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हिंसाग्रस्त मणिपुर को लंबे राष्ट्रपति शासन के बाद अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मार्शल आर्ट के धुरंधर मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। इससे पहले आज उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल से मिल कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में खेमचंद को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की डेढ़ घंटे चली बैठक में खेमचंद के नाम पर सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पर्यवेक्षक तरुण चुघ की उपस्थिति में भाजपा मुख्यालय में विस्तार से हुई विधायक दल की बैठक में कई नामों पर विचार हुआ था।चर्चा है कि कुकी बनाम मैतेई समुदाय के बीच संतुलन साधने के लिए नई सरकार में कुकी समुदाय को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री मामले में लिए गए निर्णय से साफ है कि पूर्व सीएम बीरेन की पसंद को तवज्जो नहीं मिली। बीरेन सात बार के विधायक मैतेई समुदाय के ही गोविंद दास को सीएम बनाना चाहते थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुकी बनाम मैतेई में खूनी संघर्ष के बीच बीरेन ने कई बार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना की। हालांकि बीरेन को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया गया है।मणिपुर में अगले साल मार्च में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए सीएम के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैतेई बनाम कुकी संघर्ष के बीच ऐसा संतुलन साधना है, जिससे विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान न हो। पार्टी चाहती है कि आगामी चुनाव से पहले मणिपुर में जमीनी स्तर पर शांति बहाली हो।उल्लेखनीय है कि मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था। मई 2023 मे …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि जैसा उन्होंने पहले कहा था, पीएम मोदी लोकसभा नहीं आएंगे। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। साझा किए गए वीडियो में राहुल गांधी दोपहर के समय कहते दिख रहे हैं कि उन्हें लगता है कि पीएम सदन में नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीएम आते तो वह उन्हें एक किताब सौंपते और उस पर चर्चा की मांग करते।लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था। लेकिन सदन में लगातार हंगामा जारी रहा। पीठासीन सभापति संध्या राय ने शाम पांच बजे कार्यवाही शुरू करते समय सांसदों से सदन चलने देने की अपील की, फिर भी विरोध जारी रहा। शोर-शराबे के बीच प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य पेश नहीं कर सके और संबोधन टल गया।राहुल गांधी ने एक और एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि अगर प्रधानमंत्री संसद में आते तो वह उन्हें पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक किताब भेंट करते। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह किसी विपक्षी नेता या विदेशी लेखक की नहीं, बल्कि देश के पूर्व सेना प्रमुख की किताब है। हालांकि, पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये किताब अभी छपी नहीं है।राहुल गांधी के अनुसार किताब में लिखा है कि जब चीनी सेना सीमा में घुसी थी, तब सेना प्रमुख को इंतजार कराया गया और निर्णय की घड़ी में प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी सेना पर छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पीछे हट गया। राहुल गांधी ने कहा कि यही बातें वह संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वकीलों के बीच मौजूद थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल के अपने दो साथी न्यायाधीशों से जानकारी मिली, जिन्होंने पास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया समझाई और इसी समझ के आधार पर इस मुद्दे को शामिल किया गया। मामले में सीएम ममता बनर्जी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने बताया कि न्यायालय ने पहले तार्किक विसंगतियों की सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि न्यायालय को सूचित किया गया था कि सूची संचार का एकमात्र माध्यम नहीं है और संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं ये भी पढ़ें: सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर क्या बोले खरगे? खरगे ने कहा, आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सत्ता ने कितना समय देश की भलाई के लिए दिया है। कितना समय इन्होंने देश के बाहर बिताया। यह आप सबको मालूम है। सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने-बाने को कमजोर किया है। उनके सांविधानिक हक-हकूकों पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बात हुई, लेकिन सच यह है कि महिलाएं भाजपा के लिए केवल वोट बैंक बनकर रह गई हैं। अगर मोदी वाकई महिलाओं का नेतृत्व आगे लाना चाहते हैं, तो सबसे महिला आरक्षण विधेयक पारित करते, इस पर शर्तें नहीं रखते। अगर आपको उन्हें शक्ति देनी है, तो आप ये विधेयक पास कर सकते हैं। उसको लागू कर सकते हैं। आप कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ‘भाजपा-आरएसएस ने किसी महिला को नहीं सौंपा नेतृत्व’ आप इस पर शर्तें लागू नहीं करते, जैसे आपने जनगणना के नाम पर किया। आपसे सौ साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था। तब कांग्रेस ने अपनी पार्टी की नेता सरोजनी नायडू को अध्यक्ष चुना। है आपके पास कोई उदाहरण? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी साठ साल पूरे हो गए। भाजपा ने किसी महिला को अब तक अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने सौ साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, कमजोर तबकों, खासकर आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए गए। (खबर अपडेट की जा रही है…) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं संसद के बजट सत्र में पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार तकरार देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अपने चीन सीमा विवाद वाले मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच एक दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साथ साध रहा है। एक दिन पहले भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज वे लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

लोकसभा में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उर्वरक और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता छोटे और मध्यम कारोबारियों, एमएसएमई, औद्योगिक इकाइयों, कुशल श्रमिकों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा व उन्नत तकनीकों तक पहुंच को आसान बनाएगा। इससे ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’, ‘डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ और ‘इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ के लक्ष्यों को गति मिलेगी। गोयल के बयान के दौरान लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन मंत्री ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए बातचीत पूरी की है। 2 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन पर बातचीत मंत्री ने बताया कि 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की। गोयल ने जोर देकर कहा कि यह दर कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लागू अमेरिकी टैरिफ से कम है, जिससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित गोयल ने आगे कहा कि पिछले वर्ष दोनों देशों के वार्ताकारों ने विभिन्न स्तरों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने विशेष रूप से कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपने हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। एक वर्ष की चर्चाओं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

उत्तराखंड के 19 लाख मतदाताओं पर वोट कटने का खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग के लगातार प्रयास के बावजूद यह बीएलओ मैपिंग की प्री-एसआईआर गतिविधि का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एसआईआर के दौरान नोटिस जारी होने के बाद इनका वोट कट जाएगा। प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पूर्व प्री-एसआईआर गतिविधियों के तहत बीएलओ मैपिंग का काम चल रहा है। पहले तो उत्तराखंड के उन मतदाताओं की मैपिंग की गई, जिनके या परिवार के वोट 2003 की उत्तराखंड की मतदाता सूची में थे।अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड में निवास कर रहे उन मतदाताओं की बीएलओ मैपिंग भी शुरू कर दी है, जिनके वोट 2003 में यूपी या अन्य राज्य में थे। प्रदेश में कुल 84,42,263 मतदाता हैं, जिनमें से काफी कोशिशों के बाद 64,63,099 की बीएलओ मैपिंग हुई है। विभिन्न जिलों में 19,79,164 मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने बीएलओ की लगातार कोशिश, चुनाव आयोग की अपील के बावजूद अभी तक बीएलओ मैपिंग का रुख नहीं किया है। जल्द ही एसआईआर शुरू हो जाएगा।इसके बाद सभी मतदाताओं तक बीएलओ के माध्यम से एसआईआर फॉर्म पहुंचाए जाएंगे। जिनकी मैपिंग हो चुकी होगी, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना। केवल फॉर्म भरकर देना है। जिनकी मैपिंग नहीं होगी, उन्हें 2003 के वोट के दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर देना होगा। नहीं दिया तो एक नोटिस जारी होगा। नोटिस का जवाब न देने पर मतदाता सूची से वोट कट जाएगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

07:24 AM, 04-Feb-2026 संसद के बजट सत्र का आगाज गत 28 जनवरी से हुआ है। आज छठे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में पांचवें दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। दरअसल, लोकसभा में राहुल गांधी ने एक मैगजीन का हवाला देते हुए अप्रकाशित किताब के अंशों को उद्धृत करने की अनुमति मांगी, जिस पर सत्तापक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष ने आवाज दबाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मसलों पर चर्चा नहीं करना चाहती।लोकसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। हंगामे और शोरगुल के बीच लोकसभा के वेल में घुसकर स्पीकर के आसन की तरफ कागज उछालने वाले आठ सांसदों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई। मंगलवार दोपहर करीब 3.03 बजे सात कांग्रेस और एक सीपीएम सांसद को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने तीन बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद आठों सांसदों के नामों का उल्लेख किया। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा कि संसदीय मर्यादा को तार-तार करने वाले इन आठ सांसदों को नियमों के अंतर्गत पूरे सत्र से निलंबित कर दिया जाए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान सबसे खास बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जिरह करती नजर आएंगी। बता दें कि ममता बनर्जी एसआईआर मामले में स्वयं बहस करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांग सकती हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से एक अंतरिम आवेदन दायर कर सीधे दलीलें पेश करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीएम ममता बनर्जी #WATCH दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। pic.twitter.com/ga1lbQeEFK February 4, 2026 ECI के SIR से जुड़े आदेश रद्द करने की मांग अपनी याचिका में, प्रशिक्षित अधिवक्ता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा 24 जून, 2025 और 27 अक्तूबर, 2025 को जारी किए गए सभी एसआईआर संबंधी आदेशों और उनसे जुड़े सभी निर्देशों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग को आगामी विधानसभा चुनाव अपरिवर्तित 2025 मतदाता सूची के आधार पर कराने का निर्देश देने के लिए परमादेश याचिका भी दायर की है। उनका तर्क है कि एसआईआर का 2002 की आधारभूत सूची पर निर्भरता और इसकी कठिन सत्यापन प्रक्रिया वास्तविक मतदाताओं के मतदान अधिकारों के लिए खतरा है। #WATCH दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर से सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुईं। सुप्रीम कोर्ट SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मामले की सुनवाई करेगा और मुख्यमंत्री इस सिलसिले में कोर्ट में पेश होंगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

PCB: 12 फरवरी के बाद अपने फैसले पर यू-टर्न लेंगे नकवी? क्या मैच के बहिष्कार का बांग्लादेश चुनाव से है कनेक्शन विस्तार Follow Us और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप में ग्रुप चरण का मैच खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आईसीसी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें ग्रुप ए में शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने नहीं बताया कारण पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का कोई कारण नहीं बताया है। यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी को इस बारे में सूचित भी नहीं किया है। अब ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान इस फैसले पर यू-टर्न भी ले सकता है। क्या पाकिस्तान के इस ड्रामे के पीछे बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव भी एक कारण है? दरअसल, बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। अभी वहां मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो पीसीबी के प्रमुख भी हैं, वह यूनुस सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद अपना फैसला बदल सकते हैं। विज्ञा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...