। इसी बात को लेकर सीजेपी ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं।सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तुरंत बाद सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास और कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बता दें कि हाल ही में बाबा रामदेव ने कुछ दिनों पहले सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया था। इस पर उनकी आंदोलन वाली चेतावनी पर कंगना ने तंज कसा था। जिसके बाद से ही दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ से शिक्षा और विकास में होगा बदलाव योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागू होने से शिक्षा और विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। बार-बार चुनाव होने से साल के कई महीने चुनावी प्रक्रिया में निकल जाते हैं और शिक्षकों समेत सरकारी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी के कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। कहा कि एक साथ चुनाव होने से शिक्षक बच्चों को ज्यादा समय दे सकेंगे और सरकारें विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनने में सक्षम है। वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में एक खाली जगह बन रही है और भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है।’’ इन परियोजनाओं में जीआरएसई की तीन और यंत्र इंडिया की दो परियोजनाएं शामिल हैं।रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार विकास के नए पुनर्जागरण की शुरुआत के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में कारखानों के बंद होने और तालाबंदी की खबरों की जगह अब नई परियोजनाओं की शुरुआत की खबरों ने ले ली है।‘‘राजनाथ सिंह ने कहा, ‘‘हमारी सोच अब यह नहीं होनी चाहिए कि भारत को दुनिया से क्या खरीदना है। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप दो मौकों पर पहले ही जहाजों का निर्यात कर चुके हैं और कई मित्र देश अपनी नौसेना की जहाजों से जुड़ी जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमें अपने सामने आए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए।‘‘उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य ऐसी गुणवत्ता हासिल करना होना चाहिए, जिस पर दुनिया भरोसा करे। ऐसी गुणवत्ता जो विश्वास पैदा करे, ऐसी कीमत जो दुनिया को हमें चुनने के लिए प्रेरित करे और ऐसे आपूर्ति मानक हों, जो ग्राहकों को दोबारा ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित करें।‘‘जीआरएसई के एक अधिकारी ने बताया कि क्षमता विस्तार के तहत कंपनी ने हुगली नदी के दोनों किनारों पर दो छोटे शिपयार्ड के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के साथ लीज समझौते किए हैं। इसके अलावा रायचक में नदी किनारे 32 एकड़ जमीन भी ली गई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रिलायंस ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शोध प्रमुख अजित मिश्रा ने कहा, ‘‘भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह का अंत सतर्क रुख के साथ किया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और लगातार भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। इससे बाजार में हालिया गिरावट का दौर जारी रहा।‘‘शीर्ष 10 कंपनियों में भारती एयरटेल के मार्केट वैल्यू में सबसे ज्यादा गिरावट आई। उसका मार्केट कैप 28,052.96 करोड़ रुपये घटकर 12,14,963.15 करोड़ रुपये रह गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के मार्केट कैप में 22,070.34 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 8,31,436.51 करोड़ रुपये रह गया।भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मार्केट कैप 20,861.20 करोड़ रुपये घटकर 9,64,968.76 करोड़ रुपये रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 16,975.79 करोड़ रुपये घटकर 4,73,912.56 करोड़ रुपये रह गया।हालांकि, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मार्केट कैप में 12,650 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह 5,35,980.31 करोड़ रुपये पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 8,119.53 करोड़ रुपये बढ़कर 17,78,175.59 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, लार्सन एंड टुब्रो का मार्केट कैप 3,487.83 करोड़ रुपये बढ़कर 5,62,460.94 करोड़ रुपये पहुंच गया।बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 3,424.28 करोड़ रुपये बढ़कर 6,80,621.62 करोड़ रुपये हो गया। आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप 752.47 करोड़ रुपये बढ़कर 10,18,330.45 करोड़ रुपये हो गया। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 356.95 करोड़ रुपये बढ़कर 11,21,159.05 करोड़ रुपये पहुंच गया।मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद भा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...