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UP: नोटिस से चरखारी विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें, अभी भी नरम नहीं हुए बृजभूषण के तेवर; सपा में जाने की चर्चा और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं जलशक्ति मंत्री और विधायक के बीच हुई झड़प के बाद मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। विधायक के लगातार विवादित बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस तरह का नोटिस मिलने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी। विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया। दो दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखकर विधायक बेटे के लिए महादेव से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और लिखा कि कोई भी खुद को पार्टी से ऊपर न समझे। हालांकि, इस पोस्ट को उन्होंने कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया था। जलशक्ति मंत्री और विधायक के बीच हुई झड़प के बाद मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया। विधायक के लगातार विवादित बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।इस तरह का नोटिस मिलने की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी। विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने उन्हें कार्रवाई से बचाने के लिए सोशल मीडिया का काफी उपयोग किया। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में इंटर कॉलेज में नई बनी स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी सुबह अपने गांव में भ्रमण पर निकले। इस दौरान बच्चों ने उनकी गीत गाकर स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ ने जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराह्न करीब सवा तीन बजे यमकेश्वर स्थित हेलिपैड पर पहुंचे। यहां जन प्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हेलिपैड से कुछ ही दूरी पर स्थित यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर में करीब 10 मिनट तक पूजा-अर्चना की। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ दोपहर 3:34 बजे जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर पहुंचे और नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य भवन उपलब्ध हुआ है। एक माह बाद छात्र-छात्राओं के लिए फर्नीचर सहित अन्य सभी मूलभूत जरूरतें पूरी की जाएंगी। सीएम योगी ने कल यही अपने गांव में प्रवास किया और आज शनिवार सुबह वह गांव भ्रमण पर निकले। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। यह आदेश विधायकों और सांसदों से जुड़े 45 आपराधिक मामलों को वापस लेने से रोकने से जुड़ा है। इन मामलों में वे केस भी शामिल हैं, जो कोरोना काल के दौरान रैलियां करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पिछली भाजपा सरकार के समय दर्ज किए गए थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर ( करीब 45,29,069.80 रुपये) के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना और भविष्य के व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव रखना है। आइए इस जटिल समझौते की बारीकियों को आसान भाषा में सवाल-जवाब के जरिए समझते हैं।भारत को इस समझौते के तहत अपने प्रमुख निर्यात क्षेत्रों- फार्मास्यूटिकल्स (जेनेरिक दवाएं), रत्न और आभूषण, और विमान के पुर्जों- के लिए अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिली है। अमेरिका ने अंतरिम समझौता पूरा होने के बाद इन भारतीय उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला पर टैरिफ (आयात शुल्क) हटाने की प्रतिबद्धता जताई है।बिल्कुल। विमानन क्षेत्र में, अमेरिका उन विमानों और उनके पुर्जों से टैरिफ हटा देगा जिन पर पहले एल्युमीनियम, स्टील और तांबे के आयात से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के तहत शुल्क लगता था। वहीं, ऑटो सेक्टर के लिए, भारत को ‘प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा’ का लाभ मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय ऑटो पार्ट निर्माताओं को अमेरिकी बाजार में अन्य गैर-प्राथमिकता वाले आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में शुल्क में रियायत मिलेगी, जो उन्हें एक प्रतिस्पर्धी बढ़त दिलाएगा।जेनेरिक दवाओं और फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआइ्र) को इस ढांचे में शामिल किया गया है, जो भारतीय दवा निर्माताओं के लिए राहत की बात है। हालांकि, यह धारा 232 (Section 232) के तहत अमेरिकी जां …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

ग्रुप A: भारत (X1), नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान (Y3), अमेरिका ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया (X2), आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका (Y4), जिम्बाब्वे ग्रुप C: इंग्लैंड (Y1), इटली, नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज (X3) ग्रुप D: अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड (Y2), दक्षिण अफ्रीका (X4), यूएई ग्रुप-1 सीड (X): भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका ग्रुप-2 सीड (Y): इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करने वाली आठ टीमें सुपर-8 चरण में खेलेंगी। यहां इन टीमों को दो ग्रुप में चार-चार टीमों के रूप में बांटा जाएगा। हर टीम अपने ग्रुप में मौजूद बाकी तीन टीमों के खिलाफ तीन मैच खेलेगी। आईसीसी ने सुपर-8 के लिए पहले से सीडिंग सिस्टम तय कर रखा है। हालांकि, अगर कोई बड़ी या सीडेड टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाती है, तो उसे हराकर क्वालिफाई करने वाली टीम उसी स्लॉट में सुपर-8 खेलेगी। यानी जो कोड पुरानी टीम को दिया गया था, वह नहीं बदलेगा, बस टीम बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर जो चार ग्रुप हैं वो इस प्रकार हैं-इसके बाद जब टीमें सुपर-8 के लिए क्वालिफाई करेंगी तो उन्हें दो ग्रुप एक्स (X) और वाई (Y) में बांटा जाएगा। आईसीसी ने पहले से सीडेड टीमें तय कर रखी हैं। अगर वही टीमें क्वालिफाई करती हैं तो सुपर-8 का ग्रुप कुछ इस प्रकार दिखेगा-अगर यही टीमें अपने-अपने ग्रुप से सुपर-8 के लिए क्वालिफाई करती हैं तो इन्हें इसी रूप से मैच खेलना पड़ेगा। अगर कोई उलटफेर होता है तो कोई अन्य टीम अपने ग्रुप से सुपर-8 के लिए दावा ठोकती है तो पहले से तय सीडेड की टीम को रिप्लेस करने वाली उसकी जगह लेगी। मान लीजिए अगर ग्रुप ए से भारत सुपर-8 में पहुंच जाता है और अमेरिका दूसरे स्थान पर रहता है ग्रुप में तो पाक …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी कर दी गई है। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तय किया है और इस पर संयुक्त बयान जारी किया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अब इस समझौते को लेकर जारी संयुक्त बयान पर सत्ता पक्ष, विपक्ष समेत कई एजेंसियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे निर्यात का बड़ा अवसर बताया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी हार बताया। आइए जानते हैं किसने क्या कहा? इससे पहले बता दें कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के इस ढांचे में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती की है, जिससे निर्यात, रोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर भारत ने कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी बरकरार रखी है। जारी बयान में यह भी बताया गया है कि इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के लिए कई बड़े फायदे लेकर आएगा। इससे निर्यात बढ़ेगा, मजदूर-आधारित उद्योग मजबूत होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि इस समझौते में किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की गई …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर के ऐप-आधारित टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों आज यानी शनिवार को एक दिन के हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे ड्राइवरों का कहना है कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं, मनमानी किराया नीतियों और महंगे पैनिक बटन इंस्टॉलेशन ने उनकी कमाई और सुरक्षा पर असर डाला है। बता दें कि महाराष्ट्र कमगार सभा नाम के यूनियन ने यह हड़ताल बुलाई थी। यूनियन के अनुसार, उनका उद्देश्य कई समस्याओं पर ध्यान दिलाना है, जैसे कि अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई, पैनिक बटन इंस्टॉलेशन की समस्याएं और इसके चलते कमाई पर होने वाला असर। और पढ़ें …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

यू-टर्न लेगा पाकिस्तान?: श्रीलंका की दखल के बाद सरकार से फिर बात करेगा PCB, भारत से खेलने पर होगा सलाह-मशवरा और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं इसको लेकर खूब बवाल हुआ, लेकिन अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर इस मैच को लेकर अपनी सरकार से सलाह लेने की तैयारी में है। दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट ने ईमेल भेजकर अनुरोध किया था कि पाकिस्तान अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि इस मैच के रद्द रहने से टूर्नामेंट की छवि और कमाई, दोनों पर असर पड़ेगा। टी20 विश्वकप 2026 का आगाज हो चुका है। हालांकि, क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के सबसे बड़े टूर्नामेंट से पहले चर्चा खिलाड़ियों या खेल की नहीं बल्कि मैदान से बाहर की गतिविधियों की ही रही है और शायद राजनीति का इतना असर किसी विश्व कप पर पहले देखने में आया हो। भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खेलने से इनकार पर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वहीं अपने पड़ोसी के समर्थन में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। सरकार ने खेलने दिया, पर भारत के खिलाफ रोक पाकिस्तान सरकार ने टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने की मंजूरी तो दी है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने से रोक रखा है। जबकि यही मुकाबला आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है। ऐसे में मेजबानों के लिए यह आर्थिक रूप स …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

नवदीप रिणवा ने फार्म-7 को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि सभी अधिकारियों को इस मामले में सचेत किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए फार्म 7 है। इसे भरने वाले को अपना वोटर कार्ड देना होगा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाम काटने की आपत्ति है, उसका कारण बताना होगा। बल्क में इस फार्म को स्वीकार नहीं किया जाता। प्रदेश में 5.80 लाख बीएलओ हैं। वे एक दिन में अधिकतम दस फार्म दे सकते हैं। इसके साथ में उन्हें अंडरटेकिंग भी देना होगी। फार्म 7 के बाद आपत्ति करने वाले और आपत्ति के दायरे में आने वाले को नोटिस भेजा जाता है। कारण पूछे जाते हैं। फार्म-7 के अभी तक महज 82,684 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसे गलत लगता है, वो एफआईआर कराए। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। जिसमें लिखा है, ‘मुझे वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना और सिफारिश मिली है कि भारत ने कार्यकारी आदेश 14066 के दिशा में कदम उठाए हैं और खासकर रूस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीद रोकने का वादा किया है। साथ ही भारत, अमेरिका से तेल खरीद करेगा। साथ ही अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा पर भी सहमति दी है।‘अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ 7 फरवरी, 2026 से हटा दिए गए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के अनुसार भारत ने अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक रूपरेखा पर भी सहमति जताई है।इसमें कहा गया कि यह आदेश 7 फरवरी, 2026 को भारतीय समयानुसार 10:30 बजे से प्रभावी होगा। इसके बाद भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू नहीं होगा। आदेश के अनुसार तय समय या उसके बाद खपत के लिए लाए गए सामानों, या गोदाम से खपत के लिए निकाले गए सामानों के संबंध में अमेरिका में आयातित भारत के उत्पादों पर अब कार्यकारी आदेश 14329 के तहत लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी रेट लागू नहीं होगा।पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर भारत से आने वाले सामानों पर 25 प्रतिशत पारस्परिक और अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। जिसे हालिया बातचीत के बाद राहत के संकेत दिए थे। ट्रंप ने पहले पारस्परिक शुल्क 25 से 18 फीसदी किया और अब अतिरिक्त टैरिफ को खत्म कर दिया है। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...