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विदेश घूमने, पढ़ाई करने या काम के सिलसिले में देश से बाहर जाने की योजना बना रहे लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने नया पासपोर्ट बनवाने और पुराने को रिन्यू कराने की फीस में भारी इजाफा कर दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत नई दरें 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर होने वाला है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए अब क्या होगी नई फीस? नए नियमों के अनुसार, 18 साल या उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की दरों में सीधे तौर पर बदलाव किया गया है: 36-पेज का पासपोर्ट: पहले इसके लिए 1,500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब नॉर्मल फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, अगर आप इसे ‘तत्काल’ सेवा के तहत बनवाते हैं, तो आपको कुल 5,000 रुपये चुकाने होंगे। पहले इसके लिए 1,500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब नॉर्मल फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, अगर आप इसे ‘तत्काल’ सेवा के तहत बनवाते हैं, तो आपको कुल 5,000 रुपये चुकाने होंगे। 60-पेज का पासपोर्ट: जो लोग ज्यादा सफर करते हैं और 60 पेज का जंबो पासपोर्ट बनवाते हैं, उन्हें अब 2,000 रुपये के बजाय 3,500 रुपये देने होंगे। इसका तत्काल शुल्क 6,000 रुपये तय किया गया है। बच्चों (18 साल से कम) के पासपोर्ट पर महंगाई का कितना असर पड़ा है? बच्चों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए नया 36-पेज का पासपोर्ट बनवाने का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है। यदि बच्चों का पासपोर्ट तत्काल श्रेणी में बनवाना है, तो इसके लिए 4,250 रुप …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गिरफ्तारी उस दिन हुई, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक व्यक्ति का नाम लिए बिना कुछ टिप्पणियां कीं, जिन्हें पूर्व ओएसडी की ओर इशारा माना जा रहा है।पुलिस अधिकारी के अनुसार, कालीचरण बंद्योपाध्याय, जिन्हें “काली” के नाम से भी जाना जाता है, को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शाम को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “तारातला गोदाम ढहने के मामले की जांच के सिलसिले में कालीचरण बंद्योपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी। मामले की जांच जारी है।” मुख्यमंत्री ने उनका नाम लिए बिना आरोप लगाया कि नगर निगम में किसी भी भवन योजना को “काली” नामक व्यक्ति की मंजूरी के बिना स्वीकृति नहीं मिल सकती थी।यह मामला तारातला में निर्माणाधीन एक गोदाम की छत ढहने के बाद सामने आया था। हादसे के बाद जांचकर्ताओं ने परियोजना की मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। राज्य सरकार के कर्मचारी बंद्योपाध्याय पहले पश्चिम बंगाल पुलिस में सेवा दे चुके हैं। बाद में वे प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। वर्ष 2018 के अंत में सोवन चटर्जी के इस्तीफे के बाद जब फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर बने, तब बंद्योपाध्याय का कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से जुड़ाव बढ़ा।हकीम के ओएसडी के रूप में काम करने के अलावा, बंद्योपाध्याय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और विधायकों की क्षेत्र विकास योजनाओं के नियंत्रण अधिकारी भी रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, “एसआईटी इस बात की जांच कर रही है कि ढही हुई संरचना की मंजूरी प्रक्रिया में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विदेश घूमने, पढ़ाई करने या काम के सिलसिले में देश से बाहर जाने की योजना बना रहे लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। केंद्र सरकार ने नया पासपोर्ट बनवाने और पुराने को रिन्यू कराने की फीस में भारी इजाफा कर दिया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत नई दरें 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी जेब पर इसका कितना असर होने वाला है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए अब क्या होगी नई फीस? नए नियमों के अनुसार, 18 साल या उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की दरों में सीधे तौर पर बदलाव किया गया है: 36-पेज का पासपोर्ट: पहले इसके लिए 1,500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब नॉर्मल फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, अगर आप इसे ‘तत्काल’ सेवा के तहत बनवाते हैं, तो आपको कुल 5,000 रुपये चुकाने होंगे। पहले इसके लिए 1,500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब नॉर्मल फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, अगर आप इसे ‘तत्काल’ सेवा के तहत बनवाते हैं, तो आपको कुल 5,000 रुपये चुकाने होंगे। 60-पेज का पासपोर्ट: जो लोग ज्यादा सफर करते हैं और 60 पेज का जंबो पासपोर्ट बनवाते हैं, उन्हें अब 2,000 रुपये के बजाय 3,500 रुपये देने होंगे। इसका तत्काल शुल्क 6,000 रुपये तय किया गया है। बच्चों (18 साल से कम) के पासपोर्ट पर महंगाई का कितना असर पड़ा है? बच्चों के पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए नया 36-पेज का पासपोर्ट बनवाने का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है। यदि बच्चों का पासपोर्ट तत्काल श्रेणी में बनवाना है, तो इसके लिए 4,250 रुप …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स और आईटी कंपनी अमेजन ने गुरुवार को भारत में 2026 से 2030 के बीच 48 अरब डॉलर की पूंजी निवेश करने की बात कही है। अमेजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इसका एलान किया। क्या है निवेश का मुख्य उद्देश्य? जेसी ने कहा, “हमने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। पिछले साल के अंत में हमने 2026 से 2030 के बीच भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का एलान किया और अब हम इस राशि को बढ़ाकर 48 अरब डॉलर कर रहे हैं।” अमेजन का यह निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को पूरा करेगा।अमेजन के इस एलान के बाद कुल मिलाकर, 2010 से 2030 तक भारत में अमेजन की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता 88 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगी। यह निवेश ई-कॉमर्स नेटवर्क, त्वरित वाणिज्य संचालन और प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में संतुलित रहेगा।अमेजन के सीईओ ने प्रधानमंत्री के पिछले 12 वर्षों के दृष्टिकोण को जेसी ने उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लगभग हर पहलू में महत्वपूर्ण देश बन गया है। प्रधानमंत्री के पास देश को हर आयाम पर बेहतर बनाने के कई विचार हैं। बढ़ी हुई वित्तीय प्रतिबद्धता का मुख्य कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग है। कंपनी ने अपनी संसाधन आवंटन योजना को बढ़ाया है। इस पूंजी का एक विशिष्ट हिस्सा उन्नत डिजिटल प्रणालियों को लक्षित करता है। 13 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में तेजी लाएगा। इससे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल नियोजित निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। यह पूंजी मुंबई और हैदराबाद में अमेज़न वेब सर्विसेज के डेटा केंद्र क् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को राज्य विधानसभा में कोलकाता के ताराताला इलाके में हुई घटना पर एक बयान दिया। इस घटना में अब तक नौ लोगों की मौत हुई है। वहीं, 20 गंभीर रूप से घायल हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इस दुर्घटना पर आधिकारिक बयान में कहा, गोदाम ढहने की घटना में जान गंवाए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपये और घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कोलकाता में ढहे गोदाम के भवन से जुड़ी जरूरी अनुमति के पहलू पर सीएम शुभेंदु ने कहा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भवन के नक्शे पर कोलकाता के पूर्व महापौर और तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम के हस्ताक्षर थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गोदाम के मालिक गिरफ्तार कोलकाता की घटना पर मुख्यमंत्री का बयान काफी अहम है। खासकर उन गंभीर आरोपों को देखते हुए, जो गोदाम के मालिक शंभूनाथ बेहरा पर लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम के पिछले तृणमूल कांग्रेस-शासित बोर्ड के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह गोदाम अवैध रूप से बनवाया था। शंभूनाथ बेहरा को गुरुवार की सुबह कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पूछताछ के लिए बुधवार रात हिरासत में लिए गए तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें गोदाम का सुपरवाइजर मोहम्मद गुलजार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अतायुल और सुभाष चौधरी शामिल हैं। इसके साथ ही सीपीएम की ट्रेड यूनियन शाखा से जुड़ी पोर्ट ट्रस्ट की वर्कर्स यूनियन ने गोदाम के निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। यूनियन ने 11 जून को एक पत्र के जरिए अधिकारियों को आगाह भी किया था कि इस गोदा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 10 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इन सभी को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा दोपहर करीब 12 बजे ब्रेस ब्रिज के पास हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि जब इमारत गिरी, तो मलबे के नीचे से लोगों के चीखने-चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आ रही थीं। बचाव दल के सदस्य फंसे हुए लोगों को निकलने के प्रयास में जुटे हुए हैं।जानकारी के अनुसार, हादसे के वक्त गोदाम की छत की ढलाई (कास्टिंग) का काम चल रहा था। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल का ढांचा तैयार हो चुका था और ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य जारी था। इस दौरान अचानक पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई, जिससे लोहे के भारी बीम और कंक्रीट का बड़ा ढेर लग गया और वहां काम कर रहे मजदूर नीचे दब गए।राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन समूह (DMG), नागरिक सुरक्षा और दमकल विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं। सेना के अधिकारी भी बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। लोहे के बीम और कंक्रीट को काटने के लिए गैस कटर और वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मलबे को हटाने के लिए क्रेन और बड़ी मशीनें लगाई गई हैं।दमकल विभाग के एक अधिकारी ने आरोप लगाया कि गोदाम के निर्माण में घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं, स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि इस इलाके में पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं।हादसे की गंभीरता को देखते हुए शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल, कोलकाता नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे और मंत्री इंद्रनील खान घटनास्थल पर पहुंचे हैं। भाजपा नेता राकेश सिंह भी वहां मौज …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, यह निमंत्रण ऐसे समय आया है जब खामेनेई के निधन के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एसआईटी अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कमीशनखोरी के खेल उजागर होने की बात कही गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में भी बड़े हेरफेर की आशंका एसआईटी ने जताई है। इनसे संबंधित एक-एक साक्ष्य एसआईटी ने जुटाए हैं। गवाहों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर उनके रिश्तेदारों, करीबियों और कर्मचारियों की भूमिका पर रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। एसआईटी में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शासन पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने गोपनीय जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दी। गृह विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबसे बड़े सवाल उठाए गए हैं। कुछ की भूमिका भी उजागर की गई है। अंदेशा जताया गया है कि वे हेरफेर में शामिल रहे हैं। वहीं, कुछ पदाधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया है, जिनकी निगरानी में चढ़ावा चोरी हुआ। फिलहाल मामले में सबसे अधिक जो पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं, उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा व निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम शामिल है। एसआईटी में शामिल लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शासन पहुंचे। तीनों अधिकारियों ने गोपनीय जांच रिपोर्ट संजय प्रसाद को दी। गृह विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सबस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोन कॉल के लिए कतर के अमीर का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों का दर्द साझा किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। भारत और कतर ने जोर दिया कि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश इस मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कतर सरकार द्वारा घायलों को तुरंत दी गई चिकित्सा सहायता की सराहना की।यह हादसा कतर एनर्जी एलएनजी की ओर से संचालित बरजान गैस आपूर्ति सुविधा में हुआ। कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल-काबी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह धमाका किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। प्लांट को दोबारा चालू करते समय एक बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी। इसी खराबी के कारण अचानक जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग फैल गई। इस आग ने काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका नहीं दिया।दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे में हताहत लोगों की पुष्टि की है। इस दर्दनाक धमाके में कुल 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दुखद यह है कि इन 13 मृतकों में से 12 लोग भारत के नागरिक थे। वहीं एक मृतक पड़ोसी देश पाकिस्तान का था। हादसे में कुल 66 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों का इलाज कतर के अस्पतालों में चल रहा है। अभी सभी की हालत पूरी तरह स्थिर बताई जा रही है।यह बरजान गैस प्लांट दिसंबर 2025 से पूरी तरह बंद पड़ा था। यहां बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम चल रहा था। इस काम के पूरा होने के बाद, हादसे से ठीक दो दिन पहले ही प्लांट को दोबारा चालू किया गया था। लेकिन दो दिन बाद ही इतना बड़ा हादसा हो गया। कतर एनर्जी ने साफ किया है कि इस हादसे से दे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अलीगंज स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने से कोचिंग पढ़ने व एनीमेशन कोर्स करने वाले 15 छात्रों की जलकर मौत हो गई। कई छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे नौ छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा छोड़कर वापस आए और घटनास्थल का मुआयना किया। रक्षामंत्री एवं राजधानी के सांसद राजनाथ सिंह भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट और एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अलीगढ़ के पुरनिया स्थित बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप की दुकान है। पहली मंजिल पर पेट शॉप मालिक का वेयरहाउस है। दूसरी मंजिल पर थ्री-डी एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर और गेमिंग जोन के साथ 12वीं तक के विद्यार्थियों की कोचिंग चलती थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब ढाई बजे वेयरहाउस में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग में मौजूद कई लोग विकराल हुई आग के बीच घिर गए। दूसरी व तीसरी मंजिल पर मौजूद छात्र भीतर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम के साथ एसडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब दो घंटे चले रेस्क्यू के दौरान 15 शव बाहर निकाले गए। वहीं कई झुलसे छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री सभा छोड़ तुरंत वापस आए। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, डीजी फायर सुजीत पांडेय, पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर शाम तक राहत-बचाव कार्य जारी था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...