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‘मैं कल के मार्च में निश्चित रूप से शामिल होंगी’ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की स्थिति पर बात करते हुए उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि मैं कल के विरोध प्रदर्शन में निश्चित रूप से उनका (सोनम का) प्रतिनिधित्व करूंगी और मार्च में शामिल होंगी। हमने आज एक तत्काल याचिका भी दायर की थी, क्योंकि अगर हमें आज अस्पताल शिफ्ट करने की अनुमति मिल जाती, तो हम मेदांता जाकर कल सुबह तक प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकते थे। लेकिन हम जानते थे कि वे (प्रशासन) इसकी इजाजत नहीं देंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘मैं कल के मार्च में निश्चित रूप से शामिल होंगी’ सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की स्थिति पर बात करते हुए उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि मैं कल के विरोध प्रदर्शन में निश्चित रूप से उनका (सोनम का) प्रतिनिधित्व करूंगी और मार्च में शामिल होंगी। हमने आज एक तत्काल याचिका भी दायर की थी, क्योंकि अगर हमें आज अस्पताल शिफ्ट करने की अनुमति मिल जाती, तो हम मेदांता जाकर कल सुबह तक प्रदर्शन स्थल पर पहुंच सकते थे। लेकिन हम जानते थे कि वे (प्रशासन) इसकी इजाजत नहीं देंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सांसदों की बैठने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों को अलग बैठाने के लिए 39 सांसदों की सीटें बदल दी गई हैं। नई व्यवस्था के तहत सभी सांसद सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में अपनी नई सीटों पर बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार, टीएमसी के बागी सांसदों को एक साथ अलग बैठाने के लिए कई अन्य सांसदों की सीटों में भी बदलाव करना पड़ा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

एक साक्षात्कार में नोरीन नियाजी ने दावा किया था कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिलीभगत का नतीजा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना की छवि को बेहतर बनाना था।इस साक्षात्कार के सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने समन जारी किया। एजेंसी ने शनिवार को समन जारी करते हुए नोरीन नियाजी को सोमवार को इस्लामाबाद स्थित अपने कार्यालय में पेश होने को कहा है।समन में कहा गया, “आपके द्वारा सोशल मीडिया पर राज्य संस्थानों को बदनाम करने और झूठे नैरेटिव फैलाने के लिए झूठी, आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित किए जाने के प्रमाण मिले हैं।” साक्षात्कार में नोरीन नियाजी ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद चार दिनों तक चले संघर्ष में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को भी कमतर बताने की कोशिश की।समन में कहा गया है कि नोरीन ने बिना कोई साक्ष्य दिए दावा किया कि भारत ने संघर्ष को आगे इसलिए नहीं बढ़ाया, क्योंकि पाकिस्तान इस्राइल को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य पाकिस्तान के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होने का रास्ता तैयार करना था।पाकिस्तान उन देशों में शामिल है, जो इस्राइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता और उसके साथ उसके राजनयिक संबंध भी नहीं हैं। वहीं, अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम समझौते के तहत इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को समेत कई अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित हुए।नोरीन नियाजी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

1 of 7 सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो - फोटो : अमर उजाला खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने रविवार को केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति को जंतर-मंतर से जबरन हटाने के बाद सफदरजंग अस्पताल में ‘अवैध हिरासत’ में रखा गया है। आंग्मो ने आरोप लगाया कि परिवार को यह चुनने क मौलिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है कि वे अपने मरीज का इलाज किस अस्पताल में कराना चाहते हैं। 2 of 7 गीतांजलि जे. आंग्मो - फोटो : PTI निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग सफदरजंग अस्पताल के बाहर बातचीत करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने कहा कि हम सिर्फ उन्हें मेदांता या अपनी पसंद के किसी अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते थे, जहां हम सहज महसूस कर सकें। यह भारत में एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। आपको किसी खास डॉक्टर या अस्पताल से ही इलाज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 3 of 7 गीतांजलि जे. आंग्मो - फोटो : PTI मैं यहां अपने पति को रखना नहीं चाहती उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से वांगचुक के इलाज को संभाल रही है, उसे लेकर एक बड़ा ‘विश्वास का संकट’ पैदा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ब्लड सैंपल की रिपोर्ट देने में उन्हें 10 घंटे का समय लगा। इसके अलावा, जिस अस्पताल में इतनी भारी पुलिस तैनाती और वॉटर कैनन मौजूद हों, वहां वे अपने पति को नहीं रखना चाहतीं। 4 of …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, केंद्र सरकार इस सत्र में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश कर सकती है।इस विधेयक में किसी संगठन का एफसीआरए प्रमाणपत्र समाप्त होने, नवीनीकरण नहीं होने या सरकार द्वारा नवीनीकरण से इनकार किए जाने की स्थिति में उसके प्रमाणपत्र को समाप्त करने का प्रावधान है।प्रस्तावित संशोधन विदेशी अंशदान और उससे जुड़ी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निगरानी, प्रबंधन और निपटान के लिए एक नामित प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। यह विधेयक केरल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि राज्य में बड़ी ईसाई आबादी है और कई गैर-सरकारी संगठन एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करते हैं।इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की जगह नई व्यवस्था लागू करना है। इस विधेयक के तहत पहली बार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) को भी नियामक ढांचे के दायरे में लाया जाएगा। अब तक ये संस्थान काफी हद तक इस तरह की निगरानी से बाहर थे।हालांकि, विधेयक की धारा 15(3)(जी) को लेकर आलोचना हुई है। इसमें प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग के लिए केंद्र सरकार के नीतिगत निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है। किसी मतभेद की स्थिति में सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह प्रावधान मौजूदा कानूनी व्यवस्था में किसी बदलाव का संकेत नहीं है।यह विधेयक ऐसे समय लाया जा रहा है, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पांच नए विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें आयकर और एमएसएमई सुधार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र के दौरान सरकार आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। इन दोनों विधेयकों के जरिए पहले जारी अध्यादेशों की जगह कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश करेगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला स्थित डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र के कार्यालय को गिराने की कार्रवाई पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने रविवार को मामले की विशेष सुनवाई करते हुए जुलाई महीने के अंत तक भवन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने रविवार को विशेष बैठक के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह आमतला स्थित इस भवन से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करे। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नगालैंड के मोन जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रविवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में हुए इस हादसे में 10 से 15 मकान, जिनमें 13 घर पूरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं, मलबे में दब गए। प्रशासन के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश, अस्थिर पहाड़ी ढलानों और तेज बहाव के कारण अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को तत्काल अनुग्रह राशि और प्रभावित परिवारों को राहत सहायता देने की घोषणा की है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सोनम वांगचुक की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, सिब्बल ने कहा कि हम रिहाई चाहते हैं। हमने मेदांता हॉस्पिटल से बात की है। हमें अपने वकील और अपने डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया गया है। सोनम वांगचुक की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, सिब्बल ने कहा कि हम रिहाई चाहते हैं। हमने मेदांता हॉस्पिटल से बात की है। हमें अपने वकील और अपने डॉक्टर से मिलने से मना कर दिया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि हम इस मैटर को डील कर रहे हैं, कृपया 16 जुलाई के आदेश को देखा जाए, जिसमें कहा गया है कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा नियमित जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर मेडिकल हस्तक्षेप किया जाए। चेतन शर्मा ने सोनम की हेल्थ स्टेट्स रिपोर्ट को अदालत के समक्ष रखते हुए कहा कि वांगचुक डायबिटिक नहीं है। लेकिन 18 दिन की फास्टिंग की वजह से किडनी के फंक्शन को समस्या आ रही थी। उन्हें बिना शुगर के इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा रहे हैं। उन्हें किसी अन्य नागरिक की तरह सरकारी डॉक्टरों पर विश्वास रखना चाहिए। ‘सोनम को एम्स शिफ्ट कर सकते हैं’ चेतन शर्मा ने सोनम की हेल्थ स्टेट्स रिपोर्ट को अदालत के समक्ष रखते हुए कहा कि वांगचुक डायबिटिक नहीं है। लेकिन 18 दिन की फास्टिंग की वजह से किडनी के फंक्शन को समस्या आ रही थी। उन्हें बिना शुगर के इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा रहे हैं। उन्हें किसी अन्य नागरिक की तरह सरकारी डॉक्टरों पर विश्वास रखना चाहिए। हम डबल बेंच के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम उन्हें एम्स में शिफ्ट कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि ‘क्या उनके साथ मौजूद तीमारदार को अलग जगह दी गई है। जहां वह रुक सके। इसपर चेतन शर्मा ने कहा कि बिल्कुल जगह दी गई है। ‘शुगर और पोटेशियम का लेवल भी …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...