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Census 2027: गृह मंत्रालय ने पहले चरण की जनगणना के लिए जारी की अधिसूचना,पारिवारिक जानकारी के साथ देने होंगे इन 33 सवालों के जवाब देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से निर्धारित 30 दिनों की अवधि में अभियान चलाया जाएगा। इस अधिसूचना में वे 33 सवाल दिए गए हैं, जो गणना अधिकारियों द्वारा जनता से पूछे जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर… …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यूरोपीय देशों के राजदूतों के साथ संवाद के दौरान जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया में उतार-चढ़ाव और अस्थिरता नया सामान्य बन चुकी है। ऐसे समय में भरोसेमंद और स्थिर साझेदारियों का महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी व्यापार, लोगों की आवाजाही और सुरक्षा के क्षेत्रों में वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने की क्षमता रखती है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर भी इस बातचीत का जिक्र करते हुए वैश्विक हालात पर चिंता जताई।जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत और यूरोपीय संघ को मजबूत और लचीली सप्लाई चेन बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। मौजूदा समय में वैश्विक व्यापार में रुकावटें बढ़ रही हैं और ऐसे में विश्वसनीय साझेदारी बेहद जरूरी है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से इस व्यापार को और विस्तार मिलने की उम्मीद है।यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला 25 से 27 जनवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 27 जनवरी को वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस बैठक में लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा होने की संभावना है।भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। आगामी शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते के अलावा रक्षा सहयोग के लिए एक नया ढांचा और व्यापक रणनीतिक एजेंडा सामने आ सकता है। यूरोपीय संघ के भारत में राजदूत डेल्फिन ने जयशंकर के साथ हुई बातचीत को उत्कृष्ट बताया और कहा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

33 सवालों की यह है पूरी लिस्ट: भवन संख्या (नगरपालिका/स्थानीय निकाय अथवा जनगणना संख्या) जनगणना गृह संख्या जनगणना गृह के फर्श की प्रमुख सामग्री जनगणना गृह की दीवार की प्रमुख सामग्री जनगणना गृह की छत की प्रमुख सामग्री जनगणना गृह का उपयोग जनगणना गृह की स्थिति परिवार संख्या परिवार में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या परिवार के मुखिया का नाम परिवार के मुखिया का लिंग क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है जनगणना गृह का स्वामित्व स्वरूप परिवार के विशेष अधिकार में उपलब्ध आवासीय कमरों की संख्या परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या पीने के पानी का मुख्य स्रोत पीने के पानी के स्रोत की उपलब्धता प्रकाश व्यवस्था का मुख्य स्रोत शौचालय की उपलब्धता शौचालय का प्रकार अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था स्नान सुविधा की उपलब्धता रसोईघर तथा एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन रेडियो/ट्रांजिस्टर टेलीविजन इंटरनेट की उपलब्धता लैपटॉप/कंप्यूटर टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड कार/जीप/वैन परिवार में उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संचार हेतु) सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र यह निर्देश देता है कि भारत की जनगणना-2027 के संबंध में हाउस-लिस्टिंग एवं आवास जनगणना अनुसूची के माध्यम से सूचना एकत्र करने के लिए सभी जनगणना अधिकारी अपने-अपने नियुक्त स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछेंगे।पहले चरण में हर भवन को जियो-टैग किया जाएगा। चाहे वह बंद या खाली ही क्यों न हों। जनगणना 202 …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों में करीबी सहयोग बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जल्द ही ब्राज़ील के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति लूला से बात करके खुशी हुई। हमने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में मजबूत गति की समीक्षा की, जो आने वाले साल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, वैश्विक दक्षिण के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा करीबी सहयोग बहुत जरूरी है।भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता करने वाला है और इसमें शामिल होने के लिए अन्य शासनाध्यक्षों के अलावा लूला दा सिल्वा भी आने वाले हैं। लूला ने पिछले अगस्त में पुष्टि की थी कि 2026 की शुरुआत में भारत का राजकीय दौरा होगा। उन्होंने था कि वह ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के समूह के बीच बातचीत शुरू करेंगे। यह बात दोनों नेताओं के बीच ऐसे समय हो रही है, जब राष्ट्रपति ट्रंप दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की नींव रख रहे हैं।वहीं दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पेश किए गए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के हस्ताक्षर समारोह में भारत शामिल नहीं हुआ। यह पहल दावोस में विश्व आर्थिक मंच के इतर आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति की दिशा में काम करना बताया गया है। भारत के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी सहित कई प्रमुख देश भी हस्ताक्षर समारोह में मौजूद नहीं थे। वहीं जर्मनी, इटली, पराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सरकार की जिद पर क्रिकेट की कुर्बानी: बांग्लादेश का विश्वकप से हटने का फैसला, बीसीबी की आय 60% घटने की आशंका विस्तार Follow Us और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं बांग्लादेश क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल के सख्त रुख और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़े फैसले के चलते बांग्लादेश का टी20 विश्व कप 2026 से हटना लगभग तय माना जा रहा है। इस अभूतपूर्व हालात का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को करोड़ों का आर्थिक झटका लग सकता है, जबकि खिलाड़ी अपने करियर के सबसे अहम मौके से वंचित होने की कगार पर हैं। अमिनुल ने आईसीसी के पाले में डाली गेंद बैठक के बाद बीसीबी अध्यक्ष अमिनुल ने कहा, ‘हम लगातार आईसीसी से संपर्क जारी रखेंगे। बांग्लादेश विश्व कप में खेलना चाहता है, लेकिन वे अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। हम लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। आईसीसी बोर्ड की बैठक में कई आश्चर्यजनक फैसले हुए। मुस्तफिजुर का मामला एकमात्र मामला नहीं है। इसे लेकर एकमात्र फैसला भारत ले रहा है।’ अमिनुल ने कहा, ‘आईसीसी ने भारत से बाहर मैच आयोजित करने के हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हमें विश्व क्रिकेट की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी लोकप्रियता घट रही है। उन्होंने दो करो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अदालत शिवसेना मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस माधव जामदार ने तीखी टिप्पणी में कहा कि मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती। बता दें कि विकास को महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़े मामले में आरोपी बनाया गया है।कोर्ट की फटकार के बाद, सरकार ने आश्वासन दिया कि मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका बेटा एक दिन के भीतर आत्मसमर्पण कर दे। विकास गोगावले ने सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वह अभी भी फरार है।जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री इतने लाचार हैं कि वह एक मंत्री के खिलाफ भी कुछ नहीं कहते? मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं और वे अपने माता-पिता के संपर्क में रहते हैं लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाती? जज ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य में कानून-व्यवस्था और कानून का राज कायम है।महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने कहा कि मंत्री गोगावले अपने बेटे से बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह शुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसे कल सुनवाई से पहले सरेंडर करने के लिए कहें। कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस विकास गोगावले को पकड़ने में विफल रहती है तो उसे आदेश पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जस्टिस जामदार ने आगे कहा कि आप (पुलिस) पर दबाव हो सकता है, अदालत पर नहीं।यह मामला रायगड जिले के महाड में नगर परिषद चुनाव के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। यह झड़प 2 दिसंबर को एकनाथ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही अपने पद की हनक का इस्तेमाल कर कम से कम 1.4 अरब डॉलर (करीब ₹1.4 बिलियन) कमा लिए हैं। भारतीय रुपयों में आंके तो यह राशि करीब 12,831.21 करोड़ रुपये होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने यह संपत्ति क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी लाइसेंसिंग और कॉरपोरेट सेटलमेंट के जरिए जुटाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के इतिहास में पद पर रहते हुए किसी भी राष्ट्रपति की ओर से निजी लाभ कमाने का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। क्या बना ट्रंप की कमाई का सबसे बड़ा जरिया? रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्रिप्टोकरेंसी रही है। उन्होंने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी डील्स के जरिए कम से कम 867 मिलियन डॉलर (करीब 86.7 करोड़ डॉलर) कमाए हैं। यह कमाई अक्सर गुप्त सौदों के जरिए हुई। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समर्थित एक निवेश फर्म ने ट्रंप की एक फर्म में 2 अरब डॉलर जमा करने की योजना बनाई थी। इसके ठीक दो सप्ताह बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई को अमेरिका के उन्नत चिप्स (Advanced Chips) तक पहुंच प्रदान कर दी। ट्रंप परिवार ने संकेत दिया है कि क्रिप्टो से होने वाला वास्तविक मुनाफा अनुमान से कहीं अधिक हो सकता है। कहां-कहां से हुई ट्रंप की जोरदार कमाई? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उससे जुड़ी संस्थाओं ने विदेशी सरकारों के साथ सहयोग करके कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। जिससे उन्हें मोटी कमाई हुई है। ये हैं- क्या टेक कंपनियों और मीडिया से भी की गई वसूली? ट्रंप ने अपने नाम का लाइसेंस देकर 23 मिलियन डॉलर कमा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य को माननेवाला हर व्यक्ति दुखी है और सनातन के अपमान से भावनाएं बुरी तरह आहत हुईं हैं। तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि अधर्मी भाजपाई और उनके सत्ता लोलुप संगी-साथी हर तरह की सत्ता पर क़ाबिज़ होना चाहते हैं, इसीलिए उनसे भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है, जब काग़ज़ की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी।उन्होंने कहा कि भाजपाइयों का ‘सनातन के समापन’ का सपना कभी पूरा नहीं होगा। चाहे प्रयागराज में ‘संतों-साधुओं-महात्माओं’ के अपमान का मामला हो या काशी में पूज्य अहिल्या देवी होल्कर की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का, ये सब ‘सनातनी परंपरा’ को खत्म करने की भाजपाई संगी-साथियों की गहरी साज़िश है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब जनता जाग रही है और भाजपा सरकार के विरोध में खुलकर बोल रही है। भाजपा का मायावी रूप अब सबके सामने आ गया है और अब भाजपा पतन से अंत की ओर है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है। अब तक उन्हें ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, जिसे घटाकर अब ‘Y+’ कर दिया गया है। इसके साथ ही तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई है।एक ओर जहाँ विपक्ष की सुरक्षा में कटौती हुई है, वहीं सत्ता पक्ष के कई रसूखदार चेहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और बिहार सरकार के मंत्रियों को अब और भी कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन्हें वाई से बढ़ाकर वाई प्लस और फिर सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया है।जेड श्रेणी के तहत 22 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं। इसमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस शामिल होती है। वहीं वाई प्लस श्रेणी के तहत 11 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो के साथ 2 निजी सुरक्षा अधिकारी और अन्य जवान तैनात होते हैं।इस संबंध में गृह विभाग का कहना है कि यह बदलाव किसी राजनीतिक द्वेष के कारण नहीं बल्कि खतरे के आकलन के आधार पर किया गया है। समिति हर कुछ महीनों में विधायकों और मंत्रियों को मिलने वाली सुरक्षा की समीक्षा करती है और इसी आधार पर सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का निर्णय लिया जाता है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भोजशाला का इतिहास क्या है: मंदिर कब बना मस्जिद? जानें कैसे इस विवाद ने बदल दी मध्य प्रदेश की सियासी दिशा विस्तार Follow Us और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं ऐसे में यह जानना अहम है कि धार में जिस भोजशाला को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, उसका इतिहास क्या है? यहां हिंदू-मुस्लिम पक्ष कब-कब आमने-सामने आए? इस मुद्दे पर राजनीति कैसे और कब शुरू हुई? विवाद की मौजूदा स्थिति क्या है? भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण एजेंसी (एएसआई) का इस जगह को लेकर क्या कहती है? कोर्ट में इस मामले में कब-क्या हुआ? आइये जानते हैं…. ऐसे में यह जानना अहम है कि धार में जिस भोजशाला को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, उसका इतिहास क्या है? यहां हिंदू-मुस्लिम पक्ष कब-कब आमने-सामने आए? इस मुद्दे पर राजनीति कैसे और कब शुरू हुई? विवाद की मौजूदा स्थिति क्या है? भारत की पुरातत्व सर्वेक्षण एजेंसी (एएसआई) का इस जगह को लेकर क्या कहती है? कोर्ट में इस मामले में कब-क्या हुआ? मध्य प्रदेश में एक जिला है ‘धार’, जो इस वक्त चर्चा में है। आमतौर पर शांत रहने वाला ये शहर अक्सर तब सुर्खियों में आता है जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है। इस बार भी बसंत पंचमी शुक्रवार को है और एक बार फिर इसी वजह से ये शहर चर्चा में है। दरअसल यहां की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा होती है। इसी जगह पर शुक्रवा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...