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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की जिद ने उन्हें आखिरकार टी20 विश्व कप 2026 में खेलने से वंचित कर दिया। शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बोर्ड के सभी सदस्यों को बांग्लादेश को बाहर करने और स्कॉटलैंड को शामिल करने की जानकारी दे दी। खेल की वैश्विक संस्था के इस फैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हाय-तौबा मचाना शुरू कर दिया। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक तरफ आईसीसी पर बांग्लादेश मामले में पक्षपात का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान भी आगामी विश्व कप से बाहर हो सकता है। ‘पीएम से चर्चा के बाद लेंगे फैसला’ आईसीसी के फैसले के बाद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि अंतिम निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘विश्व कप में हिस्सा लेने के बारे में हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार हमें बताएगी। प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान में नहीं हैं। जब वह वापस आएंगे, तो मैं आपको हमारा आखिरी फैसला बता पाऊंगा। यह सरकार का फैसला है। हम उनकी बात मानते हैं, आईसीसी की नहीं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘अगर पाकिस्तान की सरकार कहती है कि हमें नहीं खेलना चाहिए, तो हो सकता है कि आईसीसी (स्कॉटलैंड के बाद) 22वीं टीम ले आए। यह सरकार पर निर्भर करता है।’ बता दें कि, पाकिस्तान को अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलने हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार टीम 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

असम के सांस्कृतिक प्रतीक और मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत को लेकर अब मामला सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रहा। उनके परिवार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने मांग की है कि मामले की सुनवाई तेज करने के लिए विशेष अदालत बनाई जाए, ताकि इंसाफ में देरी न हो और सच्चाई सामने आ सके। परिवार ने सिंगापुर में चल रही जांच पर भारत सरकार की सक्रिय निगरानी की मांग की। सिंगापुर की कोरोनर कोर्ट की कार्यवाही पर उच्च स्तर पर नजर रखने का अनुरोध किया। दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग को मजबूत करने की अपील की। सभी जरूरी दस्तावेज और गवाहियों को भारतीय एजेंसियों तक पहुंचाने की मांग की। अधिकार क्षेत्र की जटिलताओं को सच्चाई के रास्ते में बाधा न बनने देने की अपील की। जुबीन गर्ग के परिवार ने अपने ज्ञापन में कहा है कि उनकी मौत ने सिर्फ परिवार को नहीं, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। परिवार का कहना है कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जनभावना से जुड़ा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी न हो जाए, तब तक किसी भी आरोपी को जमानत न दी जाए।परिवार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर भारत में एक विशेष अदालत गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे मामले की सुनवाई पर पूरा फोकस रहेगा और प्रक्रिया में देरी से बचा जा सकेगा। साथ ही, उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई को फास्ट-ट्रैक करने की भी अपील की है, ताकि समय के साथ सबूत कमजोर न हों। अब तक जांच में क्या सामने आया? ज़ुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी, जहां वे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लेने गए थे। असम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पूर्णिमा त्रिपाठी: ये सारी लड़ाई हठ योग पर आकर टिक गई है। दोनों तरफ के लोग हठ योग में आ गए हैं। जिस तरह के वीडियो आए हैं, उसे सबने देखा है। बीच में केशव प्रसाद मौर्य ने बीच बचाव की कोशिश जरूर की है। विपक्ष ने भी इसे हाथों हाथ ले लिया है। यह आपस की लड़ाई है। पहले भी हमने काशी कॉरिडोर के दौरान भी देखा था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान भी सरकार को असहज करते रहे हैं। ये मामला भाजपा संगठन के अंदर खींचतान का भी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र की नगर राजनीति में नया समीकरण उभर आया है। सांगली और अकोला नगर निगमों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से चूक गई है। ऐसे में एनसीपी (एसपी) दोनों निकायों में निर्णायक भूमिका में आ गई है। तीन-तीन पार्षदों के साथ यह दल सत्ता गठन की दिशा तय करने वाला किंगमेकर बन गया है। अकोला नगर निगम में कुल 80 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। भाजपा को 38 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से तीन कम हैं। कांग्रेस ने 21 सीटें जीती हैं। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) को छह सीटें मिली हैं। एनसीपी (एसपी) के खाते में तीन सीटें आई हैं। एनसीपी और शिवसेना (शिंदे) को एक-एक सीट मिली है। एआईएमआईएम, वीबीए और निर्दलीय मिलाकर 10 अन्य पार्षद हैं। अकोला नगर निगम में भी एनसीपी (एसपी) की भूमिका निर्णायक बन गई है। 78 सदस्यीय सांगली-मिरज-कुपवाड़ नगर निगम में भाजपा को 39 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 40 की जरूरत है। कांग्रेस को 18, अजित पवार गुट की एनसीपी को 16, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को दो और एनसीपी (एसपी) को तीन सीटें मिली हैं। भाजपा बहुमत से एक कदम दूर रह गई, जिससे समर्थन जुटाने की कवायद तेज हो गई है। समर्थन को लेकर तेज बातचीत दोनों नगर निगमों में सत्ता गठन के लिए तेज राजनीतिक बातचीत चल रही है। भाजपा को बहुमत के लिए या तो छोटे दलों का साथ चाहिए या निर्दलीयों का समर्थन। इसी बीच खबरें हैं कि एनसीपी (एसपी) के पार्षद भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि सांगली में एनसीपी (एसपी) के पार्षद अभिजीत कोली ने कहा कि उनकी पार्टी महाविकास आघाड़ी के घटक के तौर पर चुनी गई है और सत्ता में हो या विपक्ष में, जनहित और विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने स्पष्ट किय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं संभल सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला है। हाल ही में संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया था। यह तबादला ऐसे समय हुआ, जब उन्होंने संभल में हुई हिंसा के मामले में अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा भाजपा की कंपनी को वोटर लिस्ट का काम आउटसोर्स किया गया है। तंज कसा कि जारी की गई वोटर लिस्ट में ‘भगवानदास के घर में मोहम्मद अफजल’ है। वोटर लिस्ट सेकुलर हो रही है। लगता है बीजेपीवालों ने जानबूझकर मजाक किया है। 3 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा रहा सपा मुखिया शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2022 के बाई इलेक्शन में पूरा-पूरा का बूथ लूटा गया। पुलिस ने अपने कपड़े बदलकर वोट डाले। SIR में बार-बार समय बढ़ाया गया। इसका मतलब सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वह सरकार से मिला हुआ है। अधिकारी सरकार से मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि मैपिंग मतदाताओं को नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब 3 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। कालनेमि ही काल बनकर आएगा सीएम योगी के कालनेमि के बयान पर सपा मुखिया ने कहा कि कालनेमि को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमि कौन हैं। कालनेमि ही इनका काल बनकर आएगा। केजीएमयू से मजार हटाने के सवाल पर कहा कि सरकार को केजीएमयू भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि इसे क्रिश्चियन ने बनाया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए प्रदेशभर में होने वाली महारैली की शुरुआत शनिवार को सीतापुर से हो रही है। अलग-अलग मंडलों में होने वाली 30 महारैलियों में कुछ स्थानों पर सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी आमंत्रित किया गया है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पार्टी इन महारैलियों के जरिए पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बात रखेगी। उन्होंने बताया कि सीतापुर के बाद आगरा में रैली होगी। फिर एक फरवरी को लखनऊ और आठ फरवरी को वाराणसी में महारैली की तैयारी चल रही है। इसी तरह 14 फरवरी को अलीगढ़, 16 फरवरी को सहारनपुर, 28 फरवरी को रामपुर, 12 मार्च को लखीमपुर खीरी, 22 मार्च को बदायूं, 29 मार्च को बाराबंकी, 31 मुजफ्फरनगर और पांच अप्रैल को बागपत में महारैली प्रस्तावित करते तैयारी की जा रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में हार का सामना करने के कुछ दिनों बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यह सोच रही है कि वह उनकी पार्टी को खत्म कर सकती है, तो यह उसकी बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि एक विचार है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

रॉयटर्स से बातचीत में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार अमेरिका से लगातार मिल रही सैन्य धमकियों का हरसंभव तरीके से जवाब देगी। अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे हमला सीमित हो, व्यापक हो या किसी भी नाम से किया जाए, ईरान उसे पूर्ण युद्ध मानेगा।ईरानी अधिकारी ने कहा, ‘इस बार किसी भी तरह के हमले को हम अपने खिलाफ पूरी जंग समझेंगे और उसे निपटाने के लिए सबसे कड़ा जवाब देंगे।’ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और तीन विध्वंसक जहाज, जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं, मध्य पूर्व भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिकी वायुसेना ने भी एक दर्जन एफ-15ई लड़ाकू विमान क्षेत्र में तैनात किए हैं।ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान हाई अलर्ट पर है। हालांकि, उन्होंने संभावित जवाबी कार्रवाई की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान का सैन्य बल किसी भी सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।ईरान के अधिकारी ने कहा, ‘जो देश लगातार अमेरिकी सैन्य दबाव में रहता है, उसके पास यही विकल्प होता है कि वह अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल कर हमले का जवाब दे और संतुलन बहाल करे।‘नए साल की शुरुआत से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने देश को झकझोर दिया है, जिनमें कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा घटनाक्रम ट्रंप के दावोस दौरे से अमेरिका लौटने के बाद सामने आया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर तेज होता दिख रहा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ग्रीनलैंड में प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उसने अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं का विरोध जारी रखा और चीन के करीब जाता रहा, तो चीन एक साल के भीतर ही उसे निगल जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ग्रीनलैंड के ऊपर ‘गोल्डन डोम’ बनाने से कनाडा को भी सुरक्षा मिलती, लेकिन उसने इसके खिलाफ रुख अपनाया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने इसके बजाय चीन के साथ कारोबार को तरजीह दी है, जो भविष्य में उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक राजनीति में बदलते संतुलन और नियम-आधारित व्यवस्था के कमजोर पड़ने की बात कही थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की टैरिफ नीति और दबाव की राजनीति की आलोचना भी की थी। ट्रंप ने डब्ल्यूईएफ में दिए अपने संबोधन में कार्नी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कनाडा अमेरिका से मुफ्त सुविधाएं लेता है, खासतौर पर सुरक्षा के मामले में और उसे इसके लिए आभार जताना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की वजह से ही कनाडा सुरक्षित है।तनाव की एक बड़ी वजह कनाडा और चीन के बीच हाल ही में हुआ नया व्यापार समझौता भी है। इस समझौते के तहत चीन में कनाडाई उत्पादों के लिए करीब 7 अरब डॉलर के नए निर्यात अवसर खुलने की बात कही गई है। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 फीसदी टैरिफ घटाने पर सहमति जताई है, जबकि चीन ने कनाडा के प्रमुख कृषि उत्पाद कैनोला पर शुल्क में बड़ी कटौती की ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...