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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। यह आदेश विधायकों और सांसदों से जुड़े 45 आपराधिक मामलों को वापस लेने से रोकने से जुड़ा है। इन मामलों में वे केस भी शामिल हैं, जो कोरोना काल के दौरान रैलियां करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पिछली भाजपा सरकार के समय दर्ज किए गए थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर ( करीब 45,29,069.80 रुपये) के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और भविष्य के व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव रखना है। आइए इस जटिल समझौते की बारीकियों को आसान भाषा में सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं।भारत को इस समझौते के तहत अपने प्रमुख निर्यात क्षेत्रों- फार्मास्यूटिकल्स (जेनेरिक दवाएं), रत्न और आभूषण, और विमान के पुर्जों- के लिए अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिली है। अमेरिका ने अंतरिम समझौता पूरा होने के बाद इन भारतीय उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ (आयात शुल्क) हटाने की प्रतिबद्धता जताई है।बिल्कुल। विमानन क्षेत्र में, अमेरिका उन विमानों और उनके पुर्जों से टैरिफ हटा देगा जिन पर पहले एल्युमीनियम, स्टील और तांबे के आयात से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के तहत शुल्क लगता था। वहीं, ऑटो सेक्टर के लिए, भारत को ‘प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा’ का लाभ मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय ऑटो पार्ट निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में अन्य गैर-प्राथमिकता वाले आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में शुल्क में रियायत मिलेगी, जो उन्हें एक प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाएगा।जेनेरिक दवाओं और फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआइ्र) को इस ढांचे में शामिल किया गया है, जो भारतीय दवा निर्माताओं के लिए राहत की बात है। हालांकि, यह धारा 232 (Section 232) के तहत अमेरिकी जां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी गई है। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया है और इस पर संयुक्त बयान जारी किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अब इस समझौते को लेकर जारी संयुक्त बयान पर सत्ता पक्ष, विपक्ष समेत कई एजेंसियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे निर्यात का बड़ा अवसर बताया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी हार बताया। आइए जानते हैं किसने क्या कहा? इससे पहले बता दें कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के इस ढांचे में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है, जिससे निर्यात, रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी बरकरार रखी है। जारी बयान में यह भी बताया गया है कि इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के लिए कई बड़े फायदे लेकर आएगा। इससे निर्यात बढ़ेगा, मजदूर-आधारित उद्योग मजबूत होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि इस समझौते में किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की गई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यू-टर्न लेगा पाकिस्तान?: श्रीलंका की दखल के बाद सरकार से फिर बात करेगा PCB, भारत से खेलने पर होगा सलाह-मशवरा और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं इसको लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर इस मैच को लेकर अपनी सरकार से सलाह लेने की तैयारी में है। दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट ने ईमेल भेजकर अनुरोध किया था कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि इस मैच के रद्द रहने से टूर्नामेंट की छवि और कमाई, दोनों पर असर पड़ेगा। टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हो चुका है। हालांकि, क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के सबसे बड़े टूर्नामेंट से पहले चर्चा खिलाड़ियों या खेल की नहीं बल्कि मैदान से बाहर की गतिविधियों की ही रही है और शायद राजनीति का इतना असर किसी विश्व कप पर पहले देखने में आया हो। भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खेलने से इनकार पर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वहीं अपने पड़ोसी के समर्थन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। सरकार ने खेलने दिया, पर भारत के खिलाफ रोक पाकिस्तान सरकार ने टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने की मंजूरी तो दी है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने से रोक रखा है। जबकि यही मुकाबला आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। ऐसे में मेजबानों के लिए यह आर्थिक रूप स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नवदीप रिणवा ने फार्म-7 को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को इस मामले में सचेत किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए फार्म 7 है। इसे भरने वाले को अपना वोटर कार्ड देना होगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाम काटने की आपत्ति है, उसका कारण बताना होगा। बल्क में इस फार्म को स्वीकार नहीं किया जाता। प्रदेश में 5.80 लाख बीएलओ हैं। वे एक दिन में अधिकतम दस फार्म दे सकते हैं। इसके साथ में उन्हें अंडरटेकिंग भी देना होगी। फार्म 7 के बाद आपत्ति करने वाले और आपत्ति के दायरे में आने वाले को नोटिस भेजा जाता है। कारण पूछे जाते हैं। फार्म-7 के अभी तक महज 82,684 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसे गलत लगता है, वो एफआईआर कराए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी गई है। इसे दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार इस फ्रेमवर्क से भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा अमेरिकी बाजार खुलेगा, जबकि संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों की पूरी सुरक्षा रखी गई है। समझौते के तहत टैरिफ में बड़ी कटौती और बाजार पहुंच बढ़ाने पर सहमति बनी है। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत ड्यूटी आज से हटाएगा। भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ दर घटाकर 18 प्रतिशत की जाएगी। टेक्सटाइल, परिधान, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, आर्टिजन उत्पाद और कुछ मशीनरी को बड़ा लाभ मिलेगा। जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ शून्य करने की बात कही गई है। ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा मिलेगा। एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर छूट दी जाएगी। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि समझौते में भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस उत्पादों को संरक्षण दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों और ग्रामीण आजीविका पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। व्यापार खोलने के साथ घरेलू हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है।संयुक्त बयान के अनुसार भारत और अमेरिका अंतरिम समझौते के लिए तय ढांचे को तुरंत लागू करेंगे और इसे अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह फ्रेमवर्क दोनों देशों की व्यापक द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है। यह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं देश और दुनिया में कई अहम घटनाक्रम एक साथ सामने आए हैं। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर व्यापक द्विपक्षीय डील की दिशा में बातचीत तेज करने का संकेत दिया है। बिहार में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 1995 केस में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन के दौरे पर मलयेशिया जा रहे हैं, जहां 800 कलाकारों के सांस्कृतिक स्वागत की तैयारी है। मुंबई मेयर चुनाव के लिए नामांकन और वोटिंग की तारीख तय हो चुकी है और भाजपा-शिवसेना गठबंधन मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। देशभर में ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कोहरा, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद हमले पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कड़ा जवाब दिया। वैश्विक कमोडिटी बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। खेल जगत में अंडर-19 खिताब सहित लगातार वैश्विक जीत से भारतीय क्रिकेट का कद और मजबूत हुआ है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘अमेरिका और भारत इस ढांचे को तुरंत लागू करेंगे और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। जिससे संदर्भ की शर्तों में सहमत रोडमैप के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा किया जा सके।‘यह अंतरिम व्यापार समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सोमवार को भारत के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद आया है। इसके तहत भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोकने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया जाएगा।भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा था कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच मार्च में एक औपचारिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिसके बाद भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा। उन्होंने बताया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि संयुक्त बयान के बाद इस समझौते को औपचारिक रूप दिया जाएगा और मार्च के मध्य तक फॉर्मल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।मंत्री ने यह भी साफ किया था कि संयुक्त बयान के जारी होने के बाद ट्रंप सरकार अमेरिकी टैरिफ को 18 फीसदी तक घटाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेगी। वहीं, दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी होने के बाद इस मामले में तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। कहा जा सकता है कि मार्च के महीने में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते का कानूनी मसौदा सामने आ जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूनियन ने सरकार से मांग की है कि ऑटो, टैक्सी और बाइक टैक्सी के लिए तुरंत एक न्यूनतम किराया तय किया जाए और यह फैसला ड्राइवरों के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने निजी (सफेद नंबर प्लेट) गाड़ियों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने या उन्हें कमर्शियल श्रेणी में बदलने की बात कही है। इसके अलावा, यूनियन चाहती है कि सरकार इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखे ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लग सके और ड्राइवरों का शोषण बंद हो। इस हड़ताल का आह्वान तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और दूसरे संगठनों ने मिलकर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एलान किया कि 7 फरवरी को पूरे देश में ड्राइवर काम बंद रखेंगे। उनका कहना है कि न तो उनका कोई किराया तय है और न ही कोई नियम, बस उनका शोषण हो रहा है।यूनियन ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायतें बताई हैं। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार की तरफ से कोई किराया तय नहीं है, इसलिए कंपनियां अपनी मर्जी से पैसे काटती हैं। इस वजह से ड्राइवरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है और उनकी कमाई का कोई भरोसा नहीं रह गया है।शनिवार को हड़ताल की वजह से आपको आने-जाने में काफी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि कुछ शहरों में इसका असर कम हो और कुछ में ज्यादा, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप्स पर गाड़ियां मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई गाड़ी मिल भी गई तो मांग ज्यादा होने की वजह से उसका किराया बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है। ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि आप घर से निकलने के लिए मेट्रो, बस या अपनी निजी गाड़ी जैसे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें, खासकर सुबह और शाम के समय जब भीड़ ज्यादा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों की सुनवाई में अब भी बड़ी संख्या में मतदाता पेश नहीं हुए हैं। राज्य में 50 हजार से अधिक ‘अनमैप्ड’ मतदाता और 3.5 लाख से ज्यादा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ वाले मतदाता सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ‘अनमैप्ड’ श्रेणी में कुल 31,68,426 मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इनमें से 50 हजार से कुछ अधिक, यानी करीब 1.57 प्रतिशत मतदाता बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने इन्हें अंतिम सूची से हटाए जाने योग्य माना है।इसी तरह ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ मामलों में कुल 94,49,132 मतदाताओं को चिन्हित कर सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस श्रेणी में अब तक 3.5 लाख से अधिक मतदाता, यानी लगभग 3.70 प्रतिशत, सुनवाई में नहीं पहुंचे हैं। चुनाव आयोग ने भरोसा जताया है कि अधिकांश मामलों की सुनवाई तय समय-सीमा में पूरी कर ली जाएगी।सूत्रों ने बताया कि किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजी जाएगी, जिसमें नाम हटाने के प्रस्ताव के कारण बताए जाएंगे। ‘अनमैप्ड’ मतदाता वे हैं, जिनका 2002 की मतदाता सूची से नाम नहीं है और न ही वे अपने परिजनों के जरिए अपना संबंध स्थापित कर सके। वहीं ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ वे मामले हैं, जिनमें परिजनों की जानकारी जुटाने के दौरान पारिवारिक विवरण में असामान्यताएं पाई गईं।सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी तय की गई है, जबकि अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...