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राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी 4.2 किलोमीटर लंबी यह हवाई पट्टी पूर्वोत्तर की पहली ऐसी सुविधा है, जहां से आपात स्थितियों में वायुसेना के लड़ाकू व परिवहन विमानों का संचालन किया जा सकेगा। मोरान बाईपास पर तैयार की गई यह सुविधा दूरदराज के क्षेत्रों में मानवीय सहायता व आपदा राहत अभियानों के दौरान भी अहम साबित होगी। यह पट्टी राफेल और सुखोई जैसे 40 टन वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन तक भारी मालवाहक विमानों का वजन सह सकती है। मोरान बाईपास पर स्थिति यह हवाई पट्टी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन सीमा के बहुत करीब हैं। यहां चाबुआ और तेजपुर जैसे मुख्य एयरबेस है, जहां तकनीकी समस्या होने पर इन पट्टियों से भी दुश्मन को जवाब दिया जा सकता है।प्रधानमंत्री के आगमन के बाद वायुसेना की आरे से राफेल, सुखोई-30 एमकेआई और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ-साथ परिवहन विमानों और हेलिकॉप्टरों का भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे और विमानों की लैंडिंग को देखते हुए पूरे मोरन बाईपास क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है।पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे गुवाहाटी के लचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को गति देना, डिजिटल अवसंरचना मजबूत करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 3,030 करोड़ से निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस 6 लेन के सेतु से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 7 मिनट रह जाएगा। इसके बाद पीएम कामरूप जिले के अमिंगांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अत्याधुनिक राष्ट्रीय डाटा केंद्र का उद …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दुनिया का सबसे बड़े विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड को कैरेबियन सागर से मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। यह पहले से क्षेत्र में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद गाइडेड-मिसाइल विध्वंसकों के साथ जुड़ जाएगा। लिंकन बीते दो सप्ताह से अधिक समय से क्षेत्र में मौजूद है।ट्रंप ने व्हाइट हाउस से उत्तर कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग के लिए रवाना होते समय कहा कि विमानवाहक पोत जल्द ही रवाना होगा। उन्होंने इस सप्ताह ईरान को चेतावनी दी थी कि समझौता न होने की स्थिति ‘बहुत दर्दनाक’ हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई थी।इस बीच खाड़ी देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले से क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से तनाव में है। ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के लिए 40वें दिन की शोक सभाएं शुरू हो रही हैं, जिससे सरकार पर आंतरिक दबाव भी बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था, जो लिंकन के करीब पहुंचा था। उसी दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक अमेरिकी ध्वज वाले जहाज को रोकने की कोशिश की थी।यूएसएस फोर्ड को पिछले साल अक्टूबर में भूमध्य सागर से कैरेबियन भेजा गया था, जहां वह वेनेजुएला से जुड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा था। अब इसे दोबारा तैनात किया जा रहा है। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा है कि बलों की तैनाती में बदलाव के बावजूद पश्चिमी गोलार्ध में उनकी परिचालन क्षमता प्रभावित नहीं होगी।इससे पहले ट्रंप ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी लंबी बातचीत की थी। इसके बाद उन्होंने ईरान के साथ वार्ता जारी रखने पर जोर दिया। नेतन्याहू चाहते …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को बहुमत मिला है। अब बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी लंबे समय से बांग्लादेश में लोगों के वोट का अधिकार बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में पत्रकारों से कहा कि सीएम को योगी होने का प्रमाणपत्र किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर इच्छा है तो योगी नहीं हो सकते। भाजपा सरकार ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया शहर आए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर की खराब सड़कों समेत अन्य मामलों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। पूर्व सीएम सपा महानगर अध्यक्ष फजल महमूद, सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और मेहरबान सिंह का पुरवा में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रवार को शहर आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर का नाम आज कई घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है। कार पलटना, पुलिस-वकील कुख्यात गुटबाजी और एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जलवाने में, सीएमओ द्वारा डीएम पर भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लिखवाने में गंगा नदी में भाजपा सरकार की ओर से गंदा नाला गिराने की चर्चाओं में कानपुर का नाम लिया जाने लगा है। करीब पांच पन्नों की स्कि्रप्ट लेकर पहुंचे अखिलेश ने कहा कि इस कानपुर की बात अखबारों में छपी खबरों के बगैर नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी ने ऐसा काम किया है कि इसका नाम बदलकर जामपुर कर देना चाहिए। सब कुछ दिख रहा है लेकिन प्रशासन को मोतियाबिंद हो गया है। पनकी पावर प्लांट और घाटमपुर के लिग्नाइट नेयवेली प्लांट को लेकर कहा कि यदि वह ठीक से चलता तो बिजली की समस्या काफी हद तक हल हो जाती। यही वजह है कि कानपुर में कोई निवेश नहीं करना चाहता है। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार सही नियम और सही फैसले लेकर सहूलियत दे तो कानपुर के औद् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ज्यादा से ज्यादा छात्रों को सत्र से जोड़ने की अपील परीक्षा से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा यह सत्र छात्रों के लिए खास माना जा रहा है। विभाग ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के स्कूलों में इस लाइव सेशन की व्यवस्था कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हो सकें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालय अपने स्तर पर छात्रों को इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जोड़ें। विभाग का मानना है कि सही मार्गदर्शन और समय पर जानकारी मिलने से छात्र परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और अनावश्यक तनाव से भी बच पाएंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। माघ मेला में उस दिन 4.50 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कोई कहीं भी जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। वह माघ मेला के निकास द्वार से जाने का प्रयास कर रहे थे। यह श्रद्धालुओं के जीवन को खतरे में डाल सकता था। वहां भगदड़ मच सकती थी। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। हम मर्यादित लोग हैं। कानून का पालन करना और करवाना जानते हैं।सपा सदस्याें से पूछा कि यदि वह शंकराचार्य थे तो आपने वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज करने के साथ एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी। सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के प्रकरण में भी आपने ऐसा ही किया। लोगों को गुमराह करने के बजाय देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन में विकास का विरोध किया। सपा सरकार में थानों और जेलों में जन्माष्टमी मनाने से रोका गया। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को रोका। रामभक्तों पर गोलियां चलवाई। मंदिर निर्माण रोकने के लिए अदालत में वकील खड़े किए। सीएम ने कहा कि सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता है। प्रदेश के पुनर्जागरण के हमारे मॉडल में आस्था और विकास दोनों शामिल हैं। दीपोत्सव, रंगोत्सव जैसे कार्यक्रमों से करोड़ों लोग जुड़कर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आस्था को सम्मान देने से प्रदेश की जीडीपी में इजाफा हुआ है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, गेहूं के अलावा 5 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दी गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब निजी और सरकारी, दोनों ही स्तरों पर देश में अनाज का भंडार आरामदायक स्थिति में है।सरकार के इस फैसले के पीछे का सबसे बड़ा कारण गेहूं का भारी स्टॉक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होती है:वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निजी कंपनियों और व्यापारियों के पास लगभग 75 लाख टन गेहूं का स्टॉक मौजूद है। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 32 लाख टन ज्यादा है।भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास 1 अप्रैल, 2026 तक केंद्रीय पूल में लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध होने का अनुमान है। यह आंकड़ा यह सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि निर्यात की अनुमति देने से देश की खाद्य सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी।रबी सीजन 2026 में गेहूं की बुवाई का रकबा बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल 328.04 लाख हेक्टेयर था। यह दर्शाता है कि किसानों ने एमएसपी और सरकारी खरीद पर भरोसा जताते हुए जमकर बुवाई की है और इस बार भी बंपर पैदावार की उम्मीद है।गेहूं के साथ-साथ सरकार ने चीनी उद्योग को भी राहत दी है। चीनी सत्र 2025-26 के लिए ‘इच्छुक’ चीनी मिलों को अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई है।इससे पहले 14 नवंबर, 2025 को सरकार ने 15 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। हालांकि, मिलों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी, 2026 तक केवल 1.97 लाख टन चीनी का ही निर्यात हो पाया है, जबकि लगभग 2.72 लाख टन के सौदे अनुबंधित हो चुके हैं।अतिरिक्त पांच लाख टन का कोटा केवल उन मिलों को दिया जाएगा जो इसके लिए इच्छा जताएंगे। शर्त यह है कि आवं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर जनरल चौहान ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के साथ संबंध स्थायी नहीं होते। परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बदलती रहती हैं। ऐसे में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी गठबंधन या साझेदारी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। भारत के मौजूदा सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन जैसी धारणाएं भरोसेमंद नहीं होतीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को हर परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सेंट्रल विस्टा क्या है? नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किमी लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का एलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शान्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन-बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस (जो अब राष्ट्रपति भवन है), इंडिया गेट, काउंसिल हाउस (पुराना संसद भवन), नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग जॉर्ज स्टैच्यू (जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया) का निर्माण किया था। आजादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का भी नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया। इसका नाम भी अब कर्तव्य पथ हो गया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वे जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की सिफारिशों को हर हाल में लागू करें। यह कमेटी पीड़ितों के पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में तीन पूर्व महिला जज शामिल हैं, जो अब तक पीड़ितों की मदद के लिए कई रिपोर्ट सौंप चुकी हैं।मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं और कई घायल हुए हैं। यह हिंसा तब भड़की थी जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था।सुनवाई के दौरान पीड़ित की तरफ से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने एक पीड़ित महिला का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गैंगरेप की शिकार एक कुकी महिला की पिछले महीने सदमे और बीमारी से मौत हो गई। वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने चार्जशीट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और मुख्य आरोपी भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर में अब हालात पहले से बेहतर और शांतिपूर्ण हैं।चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पर वकील उपलब्ध नहीं हैं, तो गुवाहाटी बार से वकील भेजे जा सकते हैं। वहीं, वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने शिकायत की कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिससे पुनर्वास का काम धीमा पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संवेदनशील जानकारी हो सकती है, इसलिए उसे सावधानी से साझा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई कर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...