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याचिका में क्या बोला अनमोल बिश्नोई? उन्होंने कहा कि वह पहले से ही एक और मामले (NIA) में कानून की कस्टडी में हैं और कोर्ट के उचित आदेश के बिना वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि मौजूदा मामले में आत्मसमर्पण को औपचारिक रूप से दर्ज करने और वर्चुअल/फिजिकल रिमांड की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। अनमोल ने कोर्ट से अपनी पेशी के लिए तिहाड़ जेल को प्रोडक्शन वारंट जारी करने की रिक्वेस्ट की। याचिका में कहा गया है, ‘इससे अभियोजन पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे मुकदमे और कानूनी कार्यवाही में तेजी आएगी और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। लॉरेंस बिश्नोई भी मामले में वॉन्टेड अनमोल ने अर्जी में बताया कि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। उसकी गैर-मौजूदगी में तीन गवाहों से पूछताछ भी हो चुकी है। बाइक सवार विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 14 अप्रैल, 2024 की सुबह बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। चौधरी, गुप्ता और पाल, साथ ही सोनू कुमार बिश्नोई, मो. रफीक चौधरी और हरपाल सिंह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी अनुजकुमार थापन ने पुलिस हिरासत के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। लॉरेंस बिश्नोई भी इस मामले में वॉन्टेड आरोपी है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

डीएसी की बैठक कई महीनों के बाद हो रही है। इसमें पहली बार सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन शामिल होंगे। स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को मिलेगी मंजूरी? रक्षा सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को होने वाली बैठक में एक अहम स्वदेशी प्रणाली को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल (एमपी-एटीजीएम) विकसित की है, जिसे एक व्यक्ति आसानी से ले जा सकता है। इस मिसाइल को बड़ी संख्या में सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है। कितनी खर्च आएगा? प्रस्ताव के अनुसार, भारतीय सेना को 100 लॉन्चर, 2300 मिसाइलें और इस हथियार प्रणाली के लिए पांच सिम्युलेटर मिलेंगे। इस स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित प्रणाली का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करेगी। रक्षा मंत्रालय इस हथियार प्रणाली के लिए निजी क्षेत्र में नए उत्पादन साझेदार भी तलाशेगा। इस परियोजना की लागत 2,600 करोड़ रुपये से अधिक रहने की संभावना है। ये भी पढ़ें: हैमर मिसाइल क्यों अहम? भारतीय वायुसेना और नौसेना की दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार 600 हैमर मिसाइलों की खरीद के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा। हैमर हथियारों को पहली बार वर्ष 2020 में चीन के साथ गलवां संघर्ष के बाद आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में शामिल किया गया था। फ्रांस की कंपनी सफरान इन हथियारों को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ साझेदारी में बनाएगी। किन विमानों …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

क्या प्राइवेसी की आड़ में सुरक्षा से वाकई खिलवाड़ की आशंका है? यह नया फीचर भारत के मौजूदा सख्त सुरक्षा नियमों को सीधे तौर पर चुनौती देता नजर आ रहा है। भारत के वर्तमान टेलीकॉम नियमों के अनुसार, हर मैसेजिंग अकाउंट का एक वेरिफाइड मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, ‘टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के तहत सरकार धोखाधड़ी रोकने के लिए सिम-बाइंडिंग जैसे बेहद कड़े चक्रों का उपयोग करती है, जो केवल यूजरनेम आधारित बातचीत से कमजोर हो सकते हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि जब अपराधी केवल नाम बदलकर (जैसे बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर एजेंट बनकर) लोगों से संपर्क करेंगे, तो पुलिस के लिए यह पता लगाना बेहद जटिल हो जाएगा कि उस स्क्रीन नाम के पीछे असली अपराधी कौन है, जिससे जांच का एक अतिरिक्त सिरदर्द पैदा हो जाएगा। मेटा ने क्या दी सफाई? मेटा ने साफ तौर पर कहा है कि आगामी यूजरनेम फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी यूजर के लिए यूजरनेम बनाना अनिवार्य ही नहीं होगा, जो लोग अपने मोबाइल नंबर के जरिए ही चैट करना चाहते हैं, वे पहले की तरह ही एप का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने इंटरनेट पर फैल रही उन अफवाहों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि कोई भी रैंडम यूजर किसी मशहूर हस्ती या ब्रांड का यूजरनेम पहले से रिजर्व कर सकता है। फर्जी पहचान रोकने के लिए होंगे क्या होंगे सुरक्षा उपाय? मेटा ने साफ किया है कि यूजर नेम फीचर लॉन्च करने से पहले इसमें कई सुरक्षा परतें जोड़ी गई हैं, जिससे पहचान छिपाकर की जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके। कंपनी के अनुसार इंस्टाग्राम और फेसबुक के मौजूदा यूजरनेम रिजर्व रहेंगे। सेलिब्रिटी, सरकारी संस …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हम ही असली टीएमसी, हमारे पास दो तिहाई बहुमत: ऋतब्रत बनर्जी इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी ने बताया था कि टीएमसी के 10 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इसके बाद बनर्जी ने मीडिया से कहा कि हम लोग ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं और हमारे पास दो तिहाई बहुमत है। मीडिया से बातचीत के दौरान बनर्जी ने कहा कि 22 जून को कोलकाता में हमारा एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसके आधार पर टीएमसी को चुना गया और अरूप राय को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (बागी गुट) का अध्यक्ष चुना गया। जैसे ही हमारी ये विशेष बैठक हुई, हमने निर्वाचन आयोग से 23 जून को मिलने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा, हमने निर्वाचन आयोग से निवेदन किया था कि वे जितने भी सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को अनुमति देंगे, हम यहां आकर पूर्ण पीठ से मुलाकात करेंगे। हम निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसकी पूर्ण पीठ ने हमसे मुलाकात की। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग जल्द ही हमसे संपर्क करेगा। उन्होंने कहा, हम ही अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस हैं। दो तिहाई से भी ज्यादा विधायक, जिला परिषद के सदस्य, पार्षद आदि सभी हमारे साथ हैं। ऐसे में (टीएमसी के चुनाव चिह्न को लेकर) मांग की कोई बात ही नहीं है। जब भी पार्टी में इस तरह का सत्र होता है, तो निर्वाचन आयोग को इसके बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं कि पूर्ण पीठ ने हमसे मुलाकात की। ये भी पढ़ें: उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की एक पार्टी पर एक नौकरशाह ने कब्जा कर लिया। यह कभी जमीनी स्तर की पार्टी हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे यह एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमट गई। अगर कोई सिंडिक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि मौजूदा हालात में खुदरा ईंधन कीमतों को कम करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल बाजारों में बड़े उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं। पिछले चार वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में केवल 5.58 फीसदी और डीजल की कीमतों में 6.23 फीसदी की वृद्धि हुई है। क्या तेल कंपनियों को नुकसान हुआ है? मंत्री ने कहा कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अब भी लगभग 2.18 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा वसूल कर रही हैं। इन कंपनियों के पास अब भी उच्च अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर खरीदा गया ईंधन भंडार मौजूद है। इससे खुदरा कीमतों में तत्काल कमी करना अव्यावहारिक हो जाता है।पुरी ने कहा, “इसलिए, इस समय ईंधन कीमतों को कम करने का सवाल उचित नहीं है। अगर दो-तीन महीनों तक कच्चे तेल की कीमतें नरम रहती हैं तो हम इस बारे में सोचेंगे।” उन्होंने सरकार की ओर से वैश्विक ऊर्जा बाजार में व्यवधानों के प्रबंधन के बारे में भी बताया। भारत ने उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से उत्पन्न अधिकांश अस्थिरता से सफलतापूर्वक बचाया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास हालिया तनाव के दौरान भी देश ने ईंधन की उपलब्धता में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। मंत्री ने बताया कि भारत के लगभग 1.07 लाख ईंधन खुदरा बिक्री केंद्रों का नेटवर्क संकट के दौरान सामान्य रूप से संचालित होता रहा। हां, तेल विपणन कंपनियों को 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लागत से कम बेचने के कारण 74,781 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

Explainer: भारत-जापान में रक्षा सह-उत्पादन समझौते पर मुहर, पहला प्रोजेक्ट क्या; आगे किन हथियारों तक जाएगा सफर? ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर भारत-जापान के बीच जिस रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की बात सामने आई है, वह क्या है? इसके तहत दोनों देश किस पहले प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं? भारत को इससे क्या मिल सकता है? थलसेना से लेकर वायुसेना और नौसेना तक जापान भविष्य में भारत को किन हथियारों को बनाने में मदद कर सकता है? इसके अलावा भारत किस तरह जापान के लिए मददगार साबित हो सकता है? आइये जानते हैं… जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत के दौरे पर हैं। गुरुवार को ताकाइची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा तौर पर मीडिया को संबोधित किया। इसमें दोनों ही नेताओं ने कई बड़े एलान किए। हालांकि, जो एक समझौता इस वक्त चर्चा में है, वह है दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन से जुड़ा। दरअसल, पीएम मोदी ने खुद इस समझौते के तहत पहले प्रोजेक्ट की जानकरी दी। पीएम ने कहा कि हम क्षेत्र की शांति, नौपरिवहन की सुरक्षा और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए साझा तौर पर रक्षा तकनीक विकसित करेंगे। क्या है रक्षा सह-उत्पादन समझौता, भारत-जापान के लिए क्यों जरूरी? रक्षा सह-उत्पादन समझौता एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी है जिसके तहत दो या दो से ज्य …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केदारनाथ पैदल मार्ग पर गुरुवार सुबह सोनप्रयाग-मुनकटिया के बीच पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण यात्रा मार्ग बाधित हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मार्ग पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सुबह सोनप्रयाग सेक्टर अधिकारी से मुनकटिया क्षेत्र में पत्थर गिरने की सूचना मिली। इसके बाद संबंधित विभाग की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचकर मलबा और बोल्डर हटाने में जुट गईं।उन्होंने बताया कि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। उन्होंने यात्रियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की अपील की है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

आज दिल्ली-एनसीआर में मानसून की पहली बारिश के बाद आंशिक राहत मिली। मौसम विभाग (IMD) के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश यादव के मुताबिक मानसून जल्द ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों सहित अतिरिक्त क्षेत्रों को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच दिनों में कोंकण क्षेत्र, गोवा और दक्षिण गुजरात में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है, और इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और मध्य भारत में भी बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण गंभीर समस्या की खबर है। जलभराव के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के बाद सामने आई तस्वीरों में वाहनों की लंबी कतार देखी गई। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अमर उजाला के विशेष पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में केंद्र सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले के साथ ही राहुल गांधी की सियासत के पन्ने भी खोले। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर जयराम रमेश ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट पूरी तरह सरकार की निगरानी में बना। आरएसएस को इसकी पूरी जानकारी थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों के सामने यह घोटाला हुआ। उन्होंने पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की और सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री हर विषय पर मन की बात करते हैं, तो इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए जयराम ने कहा, भाजपा 400 पार तो दूर, अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। उनके मुताबिक 2024 में भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिलीं और सरकार सहयोगी दलों के सहारे चल रही है। इसलिए मोदी आज माइनॉरिटी पीएम हैं। प्रधानमंत्री खुद की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं, जबकि नेहरू हर बार स्पष्ट बहुमत से जीते थे। इसके विपरीत मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर निर्भर हैं। रमेश का आरोप है कि 17 अप्रैल को सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकी। अब विपक्षी दलों को तोड़कर उस कमी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना में टूट का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसके बावजूद भाजपा लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से अभी भी दूर है।चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की पूरी रणनीति बदल ग …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 4 मुंबई में तेज बारिश के कारण जलभराव - फोटो : ani खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें Link Copied मुंबई में गुरुवार को सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ और जनजीवन प्रभावित हुआ। अंधेरी, किंग्स सर्कल और गांधी मार्केट क्षेत्रों में सड़को जलभराव से भर गई है। जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। 2 of 4 भारी बारिश में स्कूल जाते बच्चें - फोटो : ANI मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया शहर में भारी बारिश जारी रहने के कारण, मुंबई के दादर स्टेशन पर भी रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले तीन घंटों में सुबह 10:45 बजे तक कुछ स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने का पूर्वानुमान है। 3 of 4 बारिश के कारण जलभराव - फोटो : ANI मुंबई के पूर्वी उपनगरों में दो दिन में कितनी बारिश हुई? मौसम विभाग ने लोगों को कमजोर ढांचों और निचले तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और मौसम की नवीनतम जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी। इस बीच, मुंबई स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 1 जुलाई की सुबह 8 बजे से 2 जुलाई की सुबह 7 बजे के बीच पूर्वी उपनगरों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसमें मुलुंड स्थित मिथागर नगर पालिका स्कूल में 230.8 मिमी, उसके बाद मानखुर्द फायर स्टेशन (228.6 मिमी) और एस वार …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...