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और पढ़ें देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने इस मामले के कथित ‘किंगपिन’ पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी पुणे में रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है और उन पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले छात्रों को गुप्त तरीके से पेपर के सवाल और जवाब बताए। करीब 22 लाख छात्रों ने इस साल नीट-यूजी परीक्षा दी थी। लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यह परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

US President Donald Trump posts, “Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki,… pic.twitter.com/DKs2UqnI00 — ANI (@ANI) May 16, 2026 ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस खबर को साझा किया। उन्होंने बताया कि यह एक बहुत ही जटिल और सुनियोजित मिशन था। अमेरिकी सेना और नाइजीरियाई सशस्त्र बलों ने मिलकर इस ऑपरेशन को पूरी सटीकता के साथ अंजाम दिया। ट्रंप ने अल-मिनुकी को दुनिया का सबसे सक्रिय आतंकवादी बताया।राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अल-मिनुकी को लगा था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे सूत्र थे जो उसकी हर हरकत की जानकारी दे रहे थे। ट्रंप ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि अब यह आतंकी अफ्रीका के लोगों को नहीं डरा पाएगा। वह अब अमेरिकियों को निशाना बनाने की साजिश भी नहीं रच सकेगा। ट्रंप का मानना है कि इस आतंकी के खात्मे से दुनिया भर में आईएसआईएस का नेटवर्क बहुत कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन में सहयोग के लिए नाइजीरिया सरकार का आभार भी जताया।अबू-बिलाल अल-मिनुकी को अबू बक्र इब्र मुहम्मद इब्र अली अल-मैनुकी के नाम से भी जाना जाता था। वह मुख्य रूप से अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में सक्रिय था। यह क्षेत्र अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक करीब 5,900 किलोमीटर में फैला है। इसमें सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव गाम्बिया, गिनी, कैमरून और इरिट्रिया तक भी था।अल-मिनुकी इ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Greetings to my sisters and brothers on their Statehood Day. The contribution of Sikkim to India’s development is deeply valued. Wishing the people of the state good health and prosperity. This occasion comes at a time when Sikkim is marking 50th Statehood Day celebrations. A… — Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026 Warm greetings to the people of Sikkim on the occasion of Statehood Day. With its magnificent natural beauty, rich cultural heritage, and strong commitment to environmental conservation, Sikkim stands as a model of sustainable development for the nation. The people of Sikkim are… — President of India (@rashtrapatibhvn) May 16, 2026 सिक्किम राज्य स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। कंचनजंगा की प्राकृतिक छटा, जैव विविधता से परिपूर्ण वातावरण और पूर्ण जैविक खेती वाले राज्य के रूप में सिक्किम ने देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। स्वच्छता, पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए… pic.twitter.com/RaumLCdJwl — Om Birla (@ombirlakota) May 16, 2026 इस मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सिक्किम के लोगों का अपनापन उन्हें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में इस राज्य का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार भविष्य में भी सिक्किम की विकास यात्रा में अपना पूरा सहयोग जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही इन समारोहों के समापन अवसर पर सिक्किम के लोगों के बीच रहने के अनुभव को साझा किया।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा, सिक्किम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण क …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमर उजाला समूह उत्तर प्रदेश की राजधानी में संवाद उत्तर प्रदेश 2026 का आयोजन करने जा रहा है। दो दिवसीय इस आयोजन में 20 से अधिक सत्रों के दौरान 35 से अधिक अतिथि प्रदेश के विकास, मनोरंजन, अध्यात्म, खेल, राजनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत दर्जनों विषयों पर बात करेंगे। इस महामंथन से जो विचार और समाधान निकलेंगे, उनसे निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। यह आयोजन राजधानी के द सेंट्रम होटल में 18 व 19 मई को सुबह 9 बजे से होगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके मुख्य अतिथि होंगे। लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन और वस्त्र मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की एक जिला एक उत्पाद और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे बड़े आयोजनों को सफल बनाने में मुख्य भूमिका रही है। संवाद में वह संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह सपा के मजबूत गढ़ मैनपुरी में कमल खिलाकर चर्चा में आए। बरेली व बदायूं में करोड़ों रुपये की पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को नवंबर 2026 तक पूरा करने के कड़े निर्देश के कारण भी चर्चा में रहे। संवाद में संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।स्टांप एवं पंजीयन विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। 2012, 2017 और 2022 में वाराणसी उत्तरी निर्वाचन क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने वाले रवींद्र जायसवाल के कार्यकाल में रजिस्ट्री राजस्व 11 हजार करोड़ से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अमर उजाला संवाद में वह संकल्प से सिद्धि की बात करेंगे।स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बदलापुर और बॉर्डर-2 जैसी दो दर्जन …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

03:46 AM, 16-May-2026 दोनों देशों के रिश्ते में नागरिकों की भी अहम भूमिका द्विपक्षीय संबंधों में नागरिकों की भी अहम भूमिका रही है। नीदरलैंड में भारतीय मूल और एनआरआई (नॉन रेसिंडेंड इंडियंस) समुदाय के 90,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहां सूरीनाम-हिंदुस्तानी समुदाय के भी 2,00,000 से अधिक सदस्य रहते हैं। डच विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लगभग 3,500 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों में नागरिकों की भी अहम भूमिका रही है। नीदरलैंड में भारतीय मूल और एनआरआई (नॉन रेसिंडेंड इंडियंस) समुदाय के 90,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहां सूरीनाम-हिंदुस्तानी समुदाय के भी 2,00,000 से अधिक सदस्य रहते हैं। डच विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लगभग 3,500 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। 03:10 AM, 16-May-2026 पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा इतना अहम क्यों? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की अहमियत समझाते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक गंतव्यों में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत में निवेश के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा देश भी है। इसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की अहमियत समझाते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक गंतव्यों में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत में निवेश के मामले में ये चौथा सबसे बड़ा देश भी है। इसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर है। 02:42 AM, 16-May-2026 नॉर्वे में भारत-नॉर्डिक शिखर सम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

दिल्ली-एनसीआर में अगले साल से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (एल5 श्रेणी) का ही नया पंजीकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह फैसला किया है। आयोग के निर्देशों के तहत दिल्ली में एक जनवरी, 2027 से केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में यह नियम जनवरी, 2028 से लागू होगा।एनसीआर के अन्य जिलों में यह व्यवस्था जनवरी, 2029 से प्रभावी की जाएगी। ऐसे में दिल्ली सरकार समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आयोग के सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथौड़े की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से पीएम 2.5 प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सीएक्यूएम ने आदेश दिया है कि एक अक्तूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के बिना किसी वाहन को दिल्ली-एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन पर ईंधन नहीं मिलेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वाशिंगटन में इस्राइल और लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच लगातार दो दिनों तक गंभीर बातचीत चल रही थी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह बातचीत बहुत ही ‘लाभदायक और सफल’ रही। इसी बातचीत के बाद शुक्रवार को यह तय हुआ कि रविवार को खत्म होने वाले युद्धविराम को अब 45 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। लेबनान के उग्रवादी गुट हिजबुल्ला और इस्राइल के बीच चल रहा यह युद्धविराम अभी बहुत कमजोर स्थिति में था, जिसके टूटने का भारी डर बना हुआ था। अब इस नए फैसले से दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और आगे की चर्चा करने का पर्याप्त समय मिल गया है।अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस बड़े फैसले की आधिकारिक जानकारी दुनिया को दी है। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में दो दिनों तक चली बातचीत बहुत ही सकारात्मक और सही दिशा में रही, जिसका सीधा नतीजा यह 45 दिनों का युद्धविराम है। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार को पुराने युद्धविराम की मियाद पूरी होने वाली थी और युद्ध फिर से भड़क सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।इस 45 दिन के युद्धविराम को कोई अंतिम फैसला नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। इस शांति समझौते को और अधिक मजबूत करने के लिए आने वाली 2 और 3 जून को बातचीत का एक और नया दौर शुरू होगा। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इस शांति के समय का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच के सभी विवादों को हमेशा के लिए सुलझाने में किया जाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर में अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) ईंधन नहीं मिलेगा। आयोग ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों के बारे में भी बात की है। इसी क्रम में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक जटिल, बहुक्षेत्रीय चुनौती है।वे स्वच्छ वायु संवाद के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे, जिसका आयोजन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) संसाधन प्रयोगशाला द्वारा किया गया था, जो आयोग और राहगिरी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है।वर्मा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में इस चुनौती की जटिलता परिवहन, बायोमास दहन और उद्योगों जैसे कई उत्सर्जन स्रोतों के कारण है। उन्होंने आगे कहा कि सीएक्यूएम एक पारदर्शी, सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां नियामक ढांचे को सार्वजनिक समझ और वैज्ञानिक सहमति से मजबूत किया जाता है। अध्यक्ष ने उन तीन निर्देशों पर भी प्रकाश डाला जिन्हें सीएक्यूएम ने शुक्रवार को अपनी 28वीं पूर्ण बैठक के दौरान अनुमोदित और जारी किया।पहला निर्देश यह है कि दिल्ली में 1 जनवरी, 2027 से केवल एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का पंजीकरण किया जाएगा। यही निर्देश गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 जनवरी, 2028 से और शेष एनसीआर में 1 जनवरी, 2029 से लागू होगा।दूसरे निर्देश के तहत, इस वर्ष 1 अक्टूबर से, एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को ईंधन प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरे निर्देश में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को 2026 की फसल के मौस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

02:14 AM, 16-May-2026 स्वीडन में यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन में होंगे मुख्य अतिथि नीदरलैंड के बाद पीएम स्वीडन जाएंगे, जहां वह भारत-स्वीडन नवाचार साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वार्ता में एआई, हरित परिवर्तन, रक्षा सहयोग, जलवायु कार्रवाई और उभरती तकनीकों पर विशेष ध्यान रहेगा। पीएम मोदी यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी होंगे, जहां यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। नीदरलैंड के बाद पीएम स्वीडन जाएंगे, जहां वह भारत-स्वीडन नवाचार साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वार्ता में एआई, हरित परिवर्तन, रक्षा सहयोग, जलवायु कार्रवाई और उभरती तकनीकों पर विशेष ध्यान रहेगा। पीएम मोदी यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी होंगे, जहां यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। 02:05 AM, 16-May-2026 यात्रा के अंत में इटली प्रवास… यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19-20 मई को इटली जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2023 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी के बीच सात मुलाकातें हो चुकी हैं। यूरोपीय देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 19-20 मई को इटली जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्या …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब पेट्रोल के निर्यात पर तीन रुपये प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स देना होगा। हालांकि, सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ (विमान ईंधन) पर 33 रुपये से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर अब शून्य रहेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश के अंदर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आम जनता के लिए देश में ईंधन के दाम नहीं बढ़ेंगे।पश्चिम एशिया में चल रहे गहरे संकट की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब पेट्रोल पर तीन रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इस कदम का मुख्य मकसद अमेरिका-इस्राइल और ईरान युद्ध के बीच घरेलू बाजार में तेल की कमी को रोकना है। दरअसल, युद्ध शुरू होने के बाद से ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में तेल निर्यातक कंपनियां इस कीमत के अंतर का गलत फायदा उठाकर सारा तेल विदेशों में न बेच दें, इसलिए निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह विंडफॉल टैक्स लगाया गया है।डीजल और एटीएफ पर लगने वाले निर्यात शुल्क में पिछले कुछ महीनों में कई बार समीक्षा और बदलाव किए गए हैं। 30 अप्रैल की समीक्षा में डीजल पर शुल्क 23 रुपये और एटीएफ पर 33 रुपये प्रति लीटर तय किया गया था, जिसे अब घटाया गया है। इससे पहले 26 मार्च को सरकार ने डीजल पर 21.50 रुपये और एटीएफ पर 29.5 रुपये का निर्यात शुल्क लगाया था। इसके बाद 11 अप्रैल को हुई समीक्षा में इस शुल्क को बढ़ाकर क्रमशः 55.5 रु …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...