Politics

इस साल जनवरी में रिलीज होने जा रही फिल्म ‘जन नायकन’ कई विवादों के बाद रिलीज नहीं हो पाई। फिल्म के लीड एक्टर थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके फैंस अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही यह फिल्म रिलीज हो जाए। इसी बीच फिल्म में विलेन का रोल करने वाले बॉबी देओल ने अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में बताया कि यह फिल्म कब रिलीज होने जा रही है। लीक होने का सबको बहुत दुख हुआ अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में बॉबी ने बताया कि फिल्म ‘जन नायकन’ कब रिलीज हाेगी? बॉबी ने कहा, ‘यह फिल्म चुनाव से पहले विजय की आखिरी फिल्म होने वाली थी, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे इसकी रिलीज में देरी हो गई? फिर यह लीक भी हो गई, जिसका हम सभी को बहुत दुख हुआ। अब तो यह फिल्म कब रिलीज होगी इसकी कोई जानकारी मुझे अब तक मिली नहीं है। हो सकता है कि यह अगले महीने विजय के जन्मदिन पर रिलीज हो जाए।’ वो जो चाहते थे हासिल किया वहीं जब बॉबी से पूछा गया कि सेट पर विजय के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी? तो एक्टर ने कहा, ‘मैं उनको इतनी अच्छी तरह से जानता नहीं। सेट पर बहुत कम बात होती थी। वो बहुत चप रहते हैं पर मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने वो हासिल किया, जो वो चाह रहे थे। जिस तरह वो चुनाव में जीते हैं, यह अपने आपमें बहुत बड़ी उपलब्धि है।’ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सवाल: पश्चिम एशिया संकट और महंगाई को लेकर क्या चुनौतियां हैं? जवाब: अर्थव्यवस्था मजबूत जरूर है, लेकिन वैश्विक जोखिमों से पूरी तरह अछूती नहीं है। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष 2026 में वैश्विक विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट के रूप में फिर से उभरा है। इस भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां महंगाई को बढ़ा सकती हैं। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 4.6 प्रतिशत तक रह सकती है, यह 2025-26 में मात्र 2.1 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन वैश्विक तनावों के कारण कमोडिटी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे इनपुट कॉस्ट (लागत) और मजदूरी पर असर पड़ सकता है, साथ ही विनिमय दर में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है। सवाल: महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों और राजकोषीय घाटे पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जवाब: महंगाई के लगातार बदलते जोखिमों के बीच आरबीआई मौद्रिक नीति को लेकर बेहद सतर्क है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान महंगाई में भारी कमी आने पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। लेकिन, अप्रैल 2026 में भू-राजनीतिक जोखिमों को देखते हुए एमपीसी ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा और अपना ‘न्यूट्रल’ रुख बनाए रखा है। राजकोषीय मोर्चे पर, सरकार मजबूती से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहा, जो 4.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। वहीं, सरकार ने 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रखा है …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से कम से कम 13 लोगों की मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई है। यह मामला पुणे के हडपसर इलाके का है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके के चार का इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने योगेश वानखेड़े नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसे पहले पुणे राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि उसी ने दोनों स्थानों पर शराब की आपूर्ति की थी। पुणे पुलिस अधिकारियों के अनुसार आगे की जांच जारी है। पीड़ितों में एक से दिखे लक्षण पुणे से पांच मौतों की सूचना मिली है, जिनमें से तीन काले पाडल में और दो हडपसर में हुई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मौतें नकली शराब पीने से हुई हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि मौतों का असली कारण फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जांचकर्ताओं ने बताया कि पीड़ितों की ओर से बताए गए लक्षणों में समानताएं थीं। उन्होंने आगे कहा कि कई लोगों ने चक्कर आना, बेहोश होने से पहले बेचैनी, मुंह से झाग निकलना, सांस लेने में कठिनाई और हृदय गति में अचानक गिरावट की शिकायत की। पुलिस ने बताया कि कम से कम एक मृतक के शरीर में शराब पाई गई है। अधिकारियों ने चिकित्सा रिपोर्ट आने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से मना किया है। यह भी पढ़ें- West Bengal: पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में बदल रही सियासत, भाजपा की जीत के बाद RSS संगठनों का तेजी से बढ़ा दायरा कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश गृह विभाग के सू …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

12:52 PM, 29-May-2026 कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर हलचल कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार और पदों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के सात नेताओं (जिनमें तीन विधायक और दो विधान परिषद सदस्य शामिल हैं) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भेजकर कोलार जिले को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। नेताओं ने पत्र में कोलार जिले से तीन नेताओं को मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। इनमें एस.एन. नारायणस्वामी को दलित कोटे से मंत्री पद देने की बात कही गई है। इसके अलावा के.वाई. नंजेगौड़ा और कोथुर जी. मंजूनाथ को सामान्य वर्ग कोटे के तहत मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग भी की गई है। A letter from 7 Karnataka Congress leaders, including 3 MLAs and 2 MLCs, has been submitted to AICC President Mallikarjun Kharge. They have urged that three ministerial posts be allocated to leaders from Kolar district. They have demanded a ministerial berth for S. N.… pic.twitter.com/JQhcLKs1fz — ANI (@ANI) May 29, 2026 कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार और पदों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के सात नेताओं (जिनमें तीन विधायक और दो विधान परिषद सदस्य शामिल हैं) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भेजकर कोलार जिले को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। नेताओं ने पत्र में कोलार जिले से तीन नेताओं को मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। इनमें एस.एन. नारायणस्वामी को दलित कोटे से मंत्री पद देने की बात कही गई है। इसके अलावा के.वाई. नंजेगौड़ा और कोथुर जी. मंजूनाथ को सामान्य वर्ग कोटे के तहत मं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

09:03 AM, 29-May-2026 अबोहर निगम के सात वार्ड के परिणाम आए अबोहर नगर निगम के सात वार्डों में पांच पर आप और दो पर भाजपा जीत गई है। अबोहर नगर निगम के सात वार्डों में पांच पर आप और दो पर भाजपा जीत गई है। 08:56 AM, 29-May-2026 भवानीगढ़ काउंसिल चुनाव में कांग्रेस की जीत भवानीगढ़ नगर काउंसिल चुनाव में दो वार्डों में कांग्रेस की जीत हो गई है। एक वार्ड में अकाली दल के प्रत्याशी जीते। वार्ड पांच से आप प्रत्याशी जीते। भवानीगढ़ नगर काउंसिल चुनाव में दो वार्डों में कांग्रेस की जीत हो गई है। एक वार्ड में अकाली दल के प्रत्याशी जीते। वार्ड पांच से आप प्रत्याशी जीते। 08:00 AM, 29-May-2026 मतगणना शुरू मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। चुनावी नतीजों को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों में भारी उत्साह है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। चुनावी नतीजों को लेकर उम्मीदवारों और समर्थकों में भारी उत्साह है। 07:24 AM, 29-May-2026 2021 में कांग्रेस ने दर्ज की थी जीत पिछले आठ नगर निगम चुनाव 2021 में हुए थे। तब कांग्रेस ने पठानकोट, बटाला, बठिंडा, होशियारपुर, मोगा, कपूरथला, अबोहर और मोहाली नगर निगम पर जीत दर्ज की थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पिछले आठ नगर निगम चुनाव 2021 में हुए थे। तब कांग्रेस ने पठानकोट, बटाला, बठिंडा, होशियारपुर, मोगा, कपूरथला, अबोहर और मोहाली नगर निगम पर जीत दर्ज की थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। 06:51 AM, 29-May-2026 मतगणना के लिए आयोग ने जारी किए निर्देश -मतगणना केंद्रों के अंदर बाहरी लोगों के प् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है और अब कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल कार्यालय को सौंपा था। हालांकि उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बंगलूरू से बाहर थे, जिसके कारण इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी बाद में दी गई। अब राजभवन की ओर से इसे स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बंगलूरू से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। जहां एक ओर बंगलूरू में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होने की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर राज्य के दोनों शीर्ष नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद हैं।राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया जयपुर के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे। वहीं, डीके शिवकुमार भी गुरुवार को नई दिल्ली रवाना हो गए। दोनों नेताओं का एक ही समय पर दिल्ली पहुंचना कर्नाटक की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है।जानकारी के मुताबिक, दिल्ली दौरे के दौरान सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। इन बैठकों को केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि नई सरकार के गठन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अजीत डोभाल ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का जिक्र करना इस समय बेहद जरूरी है। क्षेत्र में जारी तनाव गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। समुद्री यातायात पर मंडराता खतरा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में आ रही रुकावटें यह दर्शाती हैं कि मौजूदा स्थिति कितनी नाजुक है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। भारत इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में शांति बहाली के हर प्रयास में रचनात्मक योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।यह संकट तब और गहरा गया जब अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके जवाब में सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी कर दी, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। ईरान इस कदम के जरिए अमेरिका पर संघर्षविराम का दबाव बना रहा है।भू-राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ईरान अब ओमान के साथ मिलकर इस जलमार्ग से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों पर एक टोलिंग प्रणाली लागू करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, अमेरिका ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में ऐसी किसी भी टोलिंग प्रणाली को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।बैठक में अजीत डोभाल ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है। साल 1945 में बने इसके पुराने ढांचे आज की वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। इसलिए संयुक्त रा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सपा इस बार कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम से कम 25 सीटें कम देगी। लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद अखिलेश यादव खुद को यूपी में बड़े भाई की भूमिका में देख रहे हैं और सीटों के मामले में कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं। वहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी जमीन ज्यादा सिकुड़ने नहीं देना चाहती।ऐसे में 2027 की बिसात पर दोनों सहयोगियों के बीच एक कड़ा और दिलचस्प मोल-तोल होना तय माना जा रहा है। हालांकि गठबंधन के भविष्य को लेकर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि बात सीटों की संख्या की नहीं, बल्कि जीत की है। वह स्पष्ट कर चुके हैं कि सपा की नजर भाजपा को हराने वाले जिताऊ समीकरणों पर है।दूसरी ओर, कांग्रेस पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहती। साथ ही इस बार मजबूत प्रत्याशियों को तलाशने में देरी भी नहीं करना चाहती। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान ने स्थानीय संगठन को 100 से 125 सीटों पर कद्दावर चेहरों की सूची तैयार करने को कहा है। दबाव की रणनीति के तहत कांग्रेस प्लान बी पर भी काम कर रही है। इसे तहत सभी 403 सीटों पर संगठन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।इस बीच, गठबंधन के अंदर एक नया बसपा फैक्टर भी सुलग रहा है। कांग्रेस का एक धड़ा अंदरखाने बसपा के साथ तालमेल का इच्छुक है। हाल ही में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की बसपा प्रमुख मायावती से मिलने की कोशिशों ने सपा को खासा नाराज कर दिया। कांग्रेस ने जल्द ही इस चूक को भांपते हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की और साफ किया कि उनका गठबंधन केवल सपा के साथ ही रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के प्रति कोई नरम रुख नहीं …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ईरानी राज्य प्रसारक आईआरआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना स्थानीय समयानुसार रात करीब 12:35 बजे हुई। चार अज्ञात जहाजों ने ईरानी सुरक्षा बलों को सूचित किए बिना फारस की खाड़ी में प्रवेश करने का प्रयास किया। जब इन जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, तो ईरानी बलों ने उन पर चेतावनी शॉट दागे, जिसके बाद जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान समर्थक मीडिया का दावा है कि इन जहाजों ने तय समुद्री प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। फिलहाल इन जहाजों की पहचान और उनकी मंजिल का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इनके संबंध अमेरिका से होने का दावा किया गया है।इस घटना के तुरंत बाद, शुक्रवार तड़के ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने तटीय बुशहर प्रांत के जाम क्षेत्र में एक अमेरिकी विमान को मार गिराया है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगेस्तानी के हवाले से इस बात की पुष्टि की। हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरानी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पिछले चार दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव काफी तेज हुआ है।अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी मिसाइल ठिकानों और नावों पर हमले किए, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चार सैनिक मारे गए।अमेरिकी बलों ने चार ईरानी लड़ाकू ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक ग्राउंड-कंट्रोल स्टेशन को नष्ट कर दिया।ईरान ने कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे हवा में ही सफलतापूर्वक रोक दिया गया।इस सैन्य तनाव के बीच, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के सैन्य अभियानों को मिलने वा …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि अमेरिका इस टोल टैक्स सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने सीधे तौर पर ओमान को चेतावनी दी। बेसेंट ने कहा कि ओमान को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय इस काम में शामिल हर छोटे-बड़े मददगार को निशाना बनाएगा। इस टैक्स प्लान में ईरान का साथ देने वाले हर देश को सजा भुगतनी होगी। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से अपील की कि वे ईरान की इस चाल का विरोध करें। उन्होंने कहा कि दुनिया को डराने के ईरान के दिन अब खत्म हो चुके हैं।इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओमान को सुधरने की सलाह दी थी। ट्रंप ने ओमान को इस समुद्री रास्ते के मामले से दूर रहने को कहा था। उन्होंने ईरान और ओमान के बीच होने वाले किसी भी समझौते को खारिज कर दिया। यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। ट्रंप ने कहा कि ओमान को बाकी देशों की तरह शांति से रहना होगा। अगर ओमान नहीं माना, तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा।इस विवाद के बीच अमेरिका ने ईरान की एक नई संस्था पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इस संस्था का नाम ‘परशियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ (पीजीएसए) है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस संस्था के जरिए समुद्र से गुजरने वाले जहाजों से अवैध वसूली कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह पैसा सीधे ईरान की सेना (आईआरजीसी) को भेजा जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस ईरानी संस्था को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत की गई है। अमेरिकी अ …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...