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जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची आज से भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को अधिक सुरक्षित बनाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। 2 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री तकाइची के बीच शिखर वार्ता होगी। इसके अलावा जापानी प्रधानमंत्री भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच (ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम) में भी हिस्सा लेंगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। इससे पहले मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की थी और ईद-नौरोज की शुभकामनाएं दी थीं। Spoke with the President of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the recent developments in West Asia. Welcomed the progress made in the negotiations and expressed hope that continued efforts will lead to lasting peace in the region. Reiterated the importance of freedom of navigation… — Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार यह रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।पीएम मोदी ने विशेष रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता के लिए समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई। उन्होंने वार्ता म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट: जन्मसिद्ध नागरिकता से टैरिफ तक, US राष्ट्रपति के किन फैसलों पर अदालत ने लगाई रोक? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट से लगातार कानूनी झटके मिल रहे हैं। मंगलवार को अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) सीमित करने से जुड़े उनके कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया। यह पहली बार नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के किसी अहम फैसले पर रोक लगाई हो या उसे खारिज किया हो। इससे पहले भी कई अदालतें उनकी प्रमुख नीतियों और कार्यकारी आदेशों के खिलाफ फैसले दे चुकी हैं। आइए जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक ट्रंप के किन-किन फैसलों को झटका लगा है। टैरिफ आदेश रद्द हुआ टैरिफ यानी विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए कई आयात शुल्कों (टैरिफ) पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने एक पुराने कानून का सहारा लेकर कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था। उनका कहना था कि इससे अमेरिका के हितों की रक्षा होगी और व्यापार घाटा कम होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कर और टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास है।राष्ट्रपति अपनी का …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। इससे पहले मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की थी और ईद-नौरोज की शुभकामनाएं दी थीं। Spoke with the President of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the recent developments in West Asia. Welcomed the progress made in the negotiations and expressed hope that continued efforts will lead to lasting peace in the region. Reiterated the importance of freedom of navigation… — Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2026 प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार यह रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।पीएम मोदी ने विशेष रूप से समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता के लिए समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा हुई। उन्होंने वार्ता म …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Explainer: US-ईरान डील के बाद होर्मुज से क्यों छिपकर निकल रहे जहाज, भारत की तेल-गैस आपूर्ति पर कैसे होगा असर? नौपरिवहन मामलों पर नजर रखने वाली कंपनी केप्लर की तरफ से हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, फारस की खाड़ी से भारत की तरफ आने वाले करीब 62 फीसदी जहाजों और टैंकरों ने होर्मुज पार करने के दौरान अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर लिए, ताकि उन्हें इस संवेदनशील इलाके में ट्रैक न किया जा सके। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात इसलिए है, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध रोकने पर जून के मध्य में ही सहमति बन गई थी और 17 जून को दोनों देशों ने इससे जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध फिलहाल थम गया है। दोनों ही देशों ने कुछ शर्तों के साथ संघर्ष को रोकने पर सहमति जताई है। इसी के साथ युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से बंद किया गया होर्मुज जलडमरूमध्य भी वाणिज्यिक पोतों के परिवहन के लिए खोल दिया गया। लेकिन अब ईरान की तरफ से होर्मुज के इस्तेमाल के लिए भी कथित तौर पर नियम तय करने के बाद इस जलक्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों-टैंकरों के लिए भ्रम की स्थिति है। इस बीच सामने आया है कि भारत आने वाले कई जहाज छिपकर होर्मुज पार कर रहे हैं, ताकि किसी खतरे की स्थिति से बचा जा सके। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर होर्मुज में अभी नौपरिवहन की क्या स्थिति …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पांच जजों ने कहा कि यह कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को नागरिकता मिलती है। वहीं, जज ब्रेट कैवनॉ ने कहा कि यह आदेश संघीय कानून का उल्लंघन करता है, लेकिन संविधान का नहीं। ट्रंप को अदालतों से एक के बाद एक झटके हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप को यह तीसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने उनकी टैरिफ की नीति को रद्द कर दिया था। वहीं, सोमवार को कोर्ट ने उन्हें फेडरल रिजर्व की अधिकारी लीसा कुक को तुरंत पद से हटाने से भी रोक दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में 9 में से 6 जज ऐसे हैं, जिन्हें आमतौर पर रूढ़िवादी विचारधारा का माना जाता है। इनमें ट्रंप की ओर से नियुक्त तीन जज भी शामिल हैं। कोर्ट ने कई अन्य मामलों में ट्रंप के पक्ष में भी फैसले दिए हैं। ट्रंप के कार्यकारी आदेश का क्या मकसद था? ट्रंप के कार्यकारी आदेश का मकसद संविधान के 14वें संशोधन की नई व्याख्या करना था। इस संशोधन में कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा। ये भी पढ़ें: प्रस्ताव में क्या था? ट्रंप के प्रस्ताव के अनुसार, केवल उन्हीं बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी होगा। अस्थायी वीजा पर आए लोगों या अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। हालांकि, निचली अदालतों ने इस आदेश पर पहले ही रोक लगा दी थी और यह कभी लागू नहीं हो सका। गृहयुद्ध के बाद लागू हुआ था 14वां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार शाम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, अगले दो घंटे के दौरान दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें

मुरादाबाद के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के साथ विवाद सामने आने के बाद आया है। हालांकि इस्तीफे के कारणों पर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विवाद को सुलझाने के लिए हाल ही में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की थी। माना जा रहा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अब कमाल अख्तर के इस्तीफे ने अटकलों को फिर हवा दे दी है।कमाल अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो आदेश मिला है उसका हमेशा पालन किया है, तथा जो भी आदेश मिलेगा, उसका सदैव पालन करता रहूंगा।बता दें कि जुलाई 2024 में मनोज कुमार पांडे के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने के बाद कमाल अख्तर को सपा ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी।वर्तमान में मनोज कुमार पांडे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय सेशेल्स दौरा संपन्न कर सोमवार को स्वदेश लौट आए। लोकाचार के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति आदि को कुछ उपहार भेंट किए। सभी तोहफों में भारत की माटी की सुगंध साफ महसूस की जा सकती है। इनमें उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम भारत का रंग रचा बसा है। सेशेल्स के राष्ट्रपति को क्या दिया ? सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को मुरादाबादी शिल्पकारों के हुनर की मिसाल भेंट की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की प्रसिद्ध पीतल शिल्पकला से तैयार यह कलात्मक कछुआ भारत की उत्कृष्ट हस्तशिल्प परंपरा का प्रतीक है। बारीक नक्काशी और आकर्षक फिनिश से सुसज्जित यह कलाकृति भारतीय दर्शन में ज्ञान, स्थिरता, धैर्य और दीर्घायु का प्रतीक माने जाने वाले कछुए का प्रतिनिधित्व करती है। यह उपहार सेशेल्स के प्रतिष्ठित एल्डाब्रा जायंट टॉर्टॉइज से भी जुड़ता है और दोनों देशों के बीच प्रकृति संरक्षण के साथ ही मित्रता के साझा मूल्यों को दर्शाता है। संसद की स्पीकर के उपहार में क्या खास? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की स्पीकर अजारेल अर्नेस्टा को टोडा कढ़ाई वाली शॉल भेंट की। तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों में रहने वाले टोडा जनजाति की पारंपरिक कढ़ाई से बनी यह शॉल सफेद सूती कपड़े पर लाल और काले आकर्षक डिजाइनों से सुसज्जित है। ‘पुखूर’ नामक विशिष्ट हस्तकढ़ाई तकनीक से तैयार यह शॉल टोडा समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और हस्तकला कौशल का प्रतीक है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और स्वदेशी विरासत को दर्शाती है, जो सेशेल्स की सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की भावना से भी मेल खाती है। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्लई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

क्या सिया ने खुद वकील नियुक्त किया था? साहिल गोयल पर मानहानि का आरोप क्यों लगाया गया? नोटिस में साहिल गोयल से क्या मांग की गई? परिवार और वकील के बीच विवाद कैसे शुरू हुआ? मामला तब शुरू हुआ जब साहिल गोयल ने मीडिया के सामने एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव के सिया गोयल का वकील होने पर सवाल उठाए। साहिल ने दावा किया कि परिवार ने आशीष श्रीवास्तव को कभी नियुक्त नहीं किया और आशंका जताई कि सिया के हस्ताक्षर धोखे से लिए गए हो सकते हैं। इसके बाद श्रीवास्तव ने कानूनी नोटिस जारी कर कहा कि उनके पास सिया द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा मौजूद है, जिसे अदालत में भी दाखिल किया जा चुका है।एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने नोटिस में दावा किया है कि सिया गोयल ने एक वयस्क आरोपी होने के नाते स्वेच्छा से उन्हें अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उनके अनुसार, सिया ने बाकायदा वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए हैं और यह दस्तावेज सक्षम अदालत के रिकॉर्ड में भी शामिल है। श्रीवास्तव का कहना है कि यह कोई मौखिक दावा या मीडिया में प्रचारित बात नहीं, बल्कि कानूनी रूप से वैध नियुक्ति है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।नोटिस में आरोप लगाया गया है कि साहिल गोयल ने बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए मीडिया में ऐसे बयान दिए, जिससे आशीष श्रीवास्तव की पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा। नोटिस के अनुसार, साहिल के बयानों से यह संदेश गया कि श्रीवास्तव ने झूठा दावा किया कि वह सिया के वकील हैं। वकील का कहना है कि इन आरोपों के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियों, अपमानजनक टिप्पणियों और पेशेवर स्तर पर नुकसान का सामना करना पड़ा है।कानूनी नोटिस में साहिल …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...