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भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते को केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज करार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का दावा है कि यह डील न केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक मूल्य शृंखला से जोड़ेगी, बल्कि लागत घटाने और रोजगार पैदा करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हकीकत में बदलने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम समझौता भारत के विकास इंजन को नई गति देगा। शाह के मुताबिक, यह डील ‘मेक इन इंडिया’, मेहनती किसानों, उद्यमियों, स्टार्टअप इनोवेटर्स और मछुआरों के लिए एक बूम साबित होगी, साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।एमएसएमई और उपभोक्ताओं को सीधी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्पष्ट किया कि यह ढांचा भारत के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में पहुंच आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत कम होगी।टैरिफ के गणित को समझाते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका भारतीय सामानों पर मौजूदा 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। इसके बदले में, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर आयात शुल्क खत्म या कम करेगा। इन अमेरिकी उत्पादों में ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट शामिल हैं।इस समझौते …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार की नीतियों से कुछ लोगों को छोड़कर, जिनके स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है, अन्य समाज के सभी वर्ग के लोग बेहद निराश और त्रस्त हैं। लेकिन, उनमें से ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा, असुरक्षा व अपमान के खिलाफ काफी मुखर है। जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और न्याय दिया है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं वह शुक्रवार को विधानसभा चुनाव-2027 के मद्देनजर पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट, मंडल, जिला व विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों संग बैठक करने से पहले प्रेस को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ब्राह्मण समाज मुखर है, उससे भाजपा काफी असजह व चिंतित है। इसके इतर बसपा ने उच्च समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को बसपा ने जो पार्टी से लेकर सरकार में पद व आदर दिया वह किसी अन्य पार्टी या सरकार ने कभी नहीं दिया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच 45 लाख करोड़ रुपये की व्यापारिक डील के बाद केंद्र सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया है। जहां एक ओर विपक्ष इस समझौते को किसानों के लिए नुकसानदेह बता रहा है, वहीं सरकार ने दो टूक कहा है कि न तो कृषि क्षेत्र के हितों से समझौता किया गया है और न ही देश की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच आने दी जाएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बाद विदेश मंत्रालय और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग बयानों में सरकार की स्थिति साफ की है। अमेरिका से डील के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से जब ये पूछा गया कि क्या ट्रंप से डील के लिए भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय देगा। अब विदेश मंत्रालय ने ऊर्जा खरीद को लेकर भारत की रणनीति पर स्थिति साफ की है। वैश्विक अनिश्चितताओं और बदलती अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के बीच, मंत्रालय ने कहा है कि “140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है”।एमईए ने अपने बयान में कहा, “बाजार की वस्तुनिष्ठ स्थितियों और विकसित होती अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए हमारे ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति के मूल में है”। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और जहां भी देशहित में बेहतर विकल्प मिलेगा, वहां से ऊर्जा संसाधन खरीदेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा व्यापार के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को विपक्ष के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत-अमेरिका व्या …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। जिले के 26 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का साहसिक निर्णय लिया है। इन माओवादियों पर करोड़ों का इनाम घोषित था, जो इस आत्मसमर्पण के महत्व को और बढ़ाता है। यह घटना सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों और नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सुरक्षा बलों की सफलता और आत्मसमर्पण का महत्व सुकमा जिला लंबे समय से नक्सलवाद की गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इन 21 माओवादियों का आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यह न केवल नक्सल गतिविधियों में कमी लाएगा, बल्कि अन्य भटके हुए युवाओं को भी हिंसा का मार्ग छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। इन माओवादियों द्वारा छोड़ी गई हिंसा और उनके द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय, क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नक्सलियों का समर्पण और पुनर्वास की राह समर्पण करने वाले इन 51 नक्सलियों ने अपने हिंसक जीवन को त्यागकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया है। उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘पुनर्वास से पुनर्जीवन’ योजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन नक्सलियों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की ओर लौटना चाहते हैं। पुनर्वास पैकेज के तहत, उन्हें शिक्षा, रोजगार के अवसर, और सुरक्षित आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे भयमुक्त जीवन जी सकें और समाज के विकास में योगदान दे सकें। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के भाषण से पहले 40-50 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में घुस गए थे। उन्होंने आपत्तिजनक भाषा में बात की, जिसकी वजह हमने यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री का (सदन से) दूर रहना ही बेहतर होगा। रिजिजू पटना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वह विपक्ष के आरोप पर जवाब दे रहे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने इसलिए लोकसभा का सामना नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का डर था। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब में चीन के साथ झड़पों का हवाला दिया था। रिजिजू ने क्या दावा किया है? रिजिजू ने कहा, मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी से नहीं डरते। हम सत्ता में हैं। हम सदन में मार्शल बुलाकर अपने विरोधियों को आसानी से चुप करा सकते थे। लेकिन हम इस तरह के अलोकतांत्रिक व्यवहार में भरोसा नहीं करते। इसलिए, शुरुआत में हमने विपक्ष को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की। लेकिन जब 40-50 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में घुस गए और उन्होंने अनाप-शनाप कहा, तो हमने अपना निर्णय बदल दिया। हमें एहसास हुआ कि वे झगड़ा करने के लिए उतावले हैं और बेहतर यही होगा कि प्रधानमंत्री सदन में न आएं। मंत्री ने आगे कहा, नतीजतन, प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विस्तृत संबोधन दिया और हमारे आग्रह पर लोकसभा में हुई चर्चा में भाग नहीं लिया। हमारे पास बहुमत था, इसलिए लोकसभा में ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को लेकर क्या कहा? …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर ( करीब 45,29,069.80 रुपये) के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में यह समझौता अहम साबित होगा। गोयल ने कहा कि हमारे निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था मोस्ट प्रीफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। कल देर रात जो भारत-अमेरिका के बीच संयुक्त बयान तय हुआ, दुनिया के सामने रखा गया, इसका हर तरफ स्वागत हुआ है। गोयल ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। यह दिन विकसित भारत के लिए अहम माना जाएगा।पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन विकसित भारत 2047 की राह में एक महत्वपूर्ण दिन है, और उन्होंने अंतरिम व्यापार समझौते को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता फरवरी 2025 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 500 अरब डॉलर का निर्यात कारोबार हासिल करना था। गोयल ने समझौते की घोषणा के बाद देशभर में फैली खुशी और आशावाद की भावना पर प्रकाश डाला।उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए एक भव्य, दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। द्विपक्षीय समझौते की चर्चा करते हुए हुए गोयल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सूडान में पिछले तीन साल से जारी गृह युद्ध के चलते देश में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच जारी संघर्ष ने देश की राजनीतिक पारदर्शिता को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी बीच सूडान के नॉर्थ कोर्डोफान प्रांत के रहाद के पास शनिवार को एक ड्रोन हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए, जिनमें आठ बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला देश के कुख्यात पैरा-मिलिट्री समूह रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) ने किया। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

UP: नोटिस से चरखारी विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें, अभी भी नरम नहीं हुए बृजभूषण के तेवर; सपा में जाने की चर्चा और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं जलशक्ति मंत्री और विधायक के बीच हुई झड़प के बाद मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। विधायक के लगातार विवादित बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस तरह का नोटिस मिलने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी। विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया। दो दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखकर विधायक बेटे के लिए महादेव से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और लिखा कि कोई भी खुद को पार्टी से ऊपर न समझे। हालांकि, इस पोस्ट को उन्होंने कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया था। जलशक्ति मंत्री और विधायक के बीच हुई झड़प के बाद मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। विधायक के लगातार विवादित बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।इस तरह का नोटिस मिलने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी। विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में इंटर कॉलेज में नई बनी स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी सुबह अपने गांव में भ्रमण पर निकले। इस दौरान बच्चों ने उनकी गीत गाकर स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ ने जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न करीब सवा तीन बजे यमकेश्वर स्थित हेलिपैड पर पहुंचे। यहां जन प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हेलिपैड से कुछ ही दूरी पर स्थित यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में करीब 10 मिनट तक पूजा-अर्चना की। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ दोपहर 3:34 बजे जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर पहुंचे और नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य भवन उपलब्ध हुआ है। एक माह बाद छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर सहित अन्य सभी मूलभूत जरूरतें पूरी की जाएंगी। सीएम योगी ने कल यही अपने गांव में प्रवास किया और आज शनिवार सुबह वह गांव भ्रमण पर निकले। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 10 delhi accident - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स Link Copied दोनों घटनाएं अलग-अलग हादसे नहीं हैं। ये दिल्ली-एनसीआर के बुनियादी ढांचे की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही की एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। जनकपुरी में जिस जगह कमल की मौत हुई, वहां दिल्ली जल बोर्ड की ओर से गड्ढा खोदा गया था। लेकिन न बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रात में कोई रोशनी। बृहस्पतिवार रात कमल उसी गड्ढे में गिरा और उसकी जान चली गई। सिस्टम ने फिर साबित कर दिया कि सुरक्षा इंतजाम कागजों तक सीमित हैं। दिल्ली में सरकारें बदलती रहीं, घोषणाएं बदलती रहीं लेकिन सिस्टम जस का तस बना रहा। नोएडा के सेक्टर-150 में निर्माणाधीन बेसमेंट में डूबकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत और उसके कुछ दिन बाद जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर एचडीएफसी में कॉल सेंटर में काम करने वाले कमल की जान जाना। यह वीडियो/ हटाएं 2 of 10 जल बोर्ड के गड्ढे में गिरा बाइक सवार, मदद न मिलने से तपड़कर मौत, बाइक निकालती टीम - फोटो : अमर उजाला आंकड़े चीख रहे हैं, सिस्टम बहरेपन पर कायम राजधानी दिल्ली में खुले नालों, सड़क धंसने और मानसून के दौरान जलभराव के कारण औसतन हर महीने चार लोगों की मौत हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच ऐसे हादसों में 89 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद न तो जमीनी स्तर पर हालात सुधरे और न ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई स्थायी और सख्त कार्रवाई हो सकी। 3 of 10 जल बोर्ड के गड्ढे में गिरा बाइक सवार, मदद न मिलने से तपड़कर मौत - फोटो : अमर उजाला राजस्व विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इन मौतों के बाद न तो अधिकांश मामलों में अधिकारियों की जवाबद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...