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बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए ईशान आनंद के सामने अब संगठन को एकजुट रखने के साथ उसका विस्तार करने की चुनौती है। फिलहाल उन्हें यूपी और उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन अगले वर्ष यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में पार्टी उन्हें जेन-जी के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है। इससे पार्टी को युवाओं का समर्थन भी मिल सकता है। दरअसल, बसपा से आकाश आनंद के बाहर होने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी है। उनको हटाने के फैसले के बाद कई पदाधिकरियों, कार्यकर्ताओं ने पार्टी से मुंह भी मोड़ लिया था। अब ईशान को फिर से उन्हें पार्टी के साथ जोड़ना है ताकि चुनावी मुहिम पर इसका असर न पड़े। वहीं दूसरी ओर ताजपोशी के बाद ईशान को परिवार के भीतर असंतोष का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आकाश आनंद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अपने सियासी भविष्य को लेकर भी कोई संकेत नहीं दिया है। इन हालात में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नजरें आकाश और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के अगले कदम पर टिकी हैं।जानकारों की मानें तो ईशान के लिए आगे की राह आसान नहीं है। बीते दिनों पार्टी में हुए घटनाक्रम के बाद कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारियों को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा था। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि वह ईशान की राह में रोड़ा बन सकते हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक अनुभव ईशान को मिलेगा, जिससे वह अधिक मजबूत होकर सियासत में अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में चुनावी व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गड़बड़ियां हुई हैं और उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा मामला है। 𝐌𝐫. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲. 🔹We are not going to let democracy be destroyed in India and sit silent, and the people responsible for this are going to be punished. 🔹The two Election Commissioners have done a wise thing, and I… pic.twitter.com/pQnc4wIpkN — Congress (@INCIndia) September 24, 2026 राहुल गांधी ने कहा कि वह यह बात बिना आधार के नहीं कह रहे हैं। उनके मुताबिक, उनके पास मौजूद जानकारी और सबूत इस बात को 100 प्रतिशत निश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि भारतीय चुनावों में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों का जिक्र किया।राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के वोट की सुरक्षा करना आयोग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर वोट की व्यवस्था कमजोर होती है तो संविधान अपनी ताकत खो देता है और उसके बाद कानून तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ता है।उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वह संवैधानिक संस्था है, जिसे देश के मतदाताओं के वोट की रक्षा करनी चाहिए। राहुल के मुताबिक, वोट की सुरक्षा में गड़बड़ी केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है।राहुल गांधी ने भाजपा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक्सप्लेनर: एसआईआर में अब तक कटे कितने नाम, सबसे ज्यादा किस राज्य में कम हुए मतदाता, बाकियों के आंकड़े क्या? अब एक अखबार में छपी रिपोर्ट के बाद से चुनाव आयोग की एसआईआर में भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से ही दो चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली और इसके बदलते नियमों पर सवाल उठाए हैं। दावा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू और विवेक जोशी की ओर से इससे जुड़े मुद्दों को 10 महीने में 14 बार उठाया गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही विपक्ष ने अब पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, दो आयुक्तों वाले चुनाव आयोग में एसआईआर से जुड़े कई फैसलों पर सहमति नहीं थी। इन दलों ने एसआईआर की प्रक्रिया को गड़बड़ बताया है। भारत के अलग-अलग राज्यों में एक साल से ज्यादा समय से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। एसआईआर की समयसीमा और इसके तरीके को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। कई राजनीतिक दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने ढंग से नाम काट रहा है और बड़े स्तर पर वैध वोटरों के दस्तावेजों की कमी बताकर उनसे मतदान का सांविधानिक अधिकार छीन रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच यह जानना अहम है कि आखिर देश के किन-किन राज्यों में अब तक एसआईआर की प्रक्रि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों से बातचीत की। सेवा यात्री 10 समूहों में वड़नगर से वाराणसी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही बातचीत में झाबुआ जिले के एक गांव में ‘मोदी फालिया’ नाम रखे जाने और युवाओं के समर्थन का भी जिक्र हुआ। प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक पुरानी कहावत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘एक पुरानी कहावत है कि जब कोई यात्रा से लौटता है और आप उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उस यात्रा से मिले आध्यात्मिक पुण्य का आधा हिस्सा प्रणाम करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए आज, इन सभी ‘सेवा यात्रियों’ को नमन करके, मैं भी उस पुण्य का आधा हिस्सा ले रहा हूं।‘पीएम मोदी ने हिस्सा लेने वालों से अपना ध्यान रखने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि सेवा ही मुख्य मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘सेवा हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। हमें सिर्फ उपदेश देकर नहीं, बल्कि खुद सेवा करके सेवा का संदेश देना चाहिए। हम अपने कामों से सेवा का संदेश देंगे, सिर्फ बातों से नहीं।‘उन्होंने कहा कि हिस्सा लेने वालों का व्यवहार लोगों को यह दिखाना चाहिए कि चाहे कितनी भी राजनीतिक ताकत क्यों न मिल जाए, रास्ता सेवा का ही होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ‘हमारा व्यवहार लोगों को यह दिखाना चाहिए कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी राजनीतिक ताकत क्यों न मिले, हमारा रास्ता सेवा का ही रहता है।‘पीएम मोदी ने कहा, ‘हम सेवा के इस रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। हम चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर लें, हम हमेशा ‘सेवा परमो धर्म’ (सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है) के सिद्धांत का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल 35,500 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने शानदार मजबूती दिखाई है। इसी का परिणाम है कि मूडीज के बाद अब एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच रेटिंग्स, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी तक कर दिया है। इससे पहले मूडीज रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धिदर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया था। एजेंसियों ने अनुमान बढ़ाने के पीछे पहली तिमाही में उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि, मजबूत घरेलू मांग, निवेश, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और निर्यात को प्रमुख कारण बताया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी दर उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत रहने के बाद वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा और पुख्ता हुआ है।एजेंसियों के मुताबिक, बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड सरकारी खर्च, घरेलू मांग और लचीले निर्यात तंत्र के दम पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख जी-20 अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि, कई एजेंसियों ने आगे चलकर इसकी रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की आशंका भी जताई। एजेंसीआर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 0.80 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में सबसे अधिक है। इससे पहले जून में ओईसीडी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि, संगठन ने कहा कि हालिया मजबूत आर्थिक गतिविधियों के बावजूद कम क्रय शक्ति होने से इस साल की दूसरी छमाही में भारत की वृद्धि प्रभाव …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज राजनीति, अपराध, कारोबार, कूटनीति और खेल से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। दिल्ली दंगा 2020 के भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में पांच दोषियों की सजा पर आज फैसला चर्चा में है। अमरोहा में विधायक के फार्म हाउस पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी और दो के निलंबन की खबर भी सामने आई है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज से मूल सीमा शुल्क में कटौती के बाद खाद्य तेल सस्ता होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका मेहमान देश है, जबकि चीन और पाकिस्तान की गैरमौजूदगी चर्चा में है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल, मेघालय में यूडीपी के आठ विधायकों का भाजपा खेमे में जाना और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के पास मालवाहक जहाज पर हमला भी सुर्खियों में है। यूपी में चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव को आरोपी न बनाए जाने को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध के बाद पीएसी बुलाए जाने की खबर भी चर्चा में है। खेल जगत में भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड पर निगाहें हैं। सिनेमा की दुनिया में अभिनेता-निर्देशक बिस्वजीत चटर्जी ने रेखा के साथ विवादित किसिंग सीन से लेकर संजय दत्त की डेब्यू फिल्म तक के कई अनसुने किस्से साझा किए हैं। जम्मू-कश्मीर के कठुआ से विधायक के लापता बेटे के दिल्ली में बहन के घर मिलने की खबर से पुलिस ने राहत की सांस ली है। अमेरिका में वीजा नियमों को सख्त करने की तैयारी के बीच बर्थ टूरिज्म भी चर्चा में है, वहीं रूस के चुनावी नतीजों में यूनाइटेड रशिया की बढ़त और राष्ट्रपति पुतिन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका ने बुधवार को बर्थ टूरिज्म पर शिकंजा कसने के लिए वीजा नीति सख्त करने का एलान किया है। अब अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलाने के मकसद से यात्रा करने वाले लोगों के साथ-साथ ऐसे नेटवर्क संचालकों, वीजा ‘फिक्सरों’ और मदद करने वाले अन्य लोगों पर भी वीजा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि इस कदम का मकसद उन लोगों पर कार्रवाई करना है, जो इमिग्रेशन सिस्टम का फायदा उठाकर अमेरिकी नागरिकता को कारोबार का जरिया बना रहे हैं। यह कदम ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन नीति को लेकर उठाए जा रहे कदमों की कड़ी में आया है। मार्को रुबियो ने अपने एक बयान में कहा, ‘जो लोग इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं, उनके वीजा पर रोक लगाकर हम साफ संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका विदेशियों को अपने इमिग्रेशन सिस्टम का गलत फायदा उठाने और अमेरिकी नागरिकता की पवित्रता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देगा।’ रुबियो के मुताबिक, नई नीति उन लोगों को निशाना बनाएगी जो जानबूझकर अमेरिका में बर्थ टूरिज्म में शामिल हैं, पहले इसमें शामिल रह चुके हैं या इसे किसी भी तरह से बढ़ावा देते हैं। इसमें कमर्शियल बर्थ टूरिज्म नेटवर्क चलाने वाले या उनका प्रबंधन करने वाले लोग भी शामिल हैं।अमेरिका ने उन वीजा ‘फिक्सरों’ को भी निशाने पर लिया है, जो आवेदकों को वीजा हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करने की ट्रेनिंग या सलाह देते हैं। इसके अलावा ऐसे विदेशी मेडिकल प्रोवाइडर भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, जो इस तरह की यात्राओं को जानबूझकर आसान बनाते हैं या मेडिकेड सिस्टम के फर्जी इस्तेमाल में मदद करते हैं।‘बर्थ टूरिज्म’ उस प्रथा को कहा जाता है, जिसमें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एसआईआर को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की कथित 14 आपत्तियों पर चुनाव आयोग के बयान के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डाटाबेस के केंद्रीकरण, गोवा के 97 मतदाताओं, बहाल किए गए नामों के खिलाफ अपील और कैबिनेट सचिव से कथित संवाद समेत सभी मुद्दों पर बिंदुवार और दस्तावेजी स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग का जवाब उन कई खास सवालों का जवाब देता हुआ नहीं दिखता, जो इस पूरे मामले में उठे हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी संस्थाओं का महत्व देखते हुए इन सवालों को सार्वजनिक रिकॉर्ड पर रखना और उनका पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना जरूरी है। वहीं ईसी ने कहा है कि अलग-अलग राय और सुझाव किसी भी संस्थागत निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं और उसके सभी अंतिम आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया है। कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर शुल्क 10 से 5 फीसदी, जबकि रिफाइंड पर 32.5 से 27.5 फीसदी हुआ। कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क 10 फीसदी से शून्य, और रिफाइंड पर 32.5 से 22.5 फीसदी किया गया। ये बदलाव 24 सितंबर, 2026 से प्रभावी होंगे। (खबर अपडेट की जा रही है) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

100 प्रतिशत तक टैरिफ का प्रावधान: नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर राष्ट्रपति 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं। नए अमेरिकी कानून के तहत रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर राष्ट्रपति 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं। भारत और चीन भी दायरे में: कानून में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों में भारत और चीन जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। कानून में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों में भारत और चीन जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। भारत ने आर्थिक हितों की बात कही: नई व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा था कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। नई व्यवस्था पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा था कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। ऊर्जा सुरक्षा पर भी जोर: नई दिल्ली ने यह भी स्पष्ट किया था कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत की चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर नया कानून बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026 पर हस्ताक्षर किए थे। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। इसमें भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हैं।मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर समन्वय कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि दोनों देश …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...