वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर में अक्टूबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) ईंधन नहीं मिलेगा। आयोग ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपायों के बारे में भी बात की है। इसी क्रम में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक जटिल, बहुक्षेत्रीय चुनौती है।वे स्वच्छ वायु संवाद के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे, जिसका आयोजन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) संसाधन प्रयोगशाला द्वारा किया गया था, जो आयोग और राहगिरी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है।वर्मा ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में इस चुनौती की जटिलता परिवहन, बायोमास दहन और उद्योगों जैसे कई उत्सर्जन स्रोतों के कारण है। उन्होंने आगे कहा कि सीएक्यूएम एक पारदर्शी, सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां नियामक ढांचे को सार्वजनिक समझ और वैज्ञानिक सहमति से मजबूत किया जाता है। अध्यक्ष ने उन तीन निर्देशों पर भी प्रकाश डाला जिन्हें सीएक्यूएम ने शुक्रवार को अपनी 28वीं पूर्ण बैठक के दौरान अनुमोदित और जारी किया।पहला निर्देश यह है कि दिल्ली में 1 जनवरी, 2027 से केवल एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का पंजीकरण किया जाएगा। यही निर्देश गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 जनवरी, 2028 से और शेष एनसीआर में 1 जनवरी, 2029 से लागू होगा।दूसरे निर्देश के तहत, इस वर्ष 1 अक्टूबर से, एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को ईंधन प्रदान नहीं किया जाएगा। तीसरे निर्देश में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को 2026 की फसल के मौस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें)

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