पश्चिम एशिया में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी जंग से वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यावधान आया है। होर्मुज के प्रभावित होने से पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इस बीच, सरकार ने देश में रसोई गैस की आपूर्ति को आसान बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मंगलवार को एक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026 जारी किया है। इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी की आपूर्ति उपलब्ध है वहां के लोगों के लिए इसका कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, ऐसा नहीं करने पर तीन महीने में उनकी एलपीजी की आपूर्ति रोकने की भी बात कही गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में क्या कहा गया है, आइए आसान सवाल-जवाब में समझें। सवाल: सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति से जुड़े नए आदेश में क्या कहा है? जवाब: पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच देश में एलपीजी संकट जारी है। इस बीच सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, अगर किसी इलाके में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और वहां का उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन नहीं लेता है, तो अधिकृत एजेंसी की ओर से सूचना दिए जाने के तीन महीने बाद संबंधित उपभोक्ता के घर की एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी जाएगी। सवाल: सरकार की ओर से जारी इस आदेश की वजह क्या है? जवाब: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण भारत को एलपीजी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। खाड़ी देशों में गैस तरलीकरण सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और होर्मुज जलडमरूमध्य में लगातार रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में, सरकार किसी एक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए ‘ईंधन विविधीकरण’ को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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