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ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज माघी पूर्णिमा पर संगम में डुबकी लगा सकते हैं। लखनऊ के कुछ उच्चाधिकारियों ने शंकराचार्य से संपर्क कर उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारी शंकराचार्य से माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान के लिए आग्रह कर रहे हैं। शंकराचार्य ने स्नान करने के लिए कई शर्तें भी अधिकारियों के सामने रख दी हैं। जिसमें मौनी अमावस्या को अभद्रता करने वाले अधिकारी लिखित में माफी मांगें, बटुकों, ब्राह्मणों, साधु-संतों और वृद्धों की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के साथ एफआईआर हो और चारों शंकराचार्यों के स्नान के लिए प्रोटोकॉल बने समेत ये चार मांग की हैं। यह सभी चार मांगें मानने पर ही शंकराचार्य ने स्नान की बात कही है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने की है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूरोपीय संघ ने बड़ा फैसला लिया है। टाइम्स ऑफ इस्राइल की रिपोर्ट के अनुसार, संघ के विदेश मंत्रियों ने ईरान की सेना ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर’ (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब आईआरजीसी को इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) और अल-कायदा जैसे खतरनाक संगठनों की सूची में शामिल कर लिया गया है। यूरोप का यह कदम ईरान के नेतृत्व के प्रति यूरोप के बदलते कड़े रुख को दिखाता है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता पर किए गए जुल्म का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो शासन अपने ही हजारों लोगों की हत्या करता है, उसका पतन निश्चित है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा और क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।इस्राइल ने यूरोपीय संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। इस्राइली विदेश मंत्री गिदोन सा’आर ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस्राइल कई वर्षों से इस परिणाम के लिए कोशिश कर रहा था। इस्राइल के अनुसार, आईआरजीसी क्षेत्र में अस्थिरता और आतंकवाद फैलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है। इस फैसले से अब यूरोप में आईआरजीसी की गतिविधियों पर रोक लगाना आसान हो जाएगा।कानूनी तौर पर इस फैसले के कई बड़े असर होंगे। अब यूरोपीय संघ के देशों के लिए आईआरजीसी के सदस्यों पर मुकदमा चलाना बहुत सरल हो जाएगा। अधिकारियों को अब किसी खास आतंकी साजिश को साबित करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि केवल संगठन से जुड़ाव होना ही कार्रवाई के लिए काफी होगा। इसके अलावा, इस संगठन की संपत्तियों को फ्रीज करना और यूरोपीय पुलिस ( …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिवंगत अजित पवार के करीबी किरण गुजर ने दावा किया कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय के लिए उत्सुक थे, और यह जल्द ही होने वाला था। दिग्गज नेता के निधन के दो दिन बाद उनके किरण गुजर ने बताया कि उनसे यह बात खुद अजित पवार ने साझा की थी।1980 के दशक के मध्य में राजनीति में आने से पहले से ही किरण गुजर अजित पवार से जुड़े हुए थे। वो दिवंगत नेता के करीबी सहयोगी और विश्वसनीय सहयोगी थे। अब किरण गुजर ने गुरुवार (29 जनवरी) को न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि अजित पवार ने बुधवार (28 जनवरी) को विमान दुर्घटना से सिर्फ पांच दिन पहले ही उन्हें इस बारे में बताया था।गुजर ने आगे कहा कि वह दोनों गुटों को मिलाने के लिए सौ प्रतिशत उत्सुक थे। उन्होंने मुझे पांच दिन पहले बताया था कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। बता दें कि हाल के नगर निगम चुनावों के दौरान जिसमें दोनों गुटों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अजित पवार ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से यह भी कहा था कि वह अपनी पार्टी का NCP (SP) में विलय करना चाहते हैं।पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद दोनों गुटों ने अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला किया था। इतना ही नहीं गुजर ने दाने के साथ कहा कि अजित पवार के पास विलय और एकजुट एनसीपी के भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार था।यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर शरद पवार से बात की थी, जिस पर गुजर ने कहा, ‘पवार साहब, सुप्रिया ताई (सुप्रिया सुले) और अन्य नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही थी और संकेत थे कि वरिष्ठ पवार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 11 आज की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स ऐसी ही देश-दुनिया की अहम खबरें पढ़ें एक ही जगह और एक ही क्लिक पर… मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि दिल्ली समेत मैदानों में बारिश की वजह से ठंड और कंपकंपी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में अब धार्मिक स्थलों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लागू कर दी गई है; यमुनोत्री धाम, बदरी-केदार और गंगोत्री में आम प्रवेश फिलहाल बंद रहेगा। वहीं, आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जारी इकोनॉमिक सर्वे को ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस की झलक’ बताते हुए कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी हुई है। इधर 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी फ्लाइटें बहाल हुई हैं और ढाका-कराची हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई है। ऐसे समय में कीमती धातुओं की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला; चांदी ₹19,500 उछलकर ₹4.04 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि सोना ₹1.83 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह वीडियो/ हटाएं 2 of 11 गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी पश्चिमी विक्षोभ से फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ पर बर्फबारी जनवरी के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 जनवरी की रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं, शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। एक फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है, जबकि दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत मैदानी इलाकों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पाकिस्तान के कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 साल बाद पहली सीधी फ्लाइट पहुंची, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी फिर से बहाल हो गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, बिमान बांग्लादेश एयरलाइन की फ्लाइट BG-341 गुरुवार शाम ढाका से कराची पहुंची। एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट का स्वागत पारंपरिक वॉटर साल्यूट के साथ किया गया। बयान में कहा यह ढाका से कराची आने वाली पहली फ्लाइट है जो 14 साल बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई।इस अवसर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों का प्रतीक बताया गया। एयरलाइन द्वारा जारी बयान के अनुसार, फ्लाइट अब सप्ताह में दो बार गुरुवार और शनिवार को चलेगी। ढाका से उड़ान रात 8 बजे रवाना होगी और कराची में रात 11 बजे पहुंचेगी। वापस में फ्लाइट कराची से मध्यरात्रि 12 बजे रवाना होकर ढाका में सुबह 4:20 बजे पहुंचेगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारें पिछले साल से ढाका और कराची के बीच सीधी फ्लाइट्स बहाल करने पर चर्चा कर रही थीं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार और अन्य संबंधों को मजबूत करना है।यह कदम 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से स्वतंत्रता के बाद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी है। अगस्त 2025 में पाकिस्तानी उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक दार की ढाका यात्रा के दौरान इस फ्लाइट बहाली की योजना पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषित की गई थी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बिमान बांग्लादेश एयरलाइन को इस मार्ग पर उड़ान संचालन और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के निर्धारित एयर कॉरिडोर का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका में एक बार फिर सरकारी शटडाउन का खतरा मंडराने लगा है। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी ने गुरुवार को होमलैंड सिक्योरिटी और अन्य एजेंसियों के लिए फंडिंग बिल को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन कार्रवाई को लेकर राजनीतिक टकराव चरम पर है। जहां कुछ रिपब्लिकन सीनेटर अस्थायी समाधान के पक्ष में हैं, वहीं डेमोक्रेट्स अपनी मांगों पर अडिग हैं। वर्मांट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक आईसीई में सुधार नहीं होता, एक भी डॉलर नहीं दिया जाना चाहिए। इमिग्रेशन एजेंट मास्क हटाकर पहचान उजागर करें गिरफ्तारी से पहले वारंट अनिवार्य हो और एजेंट्स पर सख्त जवाबदेही नियम लागू किए जाएं। सीनेट में हुए परीक्षण मतदान में बिल के पक्ष में 45 और विरोध में 55 वोट पड़े, जिससे यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। डेमोक्रेट्स ने साफ कर दिया है कि जब तक आईसीई (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं होता, वे बिल का समर्थन नहीं करेंगे। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा अमेरिकी जनता कानून व्यवस्था और सीमा सुरक्षा का समर्थन करती है, लेकिन आईसीई की मनमानी और नागरिकों की मौत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की कार्रवाई में दो प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद डेमोक्रेट्स का गुस्सा और बढ़ गया है। पार्टी की मांग है कि हम शटडाउन नहीं चाहते- ट्रंप वोटिंग से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रशासन और डेमोक्रेट्स के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि होमलैंड सिक्योरिटी फंडिंग को अलग कर अल्पकालिक रूप से पास किया जा सकता है, ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके। हाला …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से जारी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची पर आपत्ति जताते हुए इसमें बदलाव की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर 15 में से 9 आईएएस अधिकारियों के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं, वे राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कार्यरत हैं, ऐसे में चुनावी ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। चुनाव आयोग करेगा अंतिम फैसला राज्य सरकार के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और अंतिम फैसला आयोग द्वारा लिया जाएगा। इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल से 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया जाना है। इस सूची में 15 आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इनमें हावड़ा और आसनसोल के पुलिस आयुक्तों के नाम भी हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसने कई बार राज्य सरकार से नाम मांगे थे। लेकिन समय पर जवाब न मिलने के कारण सूची खुद तैयार कर जारी करनी पड़ी। अनिवार्य ब्रीफिंग सत्रों के निर्देश सूची जारी करने के साथ ही आयोग ने सभी चयनित अधिकारियों के लिए अनिवार्य ब्रीफिंग सत्रों के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारु ढंग से संपन्न कराई जा सके। इस घटनाक्रम को चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

चांदी और सोने की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रहीं। देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में भी गुरुवार को चांदी चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार कर गई। सोना भी 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में तेज उछाल और निवेशकों की ओर से सुरक्षित माने जाने वाले चांदी-सोने की मजबूत मांग के चलते कीमतों में यह इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी ने लगातार चौथे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी और 19,500 रुपये या 5.06 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। बुधवार को सफेद धातु का भाव 3,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी 12,000 रुपये या 7.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के पिछले बंद भाव से बढ़कर 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।व्यापारियों ने कहा कि सोने की कीमतों में आई तेज उछाल काफी हद तक वैश्विक रुझान के कारण है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर होते अमेरिकी डॉलर के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे थे। इससे सोने और चांदी ने नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू लिया।अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में 177.14 अमेरिकी डॉलर या 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 5,595.02 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। स्पॉट सिल्वर में 3.59 अमेरिकी डॉलर या 3.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विदेशी कारोबार में यह 120.45 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने इस दस्तावेज को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थिरता और प्रगति दिखाई है, यह सर्वे उसी का प्रमाण है। बजट से ठीक पहले आए इस सर्वे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बयानों के जरिए आसान भाषा में समझिए कि सरकार इसे किस नजरिए से देख रही है और इसके बड़े मायने क्या हैं। The Economic Survey tabled today presents a comprehensive picture of India’s Reform Express, reflecting steady progress in a challenging global environment. It highlights strong macroeconomic fundamentals, sustained growth momentum and the expanding role of innovation,… https://t.co/ih9ArrtZcU — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने जोड़ देकर कहा कि यह आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि समावेशी विकास के महत्व के बारे में बताता है। पीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भारत को विकसित बनाने की दिशा में हमारी यात्रा को तेज करने का खाका पेश करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने के रोडमैप पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वे में दिए गए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आर्थिक समीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने इस दस्तावेज को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थिरता और प्रगति दिखाई है, यह सर्वे उसी का प्रमाण है। बजट से ठीक पहले आए इस सर्वे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बयानों के जरिए आसान भाषा में समझिए कि सरकार इसे किस नजरिए से देख रही है और इसके बड़े मायने क्या हैं। The Economic Survey tabled today presents a comprehensive picture of India’s Reform Express, reflecting steady progress in a challenging global environment. It highlights strong macroeconomic fundamentals, sustained growth momentum and the expanding role of innovation,… https://t.co/ih9ArrtZcU— Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत की निरंतर प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने जोड़ देकर कहा कि यह आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि समावेशी विकास के महत्व के बारे में बताता है। पीएम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भारत को विकसित बनाने की दिशा में हमारी यात्रा को तेज करने का खाका पेश करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने के रोडमैप पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वे में दिए गए स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...