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पश्चिम एशिया में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी जंग से वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यावधान आया है। होर्मुज के प्रभावित होने से पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस बीच, सरकार ने देश में रसोई गैस की आपूर्ति को आसान बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मंगलवार को एक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 जारी किया है। इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी की आपूर्ति उपलब्ध है वहां के लोगों के लिए इसका कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, ऐसा नहीं करने पर तीन महीने में उनकी एलपीजी की आपूर्ति रोकने की भी बात कही गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में क्या कहा गया है, आइए आसान सवाल-जवाब में समझें। सवाल: सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति से जुड़े नए आदेश में क्या कहा है? जवाब: पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच देश में एलपीजी संकट जारी है। इस बीच सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, अगर किसी इलाके में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और वहां का उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेता है, तो अधिकृत एजेंसी की ओर से सूचना दिए जाने के तीन महीने बाद संबंधित उपभोक्ता के घर की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी। सवाल: सरकार की ओर से जारी इस आदेश की वजह क्या है? जवाब: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारत को एलपीजी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। खाड़ी देशों में गैस तरलीकरण सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और होर्मुज जलडमरूमध्य में लगातार रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में, सरकार किसी एक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए ‘ईंधन विविधीकरण’ को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं राजनाथ सिंह कर सकते हैं सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह एक संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम इस बैठक की अध्यक्षता कर सकता हैं। जबकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस सर्वदलीय बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया था। विपक्षी दलों ने कहा, यह बैठक काफी पहले हो जानी चाहिए थी। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी को लेकर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े वैश्विक संकट के दौरान होने वाली बैठकों में आमतौर पर प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं। बैठक को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा? लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक मणिकम टैगोर ने सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा, यह समझौता की हुई लगती है और बाहरी प्रभाव का खतरा है। टैगोर ने कहा, पश्चिम एशिया के मुद्दे पर कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में भाग लेगी। हमारा मानना है कि यह पहले होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में टैगोर ने कहा, जब भी ऐसे गंभीर मुद्दों पर बैठक होती है, तो प्रधानमंत्री हमेशा शामिल होते रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या पीवी नरसिम्हा राव। यह पहली बार है, जब प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। टैगोर ने आगे कहा, राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि विदेश नीति मजाक बन गई है। एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री की वजह से देश इस स्थिति में है। ये भी पढ़ें: कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने क्या …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

02:49 PM, 25-Mar-2026 ईरान ने होर्मुज से लौटाया पाकिस्तान का जहाज अफगानिस्तान में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कहा है कि आईआरजीसी नौसेना ने पाकिस्तान के एक जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से लौटा दिया है। कंटेनर जहाज सेलेन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और साथ ही उसके पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की जरूरी इजाजत भी नहीं थी। ईरानी दूतावास ने कहा कि होर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने के लिए ईरान की मेरीटाइम अथॉरिटी से पूरा समन्वय करना जरूरी है। अफगानिस्तान में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कहा है कि आईआरजीसी नौसेना ने पाकिस्तान के एक जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से लौटा दिया है। कंटेनर जहाज सेलेन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और साथ ही उसके पास होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की जरूरी इजाजत भी नहीं थी। ईरानी दूतावास ने कहा कि होर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने के लिए ईरान की मेरीटाइम अथॉरिटी से पूरा समन्वय करना जरूरी है। 02:09 PM, 25-Mar-2026 पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक पश्चिम एशिया संकट पर आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू भी शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और पेट्रोलियम सचिव बैठक में शामिल सदस्यों को पश्चिम एशिया और ऊर्जा संकट पर जानकारी देंगे। पश्चिम एशिया संकट पर आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संपदा विभाग ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में पार्टी को 24 अकबर रोड स्थित अपना दफ्तर 28 मार्च तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह भवन पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया दफ्तर इंदिरा भवन शुरू कर दिया था। इसके बावजूद अकबर रोड वाले परिसर को खाली नहीं किया गया। यह वीडियो/ हटाएं क्या बोले कांग्रेस सांसद? इस नोटिस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। उन्होंने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तिवारी ने कहा कि पहले नोटिस को उन तक पहुंचने दें, इसके बाद पार्टी इस पर राजनीतिक रूप से विचार करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल इस दफ्तर से पार्टी का कामकाज चल रहा है, लेकिन सरकार के इस आदेश के बाद अब कांग्रेस को अपना यह पुराना मुख्यालय छोड़ना पड़ सकता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह वीडियो/ हटाएं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मयनागुड़ी से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। विधानसभा चुनाव के एलान के बाद अपनी पहली रैली में ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया और कहा कि ऐसी गंभीर चिंताएं हैं कि मतदाता सूची से असली मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय शेयर बाजार बुधवार को हरे निशान पर खुला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1610.04 अंक चढ़कर 75,678.49 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 505.20 अंक चढ़कर 23,417.60 अंक पर आ गया। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 885.32 अंक बढ़कर 74,953.77 पर पहुंच गया; निफ्टी 307.65 अंक बढ़कर 23,220.05 पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 93.96 पर आ गया। क्या है विशेषज्ञों की राय? वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय शेयर बाजार में सतर्क आशावाद देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सकारात्मक संकेतों के बावजूद निवेशकों की नजर भू-राजनीतिक हालात पर टिकी हुई है, जिससे उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। एशियाई बाजारों में दिखी तेजी बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि अगले दिन बाजार अवकाश होने के कारण निवेशकों का रुख सतर्क रहेगा और बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर शांति की उम्मीदों के बीच बाजार बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं और किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।उन्होंने आगे कहा कि जमीनी हालात अभी भी तेजी से बदल रहे हैं। इस्राइल और ईरान के बीच मिसाइल हमले जारी हैं, जबकि अमेरिका क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। ऐसे में बाजार केवल बयानों के बजाय वास्तविक प्रगति पर नजर रखेंगे।वैश्विक संकेतों की बात करें तो अमेरिकी फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई है। इसकी मुख्य वजह संभावित एक महीने के युद्धविराम की उम्मीदें हैं। साथ ही, अमेरिका द्वारा ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हवाई हमले रोकने के फैसले ने भी निवेशकों के भरोसे को कुछ मजबूती दी है।हालांकि, स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जहां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ से बातचीत क्यों नहीं करना चाहता ईरान? रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान का मानना है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के साथ बातचीत विश्वास की कमी के कारण प्रभावी नहीं होगी। गौरतलब है कि अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ही ईरानी सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे और वह बातचीत विफल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, जेडी वेंस युद्ध खत्म करने के समर्थक हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वेंस, ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि विटकॉफ, कुश्नर और यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तुलना में वेंस को संघर्ष खत्म करने के पक्ष में ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। व्हाइट हाउस का बयान- अमेरिका की तरफ से कौन बातचीत करेगा, इसका फैसला ट्रंप ही करेंगे इससे पहले मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि उनकी कूटनीतिक टीम के सभी प्रमुख सदस्य वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘जेडी (वेंस), मार्को (रुबियो), जेरेड कुश्नर, स्टीव विटकॉफ और मैं खुद—सभी बातचीत प्रक्रिया में शामिल हैं।’ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका युद्ध जीत चुका है और ईरान की नौसेना व वायुसेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ये भी पढ़ें- व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका की ओर से बातचीत कौन करेगा, इसका फैसला केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही करेंगे। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करते हैं कि अमेरिका की ओर से कौन बातचीत करेगा। जैसा कि उन्होंने आज कहा, उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री रुबियो, विशेष दूत विटकॉफ और श्री कुश्नर—सभी बातचीत में शामिल रहेंगे।’ पाकिस्तान की अमेरिका-ईरान क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Non-hostile vessels, including those belonging to or associated with other States, may—provided that they neither participate in nor support acts of aggression against Iran and fully comply with the declared safety and security regulations—benefit from safe passage through the… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) March 24, 2026 ईरान ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जहाजों को ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। उन्हें सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। ईरानी रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि अब इस रणनीतिक रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों से पहले तालमेल करना अनिवार्य है।सरकारी मीडिया ‘प्रेस टीवी’ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने यह कदम अमेरिका और इस्राइल की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए उठाया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसके बिजली घरों या ऊर्जा के ठिकानों पर कोई भी हमला हुआ, तो ईरानी सेना इसका तुरंत निर्णायक और विनाशकारी जवाब देगी।होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह रास्ता इतना गहरा और चौड़ा है कि यहां से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आसानी से निकल सकते हैं। यह दुनिया के महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों (चोकपॉइंट्स) में से एक है। इस रास्ते से दुनिया का 20 से 25 प्रतिशत कच्चा तेल निर्यात होता है।इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना और वायु सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के शपथ ग्रहण समारोह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध जारी रखने पर जोर पिछले सप्ताह हुई कई वार्ताओं में युवराज मोहम्मद ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया है कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना आवश्यक है। बातचीत से जुड़े लोगों का कहना है कि युवराज का तर्क है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है, जिसे केवल वहां की वर्तमान सरकार को हटाकर ही समाप्त किया जा सकता है।इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस्राइल शायद एक ऐसे ईरान को पसंद करेगा जो आंतरिक कलह में इतना उलझा हो कि वह इस्राइल के लिए खतरा न बने। वहीं, सऊदी अरब एक असफल ईरानी राज्य को अपने लिए एक गंभीर और सीधा सुरक्षा खतरा मानता है।विश्लेषकों का कहना है कि “भले ही युवराज मोहम्मद युद्ध से बचना चाहते हों, लेकिन उन्हें चिंता है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप अब पीछे हटते हैं, तो सऊदी अरब और शेष पश्चिम एशिया को एक उग्र और क्रोधित ईरान का अकेले सामना करना पड़ेगा।ऐसी स्थिति में ईरान जलडमरूमध्य को समय-समय पर बंद करने की शक्ति भी हासिल कर सकता है। हालांकि सऊदी अरब जलडमरूमध्य के बंद होने से निपटने के लिए अन्य खाड़ी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, लेकिन यदि जलमार्ग जल्द ही नहीं खोला गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।सऊदी और अमेरिकी सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो ईरान सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर और भी विनाशकारी हमले कर सकता है। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंस सकता है।राष्ट्रपति ट्रंप का रुख सार्वजन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अफसरों की जवाबदेही में काम हो रहा था, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सीएम योगी के आदेश पर कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट करते हुए उससे काम भी वापस ले लिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों का अपमान कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने शहीदों की मूर्तियों को तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह पुनर्स्थापित करने का भी आदेश दिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...