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दिल्ली कैपिटल्स को लगा झटका: बेन डकेट ने आईपीएल से नाम लिया वापस, जानें क्यों लग सकता है दो साल का प्रतिबंध? दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल का आगामी सीजन शुरू होने से पहले ही झटका लगा है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से हटने का फैसला लिया है। डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल हुई मिनी नीलामी में दो करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन अब घर पर समय बिताना चाहते हैं और लाल गेंद के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आईपीएल के नियमनुसार, डकेट पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी डकेट अब 2027 और 2028 आईपीएल सीजन में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं डकेट ने फ्रेंचाइजी से मांगी माफी डकेट ने कहा, यह बहुत कठिन निर्णय था और मैं दिल्ली में सभी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जब मैंने नीलामी में अपना नाम दर्ज कराया था, तब मुझे लगा था कि यह एक शानदार अवसर होगा और दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी द्वारा मुझे चुनना अद्भुत था। मैं बेहद खुश था। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और यह एक अद्भुत अनुभव होता। क्या डकेट पर होगी कार्रवाई? आईपीएल 2025 से पहले नियम में बदलाव किए गए थे जिसके अनुसार, अगर कोई विदेशी खिलाजडी नीलामी में चुने जाने के बाद लीग से बिना किसी वै …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इससे पहले ये प्रक्रिया हुई थी शुरू इससे पहले एलपीजी सिलिंडरों की किल्लत के बीच भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने एक नई प्रक्रिया शुरू की थी। जिसमें जिन उपभोक्ताओं ने सालाना कोटे के 12 सिलिंडर रिफिल करा लिए हैं, उन्हें नई बुकिंग के लिए हेलो बीपीसीएल एप पर जाकर सवालों के जवाब देने होंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या, आने वाले मेहमानों का विवरण, घर में शादी, भंडारा या कोई अन्य आयोजन है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। तभी सिलिंडर बुक होगा। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) March 24, 2026 Received a call from President Trump and had a useful exchange of views on the situation in West Asia. India supports de-escalation and restoration of peace at the earliest. Ensuring that the Strait of Hormuz remains open, secure and accessible is essential for the whole world.… — Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026 अमेरिकी राजदूत की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर फोकस रहा। दोनों नेताओं ने माना कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला रहना जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब इस्राइल-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है।बातचीत के दौरान भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों को लेकर संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के एक दिन पहले दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और कई मुद्दों पर सहमति बनने की स्थिति है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौता चाहते हैं और अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ी तो कुछ ही दिनो …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और इसके कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच, भारत ने अपनी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि आयात के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये की विशाल स्वदेशी जहाज निर्माण परियोजना शुरू की है। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी जहाजों पर 90% निर्भरता और रणनीतिक जोखिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा, “एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में दूसरे देशों में निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये का अभियान शुरू किया है। भारत आज जहाज निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है।” भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक आयात पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने उच्च सदन को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब भी कोई वैश्विक चुनौती या संकट आता है, तो भारत को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के आयात का 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशी जहाजों से ही आता है। लॉजिस् …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को घरेलू बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब दो प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 74,068.45 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 445.15 अंक या 1.98 प्रतिशत चढ़कर 23,408.80 पर बंद हुआ। क्या है विशेषज्ञों की राय? डॉलर के मुकाबले मंगलवार को रुपया 35 पैसे गिरकर 93.88 (अस्थायी) पर आ गया, क्योंकि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों को भयभीत कर दिया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निधि की निकासी से स्थानीय मुद्रा पर और दबाव पड़ा है।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, स्थानीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 93.66 पर खुली और पूरे सत्र में अस्थिर बनी रही। अंततः यह 93.88 (अस्थायी) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 35 पैसे कम है। सोमवार को रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के स्तर को पार कर गया, लेकिन अंत में 93.53 पर स्थिर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रिकवरी के बावजूद निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि वैश्विक हालात अभी भी अनिश्चित हैं और बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आ रही खबरें और फिर उनके खंडन से बाजार तेजी से प्रभावित हो रहा है, जिससे कुछ निवेशक पहले से पोजिशन लेकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस बीच, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को पांच दिनों के …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बीते 25 दिनों से जारी संघर्ष के चलते अब भारत की राजनीति में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। जहां एक तरफ सोमवार को लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत सरकार का रुख साफ किया। वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उनकी विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विदेश नीति बन गई है। इस बात का असर हम देख पा रहे हैं कि ये एक मजाक बनकर रह गया है। पूरी दुनिया इसे मजाक मानती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में होने का आरोप लगाया।राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में हैं। ट्रंप को पूरा पता है कि पीएम मोदी क्या करने वाले हैं और क्या नहीं। राहुल गांधी ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हुई, तो देश की विदेश नीति भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर लिया, कल संसद में बेतुका भाषण दे दिया। इससे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कोई ठोस रुख नहीं दिखाई दिया।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इन कारणों के चलते आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। राहुल गांधी ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने हालात को कोविड जैसी स्थिति से जोड़कर बताया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कोविड के दौरान कितनी जानें गईं और कितनी त्रासदियां ह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

इस बीच, कई विपक्षी दलों ने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विपक्ष का कहना है कि यह बैठक मौजूदा विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद आयोजित की जाए।सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के सदन के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें की। ताकि आम सहमति बन सके। यदि सहमति बनती है, तो ये दो विधेयक इसी सप्ताह संसद में पेश किए जा सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।मामले को लेकर कई दलों की महिला सांसदों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जदयू सांसद लवली आनंद ने इसे एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी से देश की प्रगति तेज होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधी आबादी से किए गए वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों के प्रयास महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रहे हैं, जिससे नीति-निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ेगी।वहीं, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पहल का स्वागत करते हुए कार्यान्वयन की स्पष्टता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरक्षण के मानदंड और व्यवस्थाएं क्या होंगी। हम सरकार की इस पहल से खुश हैं।संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्ष …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

और पढ़ें यह वीडियो/ हटाएं क्या है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा सांविधानिक आदेश, 1950 में साफ कहा गया है कि खंड-3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म के बावजूद, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में दिया गया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने एससी-एसटी कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है। हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को हटाने का आदेश दिया 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति एससी-एसटी कानून के प्रावधानों का लाभ लेने का पात्र नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को खत्म करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा ‘इस मामले में ये अहम नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में धर्मांतरित हो गया है या उसे उसके मूल समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं। बल्कि सबूतों से ये सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करता है और एक दशक से अधिक समय से बतौर पादर …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

देशभर में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मंगलवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते संकट के चलते गैस सप्लाई को लेकर चिंता गहराने लगी है। ऊर्जा सप्लाई पर युद्ध का असर, भारत पर दबाव पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अब ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60 फीसदी सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट के जरिए करता है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव भारत के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता स्थिति को देखते हुए सरकार ने एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के दायरे में रखा है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं की सप्लाई को उनकी जरूरत के लगभग एक-पांचवें हिस्से तक सीमित किया गया है, ताकि आम लोगों की रसोई प्रभावित न हो। मार्च की शुरुआत में बढ़े थे दाम इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) ₹60 महंगा हुआ था, जबकि कमर्शियल सिलेंडर (19 किलोग्राम) ₹115 तक बढ़ा था। इसके बाद से अब तक कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक कर देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। वहीं पिछले दिनों 22 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस बैठक हुई थी, जिसमें ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की गई थी। बैठक में कौन-कौन हुए शामिल? इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर कामत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। पश्चिम एशिया संघर्ष का बढ़ता असर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब चौथे सप्ताह में पहुंच चुका है। इससे होर्मुज स्ट्रेट के जरिए होने वाले व्यापार पर असर पड़ा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर दबाव बढ़ा है। संसद में भी गूंजा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताया और इसके भारत पर संभावित प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष न केवल आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, बल्कि मानवीय स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की कच्चे तेल और गैस की बड़ी जरूरतें इसी क्षेत्र से पूरी होती हैं, वहीं यह …(पूरी खबर स्रोत पर पढ़ें) ...