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देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने बुलाई है। यूएफबीयू बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की सात यूनियनों का साझा मंच है और उसके मुताबिक यह बैंकिंग क्षेत्र के 90 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल? बैंक कर्मचारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं? उनकी क्या मांगे हैं? सरकार उनकी मांगों को लेकर क्या कर रही है? रविवार को बैंक क्यों खुले रहेंगे? ग्राहकों को बैंक क्या संदेश दे रहे हैं? क्या इस हड़ताल से इस महीने आपकी सैलरी देर से आएगी? आइए जानते हैं… इस हड़ताल की मुख्य वजह बैंकों में पांच दिन काम और दो दिन छुट्टी की व्यवस्था लागू करने की मांग है। अभी बैंक सोमवार से शुक्रवार तक पूरे दिन काम करते हैं। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार को काम होता है। मई 2015 में हुए समझौते में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक की छुट्टी घोषित की गई थी। इसके बदले बाकी शनिवार को आधे दिन की जगह पूरे दिन काम करने की व्यवस्था की गई और आगे चलकर सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई थी।नवंबर 2020 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। उस समय भारतीय बैंक संघ और बैंक प्रबंधन ने मांग पर आगे बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया।इसके बाद मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते में भारतीय बैंक संघ और बैंक प्रबंधन ने बाकी शनिवार को भी छुट्टी घोषित करने पर सहमति जताई। इसके बदले यूनियनों ने सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना काम के घंटे 40 मिनट बढ़ाने पर सहमति दी। यह समझौता मंजूरी के लिए …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलों में फिर इजाफा होने के आसार है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके मंत्री रहने के दौरान जल निगम में हुए सभी कार्यों का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा है। खासकर उनके मंत्री रहने के दौरान जिन फर्मों को अधिक कार्य दिए गए, उनके बारे में पूछा है। बता दें कि आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी जौहर ट्रस्ट की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जौहर ट्रस्ट, जौहर विश्वविद्यालय की जांच के दौरान ईडी को जल निगम में वर्ष 2012 से 2019 के बीच बड़े पैमाने पर अनियमिताएं अंजाम दिए जाने के पुख्ता सुराग मिल रहे हैं। आजम खां वर्ष 2012 से 2017 तक नगर विकास विभाग के मंत्री थे, जिसके अधीन जल निगम भी था। वर्ष 2019 के बाद संबंधित कार्य जल जीवन मिशन की स्थापना होने की वजह से उसके तहत कराए जाने लगे। आजम खां के मंत्री रहने के दौरान हुए कार्यों की विस्तृत जांच के लिए ईडी ने सभी कार्यों से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। ये भी जानकारी देने को कहा है कि आजम खां के मंत्री रहने के दौरान कितनी निविदाएं स्वीकृत हुईं, किन फर्मों को प्रचार-प्रसार का काम दिया गया, कितना भुगतान हुआ और कितने अनुबंध किए गए। साथ ही इस दौरान किन अधिकारियों की तैनाती जल निगम में थी। सूत्रों के मुताबिक जौहर ट्रस्ट, जौहर विश्वविद्यालय की जांच के दौरान ईडी को जल निगम में वर्ष 2012 से 2019 के बीच बड़े पैमाने पर अनियमिताएं अंजाम दिए जाने के पुख्ता सुराग मिल रहे हैं। आजम खां वर्ष 2012 से 2017 तक नगर विकास विभाग के मंत्री थे, जिसके अधीन जल निगम भी था। वर्ष 2019 के बाद संबंधित कार्य जल जीवन मिशन की स्थापना होने की वजह से उसके तहत कराए जाने लगे।आजम खां के मंत्री रहने के दौरान …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एशियाड: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण, ईरान को दी मात; अंतिम समय में कैसे पलटा खेल? शुरुआत में दोनों टीमों के बीच बराबरी का खेल चलता रहा। हालांकि, भारतीय टीम धीरे-धीरे बढ़ती रही। भारत का पलड़ा भारी नजर आया। पहला हाफ भारत ने अपने नाम किया और फिर दूसरे हाफ में पिछड़ने के बाद वापसी की। दूसरे हाफ में ईरान ने शानदार वापसी की और भारत को दबाव में रखा। लेकिन भारत ने भी वापसी की। भारत ने अंतिम पांच मिनट में आक्रामण जारी रखा और ईरान को बैकफुट पर ढकेल दिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए ईरान को 37-34 से हराया। भारतीय टीम ने इससे पहले हांग्झू एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भारत और ईरान के बीच तीसरी बार एशियाड में फाइनल खेला गया जिसमें से दो बार भारतीय टीम जीत दर्ज करने में सफल रही है। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और अजेय रहते हुए स्वर्ण का बचाव करने में सफल रही। ईरान की गलती का भारत को मिला फायदा मैच के दौरान कई ऐसे दबाव के पल आए जहां भारतीय टीम की कड़ी परीक्षा हुई और ज्यादातर समय मुकाबला बराबरी पर चलता रहा। लेकिन ईरानी डिफेंस की एक बड़ी भूल ने भारत को बढ़त हासिल करने का मौका दे दिया, जिसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत न …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज राजनीति, मौसम, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, अपराध, सुरक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी कई बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 84 साल की उम्र और कांग्रेस में वापसी को लेकर दिए बयान से सियासी हलचल तेज है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का पाकिस्तानी पत्रकार को दिया जवाब भी चर्चा में है। वहीं मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रेड अलर्ट, ओडिशा में बारिश-बाढ़ और छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद किए जाने की खबर है। आज से पितृपक्ष और श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। बैंक हड़ताल से ग्राहकों की परेशानी बढ़ सकती है। जमुई प्रकरण में एफआईआर सुर्खियों में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फलस्तीन, और रूस के चुनाव चर्चा में हैं। खेल में भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज, रोहित-कोहली और शुभमन गिल से जुड़ी खबरें अहम हैं। मनोरंजन में बिस्वजीत चटर्जी और अभिजीत सावंत के बयान चर्चा में हैं। अमर उजाला के इस लिंक पर राजनीति, अपराध, कारोबार, मौसम, कूटनीति, खेल, सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय जगत की तमाम प्रमुख खबरें एक ही क्लिक में पढ़ें… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शासन के दौरान हुए पहले युद्धकालीन संसदीय चुनाव के अंतिम नतीजों ने एक बार फिर क्रेमलिन की मजबूत राजनीतिक पकड़ की तस्वीर सामने रख दी है। शुक्रवार को जारी नतीजों के मुताबिक, पुतिन की मुख्य पार्टी यूनाइटेड रशिया ने 450 सदस्यीय स्टेट ड्यूमा में 349 सीटें जीत ली हैं। चुनाव ऐसे समय हुआ जब यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है, देश आर्थिक दबावों से जूझ रहा है और विपक्ष पर सरकार की कार्रवाई लगातार चर्चा में है। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, यूनाइटेड रशिया को पार्टियों के लिए तय 225 सीटों के चुनाव में करीब 58 प्रतिशत वोट मिले। इसके अलावा पार्टी ने 225 में से 209 सिंगल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों में भी जीत दर्ज की। इस तरह पार्टी के खाते में कुल 349 सीटें आईं, जो ड्यूमा में तीन-चौथाई से भी ज्यादा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

बैंक यूनियनों के हड़ताल के कारण दिल्ली में तीन दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी 28 से 30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। इससे दिल्ली की बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। नकद जमा और निकासी, चेक से जुड़े काम, खाता संबंधी सेवाएं और दस्तावेज जमा करने जैसे काम रुक सकते हैं। बैंक से जरूरी काम कराने वाले ग्राहकों को हड़ताल से पहले ही अपने काम निपटाने की सलाह दी गई है। हड़ताल का असर छोटे कारोबारियों और दुकानदारों पर भी पड़ सकता है। जिन कारोबारियों को रोजाना बैंक शाखाओं के जरिए नकद जमा करने, भुगतान करने या दूसरे बैंकिंग काम कराने पड़ते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। हालांकि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है।वॉयस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अशवनी राणा ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की कई मांगें लंबित हैं। सरकार और बैंक कर्मचारियों के बीच 2024 में जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू किया जाना चाहिए। बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना है। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2024 के वेतन समझौते के दौरान इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और 2024 में किए गए अन्य वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) में बदलाव को लेकर भी कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि वित्तीय सेवा विभाग ने प्रोत्साहन नीति में बदलाव किया है। बातचीत के बाद सरकार ने पीएलआई योजना को फिलहाल रो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देश के कई राज्यों में हो रही बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। खासकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। ओडिशा में गहरे दबाव के कारण हुई मूसलाधार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई हैं, सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 14,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए 26 सितंबर को पूरे राज्य के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, आंधी-वज्रपात और अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मनदीप भंडारी 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों वाले कैडर से आते हैं। सीबीएसई का अध्यक्ष बनने से पहले वह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे।अब तक सीबीएसई अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम के पास था। उन्हें दो जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया था। इसके साथ ही उन्हें सीबीएसई अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लोखंडे प्रशांत सीताराम को दो जून को सीबीएसई का प्रमुख बनाया गया था। उस समय बोर्ड में ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर विवाद था। इसी बीच तत्कालीन अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया था। इसके बाद सीताराम को सीबीएसई की जिम्मेदारी दी गई थी।केंद्र सरकार के इस फेरबदल में कई दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार को ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वहीं हाइड्रोकार्बन महानिदेशक श्रीकांत नागुलापल्ली अब व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव होंगे। वी. पोन्नूराज को हाइड्रोकार्बन का महानिदेशक बनाया गया है। वह 2000 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सरिता चौहान चंद को इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है।आनंद सिंह को आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। पी. हेमलता को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली है। पीयूष सिंह बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव होंगे। अंकिता मिश्रा बुंदेला को उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। वहीं मनीषा सेंसरमा को …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वाराणसी में भी 12वीं तक स्कूल बंद वाराणसी में भी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भोलेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय बंद रखने का निर्देश जारी किया है। जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। आदेश परिषदीय के साथ मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और अन्य बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। इस तरह प्रदेश के 10 जिलों में फिलहाल स्कूल बंद किए गए हैं। इनमें सिर्फ शाहजहांपुर में कक्षा आठवीं तक के विद्यालय बंद रहेंगे, जबकि बाकी जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर आगे भी निर्णय लिए जा सकते हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की सुगबुगाहट तो तेज है, लेकिन जमीनी स्तर पर औपचारिक वार्ता की शुरुआत अभी तक नहीं हो सकी है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए न तो अब तक कोई आधिकारिक बैठक हुई है और न ही लोकसभा चुनाव की तरह किसी समन्वय समिति का गठन किया गया है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच दोनों पार्टियां फिलहाल एक-दूसरे के रुख को भांपते हुए वेट एंड वॉच की रणनीति पर चलती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक सूत्र मानते हैं कि सीट बंटवारे पर मीडिया बयानों के जरिये प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 2017 के गठबंधन और हालिया लोकसभा चुनाव के बेहतर नतीजों के आधार पर अपनी मजबूत दावेदारी जता रही है। कांग्रेस राज्य में करीब 100 से 120 सीटों के दावे के साथ बातचीत की मेज पर आना चाहती है। दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी केवल किसी पुराने फॉर्मूले या गणितीय आंकड़े के आधार पर सीटें बांटने के मूड में नहीं है। सपा नेतृत्व का स्पष्ट रुख है कि सीटों का आवंटन केवल सीटों की संख्या पर नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता (विनेबिलिटी) के ठोस आधार पर तय होगा। सपा नेतृत्व का मानना है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच है, इसलिए केवल उन्हीं सीटों पर कांग्रेस को अवसर दिया जाना व्यावहारिक होगा, जहां उसकी स्थिति वास्तव में मजबूत हो। राजनीतिक सूत्र मानते हैं कि सीट बंटवारे पर मीडिया बयानों के जरिये प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 2017 के गठबंधन और हालिया लोकसभा चुनाव के बेहतर नतीजों के आधार पर अपनी मजबूत दावेदारी जता …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...