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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी-केएमपी लिंक एक्सप्रेसवे के मीठापुर-महारानी बाग के नौ किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर मंगलवार रात से दोनों तरफ यातायात शुरू हो गया। इससे फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम और सोहना से दिल्ली व नोएडा आने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, बुधवार को नए मार्ग पर कई जगह साइन बोर्ड स्पष्ट नहीं होने और गूगल मैप पर रास्ता सक्रिय नहीं दिखने के कारण वाहन चालक भ्रमित नजर आए। कई चालक गलत दिशा में वाहन ले गए तो कुछ मोड़ों पर रुककर स्थानीय लोगों से रास्ता पूछते दिखे। कालिंदी कुंज की ओर एग्जिट लेते समय भी कई चालक रास्ता समझने के लिए रुकते दिखाई दिए। आसपास मौजूद लोगों से रास्ता पूछने के कारण कुछ देर के लिए वाहनों की गति भी प्रभावित हुई। एनएचएआई ने दिशा-सूचक बोर्ड लगाए हैं, लेकिन नए मार्ग से पहली बार गुजर रहे कई वाहन चालकों के लिए ये पर्याप्त साबित नहीं हुए। देश के 1,386 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अब राजस्थान के दौसा तक दिल्ली से निर्बाध कनेक्टिविटी हो गई है। डीएनडी-केएमपी लिंक एक्सप्रेसवे की कुल 59 किलोमीटर लंबी सड़क में सोहना से मीठापुर तक करीब 50 किलोमीटर हिस्से पर दोनों तरफ यातायात वर्ष 2025 में ही शुरू हो गया था। मीठापुर से डीएनडी और रिंग रोड तक करीब नौ किलोमीटर हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा था। शुक्रवार को रिंग रोड से मीठापुर की ओर एक तरफ का मार्ग खोला गया था, जबकि दूसरी दिशा बंद थी। मंगलवार रात से मीठापुर से रिंग रोड और महारानी बाग की ओर जाने वाला मार्ग भी खोल दिया गया।अमर उजाला की टीम ने बुधवार को मीठापुर से महारानी बाग और रिंग रोड तक नए मार्ग का जायजा लिया। मीठापुर के एंट्री प्वाइंट …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कार्यक्रम के दौरान प्रस्तोता ब्रायन किल्मीड ने कहा कि पीएम मोदी और पेजेशकियन की मुलाकात में ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की तैयारी हो रही है। इसके जवाब में रूबियो ने कहा, ‘‘खैर, मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच कोई व्यापार समझौता है। जाहिर तौर पर, सभी देश अपनी-अपनी विदेश नीति तय करते हैं और दुनिया के कई देश ईरान की सरकार से बातचीत करते हैं।‘‘अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘मेरा मतलब है कि हम भी ईरान की सरकार के कुछ लोगों के साथ मिले हैं। कुछ चर्चाओं के संदर्भ में हमारी उनसे बातचीत और संपर्क हुआ है।’’ रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश को ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए।उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी देश को ऐसे तंत्र बनाने में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, जिनके जरिए वे राजस्व जुटा सकें और फिर उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में कर सकें। और अगर देश ऐसा करने का फैसला करते हैं, तो हमें उन पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा।‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ बैठक की थी। ईरान की अर्द्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी रिश्तों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और दोनों देशों के लिए अहम क्षेत्रों में ईरान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया।पश्चिम एशिया संकट के बीच दोनों शीर्ष नेताओं में संवाद कायम रहा है। जून में, पीएम मोदी और पेजेशकिय …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री ने देश में पानी बचाने वाली आधुनिक तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय निर्माताओं और हितधारकों को वैश्विक स्तर के बेहतरीन तरीकों से रूबरू कराने के लिए विशेष प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर पानी बचाने के कुशल और सस्ते समाधान विकसित करने और उन्हें पूरे देश में लागू करने में मदद मिलेगी।पीएम मोदी ने जन-भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों के बीच जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ‘जल उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही, जलाशयों और नदियों से गाद निकालने के काम को एक नियमित कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डी-सिल्टिंग के लिए एक स्पष्ट मानदंड और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए ताकि जल भंडारण क्षमता को बरकरार रखा जा सके।बांधों की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने हर मानसून से पहले कड़े एहतियाती कदम उठाने और पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरुआत से ही जल संरक्षण का महत्व समझाने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और शासन पर शोध व ज्ञान को मजबूत करने का भी सुझाव दिया।प्रधानमंत्री मोदी ने जल क्षेत्र के डेटा को एक समान प्रारूप में एकत्र, प्रबंधित और विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि उपचारित पानी का उपयोग कृषि और उद्योगों में करने के लिए अग्रिम और एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए। अपने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का उदाहरण देते हुए पीएम मो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच इस रणनीतिक जलमार्ग का नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ करने का सुझाव दिया है। ट्रंप इससे पहले भी मैक्सिको की खाड़ी और ओंटारियो झील के नाम बदलने को लेकर कदम उठा चुके हैं। वहीं, ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि अब जब यह अमेरिका के नियंत्रण में है, तो क्या हमें होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ कर देना चाहिए? खुद अमेरिका की तरह, यह भी पहले से कहीं ज्यादा ‘हॉट’ (शानदार और चर्चा में) होगा। भौगोलिक स्थानों के नाम बदलने को लेकर ट्रंप का यह ताजा सुझाव है। इससे करीब एक हफ्ते पहले ही उन्होंने कनाडा के साथ जारी ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) के बीच ओंटारियो झील का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने का आदेश दिया था।ट्रंप ने जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद संभालने के पहले ही दिन मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘गल्फ ऑफ अमेरिका’ करने का आदेश दिया था।हालांकि, मैक्सिको और कनाडा दोनों ने इन नामों में किए गए बदलावों को स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप द्वारा नाम बदलने के पिछले कई मामले शुरुआत में उनकी मजाकिया टिप्पणियों के रूप में सामने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें वास्तविक फैसलों में बदल दिया।हाल के हफ्तों में ट्रंप कई बार होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा करने की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने यहां तक कि एक नक्शा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें इस अहम जलमार्ग को ‘अमेरिका का न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

काैन हैं प्रो. निर्मला यादव: राम मंदिर ट्रस्ट की नई सदस्य, आरएसएस और मंदिर आंदोलन से जुड़ा है परिवार का इतिहास प्रो. निर्मला यादव ने हिंदी में पीएचडी की है। वर्ष 1999 में महज 34 वर्ष की अायु में वे शिकोहाबाद के बीडीएम डिग्री कॉलेज की प्राचार्या नियुक्त हुई थीं। वर्ष 1999 से 2006 तक बीडीएम डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सुधारों और कड़े नियमों का नेतृत्व करने के बाद, उन्होंने फिरोजाबाद के प्रतिष्ठित एमजी बालिका पीजी कॉलेज में प्राचार्या का पदभार संभाला और 2021 में सेवानिवृत्त हुईं। वर्तमान में वह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की उपाध्यक्ष के रूप में शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पति के निधन के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से संघ की विचारधारा और समाज सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। प्रो. निर्मला यादव ने हिंदी में पीएचडी की है। वर्ष 1999 में महज 34 वर्ष की अायु में वे शिकोहाबाद के बीडीएम डिग्री कॉलेज की प्राचार्या नियुक्त हुई थीं। वर्ष 1999 से 2006 तक बीडीएम डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सुधारों और कड़े नियमों का नेतृत्व करने के बाद, उन्होंने फिरोजाबाद के प्रतिष्ठित एमजी बालिका पीजी कॉलेज में प्राचार्या का पदभार संभाला और 2021 में सेवानिवृत्त हुईं। वर्तमान में वह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की उपाध्यक्ष के रूप में शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पति के निधन के पश्चात …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में शामिल कई राज्यों ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अलग-अलग कारणों का हवाला देते हुए राज्यों ने अंतिम सूची जारी करने की तारीख 11 से 28 दिन तक आगे बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग ने 14 मई को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत की थी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 36.73 करोड़ मतदाताओं को शामिल करते हुए शुरू की गई थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

2,445 अभ्यर्थियों के लिए क्यों हो रही है पुनर्परीक्षा? राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान यानी एनबीईएमएस ने तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने का फैसला किया है। नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, कुल 2,65,980 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा सामान्य तरीके से पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा कराई जानी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई में हुई थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने मामले की जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। उनके वकील निलेश ओझा ने कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि अब मामले की जांच सीबीआई करेगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नेपाली सांसद का बड़ा आरोप: चीन ने समय पर दी होती चेतावनी तो बच जातीं सैकड़ों जानें; भारत ने भेजी राहत सामग्री नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से प्रतिनिधि सभा के सदस्य ताहीर अली भाट कहते हैं कि यदि चीन समय रहते सूचना दे देता तो देश में मची तबाही कम हो सकती थी, लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं। अमर उजाला से विशेष बातचीत में मंगलवार को उन्होंने कहा कि चीन की ओर से सूचना और चेतावनी तंत्र में हुई संभावित चूक का मुद्दा संसद में उठेगा। उन्होंने कहा कि यह समय पक्ष और विपक्ष में बंटने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर आपदा का सामना करने का है। सांसद ने बताया कि संसद में करीब तीन घंटे तक जलप्रलय और उसके कारणों पर चर्चा हुई। सभी की नजर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए नेपाल को इस घटना से सीख लेकर ठोस तैयारी करनी होगी। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है सांसद ने कहा कि अब तक करीब एक हजार से अधिक लोगों की मौत की सूचना है, जबकि करीब पांच हजार लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में मृतकों और लापता लोगों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बड़ी संख्या में लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत सामग्री जरूरतमंदों तक ईमानदारी से पहुंचे सांसद ने कहा कि सरकार बचाव और राह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राजस्थान के 309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। प्रदेशभर में 66 हजार से ज्यादा नामांकन दाखिल होने ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अब अगले तीन दिन दोनों दलों के लिए सबसे अहम हैं, क्योंकि इस दौरान पार्टी नेतृत्व की असली परीक्षा टिकट से नाराज दावेदारों और बागियों को मनाने की होगी। मंगलवार एक सितंबर से नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई जो 3 सितंबर तक चलेगी। जानकारी के अनुसार पहले ही दिन करीब 500 से ज्यादा लोगों ने नाम वापस लिए हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन वापसी के अधिकृत आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में नाम वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...