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अब कौन-कौन से काम जिलाधिकारी कर सकेंगे? लंबित आवेदनों का क्या होगा? नागरिकता पाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं? किन इलाकों में लागू होंगे नए नियम? नए नियमों के अनुसार जिलाधिकारी नागरिकता के लिए मिलने वाले आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करेंगे, उनकी जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर आवेदक से जुड़ी जानकारी की पड़ताल भी करेंगे। यदि जांच के बाद आवेदक को नागरिकता के लिए योग्य और उपयुक्त पाया जाता है तो जिलाधिकारी सीधे भारतीय नागरिकता देने के लिए अधिकृत होंगे। पहले ये अधिकार सशक्त समितियों और नामित अधिकारियों के पास थे। अब इनकी जगह जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।जिन मामलों पर पहले से प्रक्रिया चल रही है और जो सशक्त समितियों या जिला स्तरीय समितियों के पास लंबित हैं, उन्हें संबंधित जिलाधिकारियों को तत्काल भेजा जाएगा। आवेदन जमा होने के बाद व्यवस्था के तहत आवेदक को स्वत: पावती भी मिलेगी। इसके बाद जिलाधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और नागरिकता कानून के तहत आवेदक की पात्रता की जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पूछताछ भी की जा सकेगी।नए नियमों में आवेदक की व्यक्तिगत मौजूदगी को लेकर भी सख्ती रखी गई है। आवेदक को आवेदन पर हस्ताक्षर करने और भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए खुद उपस्थित होना होगा। यदि उचित अवसर दिए जाने के बावजूद आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है तो जिलाधिकारी उसका आवेदन खारिज कर सकते हैं। यानी केवल ऑनलाइन आवेदन करने से नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि दस्तावेजों और पात्रता की पूरी जांच के बाद अंतिम प्रक्रिया पूरी करनी होगी।यह व्यवस्था गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लागू …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहर बनकर टूट रहा है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश के बीच बादल फटा। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में जगह-जगह भूस्खलन होने से कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागड़ में बेली ब्रिज टूटने से सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क टूट गया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अभी कम से कम अगले तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों में 20 से 25 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की भी संभावना जताई गई है।उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तराखंड में 20 से 25 अगस्त तक भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में 20-21 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20-22 अगस्त के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमीहै। विदर्भ और छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अनुमान मध्य भारत में बारिश का असर अधिक व्यापक रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 20-23 अगस्त के दौरान बारिश और 20-21 अगस्त तथा 23-24 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

फिर भी नहीं टूटी एकता… छात्र आंदोलन को दो गुटों में बांटने के पीछे भी राज्य सरकार की रणनीति ‘फूट डालो और राज करो’ बताई जा रही है, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन आंदोलन और मजबूत हो गया। दोनों गुटों के एक ही परिसर में दो टेंट लगे। देवेंद्र नाथ महतो एक राजनीतिक पार्टी जेएलकेएम के उपाध्यक्ष हैं और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए छात्र आंदोलन का सहारा लिया। महतो की भूमिका… छात्र आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो की भूमिका अहम मानी जाती है। दिल्ली के जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन के बाद झारखंड के छात्र आंदोलन को देखा गया। देश ही नहीं, विदेशी मीडिया भी इस आंदोलन को कवर करने पहुंची। कई सामाजिक संगठनों की ओर से सहयोग किया गया। सबसे दिलचस्प देवेंद्र नाथ महतो का आमरण अनशन रहा। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी। सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। इसके बाद उन्होंने जल ग्रहण किया, लेकिन भूख हड़ताल जारी रखी। भूख हड़ताल के दौरान ही वे विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। हालांकि, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। जब 17 अगस्त को राज्य सरकार ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने सहित 18 परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया, तब देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ा। हालांकि,महतो ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर अपने एक पूर्व के बयान में सरकार को जरूरी सुझाव भी दिया था। साथ ही कहा कि था कि उनके पास बेहतर तरीके से परीक्षा आयोजित कराने का ब्लूप्रिंट है, जिसे वो सरकार को देंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत ने पाकिस्तान से जुड़े एक केंद्र पर सख्त कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर का सुरक्षा घेरा हटाने का फैसला लिया है। हाई कमीशन के बाहर से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उच्चायोग के बाहर बाड़े की तरह लगाया गया बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। अधिकारियों ने ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं। पहले इस डिप्लोमैटिक परिसर की सुरक्षा के कारण यहां घेरा बनाकर रखा गया था। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे और क्या हुआ? पांच अमेरिकी नागरिकों की मौत से क्या पता चला? हादसा किस इलाके में हुआ और राहत टीम ने क्या किया? हादसे की जांच में अब किन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे? केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे। इनमें छह यात्री और एक पायलट था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। साम्बुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर शाम पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़ितों से जुड़े लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता उपलब्ध करा रहा है। मृतकों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि मृतकों में जोस सुआरेज भी शामिल थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और वह टेलीमुंडो के फ्लोरिडा स्थित कई स्टेशनों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक थे।स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर माउंट ओलोलोक्वे की तलहटी में स्थित एक दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में गिरा। यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हेलीकॉप्टर स्थानीय कंपनी लेडी लॉरी हेलीकॉप्टर्स का था और चार्टर उड़ान के तहत यात्रियों को ले जा रहा था। सफारी कंपनी एंडबियॉन्ड के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। ट्रॉपिक एयर केन्या ने तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे। केन्या रेड क्रॉस की आपातकालीन टीमें भी बहु-एजेंसी राहत अभियान में शामिल हुईं।केन्या नागरिक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत सरकार ने 10 मीट्रिक टन से अधिक मासिक चीनी इस्तेमाल करने वाले डीलरों के लिए स्टॉक सीमा तय की है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे डीलर 15 दिनों से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। यह आदेश 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। अगस्त से नवंबर के बीच गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग बढ़ती है। इस दौरान बिस्कुट और कन्फेक्शनरी कंपनियां पहले से स्टॉक बढ़ाती हैं। खबर अपडेट की जा रही है …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान में राष्ट्रीय स्तर के पहलवान अमित श्योराण को ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार किया है। वह झारखंड के धुर्वा (तुपुदाना) थाने के एनडीपीए के मामले में वांछित था। आरोपी को 6 दिसंबर 2023 को अपराधी घोषित किया गया था। हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले अमित श्योराण (31) को मंगलवार रात उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि पूछताछ में सप्लायर राजेश नाग ने बताया कि वह अफीम की खेती करता था और खास तौर पर उत्तर भारत में पहलवानों को इसकी सप्लाई करता था। उसने श्योराण और एक अन्य आरोपी रंजीत का नाम ड्रग्स लेने वालों के तौर पर लिया।इन दोनों को पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद झारखंड में एक अलग मामला दर्ज किया गया। 6 दिसंबर 2023 को एक न्यायिक अदालत ने श्योराण को घोषित अपराधी करार दिया था। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उसकी तलाश शुरू की और रानीबाग-पीतमपुरा इलाके में उसकी गतिविधियों का पता लगाया।विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि मंगलवार को टीम को पता चला कि श्योराण एक रिश्तेदार से मिलने मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास आएगा। टीम ने जाल बिछाया और मामले की जांच कर रहे झारखंड पुलिस के अधिकारियों की मदद से उसे पकड़ लिया।पूछताछ के दौरान श्योराण ने पुलिस को बताया कि वह रंजीत के संपर्क में आया, जिसने उसे रांची में अफीम सप्लायरों से मिलवाया। पुलिस के अनुसार, इसके बाद श्योराण रांची गया, अफीम खरीदी और हरियाणा व दिल्ली में पहलवानों को सप्लाई की। पुलिस ने बताया कि श्योराण छह आपराध …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया? 1937 के फैसले का जिक्र क्यों हो रहा है? भाजपा ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग क्यों कहा? क्या वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद बढ़ेगा? सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की नीयत पर क्या सवाल उठाया? सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह फैसला लेकर साबित कर दिया है कि उसके लिए पार्टी देश से ऊपर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, संसद और देश से ऊपर अपने पार्टी प्रस्ताव को मान रही है। त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि वंदे मातरम् के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस का मौजूदा रुख उसके 1937 के फैसले जैसा ही है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताया।भाजपा ने कांग्रेस के मौजूदा फैसले को उसके 1937 के प्रस्ताव से जोड़कर निशाना साधा है। त्रिवेदी के मुताबिक, उस समय कांग्रेस के सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय ने वंदे मातरम् को लेकर फैसला किया था। अब कांग्रेस कार्यसमिति ने उसी प्रस्ताव का पालन करने की बात कही है। भाजपा का आरोप है कि आज भी कांग्रेस उसी रुख पर कायम है, जबकि संसद की ओर से वंदे मातरम् के पूरे संस्करण के गायन को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही गई है।त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए उसे आज की ‘नई मुस्लिम लीग’ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग ने 1931 और 1937 में वंदे मातरम् के पूरे संस्करण का विरोध किया था। भाजपा प्रवक्ता का आरोप है कि कांग्रेस ने उसी रुख को दोहराकर अपने लिए गंभीर सवाल खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पुराने फैसले को बदलने या उस अध्याय को सुधारने के बजाय उसे फिर अपना लिया है।वंदे मातरम् को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में वंदे मातरम को लेकर पार्टी ने अपना पुराना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस ने 1937 के फैसले को बरकरार रखते हुए तय किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ पहले दो पद ही गाए जाएंगे। वहीं, बैठक में राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ और इसे देशभर में जमीनी स्तर तक ले जाने की रणनीति तय की गई। 1937 में कांग्रेस ने क्या फैसला लिया था? सूत्रों के मुताबिक, CWC की बैठक में वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान कई नेताओं ने 1937 में अपनाए गए पार्टी के रुख को दोहराया। कांग्रेस के अनुसार, उसका फैसला अक्तूबर 1937 में CWC की ओर से पारित प्रस्ताव पर आधारित है। उस समय पार्टी ने राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो पद गाने का निर्णय लिया था। राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर क्या फैसला हुआ? सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने राम मंदिर से जुड़े ‘चंदा चोरी’ के मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का इस्तेमाल लोगों को ध्रुवीकृत करने वाले लोग अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। वेणुगोपाल के मुताबिक, कांग्रेस इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक ले जाएगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों को गांव और पंचायत स्तर पर इसे उठाने का निर्देश दिया गया है। वेणुगोपाल के मुताबिक, सीडब्ल्यूसी ने प्रदेश कांग्रेस समितियों को राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर पूरे देश में प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। CWC बैठक में क्या हुआ? नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई सीडब्ल्यूसी बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बुधवार को कूटनीतिक विवाद बढ़ गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की ओर से जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकी बयान पर क्या कहा? पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को ‘भारत का हिस्सा’ बताए जाने की बात की कड़ी निंदा और स्पष्ट रूप से खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और इसका अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। 🔈 PR No. 2️⃣2️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Demarche on the Visit of the US Ambassador to India, Sergio Gor, to IIOJK, and Incorrect Statement regarding the Status of the Disputed Territory 🔗⬇️ pic.twitter.com/Vlg9IwiWlC — Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 19, 2026 अमेरिका से पाकिस्तान ने क्या मांग की? पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान गैर-जिम्मेदाराना है और जम्मू-कश्मीर विवाद पर अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही स्थिति के विपरीत है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि उसके सार्वजनिक बयान जम्मू-कश्मीर की विवादित स्थिति को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए। ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले प्रस्ताव का क्या हुआ? पाकिस्तान ने अमेरिकी राष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...