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शनिवार को मुख्यमंत्री स्टालिन आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार शानदार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। हमने इस ऐतिहासिक जीत के लिए करुणानिधि मेमोरियल पर शपथ ली है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह चुनाव तमिलनाडु के गौरव और दिल्ली की ताकतों के बीच है। स्टालिन का यह बयान सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना है।दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पार्टी की चुनावी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस बार पार्टी ने टिकटों के बंटवारे में युवाओं पर बड़ा दांव खेला है। उदयनिधि के अनुसार, अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में लाने के लिए इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा उम्मीदवार जनता से सीधा जुड़ाव बनाएंगे और जीत हासिल करेंगे।हालांकि, चुनावी रण में डीएमके का सबसे बड़ा हथियार एक बार फिर ‘नीट’ (NEET) परीक्षा ही रहने वाला है। उदयनिधि ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, तमिलनाडु पर नीट थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को नीट से कोई छूट नहीं मिली है, जबकि हम इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। हमारा एकमात्र और अंतिम लक्ष्य इस परीक्षा को पूरी तरह खत्म करना है।तमिलनाडु की जनता के बीच नीट एक बेहद भावनात्मक मुद्दा है। डीएमके इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बाहरी हस्तक्षेप के रूप में पेश कर रही है। वहीं, मुख्यमंत्री स्टालिन का ‘दिल्ली बनाम तमिलनाडु’ वाला नैरेटिव क्षेत्रीय पहचान को उभारने की कोशिश है। दक्षिण भारत की राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों का मानना है कि करुणानिधि की विरासत की दुहाई और नीट को मुद्दा बना …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

#WATCH | Guwahati, Assam: Union Home Minister Amit Shah says, “We are going to form the government in Assam once again with a thumping majority for the third time…The people of Assam are eager to form the Bharatiya Janata Party and the NDA government. We will form the… pic.twitter.com/SFeenP4cG3 — ANI (@ANI) March 28, 2026 गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ही प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। असम चुनाव से पहले दोनों ही दलों में बागियों का बोलबाला रहा है।रोड शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, “हम तीसरी बार भारी बहुमत से असम में सरकार बनाने जा रहे हैं। असम की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। हम 90 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे।“रोड शो से पहले असम से दो बार के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी। बता दें कि पांच दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे बोरदोलोई अब भाजपा के टिकट पर दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

गौरतलब है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ही प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। असम चुनाव से पहले दोनों ही दलों में बागियों का बोलबाला रहा है।रोड शो से पहले असम से दो बार के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी। बता दें कि पांच दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे बोरदोलोई अब भाजपा के टिकट पर दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।(खबर अपडेट की जा रही है) …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सवाल: रुपये की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? जवाब: भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई रुपये में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए समय-समय पर हस्तक्षेप करता है। हाल-फिलहाल मार्च 2026 तक उपलब्ध लगभग 723 अरब डॉलर के विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग इसके लिए किया गया है। इससे बीते कुछ हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दिखी है। मार्च के पहले सप्ताह में युद्ध संकट के दौरान आरबीआई ने स्पॉट मार्केट में सीधे तौर पर लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर बेचे थे। इसके साथ ही आरबीआई अपतटीय (देश के बाहर) एनडीएफ बाजार और प्री-मार्केट में भी डॉलर बेचकर सट्टेबाजों से रुपये को बचाने की जुगत लगाता है। सवाल: क्या लगातार कमजोर होते रुपये का मतलब कमजोर अर्थव्यवस्था है? जवाब: बिल्कुल नहीं। रुपये का किसी भी मुद्रा के साथ विनिमय दर केवल एक व्यापारिक संतुलन का उपकरण है। उदाहरण के लिए, जापानी येन डॉलर के मुकाबले पिछले एक दशक में बहुत अधिक कमजोर हुआ हुआ है, फिर भी जापान अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ईरान भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। बीते एक दशक में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं टिकती। हालांकि आज जब ईरान और अमेरिका आमने-सामने हैं, ईरान अपनी कमजोर मुद्रा के बावजूद दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने तन कर खड़ा है। रुपये का ₹94.83 के स्तर तक गिरना घरेलू मुद्रा में कमजोरी के बजाय वैश्विक डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक कारणों से है और इससे भारत की 8.2% की शानदार जीडीपी वृद्धि दर पर कोई बड़ा नकारात्मक असर पड़ता फिलहाल नहीं दिखता। हालांकि, अर्थव्यवस्था को चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना समय-समय पर जरूर करना पड़ेगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि अगर नौंवीं फेल लोग मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं तो इंजीनियरिंग पढ़े लिखे शख्स को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। जनता दल यूनाईटेड के कार्यकर्ताओं चाहते हैं कि निशांत कुमार आगे बढ़ें। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। दरअसल, पटना में पत्रकारों ने जदयू दफ्तर के सामने लगे पोस्टर को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने यह जवाब दिया। आगे मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार पार्टी को समझने के लिए कार्यक्रम और बैठकों में शामिल हो रहे हैं। यह काफी अच्छी बात है। वह जितना जनता के संपर्क में आएंगे उतना ही अच्छा होगा। निशांत में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने पूछा कि निशांत को डिप्टी सीएम तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है, भविष्य में वह मुख्यमंत्री या उच्च पद के भी दावेदार हो सकते हैं। वह कहीं भी जा सकते हैं।जदयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा सीएम नीतीश कुमार, निशांत कुमार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीर लगी है। इसे जदयू नेता कृष्णा पटेल ने लगाया है। इसमें लिखा है कि बिहारवासियों को स्वीकार नहीं, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर जाएं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए। पोस्टर में “नीतीश सेवक, मांगे निशांत…” का नारा भी लिखा है। साथ ही निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया है। इस मामले पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमलोगों के लिए यह काफी भावुक पल ह। बिहार विधानसभा से उनकी गैरमौजूदगी न सिर्फ हमें बल्कि ब …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

‘‘जितना भी चोरी छिपे राष्ट्रपति शासन लगा लो, मैं अकेली ही एक सौ हूं। मैं अवाक हूं कि इतना भय! इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे एकबार चर्चा तो कर लें। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, सीपी सब बदल दिए। यदि कोई दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार बीजेपी और वैनिश कुमार (ज्ञानेश कुमार) होंगे। एक महीना बाद मैं ही रहूंगी और मेरे यह लोग। फिर क्या होगा?"" राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी रैली की शुरुआत इससे ही कर रही हैं।दूसरी तरफ ममता सरकार और टीएमसी के वकीलों के पैनल के सदस्य अर्क कुमार नाग ने कलकत्ता हाइकोर्ट में एक पीआईएल (जनहित याचिका) दायर की है। चीफ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन के बेंच में इसकी सुनवाई भी चालू हो गई है। सुनवाई के दौरान तृणमूल सांसद वकील कल्याण बनर्जी ही पक्ष रख रहे हैं।कल्याण बनर्जी ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति शासन लग चुका है? जिस तरह से तबादले हुए हैं वह राष्ट्रपति शासन के दौरान ही होते हैं। 63 पुलिस ऑफिसर, 16 आईएएस और 13 पुलिस सुपर को उनके पदों से अब तक हटाया जा चुका है। आगे भी होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी, इनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं, समर्थकों को क्यों लग रहा है कि अघोषित राष्ट्रपति शासन लग चुका है?दरअसल इस राज्य में सात से आठ चरणों में मतदान होता था, इस दफे दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। दो चरणों में मतदान 49 साल बाद हो रहा है, जनता पार्टी के शासनकाल में 1977 में दो चरणों में आखिरी बार मतदान हो रहा है। बंगाल में जितने अधिक चरणों में मतदान होता है, इसका लाभ सत्ताधारी दल को होता है।चुनाव आयोग ने 15 मार्च की शाम को विधानसभा चुनाव की घोषणा की। उसी रात चुनाव …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अयोध्या के राजघाट में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, स्वामी जी महाराज के द्वारा कराया जा रहा है। महायज्ञ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में कराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू में जुटी हैं।मौके पर दमकल की चार गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ राजघाट बाटी वाले बाबा घाट के निकट चल रहा था तभी आग लग गई।प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह भी मौजूद हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार की मंशा किसी को भी प्रताड़ित करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। चाहे वह अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) हो या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), हम समानता के पक्षधर हैं।“NCERT विवाद पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब चीजें अदालती दिशा-निर्देशों के तहत आगे बढ़ रही हैं। दरअसल, कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ और जजों की कमी जैसे मुद्दों को जिस तरह से लिखा गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद NCERT ने माफी मांगते हुए उस किताब को वापस ले लिया था।शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि अब इस अध्याय को फिर से लिखने के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में पूर्व अटार्नी जनरल और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी शामिल हैं। यह कमेटी भोपाल लॉ एकेडमी के सुझावों को भी शामिल करेगी। इतना ही नहीं, नया अध्याय तैयार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।जनवरी 2026 में लागू हुए ‘UGC इक्विटी रेगुलेशन’ को लेकर भी मंत्री ने अपनी बात रखी। इन नियमों का मकसद कैंपस में भेदभाव रोकना था, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों की ओर से इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का जो भी फैसला होगा, सरकार उसे पूरी निष्ठा से लागू करेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से साफ है कि आने वाले समय में शिक्षा और न्यायपालिका के बीच समन्वय को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता बरती जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कांग्रेस सांसद एस. ज्योतिमणि (करूर) ने तमिलनाडु में अप्रैल 23 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके गठबंधन में सीट चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कुल पारदर्शिता की कमी है और पार्टी के हित पूरी तरह से समझौते का शिकार हो गए हैं। ज्योतिमणि ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सीटों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं है। हमारा सुझाव कि सीटों का चयन विस्तृत चर्चा और पारदर्शिता के साथ किया जाए, उसे जिम्मेदार अधिकारियों ने खारिज कर दिया। कांग्रेस को इस गठबंधन में कुल 28 सीटें दी गई हैं।सांसद के यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जैसे डीएमके और एआईएडीएमके आगामी चुनाव की रणनीतियां अंतिम रूप दे रही हैं। इसके साथ ही विजय की तमिलगा वेत्त्री कझगम (TVK) जैसी नई पार्टियां भी ध्यान खींच रही हैं। ज्योतिमणि ने राज्य नेतृत्व पर सीट-साझा और चयन प्रक्रिया को गुप्त तरीके से करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के वर्षों के योगदान की अनदेखी की जा रही है।उन्होंने कहा यह देखना दुखद है कि पार्टी में योगदान न देने वाले लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेच रहे हैं। सांसद ने चेतावनी दी कि अगर यह ‘मर्चेंट या बिक्री आधारित दृष्टिकोण’ जारी रहा, तो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। ज्योतिमणि ने संकेत दिया कि वह इस मामले पर चुप नहीं रहेंगी और सीटों व उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक होने पर और विस्तृत बयान देंगी। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और चुनाव 23 अप्रैल को एक चरण में होंगे। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संकट के समय में भी भारत ने तेज विकास निरंतर जारी रखा पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा विश्व चिंतित है, पश्चिम एशिया में एक महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई देशों में खाने-पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद जैसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा भारत भी पूरी शक्ति से इसका मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वह कदम उठा रही है, जिससे सामान्य परिवारों और हमारे किसान भाई-बहनों पर बोझ न पड़े। संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...