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केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 816 करने के लिए तत्काल विधेयक लाने की संभावना नहीं है, क्योंकि संसद का मौजूदा सत्र निर्धारित अवधि से पहले ही स्थगित हो सकता है, लेकिन सत्रावसान नहीं किया जाएगा ताकि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद इसे फिर से बुलाये जाने का विकल्प खुला रहे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। लोकसभा में सीट की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पेट्रोलियम पदार्थों से समृद्ध फारस की खाड़ी को खुले महासागरों से जोड़ने वाले एकमात्र समुद्री चैनल, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए जहाजों को किसी देश से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह दावा किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि शिपिंग कंपनियां सुरक्षा और अन्य स्थितियों पर विचार करने के बाद आवाजाही का निर्णय लेती हैं। उन्होंने ईरान के साथ किसी समझौते की बात को खारिज किया। भारतीय जहाजों की आवाजाही पर क्या अपडेट? अमेरिका और इस्राइल की ओर से ईरान पर सैन्य हमले शुरू करने के बाद जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकानों और इजरायल को निशाना बनाया था। सिंह ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन सम्मेलनों के तहत आता है। यहां आवाजाही की स्वतंत्रता है। चूंकि जलडमरूमध्य संकरा है, इसलिए केवल प्रवेश और निकास लेन ही चिह्नित हैं जिनका शिपिंग लाइनों को पालन करना होता है। 23 मार्च को दो और भारतीय ध्वज वाले एलपीजी टैंकर युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे। ये जहाज 26 या 27 मार्च को भारतीय तट पर पहुंचने की उम्मीद है। एलपीजी टैंकर पाइन गैस करीब 45,000 टन एलपीजी ले जा रहा है और 27 मार्च को न्यू मैंगलोर बंदरगाह पहुंचेगा। जग वसंत 47,612 टन एलपीजी के साथ 26 मार्च को गुजरात के कांडला पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में कुल 92,612 टन एलपीजी है और 33 तथा 27 भारतीय नाविक सवार हैं। इससे पहले, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) March 24, 2026 Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026 अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा। दोनों नेताओं ने माना कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला रहना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इस्राइल-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।बातचीत के दौरान भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों को लेकर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के एक दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और कई मुद्दों पर सहमति बनने की स्थिति है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं और अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ ही दिनो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और इसके कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, भारत ने अपनी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि आयात के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये की विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू की है। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता और रणनीतिक जोखिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा, “एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में दूसरे देशों में निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है। भारत आज जहाज निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है।” भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक आयात पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने उच्च सदन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब भी कोई वैश्विक चुनौती या संकट आता है, तो भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशी जहाजों से ही आता है। लॉजिस् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बीते 25 दिनों से जारी संघर्ष के चलते अब भारत की राजनीति में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। जहां एक तरफ सोमवार को लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत सरकार का रुख साफ किया। वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनकी विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बन गई है। इस बात का असर हम देख पा रहे हैं कि ये एक मजाक बनकर रह गया है। पूरी दुनिया इसे मजाक मानती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में होने का आरोप लगाया।राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं। ट्रंप को पूरा पता है कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। राहुल गांधी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हुई, तो देश की विदेश नीति भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, कल संसद में बेतुका भाषण दे दिया। इससे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कोई ठोस रुख नहीं दिखाई दिया।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इन कारणों के चलते आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने हालात को कोविड जैसी स्थिति से जोड़कर बताया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कोविड के दौरान कितनी जानें गईं और कितनी त्रासदियां ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच, कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए।सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की। ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है, तो ये दो विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।मामले को लेकर कई दलों की महिला सांसदों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जदयू सांसद लवली आनंद ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश की प्रगति तेज होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के प्रयास महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रहे हैं, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी।वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पहल का स्वागत करते हुए कार्यान्वयन की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरक्षण के मानदंड और व्यवस्थाएं क्या होंगी। हम सरकार की इस पहल से खुश हैं।संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मंगलवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते संकट के चलते गैस सप्लाई को लेकर चिंता गहराने लगी है। ऊर्जा सप्लाई पर युद्ध का असर, भारत पर दबाव पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60 फीसदी सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट के जरिए करता है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव भारत के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता स्थिति को देखते हुए सरकार ने एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे में रखा है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं की सप्लाई को उनकी जरूरत के लगभग एक-पांचवें हिस्से तक सीमित किया गया है, ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित न हो। मार्च की शुरुआत में बढ़े थे दाम इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) ₹60 महंगा हुआ था, जबकि कमर्शियल सिलेंडर (19 किलोग्राम) ₹115 तक बढ़ा था। इसके बाद से अब तक कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक कर देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। वहीं पिछले दिनों 22 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस बैठक हुई थी, जिसमें ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की गई थी। बैठक में कौन-कौन हुए शामिल? इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पश्चिम एशिया संघर्ष का बढ़ता असर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है। इससे होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होने वाले व्यापार पर असर पड़ा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ा है। संसद में भी गूंजा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताया और इसके भारत पर संभावित प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष न केवल आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि मानवीय स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की कच्चे तेल और गैस की बड़ी जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती हैं, वहीं यह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी दिखने लगा है। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने कहा है कि उसके अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) का बहरीन रीजन मौजूदा हालात के बीच बाधित हो गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि यह व्यवधान इलाके में ड्रोन गतिविधियों के कारण हुआ है। यह जानकारी रॉयटर्स की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई। कंपनी ने क्या बताया? हालांकि, कंपनी ने नुकसान की सीमा या सेवाएं पूरी तरह बहाल होने में लगने वाले समय को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हालात लगातार बदल रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे यूजर्स को अन्य लोकेशंस में शिफ्ट होते रहने की सलाह दी गई है। दूसरी बार हुआ एडब्ल्यूएस रीजन पर हमला एडब्ल्यूएस, अमेजन की क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट है, जो कई बड़ी वेबसाइट्स और सरकारी सेवाओं के संचालन के लिए बेहद अहम है। कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी इसी से आता है। गौरतलब है कि अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की शुरुआत के बाद यह दूसरी बार है जब बहरीन स्थित एडब्ल्यूएस रीजन ड्रोन हमले से प्रभावित हुआ है। इससे पहले इसी महीने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में एडब्ल्यूएस की सुविधाएं पावर आउटेज के कारण प्रभावित हुई थीं, जिन्हें बहाल करने की प्रक्रिया जारी थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं कोलंबियाई सेना ने की मौतों की पुष्टि कोलंबिया की सेना ने करीब 66 जवानों की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले कोलंबिया के प्यूर्तो लेगीजामो शहर के मेयर ने विमान हादसे में 34 जवानों की मौत की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में 20 से ज्यादा जवानों के लापता होने की बात कही गई है। वायुसेना ने बताया कि हरक्यूलिस C-130 विमान में 121 लोग सवार थे, जिनमें 110 सैनिक और 11 क्रू सदस्य शामिल थे। यह विमान सोमवार को टेक-ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने कोलंबिया के पुटुमायो स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भरी थी लेकिन कुछ ही देर बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के चलते विमान में मौजूद विस्फोटक फटने से बचाव कार्य में हुई परेशानी दुर्घटना का शिकार हुआ विमान अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित हरक्यूलिस सी-130 परिवहन विमान था। दुर्घटना के चलते सैन्य परिवहन विमान में ले जाया जा रहा गोला-बारूद और विस्फोटक भी फट गए, जिससे हादसे में भारी नुकसान हुआ और बचाव कार्य भी मुश्किल हो गया। हरक्यूलिस सी-130 विमान 1950 के दशक में बनाए गए थे और कोलंबिया ने 1960 के दशक के अंत में ये विमान खरीदे थे। वर्तमान में कोलंबियाई सैनिकों को लाने-ले जाने में इन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी पढ़ें- इक्वाडोर और पेरू की सीमा पर हुआ विमान क्रैश प्यूर्टो लेगुइजामो, पुटुमायो में स्थित है। यह अमेजन क्षेत्र का एक प्रांत है जिसकी सीमाएं इक्वाडोर और पेरू से लगती हैं। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने एक्स पर बताया कि सोमवार को जो विमान क्रैश हुआ, वह सैनिकों को पुटुमायो के ही एक दूसरे शहर में ले जा रहा था। कोलंबियाई मीड …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...