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पीएम मोदी ने मेलोनी को क्या उपहार दिया? शिरुई लिली सिल्क भी की भेंट मार्बल इनले वर्क बॉक्स यूएई के राष्ट्रपति को पीएम ने केसर आम भेंट किया यूएई के क्राउन प्रिंस को पीएम ने दिया कटार यूएन के महानिदेशक को पीएम का खास उपहार क्यू डोंगयु इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने असम की प्रसिद्ध मूगा सिल्क स्टोल भेंट की। गोल्डन सिल्क के नाम से मशहूर मूगा सिल्क पूर्वोत्तर भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी की एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित पारंपरिक विरासत मानी जाती है।इसका प्राकृतिक सुनहरा रंग और सादगीपूर्ण आकर्षण इसे बेहद खास बनाता है। यह सिल्क बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार की जाती है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परंपरा का प्रतीक बनाती है। मूगा सिल्क दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों में गिनी जाती है और इसकी चमक समय के साथ और निखरती जाती है। इसकी नमी सोखने और UV-प्रतिरोधी क्षमता भी इसे बेहद उपयोगी बनाती है। इटली की लग्जरी टेक्सटाइल परंपरा और असम की गोल्डन सिल्क के बीच एक स्वाभाविक सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखा जाता है।प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क स्टोल भी भेंट की। यह स्टोल मणिपुर के शिरुई काशोंग पर्वत की धुंध भरी पहाड़ियों से प्रेरित है। इसका डिजाइन दुर्लभ शिरुई लिली फूल पर आधारित है, जो हल्के गुलाबी-सफेद रंग की घंटी के आकार वाली एक विशेष प्रजाति है और दुनिया में केवल मणिपुर में ही पाई जाती है।तंगखुल नागा समुदाय के लिए यह फूल पवित्रता, सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। यह स्टोल हिमालयी हस्तकला की सुंदरता के साथ-साथ आदिवासी परंपरा और लोककथाओं की भावना को भी दर्शाता है। इटली में भी लिली फूल को पवित्रता, स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है। अदालत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने वीडियो पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें। व्यापक रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई की।अदालत ने कहा कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंप दी है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नबान्ना में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? राज्य के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले इस समय सुरक्षा और राजनीतिक दोनों वजहों से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इन्हीं संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर लगाया आरोप दरअसल, मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जिले सीधे बांगलादेश सीमा से जुड़े हैं और यहां बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 66 प्रतिशत और मालदा में 51 प्रतिशत है। भाजपा लंबे समय से इन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है। पार्टी का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई जाती रही है।हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के शुरुआती फाइनल आंकड़ों में भी मुर्शिदाबाद और मालदा चर्चा में रहे। करीब 60 लाख से ज्यादा लंबित मतदाताओं में लगभग एक-तिहाई सिर्फ इन दो सीमावर्ती जिलों से हैं। मुर्शिदाबाद में ऐसे मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा 11.01 लाख बताई गई, जबकि मालदा में यह आंकड़ा 8.28 लाख है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर असहयोग के जरिए सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़बंदी राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए बे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल को दूसरे चरण में हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों के बाद पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था। उस दौरान कई बूथों से EVM के साथ कथित छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई थीं। आरोप था कि मशीनों पर इत्र जैसे पदार्थ और चिपकने वाली टेप लगाई गई थी।इस मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग के पूर्व विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने क्षेत्र का दौरा किया था। जांच में कम से कम 60 बूथों पर कथित छेड़छाड़ के सबूत मिले। इसके अलावा कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों की फुटेज से छेड़छाड़ की कोशिशों का भी पता चला। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों, प्रिसाइडिंग अधिकारियों और चुनाव कर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यह बैठक शाम पांच बजे होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा कैबिनेट में फेरबदल है। साथ ही मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई सामाजिक योजनाओं को लागू करने और उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा हो सकती है।पीएम मोदी के पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र करने की संभावना है और वह मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दे सकते हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद, मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस ने व्यवस्थागत बदलाव लाए हैं और आम नागरिकों को काफी हद तक लाभ पहुंचाया है। यह बैठक प.बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद हो रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

समझौते को लेकर ट्रंप ने क्या कहा? दूसरी ओर ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता संभव है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करेंगे या फिर कोई समझौता होगा। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति बॉर्डरलाइन पर है, यानी दोनों देशों के बीच समझौता भी हो सकता है और युद्ध भी दोबारा शुरू हो सकता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। हालांकि उन्होंने दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को अच्छा बताया। शांति प्रस्ताव पर ईरान ने क्या कहा? उधर, ईरान ने पुष्टि की है कि वह नए शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तक उसने किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर जारी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मध्यस्थता में मदद के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या बताया? एक्सियोस की रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं। इस दस्तावेज पर अमेरिका और ईरान दोनों हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिनों की बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होरमुज जलडमरूमध्य को खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच, यह इस वर्ष कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक होगी।सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज, हाल के दिनों में लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके परिणामों, तथा भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलग-अलग पहलुओं, उन्हें अधिकतम सफलता के लिए कैसे लागू किया जाए और अन्य विषयों की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।पीएम मोदी के पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र करने की संभावना है और वह मंत्रालयों तथा विभागों को निर्देश दे सकते हैं कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद, मोदी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया था कि वे नागरिकों और इससे प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।बैठक में आम लोगों के फायदे के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अगले 10 वर्षों के लिए सुधार की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा था कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस ने व्यवस्थागत बदलाव लाए हैं और आम नागरिकों को काफी हद तक लाभ पहुंचाया है। यह बैठक प.बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद हो रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अंतिम चरण में है और यदि ईरान ने डील पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो अमेरिका कठोर और अप्रिय कदम उठा सकता है। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते हुए संवाददाताओं से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा “हम ईरान के साथ अंतिम चरण में हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो वे एक डील करेंगे या फिर हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो थोड़ी कठोर होंगी, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा।“इस बीच, ट्रंप ने इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि “नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। भूलना मत, वह युद्धकाल के प्रधानमंत्री थे और मेरी राय में, इस्राइल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है।” ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू को अपने देश में वह सम्मान नहीं मिलता, जिसके वे हकदार हैं।ट्रंप ने अमेरिका की पुरानी सैन्य कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए कहा कि वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध वर्षों तक चले, जबकि ईरान के मामले में स्थिति अलग है। उन्होंने दावा किया कि इस बार अमेरिका ने अपेक्षाकृत कम समय में नियंत्रण की स्थिति बनाई है और बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा है।उन्होंने आगे कहा कि उनके राष्ट्रपति पद के अगले तीन वर्षों में बड़ी चीजें होने वाली हैं। उन्होंने वेनेजुएला और ईरान में अमेरिका के कम हताहतों का जिक्र करते हुए कहा “कुछ युद्धों में, वेनेजुएला में, हमने किसी को नहीं खोया और यहां हमने 13 लोग खोए। अन्य युद्धों में, आपने लाखों लोग खोए। इसलिए लोग यह सुनना पसंद नहीं करते जब आप कहते है …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रांसपोर्टर बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। 23 मई तक प्रस्तावित इस हड़ताल का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ सकता है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित होने से सब्जी, दूध, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ाए गए हरित शुल्क और बीएस-4 वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 126 परिवहन संगठन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हड़ताल के दौरान वाहन जहां होंगे, वहीं खड़े कर दिए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा।अनुमान है कि हड़ताल से प्रतिदिन 25 से 30 हजार व्यावसायिक वाहनों का संचालन प्रभावित हो सकता है। इनमें सात से 10 हजार वाहन खाद्य सामग्री, डेयरी उत्पाद और दवाओं जैसी जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करते हैं। ऐसे में यदि हड़ताल पूरी तरह सफल रही तो मंडियों से लेकर खुदरा बाजार तक इसका असर दिखाई दे सकता है।ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि बिना वैज्ञानिक आधार के बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और हरित शुल्क में बढ़ोतरी से माल ढुलाई लागत लगातार बढ़ रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश और न्याय विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मियामी में आयोजित एक कार्यक्रम में इस मामले की घोषणा की। यह कार्यक्रम विमान हादसे में मारे गए लोगों की स्मृति में आयोजित किया गया था।कास्त्रो पर अभियोग के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “मियामी की क्यूबा भाषी आबादी और निश्चित रूप से मियामी से परे भी अटॉर्नी जनरल ने आज जो किया उसकी सराहना करते हैं। क्यूबा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।” वहीं, क्यूबा में तनाव बढ़ने की आशंका पर ट्रंप ने कहा, “नहीं। तनाव नहीं बढ़ेगा। उन्होंने वास्तव में क्यूबा पर अपना नियंत्रण खो दिया है।“गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से क्यूबा पर दबाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्यूबा के खिलाफ ईंधन आपूर्ति रोकने सहित कई कदम उठाए थे, जिससे वहां बिजली संकट और आर्थिक दबाव बढ़ा।अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्यूबा की जनता से नई नेतृत्व व्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की मांग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यूबा के साथ संबंधों में नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार है।वहीं, क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस एफ डी कोसियो ने मार्को रुबियो के बयान पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह क्यूबा के बारे में बार-बार गलत दावे कर रहे हैं और देश के लोगों के खिलाफ आक्रामक नीतियों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि राउल कास्त्रो के अमेरिका की हिरासत में आने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। उन्होंने 2006 में अपने भाई फिदेल कास …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...