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चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए सिया ने कहा कि उन्हें आरोपियों की गिरफ्तारी से कोई खास संतुष्टि नहीं मिली है। उनके अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया का सिर्फ पहला हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गिरफ्तारी से मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाएगा। सिया ने मांग की कि चारों लड़कों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आगे कहा कि ऐसी सजा से एक मिसाल कायम होगी। इससे भविष्य में कोई भी लड़का किसी लड़की को परेशान करने से पहले दस बार सोचेगा। चाहे वह कार में हो या बाइक पर, उसे डर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। VIDEO | Gurugram woman biker hit and run case: Victim biker Sia says, “Look, the mistake they made was trying to stop and harass a girl in broad daylight on the road and hitting her so hard that she could have even died. I also want to say that their arrest is not something that… pic.twitter.com/zhBgvPOyBR — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

16 सितंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार ने शानदार शुरुआत की। सुबह के कारोबार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। बाजार खुलने के साथ ही निवेशकों में उत्साह का माहौल दिखा। सुबह 9:35 बजे सेंसेक्स 215.25 अंक (0.29 फीसदी) की बढ़त के साथ 74,219.07 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 66.91 अंक (0.29 फीसदी) चढ़कर 23,185.50 पर कारोबार कर रहा था। इस शुरुआती तेजी ने बाजार को सकारात्मक दिशा दी।कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूत रुझान देखा गया। बाजार विश्लेषकों ने इसे वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों का असर बताया। निवेशकों ने प्रमुख बड़ी कंपनियों के शेयरों में रुचि दिखाई। यह वृद्धि बाजार की मजबूत नींव को दर्शाती है।आज के शुरुआती कारोबार में कोटक बैंक और टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) शीर्ष लाभ वाले शेयरों में शामिल रहे। इन कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई। निवेशकों ने इन शेयरों पर भरोसा जताया। यह उछाल बाजार की समग्र सकारात्मक धारणा को दर्शाता है।बाजार में इस शुरुआती तेजी के पीछे कई कारक हो सकते हैं। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखा। इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर कुछ अनुकूल आर्थिक आंकड़े भी इस वृद्धि में सहायक रहे। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

किन राज्यों में यूसीसी की दिशा में कदम बढ़े? अब तक चार भाजपा शासित राज्यों ने यूसीसी से जुड़े कानून पारित किए हैं, उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, जबकि बाकी राज्यों में कानून लागू होने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं गोवा- राज्य में 1867 से समान सिविल कोड लागू है। उत्तराखंड उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू है। इसमें शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार के लिए समान नियम हैं। बहुविवाह पर रोक और शादी का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी इसमें खास प्रावधान हैं। जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप और उसके खत्म होने का पंजीकरण कराना होता है। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध माना गया है। गुजरात गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को यूसीसी बिल पारित किया। इसका मॉडल काफी हद तक उत्तराखंड जैसा है। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान हैं और बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है। असम असम ने मई 2026 में यूसीसी बिल पारित किया। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को शामिल किया गया है। बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2026 में यूसीसी बिल पारित किया। इसमें शादी, तलाक और उत्तराधिकार के साथ गोद लेने से जुड़े प्रावधान भी हैं। इसमें ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख है। बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान भी है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

2022 में मिले थे चाैंकाने वाले नतीजे 2022 में पंजाब ने जिन राजनीतिक दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और कई अन्य बड़े नाम शामिल थे। चन्नी को चमकौर साहिब और भदौर दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि सुखबीर बादल अपनी पारंपरिक जलालाबाद सीट भी नहीं बचा सके। प्रकाश सिंह बादल को भी अपेक्षाकृत नए उम्मीदवार से हार मिली। मजीठिया को अमृतसर ईस्ट में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवनज्योत कौर ने शिकस्त दी। यानी 2022 में लड़ाई सिर्फ पार्टियों की नहीं रही, बल्कि मतदाता ने स्थापित राजनीतिक पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही राजनीतिक पकड़ को भी चुनौती दी। राजनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर कुणाल मेहता के अनुसार, “2022 का जनादेश पंजाब की पारंपरिक राजनीतिक विरासत के लिए एक बड़ा झटका था। मतदाताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल परिवार का नाम और राजनीतिक विरासत अब चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। 2027 में इन राजनीतिक परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई विश्वसनीयता और जनाधार को दोबारा हासिल करने की होगी। अब देखना यह है कि पुरानी विरासत खुद को बदलते पंजाब की राजनीतिक अपेक्षाओं के साथ जोड़ पाती है या नए चेहरे इस बदलाव की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं।” विरासत बचाने की लड़ाई यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब पुराने राजनीतिक परिवारों के लिए केवल सत्ता में वापसी का चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की लड़ाई भी बनता दिखाई दे रहा है। करीब पांच साल बाद वही नेता और उनके राजनीतिक परिवार फिर अपनी जमीन तलाश रहे है …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लगातार प्रयासों और आपसी समन्वय से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदेश में हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट, विरोध-प्रदर्शनों पर प्रभावी नियंत्रण और पथराव की घटनाओं के शून्य पर पहुंचने का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के प्रयासों के साथ स्थानीय जनता के सहयोग को भी शांति बहाली में महत्वपूर्ण बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से चलाए गए अभियानों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण केंद्र शासित प्रदेश के माहौल में सुधार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार की अनिश्चितता के बावजूद मई 2025 में महानिदेशक सैन्य अभियान (डीजीएमओ) स्तर की वार्ताओं के बाद नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।रिपोर्ट के अनुसार, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बावजूद देश-विदेश के पर्यटकों का जम्मू-कश्मीर के प्रति विश्वास कायम रहा। वर्ष 2025 के दौरान रिकॉर्ड 2.3 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया, जबकि 4.13 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा में हिस्सा लिया। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की यह संख्या प्रदेश के सुरक्षा माहौल के प्रति भरोसे को दर्शाती है।रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर के युवाओं के आतंकवाद से दूर होने को महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में रेखांकित किया गया है। बीते वर्ष पूरे प्रदेश में केवल एक स्थानीय युवा के आतंकवाद से जुड़ने की जानकारी सामने आई। स्थानीय युवाओं का आतंकवाद से यह मोहभंग पाकिस्तान के उस नैरेटिव को भी चुनौती देता है, जि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

50 से ज्यादा विमान-हेलिकॉप्टर और ड्रोन गंवाए ईरानी हमले में तबाह बोइंग ई-3 सेंट्री सीबीओ ने कहा कि इस युद्ध का असर महंगाई पर 2027 की पहली तिमाही तक रह सकता है। इसके कारण महंगाई पहले के अनुमान से करीब 0.5 प्रतिशत अंक ज्यादा रह सकती है। इसकी बड़ी वजह तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से इनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। लाल सागर से होने वाली जहाजों की आवाजाही में भी बाधा आई है।यह अनुमान प्रतिनिधि ब्रेंडन बॉयल के जानकारी मांगने के बाद तैयार किया गया। बॉयल प्रतिनिधि सभा की बजट समिति में सबसे वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य हैं। सीबीओ का यह अनुमान पहले दिए गए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के अनुमान से काफी मिलता है। हेगसेथ ने सीनेट में गवाही के दौरान युद्ध की लागत 37.5 अरब डॉलर बताई थी।सीबीओ के मुताबिक, इस खर्च का बड़ा हिस्सा युद्ध में इस्तेमाल हुई या नष्ट हुई मिसाइलों, हथियारों और सैन्य उपकरणों को फिर से खरीदने पर हो रहा है। इसमें युद्ध में मारे गए या घायल हुए अमेरिकी सैनिकों का खर्च शामिल नहीं है। इसमें भविष्य में सैनिकों की स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता मुआवजे का खर्च भी शामिल नहीं किया गया है।ब्रेंडन बॉयल ने कहा कि युद्ध की मानवीय कीमत के अलावा अमेरिकी लोगों को इसकी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सीबीओ की गैर-दलीय रिपोर्ट से साफ है कि युद्ध पर अमेरिकी करदाताओं के अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। खर्च अभी भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही आम लोगों के लिए चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं।बॉयल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कई वर्षों से अमेरिकी लोगों से कहते रहे हैं कि देश में परिवारों की मदद करने के लिए पर् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली की हवा खराब होने पर अमूमन चर्चा धूल के महीन कणों पीएम2.5 और पीएम10 के इर्द-गिर्द होती है, लेकिन साफ दिखाई न देने वाली एक प्रदूषक गैस भी सेहत पर भारी पड़ रही है। यह सतह के आसपास मौजूद, ग्राउंड लेवल ओजोन है। यह वही गैस है, जो धरती के परिवेश को सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों सुरक्षित रखती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली-एनसीआर में पूरे साल ओजोन खतरा बढ़ा रही है। 71/71 दिन : मार्च-10 मई 2026, दिल्ली-एनसीआर में हर दिन ओजोन मानक से ऊपर 92/92 दिन : मार्च-मई 2025 में दिल्ली में ओजोन मानक से ऊपर 472 µg/m³ : CRRI मथुरा रोड पर अधिकतम 8 घंटे का स्तर 135 µg/m³ : 13 अप्रैल 2025 को दिल्ली-एनसीआर का औसत चरम स्तर 8.79 स्टेशन: 2026 में दिल्ली में रोज औसतन मानक से ऊपर रहने वाले स्टेशन 55 रात: 2025 में नजफगढ़ में रात के समय उच्च ओजोन 46 रात: 2026 अध्ययन अवधि में दिल्ली-एनसीआर में रात का ओजोन स्तर ज्यादा सीएसई ने एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक मार्च से 10 मई 2026 के बीच किए गए अध्ययन के 71 दिनों में दिल्ली-एनसीआर में आठ घंटे का राष्ट्रीय मानक 100 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर को हर दिन पार कर गया। दिल्ली में औसतन 8.79 मॉनिटरिंग स्टेशन रोजाना मानक से ऊपर रहे, जबकि एनसीआर के शहरों में यह आंकड़ा औसतन 3.2 स्टेशन था। दिल्ली में पूसा आईएमडी, जबकि एनसीआर में ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क-5, नोएडा सेक्टर-125 और गाजियाबाद का वसुंधरा प्रमुख हॉटस्पॉट रहे। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5 में 44 दिन ओजोन मानक से ऊपर रही।सीएसई की डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर, अर्बन लैब शरणजीत कौर बताती हैं कि …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पावर कार्पोरेशन बिजली संकट से निपटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। त्यौहार पर बिजली संकट न हो, इसके लिए अभी से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश पावर कार्पोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में दिए हैं। बैठक में बताया गया कि कोयला खदान क्षेत्रों में अतिवृष्टि और जलभराव के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सभी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। आगामी दो-तीन दिनों में अनपरा-डी, हरदुआगंज-ई तथा जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयों के चालू होने की उम्मीद है। अनपरा के कोयले को लैंको की ओर डायवर्ट करने और बारा में कोयला आपूर्ति में सुधार से लगभग 2200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। एसीएस डा. गोयल ने निर्देश दिया कि भविष्य में बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसे में अभी तैयारी ररखें। फीडर स्तर के आंकड़ों का नियमित विश्लेषण करते हुए जहां भी कमियां सामने आएं, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करें। अधिक लाइन हानि वाले फीडरों एवं क्षेत्रों में फीडरवार कार्य योजना बनाकर नियमित कार्रवाई की जाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पेट्रोल पंपों पर यूपीआई से ईंधन खरीदने पर एमडीआर नियम कैसे काम करता है? पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से अधिक के ईंधन भुगतान पर ₹5 प्रति लेन-देन की फ्लैट रियायती दर लागू होती है। वहीं, ₹2,000 से कम के सभी ईंधन भुगतानों पर एमडीआर 0% रहता है, जिससे आम वाहन चालकों का दैनिक रीफ्यूलिंग पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहता है। ये भी पढ़ें: यूपीआई का नया नियम: 15 अक्तूबर से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% शुल्क, लेकिन इसका भार कारोबारियों पर 10. रेलवे रिजर्वेशन पर कितना शुल्क लगेगा? 2,000 रुपये से ज्यादा के रेलवे ट्रांजैक्शन पर पांच रुपये का एमडीआर लगेगा, लेकिन यह चार्ज विक्रेता देगा और इसे यात्री पर नहीं डाला जा सकता। यानी यात्री को टिकट बुक करने के लिए यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यह चार्ज इंडियन रेलवे देगा। यानी जो सेवा उपलब्ध करा रहा है, उसे ही एमडीआर शुल्क देना होगा। 11. शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमों में बदलाव का क्या मतलब? ₹2,000 तक की फीस पर एमडीआर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ ₹2,000 से अधिक की फीस पर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा शुल्क लेने के बजाय एक फ्लैट फीस या अधिकतम सीमा वाली फीस व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस फीस के बारे में नहीं बताया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर अगर सामान्य एमडीआर 0.4% होता और ₹10,000 की फीस जमा की जाती, तो ₹40 शुल्क बन सकता था। लेकिन इस व्यवस्था में फ्लैट या कैप्ड शुल्क होने के कारण शुल्क एक तय सीमा तक ही रहेगा। 12. किस कानून के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है? सरकार ने यह महत्वपूर्ण अधिसूचना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत जारी की है। इस कानूनी धारा के तहत जारी निर्देशों के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

अदालत का फैसला मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को संज्ञान में लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को फौरी राहत देते हुए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और निर्देश तय करेगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...