Politics

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पता अब बदल गया है। वह अब एक अणे मार्ग स्थित लोक सेवक आवास में रहेंगे। बिहार सरकार की ओर से इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री आवास से संबंधित पूर्व में जारी व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से चार जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास संख्या-01, अणे मार्ग (लोक सेवक आवास) में मरम्मत कार्य के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आवास संख्या-05, देशरत्न मार्ग को अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया था। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं पर धोखाधड़ी, वसूली, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बंगाल पुलिस ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में कथित नौकरी धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें अदालत में पेश किए जाने से पहले चिकित्सा परीक्षण के लिए बसुलिया ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। इस गिरफ्तारी से कथित भर्ती घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। वहीं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता पारितोष दत्ता को सुरेंद्रनाथ कॉलेज में हथियार कांड के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है।वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 15 जून को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी अधिकारियों की टीम बुधवार शाम को अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थी। हालांकि, उनके घर पर नहीं मिलने की वजह से ईडी ने अभिषेक के स्टाफ को उनका समन दिया।वहीं, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाले के संबंध में बुधवार को कोलकाता में दो परिसरों की तलाशी ली। पार्थ चटर्जी के आवास और प्रसन्ना कुमार रॉय के कार्यालय में तलाशी ली गई थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।इसके इतर पश्चिम बंगाल में अब तक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, तथा जिम्बाब्वे को 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुना है। भारत ने इन देशों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इनके साथ करीबी सहयोग होगा। बुधवार देर रात हुए इस चुनाव में 193 सदस्यीय महासभा ने पांच नए गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव किया गया। गौरतलब है कि 2026 के अंत में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया की जगह लेंगे। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने एक्स हैंडल पर लिखे आधिकारिक संदेश में नए सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों के साथ काम करने की इच्छा रखने के अलावा उत्सुक भी है। बता दें कि गोपनीय मतदान के माध्यम से चुने गए इन सदस्य देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा।पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के समूह में जर्मनी को बड़ा झटका लगा, जहां उसने 104 वोट प्राप्त किए, जबकि पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले। परिणामों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की अध्यक्ष और पूर्व जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने की।जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडेफुल ने इस परिणाम को ‘वास्तविक निराशा’ बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी ने देर से चुनाव में भाग लिया, जिससे उसे नुकसान हुआ। उन्होंने यूक्रेन के प्रति समर्थन और इस्राइल के संबंध में जर्मनी की स्पष्ट स्थिति को भी चुनावी हार का कारण बताया। अफ्रीका और एशिया-प्रशांत राज्यों के दो पदों के लिए दक्षिण पूर्व अफ्रीका में बसे देश जिम्बाब्वे को 182 और …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को रोकने संबंधी युद्ध शक्तियों (वॉर पावर्स) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। बुधवार को हुए मतदान में प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 वोटों से पारित हुआ। परिणाम घोषित होते ही सदन में मौजूद सांसदों ने खुशी जताई। डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने कहा कि यह महंगा और जोखिम भरा युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। उनका दावा है कि इस संघर्ष पर अमेरिकी करदाताओं के 100 अरब डॉलर से अधिक खर्च हो चुके हैं और इससे अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

होटलों और अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से होटल एसोसिएशनों के साथ बैठकें करेंगे और उन्हें लाइसेंस की शर्तों और फायर सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अंतिम चेतावनी देंगे। जो संस्थान मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें न केवल सील किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उनका यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह यात्रा भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

13 दिन में TMC में कैसे मची भगदड़: बागी गुट ने किस तरह पलटा खेल? शुभेंदु से अचानक मुलाकात से लेकर बगावत तक 13 दिन में TMC में कैसे मची भगदड़: बागी गुट ने किस तरह पलटा खेल? शुभेंदु से अचानक मुलाकात से लेकर बगावत तक पीटीआई, कोलकाता। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 03 Jun 2026 11:04 PM IST सार दिल्ली की एक मुलाकात से शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम सिर्फ 13 दिनों में बगावत और शक्ति संघर्ष में बदल गया, जहां आरोप-प्रत्यारोप और अंदरूनी असंतोष के बीच बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक अलग गुट में चले गए। आखिरकार बहुमत ने नेतृत्व बदलकर पार्टी की सत्ता-संरचना को ही पलट दिया, जिससे संगठन में ऐतिहासिक टूट सामने आ गई। पढ़िए रिपोर्ट- Link Copied खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो देखें संक्षिप्त देखें अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट के लिए 18 जून को मतदान होगा। तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यह सीट अपने सहयोगी दल कांग्रेस को दे दी है। इसके अनुसार, तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के जरिये भरी जाने वाली यह सीट राज्य में टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक पार्टी कांग्रेस को आवंटित की गई है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) मूल लेख स्रोत पर पढ़ें ...

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय ने कहा, हम कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले की निंदा करते हैं, जिसमें एख भारतीय की मौत हो गई और हमारे कई अन्य नागरिक घायल हुए हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से हम मजबूती से यह अपील करते रहे हैं कि नागरिक आबादी और नागरिक ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हम एक बार फिर सभी पक्षों ऐसे हमलों को रोकने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही बताया कि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास घायलों को हरसंभव मदद दे रहा है और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। इसने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में भारतीय मिशन अलर्ट पर हैं और भारतीय समुदाय की सहायता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये भी पढ़ें: कुवैत ने ईरानी सेना पर लगाया आरोप यह हमला कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पैसेंजर बिल्डिंग (T1) को निशाना बनाकर किया गया था। कुवैत की सेना ने आरोप लगाया है कि ईरान ने ड्रोन के जरिए यह हमला किया। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे ईरान की आपराधिक आक्रामकता बताया है। इस हमले की वजह से हवाई अड्डे की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा कारणों से कुवैत ने हवाई यातायात को रोक दिया है और उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया है। ईरान ने क्या कहा? वहीं, ईरान के सरकारी मीडिया ‘प्रेस टीवी’ ने एक अलग दावा किया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) का कहना है कि उन्होंने यह हमला जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया है। ई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा ने बुधवार को अपनी जेल की सजा से जुड़ी सभी कानूनी जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप से पूरा कर लिया। शाही माफी मिलने के बाद उनकी चार महीने की पैरोल समय से पहले खत्म कर दी गई। दो दशकों से अधिक समय तक थाई राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे 76 वर्षीय अरबपति और लोकप्रिय नेता को पिछले महीने बैंकॉक की जेल से रिहा किया गया था। तब से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि वह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा फिएउ थाई पार्टी पर अपना मजबूत प्रभाव जारी रख सकते हैं। हालांकि, उनके परिवार ने कहा है कि वह राजनीति से पीछे हटना चाहते हैं।थाईलैंड के राजा महा वाचिरालोंगकोन द्वारा जारी किया गया माफी आदेश मंगलवार देर रात रॉयल गजट में प्रकाशित हुआ। यह बुधवार को प्रभावी हो गया। थाईलैंड एक सांविधानिक राजशाही है, जिसमें राजा को दोषी अपराधियों की माफी पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।राजा का यह निर्णय रानी सुतिदा के जन्मदिन के अवसर पर लिया गया था। यह विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले योग्य दोषियों पर व्यापक रूप से लागू हुआ। थाकसिन पूर्ण रिहाई के लिए योग्य थे, क्योंकि उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था और उनकी सजा में एक वर्ष से कम का समय बचा था।थाकसिन एक दूरसंचार दिग्गज थे, जिन्होंने 1998 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जब एक सैन्य तख्तापलट ने उन्हें विदेश में रहते हुए सत्ता से बेदखल कर दिया था।शिनावात्रा के सत्ता से बेदखल होने के लगभग दो दशकों तक राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी रहा। हालांकि उनके स्वनिर्वासित काल में भी उनसे जुड़े दल बार-बार सत्ता में …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...