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अल-नीनो के खतरे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंताओं के बीच दालों के घटते आयात ने महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 70 फीसदी सूखे की आशंका जताई है, जो व्यापारियों के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार का कहना है कि दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 14 अगस्त तक देशभर में 108.14 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हो चुकी है। पिछले साल यह आंकड़ा 108.49 लाख हेक्टेयर था। इस लिहाज से दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 35 हजार हेक्टेयर कम है। तुअर और मूंग की बुआई सबसे पीछे चल रही है। अरहर का रकबा अब तक 40.31 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 42.01 लाख हेक्टेयर की तुलना में 1.69 लाख हेक्टेयर कम है। मूंग का रकबा 32.05 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 33.42 लाख हेक्टेयर से 1.37 लाख हेक्टेयर कम है। उड़द, कुल्थी और मोंठ का रकबा पिछले साल के मुकाबले अधिक होने से दलहन के कुल रकबे की कमी का अंतर कम हुआ है। अन्य दालों का रकबा 14 अगस्त तक 3.14 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 3.40 लाख हेक्टेयर से 27 हजार हेक्टेयर पीछे है। कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत का दाल आयात घटकर 31.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले के 32.27 लाख टन से 1.46 पुीसदी कम है। इस अवधि के दौरान तुअर का आयात 5.05 लाख टन रहा। अधिकांश आपूर्ति मोजाम्बिक, तंजानिया और सूडान जैसे अफ्रीकी उत्पादक देशों से हुई। इस वर्ष जनवरी-जून के दौरान मोजाम्बिक 1.83 लाख टन से अधिक आपूर्ति के साथ तुअर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। इसके बाद म्यांमार से 1.23 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईडी ने अदालत को बताया कि शिकोहपुर जमीन सौदे में डीएलएफ की भूमिका से जुड़े मामले की जांच जारी है। इस बीच, जांच एजेंसी ने आरोपियों को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं।ईडी ने दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। अदालत ने ईडी को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है।रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन सौदे का मामला करीब डेढ़ दशक पुराना है। अब यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अदालत की कार्रवाई के कारण फिर चर्चा में है। अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने ED की ओर से दाखिल अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री होने की बात कही।मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में करीब 3.53 एकड़ जमीन से जुड़ा है। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने यह जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। ईडी का आरोप है कि जमीन की खरीद के समय बिक्री दस्तावेज में भुगतान को लेकर गलत जानकारी दी गई थी। एजेंसी के मुताबिक, जिस चेक से भुगतान दिखाया गया था, वह दूसरी कंपनी से जुड़ा था और उसे कभी भुनाया ही नहीं गया।इसके बाद जमीन के इस्तेमाल के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस की प्रक्रिया हुई। ईडी का आरोप है कि नियमों को दरकिनार करते हुए लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया। जमीन का लाइसेंस और विकास की संभावनाएं बढ़ने के बाद उसकी कीमत में काफी इजाफा हुआ। जून 2008 में डीएलएफ ने इस जमीन को करीब 58 करोड़ रुपये म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाया है। लेकिन इस तकनीक की दुनिया के बड़े नाम अपने बच्चों के मामले में इसके इस्तेमाल को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों ने डिजिटल दुनिया को इतना बड़ा बनाया, वे अपने बच्चों को इससे क्यों दूर रखना चाहते हैं? क्या सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े क्या कहते हैं? दुनिया के कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा तय करने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? इन प्लेटफॉर्मस पर कब-कब ऐसे मामले देखने को मिले हैं? भारत इस दिशा में क्या कर रहा है? …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पीटीआई संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल जांच के बाद वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें हिरासत में रखना सुरक्षित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल में जांच और इलाज का आदेश दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्तियों के साथ वापस कर दिया। इस बीच इमरान खान को बनी गाला भेजने और विदेश में इलाज कराने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पीटीआई का कहना है कि जेल की परिस्थितियां उनकी सेहत पर असर डाल रही हैं, जबकि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उम्मीद की नई किरण बताया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने के साकार होने जैसा है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा है। मंदिर और परिसर के निर्माण का कार्य ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धनराशि से कराया गया है। निर्माण के लिए तय किए गए करीब 70 कार्यों में से लगभग 60 कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। अब इन निर्माणों के रखरखाव की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।मंदिर परिसर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था को मुख्य नाले से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी को बेहतर बनाना है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब रामकथा संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संग्रहालय की गैलरी नंबर-7 के निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क लिया जाएगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय ट्रस्ट करेगा।चंपत राय के पत्र में अपना नाम होने को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वह पत्र देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।राम मंदिर के सीईओ की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा ने स्प …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय शेयर बार में शुक्रवार, 21 अगस्त को गिरावट का रुख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 50 अंक से अधिक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी भी 24,250 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। यह गिरावट वॉल स्ट्रीट में रात भर के नुकसान और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हुई। आईटी शेयरों में भी बिकवाली का दबाव देखा गया। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह क्या है? गुरुवार, 20 अगस्त को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने सात सत्रों की लगातार गिरावट को रोका था। हालांकि, शुक्रवार को बाजार इस सुधार को बनाए रखने में संघर्ष करता दिखा। सुबह 09:33 बजे सेंसेक्स 77,486.07 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसमें 51.65 अंक या 0.06 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 भी 24,219.20 अंक पर था। इसमें 12.65 अंक या 0.05 फीसदी की कमी आई। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार की गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारण रहे। पहला, अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में पिछली रात हुई भारी गिरावट का असर भारतीय बाजार पर पड़ा। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि भी बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इन वैश्विक संकेतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। इससे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया। गुरुवार को बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया था? गुरुवार, 20 अगस्त को घरेलू इक्विटी बाजार में उछाल देखा गया था। निफ्टी में 0.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस दिन भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने सात सत्रों से चली आ रही गिरावट की श्रृंखला को तोड़ा था। निवेशकों ने निचले स्तरों पर मूल्य खरीदारी की थी। इससे बाजार को कुछ राहत मिली थी। आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है? विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय बाजार सीमित दायरे में रह सकते हैं। हा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने बुधवार को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 30 दिन में देनी होगी जानकारी नए प्रावधान के तहत यदि किसी मेजर मिनरल की माइनिंग लीज वाले क्षेत्र में कोई माइनर मिनरल मिलता है तो लीजधारक को इसकी जानकारी 30 दिन के भीतर संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को देनी होगी। जब तक उस माइनर मिनरल को औपचारिक रूप से लीज में शामिल नहीं किया जाता, तब तक लीजधारक को उसका खनन या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। यह भी पढें- ऑनलाइन करना होगा आवेदन माइनर मिनरल को अपनी लीज में शामिल कराने के लिए लीजधारक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता आवेदन की जांच के बाद उसे एक महीने के भीतर निदेशालय को भेजेंगे। निदेशालय भारतीय खान ब्यूरो (IBM) से परामर्श के बाद प्रस्ताव को अगले एक महीने के भीतर राज्य सरकार के पास भेजेगा। राज्य सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेगी। सरकार जरूरत पड़ने पर आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। आवेदन खारिज करने की स्थिति में सरकार को इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। माइनर मिनरल जोड़ने पर बढ़ेगा वित्तीय भार नए मिनरल को लीज में शामिल कराने पर लीजधारक को अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां भी पूरी करनी होंगी। उसे मेजर या माइनर मिनरल में लागू जो डेड रेंट अधिक होगा, उसका भुगतान करना होगा। इसके अलावा लागू डेड रेंट की दो गुना राशि के बराबर वन टाइम प्रीमियम भी देना होगा। साथ ही रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DM …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उनकी यह टिप्पणी इस्राइल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमलों के बाद आई है। इन हमलों की सीरिया और तुर्किये दोनों की सरकारों ने आलोचना की थी। लेइटर ने कहा, “यह तुर्किये की ओर से समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा था। जिन लोगों को खुफिया जानकारी दी जानी जरूरी थी, उन्हें वह जानकारी मिल गई। जिन्हें पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है, उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने स्पष्ट कर दिया था कि यह हमारे समझौतों का उल्लंघन है और इसी वजह से इस्राइल ने कार्रवाई की।“लेइटर के मुताबिक, मंगलवार को अलेप्पो के पास सीरिया में अबू अल-दुहूर एयरबेस पर इस्राइल ने जो हमला किया, वह कथित तुर्किये के कदम को लेकर दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिए जाने के बाद किया गया। सीरियाई अधिकारियों ने कहा था कि एयरफील्ड पर कम से कम आठ हमले हुए। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई।इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था, “इस्राइल ने संदेश स्पष्ट कर दिया है: ऐसा मत करो।” लेइटर ने कहा कि तुर्की का कथित कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान इस्राइल और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के प्रशासन के बीच बनी समझ के खिलाफ था। इस समझ के तहत सीरिया में मौजूदा स्थिति को “स्थिर” रखा गया था।उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में पेरिस में हुई एक बैठक के दौरान भी इन समझों की पुष्टि की गई थी। बैठक में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी, अमेरिका के सीरिया मामलों के दूत टॉम बैरक, लेइटर, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख गिल रीच और नेतन्याहू के सैन्य सचिव रोमन गोफमैन शामिल हुए थे। गोफमैन अब मोसाद के निदेशक हैं।लेइटर ने कहा, “इस रोक का मत …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

जेन-जी एंटरप्रेन्योर्स से सीधा संवाद करेंगे सीएम सैनी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेन-जी एंटरप्रेन्योर्स के साथ सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं को सफल उद्यमियों से कारोबार शुरू करने, धन की व्यवस्था और तकनीकी सहायता से जुड़ी जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम में औपचारिकता कम रखने और युवाओं के साथ सीधे संवाद पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। सीएम की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों ने इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से चर्चा की। (संबंधित खबर यहां पढ़ें) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित संबंध रखने वाले एक भारतीय नागरिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने कमल नाम के एक भारतीय व्यक्ति को वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया है। एफबीआई के अनुसार, कमल पर लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह से जुड़े होने और जबरन वसूली के जरिए कारोबार में दखल देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। एफबीआई की कार्रवाई से इस मामले का अंतरराष्ट्रीय पहलू भी सामने आया है। कमल पर अमेरिका में क्या आरोप है? एफबीआई के अनुसार कमल पर कारोबार में जबरन वसूली के जरिए हस्तक्षेप करने की साजिश का आरोप है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह मामला लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह से जुड़ा है। इस संगठन पर अमेरिका के कैलिफोर्निया और अन्य इलाकों में गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया गया है। एफबीआई की वांछित सूची में कमल के नाम के साथ यही आरोप दर्ज किया गया है। हालांकि, सार्वजनिक सूचना में उसके बारे में इससे अधिक व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी गई है। कब जारी हुआ कमल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट? कमल के खिलाफ अमेरिका में संघीय गिरफ्तारी वारंट एक जुलाई 2026 को जारी किया गया था। यह वारंट कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत ने लॉस एंजिल्स में जारी किया। कमल पर जबरन वसूली के जरिए कारोबार में दखल देने की साजिश का आरोप लगाया गया है। एफबीआई ने उसे वांछित भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध करते हुए उसके खिलाफ दर्ज मामले को सार्वजनिक किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अमेरिका से क्या संबंध बताया गया? एफबीआई के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध समूह की शुरुआत भारत के पंजाब राज्य में हुई और इस संगठन ने कैल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...